Sunday, June 14, 2026
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श्रवण एवं वाक् बाधितों को न्याय की मुख्यधारा से जोड़ने की पहल, श्योपुर में गूंजा ‘अनुगूंज’ विधिक साक्षरता शिविर

प्रदेश के 55 जिलों में एक साथ हुआ आयोजन, दिव्यांगजनों को कानूनी अधिकारों, योजनाओं और न्याय तक पहुंच की दी गई जानकारी

श्योपुर, 13 जून 2026

#CrimeNationalNews  न्याय तक समान पहुंच और दिव्यांगजनों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अभिनव पहल ‘अनुगूंज राज्यव्यापी विधिक साक्षरता शिविर’ शनिवार को श्योपुर सहित प्रदेश के सभी 55 जिलों में एक साथ आयोजित किया गया। श्रवण एवं वाक् बाधित समुदाय को उनके संवैधानिक अधिकारों, कानूनी संरक्षण और सरकारी सुविधाओं से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित इस विशेष अभियान ने दिव्यांगजनों को न्याय की मुख्यधारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण संदेश दिया। #Anugoonj2026

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक न्यायमूर्ति विवेक रुसिया के मार्गदर्शन में आयोजित इस राज्यव्यापी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से किया गया, जिससे प्रदेशभर के जिलों में एक साथ सहभागिता सुनिश्चित हुई।  #LegalAwarenessCamp

एडीआर भवन में जुटे न्यायिक अधिकारी, चिकित्सक और विशेषज्ञ #MadhyaPradesh

श्योपुर जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में आयोजित शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश कपिल मेहता की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश, जिला रजिस्ट्रार, अन्य न्यायिक अधिकारी, चिकित्सक, सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के प्रतिनिधि, सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ तथा बड़ी संख्या में श्रवण एवं वाक् बाधित व्यक्ति शामिल हुए। #DistrictLegalServicesAuthority 

“न्याय तक पहुंच हर नागरिक का अधिकार”

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कपिल मेहता ने कहा कि श्रवण एवं वाक् बाधित समुदाय सहित प्रत्येक दिव्यांगजन को सम्मान, समान अवसर और न्याय तक निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराना समाज और शासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विधिक जागरूकता के माध्यम से दिव्यांगजन अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर समाज में अधिक सशक्त भूमिका निभा सकते हैं। #SheopurNews

सांकेतिक भाषा के माध्यम से सुनी गईं समस्याएं और अनुभव

शिविर के दौरान सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों की सहायता से उपस्थित श्रवण एवं वाक् बाधित व्यक्तियों से संवाद स्थापित किया गया। प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए न्यायिक प्रक्रियाओं, सरकारी योजनाओं और दिव्यांगजन अधिकारों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इस संवाद ने प्रशासन और दिव्यांग समुदाय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हेल्पडेस्क पर मिली चिकित्सा और प्रमाण पत्र संबंधी सहायता

कार्यक्रम के दौरान जिला चिकित्सालय की चिकित्सकीय टीम एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों द्वारा विशेष हेल्पडेस्क स्थापित किए गए। यहां दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पात्रता, शासकीय योजनाओं और अन्य आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रियाओं से संबंधित मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान की गई।  #DivyangRights

पौधरोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित श्रवण एवं वाक् बाधित व्यक्तियों ने जिला न्यायालय परिसर में पौधरोपण किया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सहभागिता का संदेश देते हुए सभी प्रतिभागियों ने हरित वातावरण के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया।

दिव्यांग सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

‘अनुगूंज’ शिविर केवल एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम नहीं बल्कि दिव्यांगजनों को न्याय, अधिकार और सम्मान की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रभावी अभियान साबित हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे कार्यक्रम समाज में समावेशी न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ दिव्यांग समुदाय के आत्मविश्वास और सहभागिता को भी नई दिशा प्रदान करते हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कूनो दौरे की उल्टी गिनती शुरू, प्रशासन हाई अलर्ट पर

दो दिवसीय प्रवास को लेकर तैयारियां तेज, कराहल-विजयपुर बना नो फ्लाइंग जोन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

