Friday, September 11, 2026
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पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में निभा रहे महत्वपूर्ण भूमिका

श्योपुर, 08 सितंबर  CrimeNationalNews

बगवाज रोड स्थित जगन्नाथ धाम में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ के बैनर तले संभागीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि पत्रकार समाज को दिशा देने और जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने में मीडिया एक महत्वपूर्ण सेतु है।  BreakingNews

उन्होंने पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से जिले एवं प्रदेश के विकास के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार सैयद अख्तर अली, विष्णु चौरसिया, ओमप्रकाश भारद्वाज और गोपाल शर्मा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर शीला दाहिमा, एसपी मोती उर रहमान, विधायक मुकेश मल्होत्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष शशांक भूषण सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तरप्रदेश से आए पत्रकार मौजूद रहे। अंत में महासंघ की ओर से प्रभारी मंत्री सहित सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए।  MadhyaPradesh

चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत खनन पर अब QR कोड से शिकायत, फोटो-वीडियो और जियो-टैग से भेज सकेंगे सूचना

श्योपुर, 10 सितंबर 2026  #CrimeNationalNews

अवैध रेत खनन और परिवहन पर शिकंजा कसने की कवायद तेज हो गई है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में अब अवैध रेत खनन, अवैध रेत परिवहन, वन्यजीवों के शिकार, अतिक्रमण और अन्य पर्यावरणीय अपराधों की सूचना देने के लिए नागरिकों को QR कोड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में वन विभाग की ओर से यह QR कोड जारी किया गया है। नागरिक QR कोड को स्कैन कर अभयारण्य क्षेत्र से जुड़ी अवैध गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध करा सकेंगे।  MadhyaPradeshNews

फोटो-वीडियो के साथ भेज सकेंगे जियो-टैग जानकारी

खनिज शाखा के प्रभारी अधिकारी राजेश कुमार गगेंले ने बताया कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत खनन और परिवहन सहित शिकार, अतिक्रमण तथा अन्य पर्यावरणीय अपराधों की सूचना देने के लिए QR कोड जारी किया गया है।

QR कोड स्कैन करने के बाद नागरिक आवश्यकता के अनुसार शिकायत या सूचना के साथ फोटो, वीडियो और जियो-टैग जानकारी भी उपलब्ध करा सकते हैं। इससे संबंधित गतिविधि की सूचना को अधिक उपयोगी तरीके से दर्ज कराने में मदद मिलेगी।

अभयारण्य के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए QR कोड

वन विभाग द्वारा जारी QR कोड को नागरिकों और पर्यटकों की पहुंच वाले विभिन्न प्रमुख स्थानों पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया है। इनमें—

  • अभयारण्य क्षेत्र के प्रमुख प्रवेश स्थल
  • चेकपोस्ट एवं गश्ती चौकियां
  • प्रमुख पर्यटन स्थल
  • पर्यटकों के आवागमन वाले स्थान
  • संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय
  • अन्य सार्वजनिक स्थल

शामिल हैं।

अवैध गतिविधि दिखे तो सूचना देना आसान

राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में रेत खनन और परिवहन जैसी गतिविधियों के साथ वन्यजीव शिकार, अतिक्रमण अथवा अन्य पर्यावरणीय अपराध सामने आने पर नागरिक QR कोड के माध्यम से सूचना उपलब्ध करा सकते हैं।

खास बात यह है कि सूचना के साथ फोटो, वीडियो और जियो-टैग जैसी जानकारी उपलब्ध कराने की सुविधा भी दी गई है। इससे संबंधित विभाग तक घटना की जानकारी पहुंचाने का एक अतिरिक्त डिजिटल माध्यम उपलब्ध होगा।  Sheopur

पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण में नागरिकों की भूमिका अहम

चंबल क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में अभयारण्य क्षेत्र में होने वाली अवैध गतिविधियों की समय पर सूचना मिलना वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण है। QR कोड की यह व्यवस्था नागरिकों को अवैध गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक आसान डिजिटल माध्यम प्रदान करती है।

Crime National News की अपील: यदि अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत खनन, अवैध रेत परिवहन, वन्यजीव शिकार, अतिक्रमण या अन्य पर्यावरणीय अपराध से संबंधित गतिविधि दिखाई दे, तो उपलब्ध QR कोड के माध्यम से संबंधित जानकारी जिम्मेदारीपूर्वक साझा करें।

 

गांवों में घरों का मिलेगा कानूनी मालिकाना हक: 17 सितंबर से स्वामित्व योजना के शिविर, श्योपुर में 77 हजार अभिलेखों की होगी रजिस्ट्री

