Wednesday, February 11, 2026
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नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा पूर्ण, जिला पंचायत सदस्य के 19 नामांकन विधिमान्य दो पंचायतों में सरपंच पद के सभी नामांकन सही पाए गए, नाम वापसी 18 दिसंबर को

श्योपुर, 16 दिसंबर 2025
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित वर्मा के निर्देशन में श्योपुर जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत अंतर्गत रिक्त पदों पर उप निर्वाचन की प्रक्रिया जारी है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्राप्त 20 नाम निर्देशन पत्रों में से संवीक्षा के दौरान 19 नामांकन विधिमान्य पाए गए। वहीं ग्राम पंचायत नागदा एवं बैचाई में सरपंच पद के लिए भरे गए सभी नामांकन पत्र जांच में सही पाए गए हैं।

जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पद के लिए नामांकनों की संवीक्षा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं कलेक्टर अर्पित वर्मा तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर संजय जैन द्वारा की गई। इस दौरान राजू कुशवाह, पिता बाबू, निवासी करियादेह रोड कराहल का नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य नहीं पाए जाने पर निरस्त कर दिया गया। शेष 19 अभ्यर्थियों के नामांकन सही पाए गए।

विधिमान्य पाए गए अभ्यर्थियों में कमलेश कंवर (बगदिया), सोनू सिंह राठौड (बगदिया), सुमेर जादौन (बगदिया), श्याममुरारी (शंकरपुर), महेश आदिवासी (नसीरपुरा), पवन सिंह राजावत (श्री हासिलपुर), हरिमोहन बैरवा (जावदेश्वर), जसवंत सिंह मीणा (मेवाडा), जितेन्द्र गोयल (ढोढर), हनुमान योगी (जैनी), रतन गुर्जर (माकडौद), विष्णु जाटव (सेमल्दा), नरेश कुमार मीणा (टोगनी), बृजमोहन ओढ़ राजपूत (बगदिया), धारा सिंह आदिवासी (बहरावदा), भारत सिंह गुर्जर (सेंसईपुरा), प्रीतम उर्फ रामदिता (क्यारपुरा), मधु उपाध्याय (मानपुर) एवं जगदीश बैरवा (जवासा) शामिल हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय जैन ने बताया कि ग्राम पंचायत नागदा एवं बैचाई में सरपंच पद के लिए दाखिल सभी नाम निर्देशन पत्र संवीक्षा में विधिमान्य पाए गए। ग्राम पंचायत नागदा में सुवेदा आदिवासी, सुंदर आदिवासी एवं गुड्डी आदिवासी तथा ग्राम पंचायत बैचाई में सुरेन्द्र, सतीश, कुलदीप, भूरेलाल, बालू एवं अमर सिंह द्वारा नामांकन दाखिल किए गए थे।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार पंचायत उप निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित है। इसी दिन अपरान्ह 3 बजे के बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 29 दिसंबर को सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक संपन्न होगा।

ककरधा, गोरस, पिपरानी, बरगवा, सरारी, पनवाडा पहुंचे कलेक्टर स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पतालों का किया निरीक्षण

स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पतालों का किया निरीक्षण
लापरवाही पर आश्रम अधीक्षिका, पटवारी व पंचायत सचिव निलंबित

श्योपुर, 15 दिसंबर 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने सोमवार को आदिवासी विकासखंड कराहल के विभिन्न ग्रामों का भ्रमण कर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लापरवाही एवं उदासीनता पाए जाने पर आश्रम अधीक्षिका, एक पटवारी एवं दो पंचायत सचिवों को निलंबित करने के निर्देश दिए गए।

ग्राम ककरधा में निरीक्षण के दौरान बंद पड़े आटा प्लांट को शीघ्र शुरू कराने के निर्देश एनआरएलएम अधिकारियों को दिए गए। वहीं मनरेगा परियोजना अधिकारी विक्रम जाट को मौके पर बुलाकर पंचायत के माध्यम से किचिन शेड की पुताई कराने, अनुपयोगी भवनों को डिसमेंटल करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने तथा स्कूलों में शौचालय निर्माण के निर्देश दिए गए।
शासकीय अनुसूचित जनजातीय आश्रम भीमलत (ककरधा) के निरीक्षण में अव्यवस्थाएं मिलने और अधीक्षिका रश्मि उमरैया के अनुपस्थित पाए जाने पर निलंबन के निर्देश दिए गए। नियमित निरीक्षण नहीं करने पर संबंधित सीएसी को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा ग्राम में साफ-सफाई नहीं मिलने पर जीआरएस किशन शर्मा को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

