Tuesday, February 10, 2026
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बोर्ड परीक्षाओं के बीच तेज आवाज पर ब्रेक, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर सख्त रोक

अनियंत्रित डीजे पर नकेल कसने संयुक्त दल गठित, रोजाना होगी निगरानी

श्योपुर 10 फरवरी 2026
माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण पर कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग पर रोक लगाई गई है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि परीक्षार्थियों को पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना और परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित

श्योपुर शहर में मैरिज गार्डन, होटल और धर्मशालाओं में आयोजित होने वाले शादी समारोहों के दौरान तेज आवाज में डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी स्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

एसडीएम के नेतृत्व में संयुक्त दल गठित

एसडीएम गगन सिंह मीणा द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों की निगरानी के लिए संयुक्त दल गठित किया गया है, जो प्रतिदिन सतत रूप से निगरानी करेगा। दल में—
तहसीलदार मनीषा मिश्रा, सीएमओ राधेरमण यादव, टीआई कोतवाली सत्यम गुर्जर, उपयंत्री नगरपालिका पवन गर्ग, राजस्व निरीक्षक श्योपुर सतीश उपाध्याय, पटवारी पुरुषोत्तम राठौर, सियाराम जाटव, ब्रह्मानंद जाट, गजेन्द्र सिंह जाट, पंकज शर्मा और राजेन्द्र सिंह कुशवाह को शामिल किया गया है।

अनुमति, आवाज की तीव्रता और सुरक्षा इंतजामों की जांच

संयुक्त दल शादी समारोहों के दौरान मैरिज गार्डन, धर्मशाला और होटलों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज की तीव्रता, समय सीमा और पूर्व अनुमति की जांच करेगा। साथ ही वाहन पार्किंग, अग्निशमन यंत्रों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया जाएगा।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई तय

यदि प्रतिबंधित अवधि में या अत्यधिक तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पाया गया तो संबंधित के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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डीईओ के नेतृत्व में संयुक्त दल का औचक निरीक्षण, 12वीं बोर्ड परीक्षा शांतिपूर्ण

परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं चाक-चौबंद, गोपनीयता और पारदर्शिता पर जोर

श्योपुर 10 फरवरी 2026
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में जिला शिक्षा अधिकारी एमएल गर्ग, सहायक संचालक यश जैन एवं परीक्षा प्रभारी के संयुक्त दल ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा व्यवस्थाओं, गोपनीयता, प्रश्नपत्र वितरण, बैठक व्यवस्था और परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों के पालन की गहन समीक्षा की गई।

संयुक्त दल द्वारा शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेसईपुरा, मॉडल स्कूल कराहल, माध्यमिक विद्यालय बरगवा एवं उत्कृष्ट विद्यालय कराहल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और नियमों के अनुरूप संचालित पाई गई।

निरीक्षण के दौरान केंद्राध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखते हुए शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

जिला शिक्षा अधिकारी एमएल गर्ग ने कहा कि बोर्ड परीक्षा की निष्पक्षता और अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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शासकीय राशि के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई, सरपंच-सचिवों से 6.38 लाख की वसूली के आदेश

गढ़ी, बुढेरा और बैनीपुरा पंचायतों में नियमविरुद्ध भुगतान उजागर

श्योपुर  10 फरवरी 2026
पंचायती राज व्यवस्था में वित्तीय अनुशासन को लेकर जिला पंचायत स्तर पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सौम्या आनंद ने मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 89(1) के तहत शासकीय राशि के दुरुपयोग और नियमविरुद्ध भुगतान के मामलों में तीन ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों से कुल 6 लाख 38 हजार 928 रुपये की वसूली के आदेश जारी किए हैं।

यह कार्रवाई सीपी ग्राम पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की जांच के बाद की गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज कर संबंधितों को सुनवाई का अवसर दिया गया, जिसके बाद वसूली के आदेश पारित किए गए।

