पीएम किसान सम्मान निधि की बंद आईडी होगी सक्रिय, शिक्षक की द्वितीय क्रमोन्नति पर भी सात दिन में कार्रवाई के निर्देश

श्योपुर, 10 नवंबर 2026    CrimeNationalNews

 जमीन के सीमांकन के लिए किसानों को महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और राजस्व संबंधी समस्याओं का समयसीमा में निराकरण हो, इसके लिए कलेक्टर शीला दाहिमा ने राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सीमांकन का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। तहसील स्तर पर तहसीलदार नियमित रूप से लंबित मामलों की समीक्षा करें और उनका निराकरण सुनिश्चित करें।

मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर ने ग्राम दांतरदा कलां निवासी बाबूलाल रजक के सीमांकन संबंधी आवेदन पर नायब तहसीलदार मानपुर टीएस लकड़ा को एक सप्ताह के भीतर जमीन का सीमांकन करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित तहसीलदार और एसडीएम को भी इस कार्रवाई से अवगत कराने तथा समयसीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।

साढ़े चार बीघा जमीन के सीमांकन के लिए किसान ने लगाई गुहार

जनसुनवाई में ग्राम दांतरदा कलां निवासी बाबूलाल रजक ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम दांतरदा के सर्वे नंबर 964 में उसकी लगभग साढ़े चार बीघा भूमि है। जमीन का सीमांकन कराने के लिए उसने आवेदन दिया है, लेकिन सीमांकन की कार्रवाई नहीं हो सकी है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने संबंधित नायब तहसीलदार को एक सप्ताह की समयसीमा में सीमांकन कराने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व अधिकारियों को हिदायत दी कि सीमांकन के मामलों में अनावश्यक देरी न हो और प्रत्येक प्रकरण की नियमित निगरानी की जाए।

पीएम किसान सम्मान निधि की बंद आईडी सक्रिय कराने के निर्देश 

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जनसुनवाई में छोटाखेड़ा निवासी गणेशराम ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलने की समस्या उठाई। आवेदक ने बताया कि उसकी पीएम किसान आईडी अक्रियाशील होने के कारण उसे योजना की सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

कलेक्टर शीला दाहिमा ने आवेदन पर अधीक्षक भू-अभिलेख को निर्देश दिए कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ सुचारू रूप से उपलब्ध कराने के लिए संबंधित किसान की पीएम किसान आईडी को पुनः सक्रिय कराने की कार्यवाही की जाए। इससे किसान की योजना संबंधी समस्या का निराकरण हो सकेगा।

शिक्षक की द्वितीय क्रमोन्नति पर एक सप्ताह में कार्रवाई के निर्देश

जनसुनवाई में शासकीय माध्यमिक विद्यालय वार्ड क्रमांक 08 श्योपुर में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक मीना परमार ने द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया।

कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवेदन पर एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा संबंधित आवेदक को प्रक्रिया की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए।

जनसुनवाई में मौजूद रहे अधिकारी

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्तिकेय जायसवाल, डिप्टी कलेक्टर शिवलाल शाक्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों पर कलेक्टर ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश देते हुए समयसीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। अब सीमांकन, किसान सम्मान निधि और शिक्षक की क्रमोन्नति से जुड़े इन मामलों में संबंधित विभागों की कार्रवाई पर आवेदकों की नजर रहेगी।

हर बार नशामुक्ति की बात होती है और फिर ठंडे बसते में चली जाती है प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम बिकता है नशा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए जीरो टॉलरेंस के निर्देश; खाद वितरण, त्योहारों की सुरक्षा और छात्रावासों की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा

श्योपुर, 04 नवंबर 2026 

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 प्रदेश में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने और अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी, बिक्री तथा निर्माण में शामिल लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में दीपावली एवं गोवर्धन पर्व पर कानून-व्यवस्था, किसानों को उर्वरक की उपलब्धता, स्वामित्व योजना के लंबित पंजीयन, छात्रावासों की व्यवस्थाओं और नशामुक्ति अभियान की प्रगति पर चर्चा हुई     

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नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, अवैध शराब पर भी सख्ती

मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी, बिक्री तथा निर्माण करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। नशे के दुष्परिणामों को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रभावी अभियान चलाया जाए। उन्होंने अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और विक्रय पर भी कड़ी निगरानी रखते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संचालित ‘नशे से दूरी है जरूरी’ कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई।