ग्राम पिपरानी में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के निरीक्षण के दौरान मध्यान्ह भोजन का अवलोकन किया गया। मैन्यू अनुसार भोजन नहीं बनने पर गायत्री स्वसहायता समूह को हटाने के निर्देश जनपद सीईओ कराहल को दिए गए। ग्रामीणों द्वारा पटवारी के गांव में नहीं आने की शिकायत पर एसडीएम बीएस श्रीवास्तव को पटवारी शुभ्रा को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। पंचायत भवन परिसर में गंदगी पाए जाने पर पंचायत सचिव को निलंबित करने के आदेश दिए गए।

ग्राम बरगवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के समय डॉक्टर अंजली जागिड उपस्थित रहीं। पंचायत कार्यों के दौरान यात्री प्रतीक्षालय में गंदगी, सामुदायिक स्वच्छता परिसर बंद मिलने एवं ग्रामीणों की शिकायत पर पंचायत सचिव कांती भदौरिया को निलंबित कर जीआरएस को वित्तीय प्रभार सौंपने के निर्देश दिए गए।

ग्राम सरारी में आंगनबाड़ी केंद्र एवं प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया। मध्यान्ह भोजन मैन्यू अनुसार नहीं पाए जाने एवं गुणवत्ताहीन होने पर जय अंबे स्वसहायता समूह को हटाने के निर्देश दिए गए।

ग्राम पनवाडा में जिला स्वास्थ्य अधिकारी जेएन सक्सैना एवं बीएमओ कराहल सौरभ कुशवाह को आयुष्मान कार्ड निर्माण में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। ककरधा एवं सरारी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या कम पाए जाने पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी महेंद्र कुमार अंब को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

तहसील कार्यालयों का निरीक्षण

वनांचल भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने तहसील कार्यालय कराहल का निरीक्षण कर नामांतरण एवं सीमांकन मामलों की समीक्षा की। इस दौरान तहसीलदार रोशनी शेख मौजूद रहीं। फौती नामांतरण में लंबे समय से रिपोर्ट लंबित रखने पर सेसईपुरा के पटवारी भगवती प्रसाद शर्मा को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। वहीं बुखारी के पटवारी राघवेंद्र शर्मा एवं बर्धाखुर्द के पटवारी सिराज अहमद को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए।

गोरस तहसील कार्यालय निरीक्षण के दौरान हीरापुर निवासी कन्या आदिवासी के फौती नामांतरण प्रकरण में नायब तहसीलदार नरेंद्र जैन को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण में सख्ती: देशहित में निर्णय लेते हुए आईजी के निर्देश पर तीन पुलिसकर्मी निलंबित

झांसी श्योपुर 
झांसी रेंज में उस समय हड़कंप मच गया, जब आईजी आकाश कुलहरी ने जनपद के मऊरानीपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामने आई गंभीर लापरवाहियों पर आईजी ने तत्काल सख्त रुख अपनाते हुए एसएसपी को निर्देश दिए कि तीनों जिम्मेदार पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किया जाए। एसएसपी ने मौके पर ही आईजी के निर्देशों का पालन करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की।

                    विडियो देखें 

सूत्रों के अनुसार निरीक्षण के दौरान थाना स्तर पर अनुशासन, कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों के निर्वहन में गंभीर खामियां पाई गईं। आईजी आकाश कुलहरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुलिस व्यवस्था में लापरवाही, अनियमितता और जनता के प्रति उदासीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी दोहराया कि कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में त्वरित और निष्पक्ष निर्णय लेना देश और समाज के हित में है।

इस कार्रवाई के बाद पूरे जनपद में पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश मिल गया है कि निरीक्षण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने का माध्यम है

आईजी के इस निर्णय की आमजन और सोशल मीडिया पर सराहना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे ईमानदार और कड़े फैसले लेने वाले आईपीएस अधिकारी ही व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं।