ग्राम पंचायत गढ़ी: डमी फोटो से हाजिरी, 4.30 लाख का गबन

ग्राम पंचायत गढ़ी में तलैया निर्माण कार्यों के मस्टर रोल में लेबर की जगह डमी फोटो खींचकर उपस्थिति दर्ज करने और नियमविरुद्ध भुगतान का मामला सामने आया। जांच में कुल 4 लाख 30 हजार 650 रुपये के दुरुपयोग की पुष्टि हुई।
इसमें कुराखोई, बारेलिया और सोखना क्षेत्र के तलैया निर्माण कार्यों से जुड़े मस्टर रोल शामिल हैं। इस प्रकरण में सरपंच जयप्रकाश पचोरी, जीआरएस और प्रभारी सचिव मेघनाथ रावत से समान भाग में राशि वसूलने के आदेश दिए गए हैं।

ग्राम पंचायत बुढेरा: 62,640 रुपये की वसूली

ग्राम पंचायत बुढेरा में तलैया निर्माण कार्य (कल्लू गुर्जर के खेत के पास) में मस्टर रोल पर 62 हजार 640 रुपये का नियमविरुद्ध भुगतान पाया गया। इस मामले में सरपंच शकुंतला धाकड़, सचिव रामप्रकाश धाकड़ और जीआरएस देवेंद्र शर्मा से समान भाग में वसूली के आदेश जारी किए गए हैं।

ग्राम पंचायत बैनीपुरा: 1.45 लाख का दुरुपयोग

ग्राम पंचायत बैनीपुरा में विशाल के खेत के पास तलैया निर्माण कार्य के दौरान मस्टर रोल में डमी फोटो के जरिए फर्जी हाजिरी दर्ज कर 1 लाख 45 हजार 638 रुपये का भुगतान किया गया। जांच में दुरुपयोग सिद्ध होने पर सरपंच दिनेश धाकड़ और सचिव बद्री जाटव से समान भाग में राशि वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।

सीईओ का स्पष्ट संदेश

सीईओ जिला पंचायत सौम्या आनंद ने स्पष्ट किया कि शासकीय राशि के दुरुपयोग पर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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वृंदावन ग्रामों में बनेंगे पंचायत लर्निंग सेंटर, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

ग्राम पंचायतों का राजस्व बढ़ाएं, नवाचार से आर्थिक गतिविधियां शुरू करें – सीईओ

श्योपुर  09 फरवरी 2026
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में जिला पंचायत सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं और पैसा एक्ट अंतर्गत संचालित गतिविधियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत सौम्या आनंद ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कार्य किया जाए। पंचायतों के राजस्व में वृद्धि के लिए नवाचार अपनाए जाएं, आर्थिक गतिविधियों का संचालन हो और जलकर सहित अन्य राजस्व की नियमित वसूली सुनिश्चित की जाए।

सीईओ सौम्या आनंद ने बताया कि श्योपुर जिले में दो वृंदावन ग्राम—नागदा और श्यामपुर चिन्हित किए गए हैं। इन दोनों ग्राम पंचायतों में 7-7 लाख रुपये की लागत से क्लस्टर स्तरीय पंचायत लर्निंग सेंटर बनाए जाएंगे। इन लर्निंग सेंटरों के माध्यम से संबंधित क्लस्टर की पंचायतों के ग्रामीणों, हितग्राहियों और मैदानी अमले के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत कराहल को महिला हितैषी पंचायत के रूप में चिन्हित किया गया है। महिला हितैषी पंचायत के रूप में विकास के लिए जेंडर आधारित गतिविधियों के आयोजन के निर्देश दिए गए।

पैसा एक्ट की गतिविधियों की समीक्षा

पैसा एक्ट अंतर्गत संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए सीईओ ने निर्देश दिए कि 33 तालाबों का सत्यापन पैसा मोबिलाइजर के माध्यम से कराया जाए और शासन के निर्देशों के अनुसार आगामी कार्ययोजना तैयार की जाए।