श्योपुर के ‘पोषण जोड़ो-पुड़िया छोड़ो’ अभियान की मुख्यमंत्री ने की सराहना

बैठक में कलेक्टर शीला दाहिमा ने मुख्यमंत्री को श्योपुर जिले में संचालित ‘पोषण जोड़ो-पुड़िया छोड़ो’ अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न गांवों में नशामुक्त समाज की दिशा में प्रशासन द्वारा जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

जनसुनवाई, जनसंवाद और प्रशासनिक अधिकारियों के ग्रामीण भ्रमण के दौरान लोगों को तंबाकूयुक्त उत्पादों, गुटखा, पुड़िया और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को पोषणयुक्त आहार अपनाने का संदेश भी दिया जा रहा है।

अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जन अभियान परिषद, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सामुदायिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में लोगों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए गुटखा और पुड़िया छोड़ने का संकल्प दिलाया जा रहा है।

कलेक्टर ने बताया कि अभियान को समुदाय का समर्थन मिल रहा है और लोग नशे से दूरी बनाने का संकल्प ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिले में संचालित गतिविधियों और ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे जनजागरूकता प्रयासों को सकारात्मक पहल बताया।

किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध कराने के निर्देश   

उर्वरकवितरण

मुख्यमंत्री ने उर्वरक की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद की उपलब्धता एवं वितरण पर लगातार निगरानी रखी जाए और किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सुचारू रूप से उर्वरक उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता होने की जानकारी देते हुए वितरण व्यवस्था को सक्रियता से संचालित करने पर जोर दिया, ताकि किसानों को खाद प्राप्त करने में अनावश्यक परेशानी न हो।

त्योहारों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश

दीपावली एवं गोवर्धन पर्व को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कानून-व्यवस्था और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वामित्व योजना के अंतर्गत लंबित पंजीयन कार्य में तेजी लाने पर भी जोर दिया।

छात्रावासों में अधिकारी करें नियमित भ्रमण

मुख्यमंत्री ने छात्रावासों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को नियमित रूप से भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी छात्रावासों में रहने वाले बच्चों से संवाद करें और उन्हें करियर तथा विषय चयन को लेकर उचित मार्गदर्शन भी दें।

9 नवंबर को गोपाल कृष्ण पुरस्कार की राशि होगी अंतरित

गोवर्धन पूजन के अवसर पर गोपाल कृष्ण पुरस्कार योजना के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता पशुपालकों को पुरस्कार राशि वितरित करने के लिए गौशालाओं में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि 9 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विजेता पशुपालकों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से पुरस्कार राशि अंतरित की जाएगी।

श्योपुर से अधिकारी रहे मौजूद

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान श्योपुर के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर शीला दाहिमा, पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान, एसडीएम गगन सिंह मीणा, डिप्टी कलेक्टर शिवलाल शाक्य, बीएस श्रीवास्तव सहित कृषि, आबकारी, सहकारिता और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

श्योपुर का ‘पोषण जोड़ो-पुड़िया छोड़ो’ अभियान अब जिले की नशामुक्ति मुहिम के रूप में सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री की सराहना के बाद इस अभियान को गांवों तक और प्रभावी ढंग से पहुंचाने की प्रशासनिक जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण होगी।

श्योपुर के झरेर में वृक्षारोपण क्षेत्र में गाय चराने को लेकर हुआ था विवाद; वन अपराध की कार्रवाई के बाद वनकर्मी से मारपीट का मामला, विशेष एससी-एसटी न्यायालय ने सुनाया फैसला

श्योपुर, 01 नवंबर 2026

शासकीय ड्यूटी कर रहे वनरक्षक के साथ मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में विशेष न्यायालय ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है। न्यायालय ने चौन्या उर्फ चौनाराम गुर्जर और गिरधारी गुर्जर को दोषसिद्ध ठहराते हुए प्रत्येक को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1,500-1,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों आरोपियों पर कुल 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर प्रत्येक को 20 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

विशेष न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, श्योपुर ने यह निर्णय 15 अक्टूबर 2026 को सुनाया। प्रकरण में न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 132, 221 तथा धारा 121(1) के साथ एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(va) के तहत आरोपियों को दोषसिद्ध किया।