श्योपुर, 13 जून 26 #KunoNationalPark

देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 21 जून को प्रस्तावित कूनो नेशनल पार्क दौरे को लेकर श्योपुर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। राष्ट्रपति के दो दिवसीय प्रवास को देखते हुए कलेक्टर शीला दाहिमा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए।  #Sheopur

बैठक में अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, प्रभारी सीईओ जिला पंचायत एवं एसडीएम गगन सिंह मीणा, डिप्टी कलेक्टर संजय जैन, विजय शाक्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि जिन अधिकारियों को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उनका समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।  #PresidentDroupadiMurmu 

राष्ट्रपति के रात्रि विश्राम को ध्यान में रखते हुए कूनो रेस्ट हाउस और आसपास के क्षेत्र में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर व्यापक सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग को बैरिकेडिंग के निर्देश दिए गए हैं, वहीं पूरे क्षेत्र में साफ-सफाई, सैनिटाइजेशन, अग्निशमन और स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोटोकॉल के अनुरूप दुरुस्त करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।  #MadhyaPradesh

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 जून को अपराह्न लगभग 3 बजे कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगी और रात्रि विश्राम करेंगी। इसके बाद 22 जून को प्रातः 10 बजे कूनो से प्रस्थान करेंगी।

कराहल और विजयपुर में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध

राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीला दाहिमा ने भारतीय सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत 20 जून से 22 जून 2026 तक संपूर्ण कराहल एवं विजयपुर अनुभाग क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। #SecurityAlert     #NoFlyingZone     

  जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में बिना पूर्व अनुमति किसी भी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी को ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। #CrimeNationalNews

कूनो पर देश की नजर, प्रशासनिक मशीनरी चौकस

राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे ने एक बार फिर विश्व प्रसिद्ध कूनो नेशनल पार्क को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है। दौरे को लेकर प्रशासनिक मशीनरी पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारियों में जुटी हुई है और सुरक्षा से लेकर मूलभूत सुविधाओं तक हर व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

वैध किसानों की जमीन पर फर्जी नाम चढ़ाने का खेल बेनकाब, पटवारी निलंबित; FIR दर्ज कराने के आदेश

श्योपुर, 12 जून 2026

#CrimeNationalNews

श्योपुर जिले के कराहल क्षेत्र में राजस्व रिकॉर्ड में कथित हेरफेर कर वैध किसानों के नाम हटाकर अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज करने के गंभीर मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तत्कालीन पटवारी हल्का नंबर-10 गोठरा एवं वर्तमान में तहसील कार्यालय से संबद्ध चन्द्रकांत सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले में पुलिस प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने के लिए नायब तहसीलदार गोरस को निर्देश जारी किए गए हैं।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कराहल बीएस श्रीवास्तव द्वारा पारित आदेश के अनुसार ग्राम गोठरा के कई सर्वे नंबरों में बिना किसी वैध न्यायालयीन आदेश के राजस्व अभिलेखों में अवैध और अनधिकृत प्रविष्टियां दर्ज कर दी गई थीं। जांच में सामने आया कि वर्ष 2024-25 तक जिन भूमियों पर आदिवासी एवं पटेलिया समुदाय के वैध कृषकों के नाम दर्ज थे, वहां उनकी प्रविष्टियां हटाकर अन्य व्यक्तियों के नाम चढ़ा दिए गए।

जांच में खुला बड़ा राजस्व घोटाले का राज

जांच रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी से मार्च 2026 के बीच पटवारी की आईडी का उपयोग कर कथित रूप से कूटरचित दस्तावेज अपलोड किए गए और भूमि स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड में बदलाव कर दिया गया। इतना ही नहीं, “अहस्तांतरणीय विक्रय से वर्जित” भूमि की प्रकृति भी बदलकर “भूमिस्वामी” दर्ज कर दी गई। #SheopurNews

शिकायत मिलने के बाद गठित जांच दल ने मामले की पड़ताल की। जांच के दौरान पाया गया कि शिकायत सामने आने के बाद कुछ सर्वे नंबरों में प्रविष्टियां वापस पूर्व स्थिति में कर दी गईं, लेकिन कई रिकॉर्ड में अब भी विवादित नाम दर्ज पाए गए।  RevenueDepartment