श्योपुर, 10 सितंबर 2026
ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में वर्षों से अपने मकानों पर मालिकाना हक रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना 2026 के तहत अब पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर भू-अधिकार अभिलेखों की रजिस्ट्री की जाएगी। प्रदेश में यह प्रक्रिया 17 सितंबर 2026 से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में योजना की तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि पंचायत स्तर पर लगने वाले शिविरों में भू-अधिकार अभिलेखों के पंजीयन की सभी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं और निर्धारित समय-सीमा में प्रक्रिया पूरी की जाए।

17 सितंबर से शुरू होंगे शिविर, तीन चरणों में होगी रजिस्ट्री

स्वामित्व योजना के तहत पंचायत स्तर पर रजिस्ट्री के लिए तीन चरणों में शिविर लगाए जाएंगे।

पहला चरण: 17 सितंबर से 19 सितंबर 2026
दूसरा चरण: 24 सितंबर से 26 सितंबर 2026
तीसरा चरण: 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर 2026

इन शिविरों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों के भू-अभिलेख अधिकार पत्रों का पंजीयन किया जाएगा।

रजिस्ट्री के लिए नहीं देना होगा कोई शुल्क

इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी प्रक्रिया निशुल्क रहेगी। हितग्राहियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से पूरा किया जाएगा, जिससे पंजीयन कार्य को व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जा सके।

पटवारी से लेकर तहसीलदार तक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए पटवारियों को निष्पादक अधिकारी बनाया गया है।

वहीं तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई, पीसीओ और एडीओ को पंजीयक अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों के दौरान हितग्राहियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और पंजीयन की पूरी व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित की जाए।

श्योपुर में करीब 77 हजार स्वामित्व अधिकार अभिलेखों की प्रक्रिया

श्योपुर जिले में स्वामित्व योजना के तहत करीब 77 हजार स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के निष्पादन एवं पंजीयन की प्रक्रिया की जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में स्थित मकानों के संबंध में लोगों को कानूनी मालिकाना हक उपलब्ध कराना है।

रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित हितग्राहियों को उनके मकानों के स्वामित्व का कानूनी अभिलेख उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ेगा।

ग्रामीणों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है स्वामित्व योजना?

ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवार लंबे समय से अपने मकानों में निवास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास संपत्ति का ऐसा औपचारिक अभिलेख नहीं होता, जिससे मालिकाना हक स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो सके। स्वामित्व योजना के तहत ऐसे आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण और अभिलेखीकरण कर पात्र लोगों को उनके मकानों के स्वामित्व संबंधी अधिकार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जाती है।

इससे ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति का औपचारिक रिकॉर्ड मिलने के साथ भविष्य में संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने में भी मदद मिल सकती है।

श्योपुर में प्रशासन ने शुरू की तैयारियां

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एनआईसी कक्ष श्योपुर में कलेक्टर शीला दाहिमा, डिप्टी कलेक्टर शिवलाल शाक्य, एसएलआर कुलदीप बोहरे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती करीब 77 हजार अभिलेखों की प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा में व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने की है। पंचायत स्तर पर शिविरों के आयोजन के साथ ग्रामीण हितग्राहियों तक जानकारी पहुंचाने और उन्हें आवश्यक प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने पर भी जोर रहेगा।

नोट: हितग्राही अपने संबंधित ग्राम पंचायत/राजस्व अधिकारियों से शिविर की स्थानीय तिथि, आवश्यक दस्तावेज और अपनी पात्रता संबंधी जानकारी पहले से प्राप्त कर लें।

आवदा डैम 100% लबालब, 42 फीट जलस्तर पर पहुंचा पानी; 9 हजार हेक्टेयर खेतों को मिलेगी सिंचाई, कलेक्टर ने बढ़ाई निगरानी

श्योपुर, 05 सितंबर 2026  CrimeNationalNews
श्योपुर जिले में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश के बीच जिले के प्रमुख जलस्रोत आवदा डैम के पूरी क्षमता से भर जाने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। करीब 42 फीट भराव क्षमता वाला डैम शत-प्रतिशत भर चुका है। कलेक्टर शीला दाहिमा ने शनिवार को आवदा पहुंचकर बांध की स्थिति का मौके पर जायजा लिया और अधिकारियों को जलस्तर पर लगातार निगरानी रखने के सख्त निर्देश दिए।

कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान एसडीएम गगन मीणा, डिप्टी कलेक्टर विजय शाक्य, जनपद सीईओ अभिषेक त्रिपाठी, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री चैतन्य चौहान, नायब तहसीलदार नरेन्द्र जैन, नरेश रायपुरिया सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।  जलसंसाधनविभाग  

डैम पर 24 घंटे नजर, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश

कलेक्टर शीला दाहिमा ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि डैम पर एसडीओ इरिगेशन सहित अन्य कर्मचारियों को सतर्क रखा जाए और जलस्तर की लगातार निगरानी की जाए।