141 ग्राम सभाओं में समितियों का गठन

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के समन्वयक उदय सिंह धाकड़ ने जानकारी दी कि आदिवासी विकासखंड कराहल की 52 पंचायतों की 141 ग्राम सभाओं में तीन प्रकार की समितियों का गठन किया गया है, जिनमें वाद-विवाद समिति, वनोपज समिति और तदर्थ समिति शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए फरवरी माह में जनपद और जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जनजागरण

सीईओ सौम्या आनंद ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों द्वारा लंबित विद्युत बिलों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पैसा एक्ट समितियों के माध्यम से बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु जनजागरण किया जाए और बालिका शिक्षा के प्रति समुदाय को प्रोत्साहित किया जाए।

बैठक में राजेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी, आरजीएसए के ब्लॉक ऑपरेटर, पैसा मोबिलाइजर और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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पात्रतानुसार 106 योजनाओं में दिलाएं लाभ, लंबित आवेदनों का करें त्वरित निराकरण – डीएम संकल्प से समाधान अभियान की समीक्षा

श्योपुर 09 फरवरी 2026
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने निर्देश दिए हैं कि संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत शासन की 106 योजनाओं में पात्रतानुसार हितग्राहियों को अनिवार्य रूप से लाभ प्रदान किया जाए। यह अभियान 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक संचालित रहेगा। वर्तमान में पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जबकि 16 फरवरी से क्लस्टर स्तर पर शिविरों की शुरुआत होगी।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम वर्मा ने कहा कि पंचायत स्तर पर लगाए जा रहे शिविरों के माध्यम से डोर-टू-डोर आवेदन लिए जा रहे हैं। पंचायत स्तर पर प्राप्त आवेदनों का निराकरण संबंधित विभागों द्वारा किया जाए। इसके बाद क्लस्टर स्तर पर शेष एवं नवीन आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। क्लस्टर स्तर पर शेष आवेदनों को विकासखंड स्तर के शिविरों में रखा जाएगा, वहीं जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से हितग्राहियों को लाभ वितरण किया जाएगा।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत सौम्या आनंद, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, एसडीएम गगन सिंह मीणा, डिप्टी कलेक्टर विजय शाक्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

32,644 आवेदन प्राप्त, 16,461 लंबित

समीक्षा में सामने आया कि अभियान के तहत अब तक 32 हजार 644 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 16 हजार 179 आवेदन स्वीकृत, 4 आवेदन अस्वीकृत, जबकि 16 हजार 461 आवेदन लंबित हैं। डीएम वर्मा ने निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों का गंभीरता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ शीघ्र निराकरण किया जाए।

विजयपुर नगर परिषद में मात्र 1260 आवेदन प्राप्त होने पर सीएमओ विजयपुर को आवेदन संख्या बढ़ाने और अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। वहीं पीओ डूडा को निर्देशित किया गया कि आवेदन कम होने पर सीएमओ विजयपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।

इसके साथ ही मत्स्यपालन एवं पशुपालन से जुड़े हितग्राहियों के केसीसी कार्ड बनाए जाने के भी निर्देश दिए गए।

10 फरवरी को 5 पंचायतों में शिविर

संकल्प से समाधान अभियान के तहत 10 फरवरी को पंचायत स्तरीय शिविर आयोजित होंगे—

  • श्योपुर विकासखंड: सोठवा, पच्चीपुरा, तुलसैफ

  • कराहल विकासखंड: निमानिया, पिपरानी

शिविर प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित होंगे। शिविरों के लिए नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ग्राम स्तरीय दल में पटवारी, पंचायत सचिव, जीआरएस, आरएईओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी सहित मैदानी अमला शामिल रहेगा।

16 फरवरी से क्लस्टर स्तर के शिविर

सीईओ जिला पंचायत सौम्या आनंद द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 19 स्थानों पर क्लस्टर स्तर के शिविर आयोजित किए जाएंगे—