किसानों के अधिकारों पर डाका, प्रशासन सख्त

एसडीएम कराहल ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला सुनियोजित तरीके से राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ कर वैध किसानों के अधिकारों को प्रभावित करने का प्रतीत होता है। इसे गंभीर अपराध मानते हुए संबंधित पटवारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई 

#PatwariSuspended

प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़, फर्जी प्रविष्टियां दर्ज करने और किसानों की भूमि संबंधी जानकारी में बदलाव करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

गोठरा भूमि फर्जीवाड़ा मामला: विवादित सर्वे नंबरों की विस्तृत सूची

जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम गोठरा, तहसील कराहल में निम्न सर्वे नंबरों की भूमि पर कथित रूप से वैध कृषकों के नाम हटाकर अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज किए गए थे:

क्रमांक सर्वे नंबर
1 736/6
2 736/7
3 736/10
4 736/12
5 736/13
6 736/14
7 736/15

पूर्व में दर्ज वैध कृषकों के नाम

इन भूमियों पर वर्ष 2024-25 के राजस्व अभिलेखों में निम्न कृषकों के नाम दर्ज थे:

  • सुरही बाई बेवा मकना
  • नाथू पुत्र मकना
  • बलवंत पुत्र मकना
  • काचूड़ी पुत्री मकना
  • गंगा पुत्री मकना
  • जमुना पुत्री मकना
  • नवल पुत्र नागजी
  • दितली बेवा नागजी
  • करण पुत्र नागजी
  • जबरसिंह पुत्र नागजी
  • परवीन पुत्र रायसिंह
  • विक्रम पुत्र रायसिंह
  • महेश पुत्र रायसिंह
  • बसूड़ी बेवा जयसिंह

इनकी भूमि की प्रकृति “भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय, विक्रय से वर्जित” दर्ज थी।

जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज किए गए

जांच में सामने आया कि कथित रूप से निम्न व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दिए गए:

  • बलजीत सिंह पुत्र जोरावर सिंह
  • जोरावर सिंह पुत्र रामसिंह
  • परिमाल कौर पत्नी अमृत सिंह
  • बलवीर कौर पत्नी जोरावर सिंह
  • इन्द्रजीत सिंह पुत्र दयाल सिंह
  • कुलदीप कौर पत्नी हरजिंदर सिंह
  • जगजीत सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह
  • अमृतपाल सिंह पुत्र हरजीत सिंह

वर्तमान स्थिति

जांच के दौरान चार सर्वे नंबरों में प्रविष्टियां पुनः पूर्ववत कर दी गईं, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार अभी भी कुछ रिकॉर्ड में निम्न नाम दर्ज पाए गए:

  • जोरावर सिंह पुत्र रामसिंह
  • कुलदीप कौर पत्नी हरजिंदर सिंह
  • जगजीत सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह
  • अमृतपाल सिंह पुत्र हरजीत सिंह

Crime National News विशेष

गोठरा भूमि घोटाले में जांच का दायरा बढ़ा, 7 सर्वे नंबरों में फर्जी नामांतरण का आरोप। पटवारी निलंबित, FIR के आदेश जारी। अब सवाल यह है कि करोड़ों रुपये मूल्य की इन जमीनों में बदलाव किसके इशारे पर किया गया और लाभ किसे पहुंचाया जाना था?

Crime National News इस महत्वपूर्ण मामले की हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा।

रिपोर्ट: Crime National News | श्योपुर

# राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कूनो दौरे पर हाई अलर्ट, सुरक्षा और प्रोटोकॉल पर मुख्य सचिव की सख्त समीक्षा

## वीसी के जरिए तैयारियों की हुई हाई लेवल मॉनिटरिंग, 21 जून को कूनो पहुंचेंगी राष्ट्रपति ### कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, प्रोटोकॉल और व्यवस्थाओं पर अधिकारियों को मिले स्पष्ट निर्देश

श्योपुर, 10 जून 2026

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित कूनो नेशनल पार्क दौरे को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर और निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। PresidentDroupadiMurmu