उन्होंने एसडीएम गगन मीणा को संबंधित पटवारी और पंचायत सचिवों की ड्यूटी लगाने तथा डैम की स्थिति का प्रतिदिन अपडेट लेने के निर्देश भी दिए। प्रशासन की प्राथमिकता डैम की सुरक्षा के साथ आसपास के क्षेत्र में किसी भी संभावित स्थिति पर तत्काल नजर रखना है।

बांध की दीवार और राफ्ट कार्य का भी लिया जायजा

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बांध की दीवार की मजबूती के लिए डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व कराए गए राफ्ट कार्य का भी जायजा लिया। उन्होंने बांध की दीवार, वेस्ट वीयर और अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों का निरीक्षण किया।

कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से बांध की मौजूदा स्थिति तथा जलभराव से संबंधित तकनीकी जानकारी भी ली। इस दौरान ग्रामीणों से भी बांध और जलभराव की स्थिति को लेकर चर्चा की गई।

45 एमसीएम पानी का भराव, क्षमता का 100 प्रतिशत

जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री चैतन्य चौहान ने बताया कि विभागीय टीम द्वारा डैम का निरीक्षण किया गया है। वर्तमान में बांध को लेकर किसी गंभीर समस्या की स्थिति नहीं है।

उन्होंने बताया कि आवदा डैम की भराव क्षमता लगभग 42 फीट है और वर्तमान में बांध पूरी क्षमता से भर चुका है। डैम में करीब 45 एमसीएम पानी का भराव है, जो इसकी क्षमता का 100 प्रतिशत है।

2023 में 425 मीटर लंबी राफ्ट से मजबूत की गई थी दीवार

आवदा डैम में सीपेज रोकने और बांध की दीवार को मजबूती देने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में 425 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी राफ्ट डाली गई थी। लगातार बारिश के बीच कलेक्टर ने इसी कार्य की स्थिति का भी मौके पर निरीक्षण किया।    श्योपुरसमाचार

दो दर्जन गांवों के 9 हजार हेक्टेयर खेतों को मिलता है पानी

आवदा डैम सिर्फ जलभराव का बड़ा केंद्र नहीं, बल्कि श्योपुर जिले के किसानों के लिए सिंचाई का महत्वपूर्ण आधार है। बांध से निकलने वाली नहर के माध्यम से करीब दो दर्जन गांवों के लगभग 9 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है।आवदाबांध

यह बांध विशेष रूप से रबी सीजन में किसानों की सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डैम की पक्की दीवार की कुल लंबाई 1,158 मीटर, जबकि मिट्टी पाल की लंबाई करीब 4,497 मीटर है।    श्योपुरन्यूज

करीब 6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले आवदा डैम का कैचमेंट एरिया 233 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। लगातार बारिश के बाद डैम के पूरी क्षमता से भरने से जहां जलस्रोत मजबूत हुआ है, वहीं प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी है।

किसानों के लिए राहत, प्रशासन के लिए सतर्कता की घड़ी

आवदा डैम का पूरी क्षमता से भरना रबी सीजन में सिंचाई के लिहाज से किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। पर्याप्त जलभराव से आने वाले सीजन में सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

हालांकि डैम के पूरी तरह भर जाने के बाद प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। इसी को देखते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों और मैदानी अमले को लगातार निगरानी रखने तथा किसी भी बदलाव की तत्काल सूचना लेने के निर्देश दिए हैं।  MPNews

 

सागर में जहरीली शराब का कहर: 11 मौतों से मचा हड़कंप, 54 अस्पताल में भर्ती; CM मोहन यादव का सख्त संदेश- दोषी किसी कीमत पर नहीं बचेंगे

श्योपुर 6/9/26  CrimeNationalNews

मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा क्षेत्र में संदिग्ध जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। शनिवार रात शराब पीने के बाद कई लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। नवीनतम रिपोर्टों के मुताबिक अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 54 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

घटना के बाद प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। प्रभावित गांवों में मेडिकल टीमों को भेजकर लोगों की जांच की जा रही है और शराब के सेवन से संबंधित संदिग्ध मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

CM मोहन यादव का सख्त संदेश- दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घटना पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और ऐसी घटनाओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

घटना के बाद आबकारी विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार तीन आबकारी अधिकारियों को निलंबित किया गया है और एक अधिकारी को मुख्यालय अटैच किए जाने की जानकारी सामने आई है।

ललितपुर कनेक्शन की जांच तेज

जांच में उत्तर प्रदेश के ललितपुर से नकली शराब की संभावित सप्लाई का कनेक्शन सामने आया है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक ललितपुर क्षेत्र से नकली शराब बनाकर मध्य प्रदेश के सीमावर्ती गांवों तक पहुंचाए जाने की आशंका की जांच की जा रही है।  सागरशराबकांड