सोर्स गूगल 
https://timesamachar.in/ig-akash-kulhari-inspection-mauranipur-jhansi

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सांदीपनि विद्यालय के शिक्षक का प्रेरक प्रयास में चयन

श्योपुर 14/12/25
शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु संचालित प्रेरक प्रयास योजना के अंतर्गत सांदीपनि विद्यालय, श्योपुर के शिक्षक विजय शर्मा का चयन किया गया है। उनका यह चयन शिवपुरी में आयोजित विद्यालय प्रेरक प्रयास प्रतियोगिता में प्रस्तुत नवाचारी शिक्षण पद्धति के आधार पर किया गया।

 शर्मा द्वारा कमजोर अधिगम स्तर वाले विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि एवं आत्मविश्वास विकसित करने के उद्देश्य से कक्षा में “पेयर कम्पटीशन” नामक अभिनव शिक्षण तकनीक लागू की गई। इस तकनीक के अंतर्गत समान शैक्षणिक स्तर एवं बौद्धिक क्षमता वाले विद्यार्थियों के जोड़े बनाकर उन्हें आपसी सहयोग एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सीखने का अवसर दिया गया। विद्यार्थी आपस में प्रश्न-उत्तर करते हुए एक-दूसरे का मूल्यांकन करते हैं, जिससे उनकी झिझक कम हुई और कक्षा में संवादात्मक व सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ।

इस प्रक्रिया से विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन, आत्म-मूल्यांकन एवं नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ। विषय का डर कम हुआ और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिली। पेयर कम्पटीशन तकनीक के प्रभावस्वरूप त्रैमासिक परीक्षा की तुलना में अर्धवार्षिक परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी विद्यालय के दो शिक्षकों — कृष्ण मुरारी सैनी एवं विजय कुमार शर्मा — का इसी प्रेरक प्रयास के अंतर्गत चयन हो चुका है। यह उपलब्धि विद्यालय में किए जा रहे सतत शैक्षणिक नवाचार एवं समर्पित शिक्षण कार्य का प्रतिफल है।

विद्यालय के प्राचार्य अशोक खंडेलवाल ने इस अवसर पर चयनित शिक्षक को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार के नवाचारपूर्ण प्रयास विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता को नई ऊँचाइयों तक ले जाते हैं तथा अन्य शिक्षकों को भी प्रेरणा प्रदान करते हैं।

विद्यालय परिवार ने चयनित शिक्षक के उज्ज्वल भविष्य की कामना व्यक्त की है।

फार्म-6 भरकर जुड़वा सकते हैं मतदाता सूची में नाम — संभागायुक्त

नो मैपिंग एवं अनकलेक्टेबल मतदाताओं का पुनः सत्यापन जारी
चंबल संभागायुक्त ने किया एसआईआर कार्य का रिव्यू, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि रहे मौजूद

श्योपुर, 14 दिसंबर 2025
चंबल संभागायुक्त एवं एसआईआर प्रक्रिया के रोल ऑब्जर्वर श्री सुरेश कुमार ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अंतर्गत नो मैपिंग एवं अनकलेक्टेबल श्रेणी में आने वाले मतदाताओं का पुनः सत्यापन बीएलओ के माध्यम से कराया जा रहा है। इस कार्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बीएलए भी सक्रिय सहयोग प्रदान करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पात्र नागरिक फार्म-6 भर सकते हैं।

संभागायुक्त  कुमार कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले में जारी एसआईआर कार्य की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  अर्पित वर्मा, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी  संजय जैन, एसडीएम श्योपुर गगन सिंह मीणा, एसडीएम विजयपुर अभिषेक मिश्रा, तहसीलदारगण सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इनमें भाजपा से  कैलाशनारायण गुप्ता एवं  दिनेश दुबोलिया, कांग्रेस से  सुमेर सिंह, बसपा से विकास कुमार तथा आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष  अनिल मीणा शामिल थे।