एनआईसी कक्ष श्योपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर शीला दाहिमा, पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल, डीएफओ कूनो आर. थिरूकुराल, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, प्रभारी सीईओ जिला पंचायत एवं एसडीएम श्योपुर गगन सिंह मीणा, एसडीएम कराहल बी.एस. श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर संजय जैन और विजय शाक्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैतूल, खंडवा, इंदौर और ग्वालियर के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

## 18 से 22 जून तक रहेगा राष्ट्रपति का मध्यप्रदेश दौरा

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने राष्ट्रपति के 18 से 22 जून तक प्रस्तावित मध्यप्रदेश प्रवास के दौरान सुरक्षा, यातायात, संचार, आवास, चिकित्सा, प्रोटोकॉल और कानून-व्यवस्था से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

## कूनो में दो दिवसीय कार्यक्रम  KunoNationalPark

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 जून को अपराह्न लगभग 3 बजे कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगी और रात्रि विश्राम करेंगी। अगले दिन 22 जून को प्रातः 10 बजे कूनो से प्रस्थान करेंगी।

## मध्यप्रदेश के कई प्रमुख स्थलों का दौरा LatestNews 

राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम में इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर मंदिर, जबलपुर, ग्वालियर और कूनो नेशनल पार्क श्योपुर का भ्रमण शामिल है। इसको देखते हुए संबंधित जिलों में प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। BreakingNews 

## जिला प्रशासन अलर्ट मोड में  MadhyaPradesh 

कलेक्टर शीला दाहिमा ने बैठक के बाद अधिकारियों को निर्देशित किया कि राष्ट्रपति के आगमन से जुड़े सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी प्रकार की कमी न रहे। सुरक्षा एजेंसियों, वन विभाग, पुलिस और प्रशासनिक विभागों के बीच समन्वय बनाकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं।

कूनो नेशनल पार्क में राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिले में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। SheopurUpdate

अब कलेक्टर से सीधे करें शिकायत, डीएम हेल्पलाइन नंबर 6269916955 जारी

जनसुनवाई के बिना भी पहुंचेगी आपकी फरियाद, फोन और व्हाट्सएप पर दर्ज होगी शिकायत

राशन, बिजली, पानी, पटवारी, पंचायत, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याओं पर होगी त्वरित कार्रवाई

श्योपुर, 11 जून 2026

 जिले के आम नागरिकों को राहत देने और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर शीला दाहिमा ने आमजन के लिए डीएम हेल्पलाइन नंबर 6269916955 जारी किया है। अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग सीधे इस नंबर पर फोन या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायत और आवेदन भेज सकेंगे।  DMHelpline

प्रशासन का दावा है कि इस हेल्पलाइन के जरिए प्राप्त शिकायतों पर भी उतनी ही गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी, जितनी जनसुनवाई में दिए गए आवेदनों पर की जाती है। इससे दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को जिला मुख्यालय तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और समय तथा धन दोनों की बचत होगी।

इन समस्याओं की कर सकेंगे शिकायत  SheopurNews

डीएम हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिक राशन वितरण, आंगनबाड़ी सेवाएं, स्कूलों की समस्याएं, पटवारी और पंचायत सचिव से जुड़े मामलों, स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही, पेयजल संकट, बिजली आपूर्ति सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं में आ रही दिक्कतों की जानकारी दे सकेंगे।

इसके अलावा कृषि, उद्यानिकी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने या किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा होने पर भी सीधे शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। CollectorSheopur

व्हाट्सएप पर भेज सकेंगे आवेदन 

जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन को केवल सूचना तक सीमित नहीं रखा है। नागरिक अपने आवेदन और दस्तावेज भी सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकेंगे। इससे दूरस्थ गांवों में रहने वाले लोगों को जनसुनवाई में पहुंचने की परेशानी से राहत मिलेगी।  CrimeNationalNews

शिकायतों की होगी नियमित मॉनिटरिंग  BreakingNews

प्रशासन के अनुसार डीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त सभी आवेदनों और शिकायतों का नियमित रिकॉर्ड रखा जाएगा तथा उनके निराकरण की निगरानी भी की जाएगी। इसका उद्देश्य आमजन को त्वरित, पारदर्शी और सुलभ प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है।