जांच में नकली शराब पर फर्जी रैपर, सील-ढक्कन और QR कोड के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। हालांकि पूरे नेटवर्क और शराब की वास्तविक सप्लाई चेन को लेकर जांच अभी जारी है।

अस्पतालों में बढ़ा दबाव, गांवों में मेडिकल टीमों की निगरानी

घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित इलाकों में मेडिकल टीमों को सक्रिय किया है। टीमें घर-घर पहुंचकर लोगों की स्क्रीनिंग कर रही हैं, ताकि शराब पीने के बाद किसी व्यक्ति में लक्षण दिखाई देने पर उसे समय रहते उपचार मिल सके। प्रशासन ने लोगों से संदिग्ध शराब के सेवन के बाद तबीयत खराब होने पर तत्काल चिकित्सा सहायता लेने की अपील की है।

नकली शराब के नेटवर्क पर शिकंजा कसने की तैयारी

सागर की इस त्रासदी ने अवैध और नकली शराब के कारोबार पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि संदिग्ध शराब कहां तैयार हुई, किस नेटवर्क के जरिए सागर तक पहुंची और स्थानीय स्तर पर इसकी बिक्री में कौन-कौन लोग शामिल थे।

सरकार की कार्रवाई अब केवल घटना तक सीमित रहती है या पूरे नेटवर्क तक पहुंचती है, यह जांच के अगले चरण में सामने आएगा। फिलहाल प्रशासन का फोकस पीड़ितों के उपचार, संभावित प्रभावित लोगों की पहचान और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई पर है।  MadhyaPradeshNews

मौतों ने खड़े किए गंभीर सवाल

सागर की घटना ने अवैध शराब की बिक्री और निगरानी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के प्रभावित होने के बाद अब जांच के साथ-साथ यह भी महत्वपूर्ण होगा कि अवैध शराब की सप्लाई रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर क्या कार्रवाई हुई थी और जिम्मेदारी तय करने में प्रशासन कितना आगे जाता है।  https://www.indiatoday.in/india/story/9-killed-in-madhya-pradeshs-sagar-after-consuming-spurious-liquor-2988062-2026-09-06?utm_source=chatgpt.com

सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है। अब निगाहें जांच के नतीजों और उन लोगों तक पहुंचने वाली कार्रवाई पर हैं, जिनकी कथित भूमिका इस त्रासदी से जुड़ी हो सकती है।

 

श्योपुर में उपचुनाव का बिगुल: 150 पंच और बड़ौदा के वार्ड 14 में पार्षद पद के लिए होगा चुनाव, 8 सितंबर से नामांकन

 

श्योपुर, 01 सितंबर 2026  CrimeNationalNews    

श्योपुर जिले में पंचायत एवं नगरीय निकाय के रिक्त पदों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में रिक्त पदों के लिए 8 सितंबर 2026 को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी।

जिले में पंचायत अंतर्गत पंच के 150 रिक्त पदों तथा नगर परिषद बड़ौदा के वार्ड क्रमांक 14 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव कराया जाएगा। निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

8 सितंबर को जारी होगी अधिसूचना

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीला दाहिमा के निर्देशन में उपचुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जाएगी। 8 सितंबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 15 सितंबर 2026 तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया के अगले चरण पूरे किए जाएंगे।  श्योपुरसमाचार

29 सितंबर को होगा मतदान

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 29 सितंबर 2026 को मतदान कराया जाएगा। पंचायत के 150 रिक्त पंच पदों और नगर परिषद बड़ौदा के वार्ड क्रमांक 14 में पार्षद पद के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर संबंधित क्षेत्रों में चुनावी हलचल बढ़ने लगी है।

150 पंच पदों पर होगा उपचुनाव

श्योपुर जिले में पंचायत अंतर्गत पंच के कुल 150 पद रिक्त हैं। इन पदों पर उपचुनाव कराया जाएगा। वहीं नगरीय निकाय क्षेत्र में नगर परिषद बड़ौदा के वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद पद के लिए भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पंचायतउपचुनाव

उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद संबंधित पंचायतों और बड़ौदा नगर परिषद क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ेगी।

चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी तेज

अधिसूचना जारी होने के साथ ही संभावित उम्मीदवारों की सक्रियता बढ़ने की उम्मीद है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनावी तस्वीर और अधिक स्पष्ट होगी। प्रशासन की ओर से निर्वाचन प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा में निष्पक्ष एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की तैयारियां की जा रही हैं।

🚨 श्योपुर में उपचुनाव का बिगुल!