वृक्षारोपण क्षेत्र में गाय चराने को लेकर हुआ था विवाद

अभियोजन के अनुसार, घटना 2 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 7:45 से 8:30 बजे के बीच ग्राम झरेर स्थित कक्ष क्रमांक आर.एफ. 472 के ग्रीन इंडिया मिशन वृक्षारोपण क्षेत्र की है। उस समय वनरक्षक मनोज आदिवासी अपने साथी वनकर्मियों के साथ शासकीय कार्य कर रहे थे।

इसी दौरान वृक्षारोपण क्षेत्र में गाय चराने को लेकर विवाद हो गया। आरोप था कि वन अपराध की कार्रवाई किए जाने के बाद आरोपियों ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर वनरक्षक के साथ मारपीट की। इस घटना में वनरक्षक के शरीर पर चोटें आई थीं।

बरगवां थाने में दर्ज हुआ था मामला

घटना के संबंध में थाना बरगवां में अपराध क्रमांक 09/2025 दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके बाद न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई और अभियोजन की ओर से मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए।

कुछ आरोपों में दोषमुक्ति, शेष अपराधों में सजा

विशेष न्यायाधीश सुशील कुमार ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद दोनों आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 132, 221 तथा धारा 121(1) सहपठित एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(va) के अंतर्गत दोषसिद्ध किया।

वहीं, न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 तथा एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं 3(1)(r) और 3(1)(va) के आरोपों से दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

शेष सिद्ध अपराधों के लिए प्रत्येक आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास और 1,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि आरोपियों ने पहले न्यायिक अभिरक्षा में जितनी अवधि बिताई है, उसे उनकी कारावास की सजा में समायोजित किया जाएगा।

न्यायालय के इस फैसले से स्पष्ट है कि शासकीय कार्य के दौरान वनकर्मी के साथ मारपीट और कार्य में बाधा डालने के मामले में सुनवाई के बाद दोषसिद्ध आरोपियों को कारावास की सजा दी गई है।

आईपीएल और कृभको की रैक से मिली खाद; डबल लॉक केंद्रों और पैक्स समितियों को किया गया वितरण

श्योपुर, 19 अक्टूबर 2026

 जिले में रबी सीजन के दौरान किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध कराने के लिए आपूर्ति जारी है। जिला प्रशासन के अनुसार, पिछले दो दिनों में आईपीएल और कृभको के माध्यम से श्योपुर जिले को कुल 2,832 मीट्रिक टन डीएपी प्राप्त हुआ। इसमें से 1,486 मीट्रिक टन डीएपी सहकारी समितियों को उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है।

कलेक्टर शीला दाहिमा के मार्गदर्शन में किसानों की मांग के अनुसार उर्वरक आपूर्ति किए जाने की बात कही गई है। उप संचालक कृषि आरके सिंह के अनुसार, आईपीएल की रैक से जिले को 1,927 मीट्रिक टन डीएपी मिला। इसमें डबल लॉक केंद्र श्योपुर को 600 मीट्रिक टन, बड़ौदा को 182 मीट्रिक टन और विजयपुर को 350 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा मार्केटिंग सोसायटी कराहल को 27 मीट्रिक टन तथा पैक्स समितियों को 768 मीट्रिक टन डीएपी दिया गया।

इसी तरह कृभको कंपनी के माध्यम से डबल लॉक केंद्र श्योपुर को 347 मीट्रिक टन, बड़ौदा को 163 मीट्रिक टन और विजयपुर को 177 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध हुआ। पैक्स समितियों को भी 218 मीट्रिक टन डीएपी दिया गया।

कृषि विभाग के मुताबिक, सहकारी समितियों को उनकी मांग के अनुसार डीएपी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही डबल लॉक केंद्रों पर भी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की जानकारी दी गई है।

किसानों के लिए जरूरी बात: जिले में डीएपी की आपूर्ति का आंकड़ा जारी किया गया है, लेकिन किसी विशेष समिति या केंद्र पर वर्तमान स्टॉक की स्थिति अलग हो सकती है। खाद लेने जाने से पहले संबंधित समिति या डबल लॉक केंद्र पर उपलब्धता की पुष्टि करना उपयोगी रहेगा। 

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