Crime National News
जनता की आवाज, प्रशासन तक सीधे पहुंचाने का माध्यम  

 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कूनो दौरे की तैयारियां तेज, मुख्य सचिव ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की ली हाई लेवल समीक्षा

21 जून को कूनो पहुंचेंगी राष्ट्रपति, रात्रि विश्राम के बाद 22 जून को करेंगी प्रस्थान

वीसी के जरिए मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश, कानून-व्यवस्था और प्रोटोकॉल पर विशेष जोर

श्योपुर, 10 जून 2026

देश की प्रथम नागरिक एवं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित कूनो नेशनल पार्क दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। राष्ट्रपति के आगमन से पहले सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।

बैठक में राष्ट्रपति के मध्यप्रदेश प्रवास के दौरान सभी जिलों में सुरक्षा इंतजामों और प्रशासनिक तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया गया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं प्रोटोकॉल के अनुरूप समय सीमा में पूरी

कलेक्ट्रेट के 100 मीटर दायरे में धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध, 48 घंटे पहले लेनी होगी अनुमति

जिला मजिस्ट्रेट का सख्त आदेश: बिना अनुमति रैली, जुलूस, सभा और नारेबाजी पर रोक, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

श्योपुर | 09 जून 2026  #CrimeNationalNews

जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासनिक गतिविधियों में बाधा रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शीला दाहिमा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए जिले में धरना, प्रदर्शन, जुलूस और रैलियों के आयोजन पर कड़ी शर्तें लागू कर दी हैं। SheopurNews

जारी आदेश के अनुसार अब किसी भी व्यक्ति, संगठन, संघ या समूह को धरना, प्रदर्शन, जुलूस, सभा अथवा रैली आयोजित करने से पहले संबंधित एसडीएम से विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके लिए कम से कम 48 घंटे पूर्व लिखित आवेदन देना अनिवार्य रहेगा।

कलेक्ट्रेट बना नो-प्रोटेस्ट जोन  Section163

प्रशासन ने संयुक्त जिला कार्यालय (कलेक्ट्रेट) परिसर और उसके चारों ओर 100 मीटर की परिधि को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इस दायरे में बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, सभा, नारेबाजी और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

आदेश के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर भी रोक लगाई गई है।

हथियार लेकर निकलने वालों पर होगी कार्रवाई

जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर विस्फोटक पदार्थ, आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, भाला, बरछी, फरसा, कुल्हाड़ी, तीर-धनुष या अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी सशस्त्र जुलूस में भाग ले सकेगा।

हालांकि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।

आवेदन में देनी होगी पूरी जानकारी BNSS2023

यदि कोई संगठन या व्यक्ति धरना-प्रदर्शन करना चाहता है तो उसे आवेदन में आयोजन का उद्देश्य, स्थान, समय, संभावित भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देना अनिवार्य होगा। प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर ही कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी। SheopurCollector

उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई  SheopurUpdate

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का संदेश: शांति व्यवस्था से कोई समझौता नहीं

जिला प्रशासन का कहना है कि यह कदम जिले में शांति, सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। बिना अनुमति किसी भी प्रकार की भीड़, प्रदर्शन या जुलूस अब सीधे कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएगा।

जनसुनवाई में बड़ा नवाचार: मौके पर ही हुआ समस्याओं का समाधान, 345 आवेदनों पर कार्रवाई

आधार-समग्र की छोटी त्रुटियों से कोई पात्र हितग्राही न रहे वंचित: कलेक्टर शीला दाहिमा

दिव्यांग अर्पित को मिली शिक्षा प्रोत्साहन सहायता, घनश्याम को मिलेगा स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ

जनसुनवाई में अलग-अलग काउंटर लगाकर तत्काल निराकरण की नई पहल  Jansunwai

श्योपुर, 09 जून 2026

जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में प्रशासन का संवेदनशील और समाधान केंद्रित चेहरा देखने को मिला। कलेक्टर शीला दाहिमा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आधार, समग्र और अन्य दस्तावेजों की छोटी-छोटी त्रुटियों के कारण कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।  Sheopur

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त 345 आवेदनों की सुनवाई करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को तत्काल त्रुटि सुधार कर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