पंचायत के 150 पंच पदों और नगर परिषद बड़ौदा के वार्ड क्रमांक 14 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव होगा।

📌 8 सितंबर — निर्वाचन अधिसूचना
📌 15 सितंबर तक — नामांकन
📌 29 सितंबर — मतदान

अधिसूचना जारी होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मी तेज होने की उम्मीद है।

पूरी खबर पढ़ें 👉 CrimeNationalNews.com

 

रायपुरा जनसंवाद शिविर में बवाल: भाजपाइयों के सम्मान पर भड़कीं जनपद अध्यक्ष, बोलीं- अफसरी नहीं कर सकते तो चूड़ियां पहन लो

 

श्योपुर, 29 अगस्त 2026

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत शनिवार को रायपुरा में आयोजित जनसंवाद शिविर उस समय विवादों में आ गया, जब भाजपा नेताओं के पहुंचने पर अधिकारियों के कुर्सी से खड़े होने को लेकर जनपद पंचायत श्योपुर अध्यक्ष रीना मीणा ने कड़ी नाराजगी जताई।

शिविर के बाद मीडिया से बातचीत में रीना मीणा ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जनसंवाद शिविर जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के नेता पहुंचते ही अधिकारियों द्वारा कुर्सी छोड़कर खड़े होना उचित नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि “अफसरी नहीं कर सकते तो चूड़ियां पहन लो।” उनका यह बयान सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।

भाजपा जिलाध्यक्ष ने किया पलटवार

जनपद अध्यक्ष के बयान पर भाजपा जिलाध्यक्ष शशांक भूषण ने पलटवार करते हुए कहा कि जनसंवाद शिविर में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देना गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नाते जनपद अध्यक्ष अपना विरोध दर्ज करा सकती हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच पर भाषा की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है।

शिविर में 22 आवेदन, सात दिन में निराकरण के निर्देश

रायपुरा में आयोजित जनसंवाद शिविर में जिला पंचायत सीईओ कार्तिकय जायसवाल और अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में ग्रामीणों की ओर से कुल 22 आवेदन प्राप्त हुए। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में करने के निर्देश दिए।

जाटखेड़ा में स्कूल-आंगनबाड़ी के रास्ते पर अतिक्रमण की शिकायत

शिविर में ग्राम पंचायत जाटखेड़ा के ग्रामीण और बच्चे स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्र जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण और रास्ते में रुकावट की शिकायत लेकर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना था कि रास्ता बाधित होने के कारण बच्चों को आवागमन में परेशानी हो रही है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम श्योपुर गगन मीणा ने राजस्व अमले और पुलिस टीम को मौके पर भेजकर रास्ते की स्थिति देखने तथा आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों की तत्परता से मामले को शिविर में ही प्राथमिकता से लिया गया।

जनपद अध्यक्ष का आरोप- राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रभावित होता है समाधान

रीना मीणा ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के नेता ऐसे जनसंवाद शिविरों में पहुंचकर अधिकारियों के साथ राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, जिससे आम लोगों की समस्याओं के समाधान पर असर पड़ता है। उन्होंने अधिकारियों से पद की गरिमा बनाए रखने और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं का निराकरण करने की बात कही।

भाजपा जिलाध्यक्ष बोले- उपलब्धियां बताना गलत नहीं

भाजपा जिलाध्यक्ष शशांक भूषण ने कहा कि जनसंवाद शिविर में सरकार की उपलब्धियां और योजनाएं बताना गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन भाषा मर्यादित हो तो बेहतर रहेगा।

अपर कलेक्टर बोले- शिविर के बाद दिया होगा बयान

अपर कलेक्टर श्योपुर रूपेश उपाध्याय ने कहा कि जनसंवाद शिविर के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई। यदि जनपद अध्यक्ष ने शिविर समाप्त होने के बाद कोई बयान दिया है तो वह राजनीतिक मामला है और उसका प्रशासन से कोई संबंध नहीं है।

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रायपुरा में लगा जनसंवाद का मंच, 22 शिकायतें पहुंचीं अधिकारियों तक; सात दिन में निराकरण के निर्देश

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान में ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ, 120 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण; 42 लाख की भैंसपालन यूनिट और स्कूल भवन के लिए 18.25 लाख मंजूर

श्योपुर, 29 अगस्त 2026    CrimeNationalNews 
ग्रामीणों की समस्याओं को गांव की चौपाल तक पहुंचकर सुनने और मौके पर ही समाधान की दिशा में कार्रवाई करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत शनिवार को श्योपुर विकासखंड के ग्राम रायपुरा में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी एक मंच पर मौजूद रहे और ग्रामीणों की समस्याओं एवं मांगों पर सीधे सुनवाई की गई।