  • 16 फरवरी: सोईकंला

  • 17 फरवरी: बगवाज

  • 18 फरवरी: रघुनाथपुर

  • 19 फरवरी: दांतरदा कलां

  • 20 फरवरी: आवदा

  • 21 फरवरी: वीरपुर

  • 23 फरवरी: अजापुरा

  • 24 फरवरी: कराहल

  • 25 फरवरी: अगरा

  • 26 फरवरी: पाण्डोला

  • 27 फरवरी: खिरखिरी

  • 28 फरवरी: खितरपाल

  • 02 मार्च: रतोदन

  • 05 मार्च: गसवानी

  • 06 मार्च: ललितपुरा

  • 07 मार्च: गोहटा

  • 09 मार्च: प्रेमसर

  • 10 मार्च: टर्राकलां

  • 11 मार्च: मानपुर

इन शिविरों के लिए संबंधित जनपदों के सीईओ नोडल अधिकारी रहेंगे।

विकासखंड स्तर पर भी शिविर त

अभियान के अंतर्गत विकासखंड स्तर पर भी शिविर आयोजित होंगे—

  • 18 मार्च: जनपद पंचायत सभागार विजयपुर

  • 24 मार्च: जनपद पंचायत सभागार श्योपुर

  • 25 मार्च: जनपद पंचायत सभागार कराहल

शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे, जिनके लिए संबंधित एसडीएम नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

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सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 12 योजनाएं लागू, पात्र हितग्राही करें आवेदन

श्योपुर  09 फरवरी 2026
मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा प्रदेशभर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 12 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पात्र हितग्राहियों से योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अपील की है।

कलेक्टर वर्मा ने बताया कि 12 जनवरी से 31 मार्च तक संकल्प से समाधान अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत वार्डों और ग्रामों में शिविर लगाए जा रहे हैं, वहीं मैदानी अमला डोर-टू-डोर जाकर आवेदन भी प्राप्त कर रहा है। पात्र हितग्राही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में आवेदन कर लाभ ले सकते हैं।

उप संचालक सामाजिक न्याय शशिकिरण इक्का ने जानकारी दी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल सूची में शामिल वृद्धजन पात्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 40 से 79 वर्ष आयु वर्ग की बीपीएल विधवा महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 79 वर्ष आयु के बीपीएल दिव्यांग, जिनकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक है, पात्र हैं। कन्या अभिभावक पेंशन योजना में केवल पुत्री संतान वाले दंपत्ति पात्र हैं, जिनमें से किसी एक की आयु 60 वर्ष या अधिक होना आवश्यक है।

6 वर्ष से अधिक आयु के बहुदिव्यांग या मानसिक रूप से अविकसित दिव्यांगजन भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र हैं। 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजन तथा वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों को भी पेंशन का लाभ दिया जाता है।

परित्याक्ता महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु की बीपीएल सूची में शामिल महिलाएं पात्र हैं। दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 6 से 18 वर्ष आयु के ऐसे दिव्यांगजन, जिनकी निशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है, लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा 18 से 79 वर्ष और 80 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजनों के लिए भी पेंशन योजना लागू है।

कल्याणी पेंशन योजना में 18 से 79 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवा महिलाएं लाभ प्राप्त कर सकती हैं। वहीं 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना संचालित की जा रही है।

इन सभी पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। आवेदन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और नगरीय निकायों के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के साथ आयु प्रमाण पत्र के रूप में वोटर कार्ड, दसवीं की अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या मेडिकल ऑफिसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य है।

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बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रशासन अलर्ट

35 परीक्षा केंद्र, 11,379 परीक्षार्थी, 17 सेंटरों पर लगेंगे जैमर

श्योपुर  08 फरवरी 2026

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल के अंतर्गत हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिले में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और नकलमुक्त कराने के लिए सख्त इंतजाम किए हैं।

हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं 10 फरवरी से और हाईस्कूल की परीक्षाएं 13 फरवरी 2026 से प्रारंभ होंगी। जिले में कुल 11 हजार 379 परीक्षार्थी 35 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे।

परीक्षा के दौरान 17 संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल नेटवर्क निष्क्रिय करने हेतु जैमर लगाए जाएंगे। ये जैमर हाईस्कूल के 6 मुख्य विषयों और हायर सेकेंडरी के 12 मुख्य विषयों के प्रश्नपत्रों के दौरान सक्रिय रहेंगे।

प्रशासन द्वारा परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर परिधि में धारा 144 जैसे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। धरना, रैली, जुलूस, ध्वनि प्रदूषण एवं 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रीकरण पर रोक रहेगी।

जिला व ब्लॉक स्तर पर निगरानी दल गठित किए गए हैं। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील केंद्रों पर विशेष पर्यवेक्षक एवं कलेक्टर प्रतिनिधि तैनात रहेंगे।

 आंकड़ों पर एक नजर

  • कक्षा 12वीं: 4,678 परीक्षार्थी (परीक्षा 10 फरवरी से)

  • कक्षा 10वीं: 6,701 परीक्षार्थी (परीक्षा 13 फरवरी से)

  • कुल परीक्षा केंद्र: 35

  • परीक्षा समय: प्रातः 9 से 12 बजे तक

  • रिपोर्टिंग टाइम: सुबह 8:30 बजे से पहले

रविवार को सभी केंद्राध्यक्षों व सहायक केंद्राध्यक्षों के साथ गूगल मीट के माध्यम से बैठक कर फर्नीचर, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।


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पंचायत से जनपद तक आरटीआई पर ताले, भ्रष्टाचार की बू में लिपटा सिस्टम!

सूंसवाड़ा पंचायत में आरटीआई दबाने का आरोप, अधिकारी मौन – मिलीभगत की आशंका गहराई

श्योपुर, 06 फरवरी 2026
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को खुलेआम ठेंगा दिखाते हुए श्योपुर जिले की ग्राम पंचायतों से लेकर जनपद कार्यालयों तक आरटीआई आवेदनों को दबाने का गंभीर आरोप सामने आया है। ग्राम पंचायत सूंसवाड़ा में दायर एक आरटीआई प्रकरण ने पूरे पंचायत तंत्र पर भ्रष्टाचार और मिलीभगत के सवाल खड़े कर दिए हैं।


                    वीडियो देखें 

आरटीआई दी, शुल्क भरा, अपीलें कीं… फिर भी जवाब शून्य

आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत सूंसवाड़ा में 09 अगस्त 2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ₹20 के भारतीय पोस्टल ऑर्डर के साथ आरटीआई आवेदन प्रस्तुत किया गया। तय समयसीमा बीतने के बावजूद जब कोई जानकारी नहीं दी गई, तो 11 अक्टूबर 2025 को जनपद पंचायत करहल के अपीलीय अधिकारी और सीईओ राकेश शर्मा को प्रथम अपील सशुल्क 50 रूपये पोस्टलआर्डर के साथ डाक से भेजी गई।

इसके बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो 29 दिसंबर 2025 को ₹100 शुल्क के साथ राज्य सूचना आयोग भोपाल में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 2/2/26 को वितरण हुई, लेकिन आज तक जनपद पंचायत की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया


धारा 18 के तहत शिकायत भी दबाई गई?