संभागायुक्त ने जानकारी दी कि श्योपुर जिले में एसआईआर का 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिले में कुल 5 लाख 16 हजार 986 मतदाता हैं, जिनमें 2 लाख 68 हजार 753 पुरुष, 2 लाख 48 हजार 230 महिला एवं 03 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। जिले का जेंडर रेश्यो 923.64 है। कुल मतदाताओं में से 4 लाख 83 हजार 642 मतदाताओं का सत्यापन कर फार्म संकलित किए जा चुके हैं, जबकि 33 हजार 344 मतदाता अनकलेक्टेबल श्रेणी में हैं, जिनका पुनः सत्यापन कराया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि अनकलेक्टेबल मतदाताओं में 1385 डबल दर्ज, 19 हजार 397 शिफ्टेड, 6 हजार 661 मृत तथा 5 हजार 740 अनट्रेसेबल श्रेणी में हैं। इन सभी मामलों में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

संभागायुक्त ने बताया कि 23 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा, जिसके साथ ही दावे-आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 22 जनवरी 2026 तक चलेगी। दावे-आपत्तियों के निराकरण के पश्चात 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित वर्मा ने बैठक में बताया कि जिले में एसआईआर का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है तथा 18 दिसंबर तक नो मैपिंग एवं अनकलेक्टेबल मतदाताओं के सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि जिले की दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 32 नवीन मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव को निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय जैन ने बताया कि जो पात्र मतदाता वर्ष 2025 की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, वे फार्म-6 भरकर एवं घोषणा पत्र के साथ बीएलओ को जमा कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। नाम हटाने या संशोधन के लिए क्रमशः फार्म-7 एवं फार्म-8 भरे जा सकते हैं। बीएलओ को फार्म उपलब्ध करा दिए गए हैं तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

“हेलमेट लगाओ–जीवन बचाओ” अभियान: 73 दुपहिया चालकों पर ₹21,900 का जुर्माना

श्योपुर, 13 दिसंबर 2025
जिले में सड़क दुर्घटनाओं में दुपहिया वाहन चालकों की मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर कुमार अग्रवाल के निर्देश पर श्योपुर पुलिस द्वारा 11 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक 21 दिवसीय जिला स्तरीय विशेष हेलमेट चेकिंग अभियान “हेलमेट लगाओ–जीवन बचाओ” संचालित किया जा रहा है।

अभियान के तहत जिले के सभी थानों एवं यातायात थाना श्योपुर द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में शहर में यातायात थाना के सामने महाराणा प्रताप चौराहा, पाली रोड पर देहात थाना के सामने चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले 73 चालकों पर चालानी कार्रवाई करते हुए कुल ₹21,900 का समन जुर्माना किया गया।

यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के साथ-साथ वाहन चालकों को हमेशा हेलमेट पहनकर वाहन चलाने, अपने परिवार एवं मित्रजनों को भी हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करने की समझाइश दी गई। साथ ही हेलमेट के महत्व एवं बिना हेलमेट वाहन चलाने से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी भी दी गई।

यातायात पुलिस ने जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों, पत्रकार बंधुओं एवं गणमान्य नागरिकों से अपील की है कि वे आमजन को अपनी सुरक्षा एवं परिवार की खुशहाली के लिए हेलमेट पहनकर दुपहिया वाहन चलाने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें।

आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में श्योपुर जिले में दुपहिया वाहन चालकों की कुल 152 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें बिना हेलमेट वाहन चलाने के कारण 59 लोगों की मृत्यु हुई। वहीं वर्ष 2025 में 160 सड़क दुर्घटनाओं में से 45 लोगों की मौत हेलमेट न पहनने के कारण हुई।
दुपहिया वाहन चालकों की जीवन रक्षा के लिए यह अभियान निरंतर चलाकर लोगों को हेलमेट पहनकर सुरक्षित वाहन चलाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

बच्चों के दस्तावेजों में नाम व जन्मतिथि की एकरूपता जरूरी, ई-गवर्नेंस ने जारी की एडवाइजरी

श्योपुर, 13 दिसंबर 2025
ई-गवर्नेंस विभाग की ओर से जिले के सभी अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र आईडी सहित भविष्य में बनने वाले सभी दस्तावेजों, मार्कशीट एवं प्रमाण पत्रों में नाम, जन्मतिथि, पिता के नाम और सरनेम की एकरूपता सुनिश्चित की जाए तथा सही स्पेलिंग दर्ज कराई जाए।