जनसंवाद के दौरान 22 आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें पंजीबद्ध कर संबंधित विभागों को भेजा गया। अधिकारियों को सभी आवेदनों का एक सप्ताह के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में ग्रामीणों को विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ भी वितरित किया गया।

गांव के रास्ते का विवाद उठा तो मौके पर भेजे अधिकारी

जनसंवाद के दौरान ग्राम जाटखेड़ा के ग्रामीणों ने एकीकृत मिडिल स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र की ओर जाने वाले रास्ते को सुचारू कराने की मांग रखी।

मामले को गंभीरता से लेते हुए सीईओ जिला पंचायत कार्तिकेय जायसवाल ने संबंधित राजस्व अधिकारियों को पुलिस के साथ मौके पर भेजकर रास्ता क्लीयर कराने के निर्देश दिए। ग्रामीणों की समस्या को मौके पर ही कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाए जाने से जनसंवाद का असर जमीन पर दिखाई दिया।  SheopurNews

सात दिन की समयसीमा, अधिकारियों की जवाबदेही तय

सीईओ जिला पंचायत कार्तिकेय जायसवाल ने कहा कि क्लस्टर स्तर पर आयोजित शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं का गंभीरता से निराकरण किया जा रहा है। अधिकारी लगातार मैदानी क्षेत्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, ताकि ग्रामीणों को मिलने वाली सेवाओं और सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सके।

उन्होंने कहा कि रायपुरा जनसंवाद में प्राप्त सभी आवेदनों को पंजीबद्ध कर संबंधित विभागों को भेजा गया है और सात दिवस में निराकरण के निर्देश दिए गए हैं।

कोई पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से न छूटे—शशांक भूषण

भाजपा जिला अध्यक्ष शशांक भूषण ने कहा कि शासन की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत क्लस्टर स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं।  MPNews

उन्होंने कहा कि इन शिविरों में केवल शिकायतों का निराकरण ही नहीं किया जा रहा, बल्कि पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मौके पर दिया जा रहा है।

किसानों से फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील

जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीरज जाट ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ देने के साथ विभिन्न योजनाओं की मॉनीटरिंग भी की जा रही है।

उन्होंने किसानों से फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील करते हुए कहा कि किसान बंधु अभियान के तहत अपनी फार्मर रजिस्ट्री जरूर कराएं।  JanSamvad

भाजपा जिला महामंत्री संजय अकोदिया ने कहा कि क्लस्टर क्षेत्र की पंचायतों के ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए जनसंवाद कार्यक्रम प्रभावी साबित हो रहे हैं। एक ही मंच पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी से समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया को गति मिल रही है।

स्वास्थ्य शिविर में 120 लोगों की जांच, मुफ्त दवाएं भी मिलीं

जनसंवाद कार्यक्रम के साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी ग्रामीणों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया। सीएमएचओ डॉ. दिलीप सिकरवार के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने 120 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया और निशुल्क दवाओं का वितरण किया।

क्षय रोग चिकित्सक डॉ. यतेन्द्र रावत ने मरीजों की टीबी जांच की। मोबाइल यूनिट के माध्यम से 15 लोगों के एक्स-रे किए गए तथा 5 लोगों के बलगम के नमूने जांचे गए।

इसी दौरान एडवांस किट के माध्यम से 7 लोगों की एचआईवी जांच भी की गई।

आयुष शिविर में 53 लोगों को मिली निशुल्क दवा

आयुष विभाग द्वारा भी स्वास्थ्य परीक्षण एवं निशुल्क दवा वितरण शिविर लगाया गया। आयुष टीम ने 53 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आयुर्वेदिक दवाएं निशुल्क उपलब्ध कराईं।

पशुपालन योजनाओं से ग्रामीणों को मिला बड़ा आर्थिक सहारा

जनसंवाद कार्यक्रम में पशुपालन विभाग की योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया।

डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत रायपुरा निवासी देवेन्द्र जाट को 25 भैंसों की यूनिट के लिए 42 लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। योजना के तहत शासन द्वारा 10 लाख रुपये की सब्सिडी का प्रावधान बताया गया।  CMJanVishwasAbhiyan

इसी प्रकार रायपुरा निवासी रामलाल बैरवा को डेयरी प्लस योजना के तहत लाभान्वित किया गया। योजना में 2 लाख 95 हजार रुपये की भैंसपालन यूनिट पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

वहीं मनभर बाई गुर्जर को बकरी पालन योजना के तहत लाभ दिया गया। योजना में 10 बकरी और एक बकरे की यूनिट के लिए एससी-एसटी वर्ग के हितग्राहियों को 60 प्रतिशत तथा अन्य हितग्राहियों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