न्यायालयीन मामलों में सही प्रक्रिया अपनाने की सलाह

कलेक्टर ने कहा कि सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा और अन्य न्यायालयीन मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन प्रस्तुत किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदकों को सही मार्गदर्शन देकर अनावश्यक भ्रम और परेशानी से बचाया जाए।

8 वर्षीय दिव्यांग अर्पित को मिला योजना का लाभ

जनसुनवाई के दौरान ग्राम सोईकलां निवासी 8 वर्षीय दिव्यांग बालक अर्पित बैरवा को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना के तहत पेंशन स्वीकृति आदेश प्रदान किया गया। इससे परिवार के चेहरे पर खुशी दिखाई दी।  AdministrativeReform 

दिव्यांग घनश्याम को मिलेगा व्यवसाय के लिए ऋण

वार्ड क्रमांक 10 बड़ौदा निवासी दिव्यांग घनश्याम सुमन ने व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। इस पर कलेक्टर ने सीएमओ बड़ौदा को पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए।

रेखा आदिवासी को संबल योजना से मिलेगी दो लाख की सहायता  MPNews

ग्राम चकबमूलिया निवासी रेखा आदिवासी को मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत बड़ी राहत मिली। कलेक्टर ने बताया कि उनके पति की सामान्य मृत्यु पर दो लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत हो चुकी है और शीघ्र ही उनके बैंक खाते में राशि पहुंच जाएगी।

पेयजल संकट पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश

ग्राम ओछा की झोपड़ी और हिरनीखेड़ा से पहुंचे ग्रामीणों ने पेयजल संकट की समस्या उठाई। इस पर कलेक्टर ने पीएचई विभाग को तत्काल स्थल निरीक्षण कर नए हैंडपंप स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। http://SamagraID SamagraID

चंबल नहर में डूबे व्यक्ति के परिवार को मिलेगी आर्थिक सहायता

ग्राम मसावनी निवासी भरोसी बाई ने अपने पति की चंबल नहर में डूबने से हुई मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने आरबीसी प्रकरण तैयार कर चार लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत कराने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।

रामबिलास को मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ

ग्राम ननावद निवासी रामबिलास बैरवा को प्रशासन ने जानकारी दी कि उनका नाम पीएम आवास योजना 2.0 में शामिल कर लिया गया है और आगामी चरण में उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

जनसुनवाई में नवाचार बना चर्चा का विषय

इस बार जनसुनवाई में प्रशासन द्वारा एक अभिनव पहल की गई। आवेदकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अलग-अलग विभागों के विशेष काउंटर लगाए गए।

पीएम किसान सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना, समग्र आईडी, आधार सुधार, पीएम आवास और अन्य योजनाओं से संबंधित मामलों के लिए अलग-अलग काउंटर संचालित किए गए, जहां मौके पर ही समस्याओं का निराकरण किया गया।

जनसुनवाई में अपनाए गए इस नवाचार को आमजन ने सराहा और बड़ी संख्या में लोगों को तत्काल राहत मिली।  SocialSecurityPension

 

लापरवाही पड़ी भारी: समय पर सेवाएं नहीं देने वाले दो पंचायत सचिवों पर जुर्माना

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रशासन का एक्शन, 500-500 रुपये की शास्ति अधिरोपित

विवाह पंजीयन और अप्राप्यता प्रमाण पत्र में देरी पर हुई कार्रवाई

कलेक्टर शीला दाहिमा के निर्देश पर जवाबदेही तय

श्योपुर, 08 जून 2026

आमजन को समय पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में सेवाएं प्रदान नहीं करने पर दो पंचायत सचिवों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई है।  LokSevaGuarantee 

कलेक्टर शीला दाहिमा के निर्देशों के तहत लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा यह कार्रवाई करते हुए दोनों पंचायत सचिवों पर 500-500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

विवाह पंजीयन में देरी पर सचिव पर कार्रवाई

जिला रजिस्ट्रार लोक सेवा प्रबंधन गिर्राज शर्मा ने ग्राम पंचायत मैदावली के पंचायत सचिव गणेश रावत पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।  Sheopur 