एडवाइजरी में बताया गया है कि जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि में सरनेम का स्पष्ट समावेशन किया जाना आवश्यक है, ताकि आगे पढ़ाई के दौरान भरे जाने वाले फार्म, परीक्षा दस्तावेजों एवं अन्य प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। सभी शैक्षणिक फार्मों में भी वही नाम और स्पेलिंग उपयोग करने की सलाह दी गई है, जिससे मार्कशीट में गलती की संभावना समाप्त हो सके।

ई-गवर्नेंस मैनेजर धर्मेन्द्र मीणा ने बताया कि विभिन्न दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि या पिता के नाम में अंतर होने से बच्चों को प्रवेश, छात्रवृत्ति, परीक्षा परिणाम और शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मतदाता परिचय पत्र बनवाते समय भी नाम, पिता का नाम और अन्य जानकारियां सावधानीपूर्वक एवं एकरूपता के साथ भरना आवश्यक है।

सभी अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों के सभी दस्तावेजों की जांच करें और यदि कहीं कोई त्रुटि या भिन्नता पाई जाए तो संबंधित विभाग या विद्यालय में शीघ्र संशोधन कराएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

श्योपुर में खाद पर किसानों का हंगामा गुरनावदा सोसाइटी में पहुंचा खाद, किसानों ने मचाई लूट –

 

श्योपुर दिनांक 12दिसंबर 25
श्योपुर। जिले की गुरनावदा सोसाइटी में गुरुवार को उस समय अफरा–तफरी मच गई, जब ट्रक से उतारकर बांटने के लिए रखा गया खाद किसानों ने लूट लिया। सोसाइटी में खाद पहुंचते ही किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और देखते ही देखते पूरा स्टॉक छीना-झपटी के बीच खेत मालिक अपने-अपने वाहनों में भरकर ले गए।

वीडियो देखे 

सोसाइटी कर्मचारियों ने बताया कि खाद वितरण शुरू होने से पहले ही किसान बेकाबू हो गए और भीड़ ने ट्रक को चारों ओर से घेर लिया। स्थिति बिगड़ती देख कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन से निगरानी में वितरण कराने की गुहार लगाई। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था के चलते हर बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

इस घटना को लेकर किसानों ने भी अपनी शिकायतें सामने रखीं। उनका कहना है कि खेतों में फसल खड़ी है और समय पर खाद न मिलने का डर हर किसान को बना रहता है। इसीलिए खाद आते ही सभी एक साथ टूट पड़ते हैं, जिससे धक्का-मुक्की और विवाद की नौबत आ जाती है।

सोसाइटी प्रबंधन ने एक बार फिर से चेताया है कि पुलिस की मौजूदगी के बिना सुचारू रूप से वितरण संभव नहीं है। वहीं किसानों और कर्मचारियों के बीच बढ़ती खींचतान के बाद अब जिम्मेदारी प्रशासन पर आ गई है कि वह इस व्यवस्था को कब तक सुधार पाएगा।

जहां सोसायटी में किसान अधिक और खाद कम उपलब्ध हो रहा है एसे में 2 ट्रक खाद कुछ भी नहीं होता वही सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष स्थानीय किसान कुंजबिहारी ने प्रतिक्रिया देकर बताया कि शासन प्रशासन द्वारा 6 ट्रक खाद जल्दी से उपलब्ध कराए वरना किसान परेशान होकर आक्रोशित भी हो सकते हैं

श्योपुर आरटीओ में दलालों का बोलबाला! अधिकारी नदारद, बाबू ‘फ्री हैंड’ – कांग्रेस नेता महावीर गौड़ ने लगाए गंभीर आरोप

आरटीओ विभाग द्वारा इतने दलाल पैदाकर दिये गए हैं की आम नागरिक परेशान है

श्योपुर 11 दिसम्बर 2025 
आरटीओ विभाग श्योपुर में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आम नागरिक रोजमर्रा के कामों के लिए भी परेशान हो रहा है। विभाग में दलालों का दबदबा इस कदर बढ़ चुका है कि बिना रिश्वत दिए किसी भी फाइल का आगे बढ़ना मुश्किल बताया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महावीर सिंह गौड़ ने इस पूरे मामले पर गंभीर आरोप लगाते हुए आरटीओ कार्यालय की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा किया है।