रायपुरा प्राथमिक स्कूल भवन के लिए 18.25 लाख मंजूर

ग्रामीणों की शिक्षा से जुड़ी मांगों पर भी कार्यक्रम में जानकारी दी गई। डीपीसी भूपेन्द्र शर्मा ने बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा रायपुरा में प्राथमिक स्कूल भवन निर्माण के लिए 18 लाख 25 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।  FarmerRegistry

इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय ज्वालापुर की मरम्मत के लिए भी राशि स्वीकृत होने की जानकारी दी गई।

ग्रामीणों को योजनाओं की दी गई जानकारी

जनसंवाद कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।

श्रम विभाग ने पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के बारे में बताया। योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आयु के अनुसार प्रतिमाह 55 से 200 रुपये तक जमा कर 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3 हजार रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अलावा मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना, फार्मर रजिस्ट्री, पशुपालन विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की भी जानकारी दी गई।

टीबी मरीजों को मुफ्त उपचार और आर्थिक सहायता की जानकारी

क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में ग्रामीणों को बताया गया कि शासन द्वारा टीबी मरीजों को निशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही उपचार अवधि के दौरान 6 माह तक प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता राशि दिए जाने की जानकारी भी दी गई।

2 सितंबर को होगा बलराम कृषि महोत्सव, किसान मेले की तैयारी

उप संचालक कृषि जीके पचौरिया ने ग्रामीणों और किसानों को आगामी 2 सितंबर को आयोजित होने वाले बलराम कृषि महोत्सव एवं किसान मेले की जानकारी दी।  स्वास्थ्य_शिविर

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम कृषि उपज मंडी श्योपुर में सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वर्चुअली जुड़कर किसानों से संवाद करेंगे।  

किसानों से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई।

जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद

रायपुरा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में नवागत सीईओ जिला पंचायत कार्तिकेय जायसवाल, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, एसडीएम गगन मीणा, जनपद अध्यक्ष रीना आशीष मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष शशांक भूषण, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य महावीर सिंह सिसौदिया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीरज जाट, रामलखन नापाखेड़ली, भाजपा जिला महामंत्री संजय अकोदिया, डिप्टी कलेक्टर विजय शाक्य, सरपंच रामलेखा मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन सीईओ जनपद एसएस भटनागर ने किया।

जनसंवाद में शिकायत भी, समाधान की समयसीमा भी

रायपुरा का जनसंवाद कार्यक्रम ग्रामीणों के लिए शिकायत दर्ज कराने तक सीमित नहीं रहा। 22 आवेदन, सात दिन की समयसीमा, मौके पर रास्ता क्लीयर कराने के निर्देश, 120 लोगों का स्वास्थ्य उपचार, 53 लोगों को आयुष दवाएं, पशुपालन योजनाओं में आर्थिक लाभ और स्कूल भवन के लिए 18.25 लाख रुपये की मंजूरी ने कार्यक्रम को बहुआयामी बना दिया।

अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी संबंधित विभागों पर है कि जनसंवाद में मिले आवेदनों का तय समय में निराकरण कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाई जाए।

Crime National News | श्योपुर  CrimeNationalNewsSheopur

 

नेशनल लोक अदालत की तैयारी तेज, न्यायाधीशों की बैठक में अधिक से अधिक मामलों के राजीनामे पर जोर

12 सितंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत, श्योपुर और विजयपुर न्यायालय के न्यायाधीशों ने तैयारियों को लेकर किया मंथन

श्योपुर, 22 अगस्त 2026  CrimeNationalNews
12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन को लेकर श्योपुर में न्यायिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशों के तहत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीएल प्रजापति की अध्यक्षता में जिला न्यायालय श्योपुर और सिविल न्यायालय विजयपुर में पदस्थ न्यायाधीशों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक का मुख्य उद्देश्य नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक लंबित एवं समझौता योग्य प्रकरणों का आपसी राजीनामे और सहमति के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करना रहा।

श्योपुर में प्रत्यक्ष, विजयपुर के न्यायाधीश ऑनलाइन जुड़े

बैठक का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में किया गया। जिला स्थापना में पदस्थ न्यायाधीश बैठक में भौतिक रूप से उपस्थित रहे, जबकि सिविल न्यायालय विजयपुर में पदस्थ न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन जुड़े।  NationalLokAdalat

बैठक में नेशनल लोक अदालत की तैयारियों, प्रकरणों के निराकरण और पक्षकारों को राजीनामे के लिए प्रेरित करने से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।

अधिक से अधिक मामलों के समझौते पर फोकस

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बीएल प्रजापति ने उपस्थित न्यायाधीशों को निर्देश दिए कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों का राजीनामा कराकर त्वरित और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने का सरल और प्रभावी मंच उपलब्ध कराना है। इसके लिए संबंधित प्रकरणों में पक्षकारों के बीच समझौते की संभावनाओं को गंभीरता से तलाशने पर जोर दिया गया।  SheopurNews