मामला यहीं नहीं रुका। आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18(1) के तहत जनसुनवाई मंगलवार 03 फरवरी 2026 को कलेक्टर कार्यालय श्योपुर में  शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन
➡️ आवेदन लेने से कथित तौर पर परहेज किया गया
➡️ न ऑनलाइन दर्ज किया गया
➡️ न कोई रिसीविंग दी गई

आरोप है कि डिप्टी कलेक्टर विजय शाक्य ने “आरटीआई एक्ट पढ़ने” की नसीहत देकर मामले को दबाने की कोशिश की।


आरटीआई मांगने पर दबाव, धमकी और गलत जवाब देने के आरोप

आवेदक का आरोप है कि—

  • आरटीआई आवेदन लेने से ही अधिकारी इनकार करते हैं

  • पीआईओ समय पर जवाब नहीं देते

  • अपीलीय अधिकारी भी मौन साध लेते हैं

  • कई मामलों में गलत और भ्रामक जानकारी दी जाती है

  • संबंधित पक्ष को पहले ही सूचना देकर दबाव, धमकी और विवाद की स्थिति बनवाई जाती है

यह सब सूचना देने से बचने की सुनियोजित रणनीति की ओर इशारा करता है।


महिला बाल विकास सहित कई विभागों में सैकड़ों आरटीआई लंबित

सूत्रों के मुताबिक

  • केवल महिला बाल विकास विभाग में 50 से अधिक आरटीआई लंबित हैं

  • ग्राम पंचायत स्तर पर सैकड़ों आवेदन वर्षों से दबे पड़े हैं

  • ऊर्जा विभाग में भी गलत भ्रामक जानकारी उपलब्ध करने का मामला सामने आया है 

यह स्थिति साफ तौर पर प्रशासनिक लापरवाही या सुनियोजित भ्रष्टाचार की ओर संकेत करती है।


प्रभारी मंत्री ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

इस गंभीर मुद्दे को लेकर Crime National News की टीम ने प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला से सवाल किया। प्रभारी मंत्री ने मामले की जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है।


सवाल यह है…

  • क्या आरटीआई अधिनियम केवल कागजों तक सीमित रह गया है?

  • क्या पंचायत से जनपद तक अधिकारी एक-दूसरे को बचा रहे हैं?

  • क्या सूचना मांगना अब अपराध बन गया है?

जब सूचना का अधिकार ही सुरक्षित नहीं, तो भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगेगा?

विकसित भारत की नींव रखेगा केंद्रीय बजट 2026-27, मील का पत्थर साबित होगा: राकेश शुक्ला

भाजपा कार्यालय में बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, आत्मनिर्भर भारत के विजन को बताया सशक्त दस्तावेज

श्योपुर, 07 फरवरी 2026
केंद्रीय बजट 2026-27 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने वाला ऐतिहासिक बजट है। यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह बात प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने भाजपा कार्यालय शिवपुरी रोड श्योपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही।

भारतीय जनता पार्टी जिला श्योपुर द्वारा आयोजित इस प्रेसवार्ता में जिला अध्यक्ष शशांक भूषण, महावीर सिंह सिसोदिया,  कैलाश नारायण गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डीबाई, मीडिया प्रभारी नरेश धाकड़ सहित पार्टी पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।


सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट: रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का रोडमैप

राकेश शुक्ला ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 गरीब, युवा, नारी शक्ति, अन्नदाता, मध्यम वर्ग और उद्यमियों के सशक्तिकरण का मजबूत दस्तावेज है। यह बजट राजनीति के चश्मे से नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि—

  • देश के कुल कर्ज को जीडीपी के 56 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत करने की योजना

  • 7 हाई-स्पीड कॉरिडोर के निर्माण का प्रावधान

  • 12.2 लाख करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर

  • सेमीकंडक्टर मिशन के लिए निवेश 22,500 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये

जैसे प्रावधान भारत की आर्थिक मजबूती को नई ऊंचाई देंगे।


स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा सुधार, कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती

स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर राकेश शुक्ला ने कहा कि बजट में—

  • कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी शून्य

  • 1 लाख हेल्थ प्रोफेशनल्स की नियुक्ति

  • राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना

  • हेल्थ टूरिज्म को बढ़ावा

  • जिला अस्पतालों में ट्रामा सेंटर स्थापित करने का प्रावधान

जैसे निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी सुधार लाएंगे।

महिलाओं के लिए हर जिले में हॉस्टल, डेढ़ लाख केयर वर्कर्स और पेंशनर्स के लिए सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है।


ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को मिलेगी मजबूती

उन्होंने कहा कि यह बजट ग्रामीण भारत और किसानों को मजबूती देगा तथा भारत को आने वाले वर्षों में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएगा। यह बजट तात्कालिक नहीं, बल्कि अगले 10–20 वर्षों की दिशा तय करने वाला है।


युवाओं के रोजगार पर फोकस, क्रिएटर लैब से मिलेंगे नए अवसर

राकेश शुक्ला ने कहा कि बजट में—

  • 15 हजार माध्यमिक शालाओं में कंटेंट क्रिएटर लैब

  • आईआईएम के सहयोग से 10 हजार टूरिस्ट गाइड तैयार करने

  • खेलो इंडिया’ के जरिए खेलों को प्रोत्साहन

जैसे प्रावधान युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने में महती भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों के बजट केवल लोकलुभावन थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट दूरदर्शी, ठोस और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला है।


पत्रकारों के सवालों के दिए जवाब

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राकेश शुक्ला ने पत्रकारों के सवालों का विस्तार से जवाब दिया। इस अवसर पर जिले भर के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मौजूद रहे।

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चंबल नदी में जलीय जीव व पक्षियों की वार्षिक गणना शुरू, सर्वेक्षण दल रवाना

घड़ियाल, मगरमच्छ से लेकर प्रवासी पक्षियों तक होगी वैज्ञानिक गणना

श्योपुर, 06 फरवरी 2026
चंबल नदी क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण और वैज्ञानिक आंकड़ों के संकलन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जलीय जीवों एवं पक्षियों की वार्षिक गणना के लिए गठित सर्वेक्षण दल को गुरुवार को चंबल नदी के घाट दांतरदा क्षेत्र से रवाना किया गया।

मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर वृत्त एवं वनमंडलाधिकारी, मुरैना द्वारा सर्वेक्षण दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह सर्वेक्षण चंबल नदी क्षेत्र में संरक्षण, प्रबंधन और दीर्घकालीन अध्ययन के लिए अहम माना जा रहा है।


घड़ियाल, मगरमच्छ और प्रवासी पक्षियों पर विशेष फोकस

सर्वेक्षण दल द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार—

  • घड़ियाल

  • मगरमच्छ

  • अन्य जलीय जीव

  • स्थानीय, प्रवासी एवं अप्रवासी पक्षियों

की गणना की जाएगी। इससे चंबल नदी क्षेत्र में वन्यजीवों की वास्तविक स्थिति और संख्या का सटीक आकलन हो सकेगा।


मध्यप्रदेश-राजस्थान का संयुक्त सर्वेक्षण दल

इस सर्वेक्षण में वन विभाग के फील्ड स्टाफ के साथ राजस्थान वन विभाग के प्रतिनिधि भानु प्रताप सिंह एवं उनका फील्ड स्टाफ भी शामिल है। संयुक्त सर्वेक्षण से आंकड़ों की विश्वसनीयता और समन्वय को मजबूती मिलेगी।


वन अधिकारी व कर्मचारी रहे मौजूद

सर्वेक्षण दल की रवानगी के दौरान—

  • अधीक्षक, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, श्योपुर संदीप वास्कले

  • गेम रेंज ऑफिसर, सबलगढ़ दीपक शर्मा

  • वन विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी

मौजूद रहे।


चंबल संरक्षण की दिशा में अहम कदम

यह वार्षिक गणना न केवल चंबल नदी की पारिस्थितिकी को समझने में मदद करेगी, बल्कि घटती या बढ़ती वन्यजीव आबादी पर नजर रखने और भविष्य की संरक्षण योजनाओं को मजबूत आधार भी प्रदान करेगी।