गौड़ ने कहा कि बाबू संतोष माहौर करीब 15–20 साल से यहीं जमे हुए हैं और पूरे विभाग में दलालों का नेटवर्क सक्रिय है। कई बार पैसों के लेनदेन को लेकर दलालों की झड़पों के वीडियो भी वायरल हो चुके हैं।

                              वीडियो देखें

उन्होंने आरोप लगाया कि आरटीओ अधिकारी रंजना मैडम के पास दो से तीन जिलों का प्रभार है, जिससे वे श्योपुर में नियमित रूप से उपलब्ध नहीं रहतीं।
“जब शिवपुरी वाले पूछते हैं, तो श्योपुर का बोल देती हैं और जब श्योपुर वाले पूछते हैं तो शिवपुरी का — ऐसे में आमजन की परेशानी बढ़ती ही जा रही है।” – महावीर गौड़

अधिकारी के न होने का फायदा उठाकर बाबू और दलाल मनमानी कर रहे हैं। गौड़ का कहना है कि दलाल तय रकम लेने के बाद ही फाइलें अप्रूव करवाते हैं।
बाहर से एनओसी लाकर वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने वालों से 6% टैक्स की रसीद तो कटती ही है, ऊपर से 10,000 से 20,000 रुपए तक की रिश्वत वसूली जा रही है।

जिनकी ‘रिस्क रकम’ पूरी नहीं होती, उनकी फाइलों को ‘एंड कैंन’ में डालकर रोक दिया जाता है।
आईटी अधिकारी को कागजों की कमी पर नोट लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। कई फाइलें बिना कारण बताए पेंडिंग रख दी जाती हैं।

महावीर गौड़ ने कहा कि जब श्योपुर में इतना बड़ा आरटीओ ऑफिस बना है, तो अधिकारी को जिले में ही नियमित रूप से 10 दिन का निश्चित समय देना चाहिए, ताकि आमजन अपनी समस्याएं सीधे अधिकारी के सामने रख सकें और उनका समाधान हो सके।

अब बड़ा सवाल खड़ा है—
क्या जिला प्रशासन इस गंभीर समस्या पर ध्यान देकर आम जनता को राहत दिलाने के लिए कदम उठाएगा?

नेशनल लोक अदालत में 13 दिसंबर को होंगे बिजली चोरी व अनियमितताओं के प्रकरणों के समझौते



श्योपुर, 10 दिसंबर 2025

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं विद्युत अनियमितताओं से जुड़े प्रकरणों का समझौते के माध्यम से निराकरण किया जाएगा।

कंपनी ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दर्ज विद्युत चोरी के लंबित मामलों तथा विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण हेतु उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए निर्धारित तिथि पर अदालत में प्रकरणों का समझौता करें। इसके लिए उपभोक्ता संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

किन उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट?

धारा 135 के अंतर्गत लंबित एवं अदालत में विचाराधीन प्रकरणों में छूट निम्नदाब श्रेणी के निम्न उपभोक्ताओं को दी जाएगी—

  • सभी घरेलू उपभोक्ता

  • सभी कृषि उपभोक्ता

  • 5 किलोवॉट तक के गैर-घरेलू उपभोक्ता

  • 10 अश्वशक्ति तक के औद्योगिक उपभोक्ता

💡 प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों में छूट

  • कंपनी द्वारा निर्धारित सिविल दायित्व राशि पर 30 प्रतिशत छूट

  • देरी के कारण लगने वाले 16% वार्षिक ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट

लिटिगेशन प्रकरणों में लाभ

  • सिविल दायित्व राशि पर 20 प्रतिशत छूट

  • बकाया पर लगने वाले ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट

📌 छूट की सीमा व शर्तें

कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह छूट आकलित सिविल दायित्व राशि 10 लाख रुपये तक के प्रकरणों पर ही लागू होगी।
यह विशेष रियायत केवल 13 दिसंबर 2025 की नेशनल लोक अदालत के दौरान किए जाने वाले समझौतों पर ही प्रभावी रहेगी।

कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का निराकरण कर भविष्य की कानूनी जटिलताओं से बचें।