12 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशों के अनुसार 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके सफल आयोजन के लिए न्यायिक अधिकारियों द्वारा प्रकरणों की तैयारी और समझौते योग्य मामलों की पहचान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

लोक अदालत के माध्यम से विवादों का आपसी सहमति से निराकरण होने पर पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ समय और संसाधनों की भी बचत होती है।

बैठक में ये रहे प्रमुख रूप से उपस्थित

बैठक में सुशील कुमार, विशेष न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी, नेशनल लोक अदालत, श्योपुर सहित अन्य न्यायाधीशगण उपस्थित रहे।

वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिविल न्यायालय विजयपुर में पदस्थ न्यायाधीश भी बैठक में शामिल हुए।  #मध्यप्रदेश_राज्य_विधिक_सेवा_प्राधिकरण 

न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में अहम कदम

नेशनल लोक अदालत को प्रभावी बनाने के लिए न्यायिक अधिकारियों के बीच हुई यह बैठक तैयारियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही। बैठक में अधिक से अधिक प्रकरणों को राजीनामे के माध्यम से समाप्त करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

अब 12 सितंबर की नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के त्वरित और आपसी सहमति से निराकरण पर न्यायिक तंत्र का पूरा फोकस रहेगा।

Crime National News | श्योपुर

 

श्योपुर में घी के नाम पर खेल? दो दुकानों से लिए नमूने, 143 पैक जब्त; जांच रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग की छापामार कार्रवाई से मचा हड़कंप, मिलावट की आशंका पर श्री अंजली प्रीमियम काऊ घी और ऐश घी के स्टॉक पर लगाई रोक

श्योपुर, 22 अगस्त 2026  CrimeNationalNews
खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ श्योपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर शीला दाहिमा के मार्गदर्शन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिलीप सिकरवार के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दो प्रतिष्ठानों से घी के नमूने लेने के साथ ही बड़ी मात्रा में उपलब्ध स्टॉक को जब्त किया है।

विभाग की कार्रवाई के बाद दोनों प्रतिष्ठानों पर विक्रय के लिए रखे घी के उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर जांच शुरू हो गई है। विभाग ने लिए गए नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल भेज दिया है। अब प्रयोगशाला की रिपोर्ट सामने आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई तय होगी।

बिंदल ट्रेडर्स से घी के नमूने, 83 पैक जब्त

खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र जैन ने बताया कि श्री रामतलाई मंदिर के पास स्थित बिंदल ट्रेडर्स पर विक्रय के लिए उपलब्ध श्री अंजली प्रीमियम देशी काऊ घी के 500 एमएल और 200 एमएल पैक से नमूने लिए गए।  SheopurNews

जांच के लिए नमूने लेने के साथ ही दुकान पर शेष बचे 500 एमएल के 53 पैक और 200 एमएल के 30 पैक, कुल 83 पैक, मिलावट की आशंका के चलते खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जब्त किए गए।

दूसरे प्रतिष्ठान पर भी कार्रवाई

इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रितुराज किराना स्टोर, पापूजी मोहल्ला श्योपुर से भी घी के नमूने लिए।

यहां पूजा के उपयोग के नाम पर विक्रय किए जा रहे ऐश घी के 200 एमएल और एक लीटर पैक से नमूने लिए गए। कार्रवाई के दौरान दुकान पर उपलब्ध शेष 200 एमएल के 46 डिब्बे और एक लीटर के 14 डिब्बे, कुल 60 डिब्बे, जब्त किए गए।

कुल 143 पैक जांच के दायरे में

दोनों दुकानों से की गई कार्रवाई में कुल 143 पैक/डिब्बे जब्त किए गए हैं। विभाग ने घी के नमूनों को परीक्षण के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा है।

अब प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट यह तय करेगी कि संबंधित उत्पाद निर्धारित खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं।  FoodSafetyDepartment

रिपोर्ट आने के बाद होगी वैधानिक कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसके आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में खाद्य पदार्थ निर्धारित मानकों के विपरीत पाए जाते हैं तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

त्योहारों से पहले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर नजर

आने वाले दिनों में जिले में विभिन्न धार्मिक त्योहारों और आयोजनों को देखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मिलावट पर विभाग की निगरानी महत्वपूर्ण हो गई है। घी जैसे खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच कराना उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से अहम कदम माना जा रहा है।

फिलहाल दोनों प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि जब्त किए गए घी में वास्तव में मिलावट या मानक से जुड़ी कोई कमी पाई गई है या नहीं।  खाद्य_जांच 

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