जानकारी के अनुसार आवेदिका संगीता जाटव द्वारा विवाह पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन संबंधित सचिव द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं किया गया। दो दिन की देरी से सेवा प्रदान किए जाने पर यह कार्रवाई की गई।

मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र में विलंब भी पड़ा महंगा  LatestNews

इसी प्रकार ग्राम पंचायत पाण्डोला के सचिव प्रमोद कुमार मावई पर भी 500 रुपये की शास्ति लगाई गई है। GovernmentServices

आवेदक अलताफ द्वारा मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। संबंधित आवेदन का निराकरण निर्धारित अवधि से एक दिन विलंब से किए जाने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की गई।

मय पर सेवा नहीं तो होगी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को तय समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक देरी या नियमों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जुर्माने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। PenaltyAction

जिले में लोक सेवाओं की गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है, ताकि आमजन को समय पर और पारदर्शी तरीके से सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके।

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चंबल में रेत माफियाओं पर कसेगा शिकंजा, अवैध खनन-परिवहन पर सख्त कार्रवाई के आदेश

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टर-एसपी को दिए कड़े निर्देश, बिना नंबर वाहनों की होगी जब्ती

चंबल अभ्यारण क्षेत्र में अवैध उत्खनन पर जीरो टॉलरेंस नीति

12 संवेदनशील घाटों पर बढ़ेगी निगरानी, सीसीटीवी और चेक पोस्ट बनाने के निर्देश

श्योपुर, 08 जून 2026  CrimeNationalNews

चंबल नदी और अभ्यारण क्षेत्र में लगातार सामने आ रहे रेत के अवैध खनन और परिवहन के मामलों को लेकर अब प्रशासन सख्त कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रहा है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंबल संभाग के श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को अवैध रेत कारोबार पर निर्णायक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।  Chambal

मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि चंबल अभ्यारण क्षेत्र से होने वाले अवैध उत्खनन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।  SheelaDahima

बिना नंबर वाहनों पर चलेगा बुलडोजर जैसा एक्शन Sheopur 

बैठक में निर्देश दिए गए कि बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को तत्काल जब्त किया जाए। साथ ही रेत के अवैध परिवहन के लिए उपयोग किए जा रहे मार्गों पर सघन नाकेबंदी और निगरानी बढ़ाई जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस, परिवहन, खनिज, वन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें लगातार कार्रवाई करें और समन्वय बनाकर काम करें।

चंबल घाटों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे Morena 

अवैध उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चंबल नदी और अन्य संवेदनशील नदी घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा स्थायी चेक पोस्ट स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए। Bhind

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए और नदियों से अवैध रूप से निकाली गई तथा आसपास डंप की गई रेत का विनिष्टीकरण किया जाए।

जिला स्तर पर बनेगी विशेष निगरानी टीम

वीसी के बाद कलेक्टर शीला दाहिमा ने जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर अवैध रेत कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।  ChambalSanctuary

कलेक्टर ने कहा कि श्योपुर और बड़ौदा क्षेत्र में अलग-अलग संयुक्त टीमें गठित की जाएंगी, जिनमें रेंज ऑफिसर, तहसीलदार और थाना प्रभारी शामिल रहेंगे। ये टीमें लगातार निगरानी कर अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करेंगी।

12 चिन्हित घाटों पर विशेष नजर

वन विभाग द्वारा चंबल अभ्यारण क्षेत्र में चिन्हित 12 संवेदनशील घाटों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन घाटों पर अवैध उत्खनन रोकने के लिए नियमित गश्त और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। AntiMiningDrive

वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद LawEnforcement

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ग्वालियर संभाग आयुक्त मनोज खत्री, चंबल संभाग आयुक्त सुरेश कुमार सहित भिंड, मुरैना और श्योपुर के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

श्योपुर एनआईसी कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर शीला दाहिमा, पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल, डीएफओ के.एस. रंधा, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय और माइनिंग अधिकारी राजेश गंगेले सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।  SupremeCourtGuidelines

चंबल क्षेत्र में अवैध रेत कारोबार के खिलाफ प्रशासन की यह सख्ती आने वाले दिनों में रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई का संकेत मानी जा रही है।

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