पनार में जागरूकता सभा, ग्रामीणों ने लिया नदी बचाने का संकल्प — 25 फरवरी को रामेश्वर त्रिवेणी संगम पर होगा समापन

बंजारा डेम पर बोट क्लब करोड़ों खर्च नासेल्चियों और अय्यासी का अड्डा बना हुआ है गंदे नाले प्रशासन ने डाले कर गंदगी मचाई है उसे तो साफ करवा लेते प्रशासन

श्योपुर, 20 फरवरी 2026

जिले की जीवनरेखा मानी जाने वाली सीप नदी के संरक्षण को लेकर निकली “सीप संकल्प पदयात्रा” पूरे उत्साह और जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ रही है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट #अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के तत्वावधान में आयोजित यह पदयात्रा नदी किनारे बसे गांवों में पर्यावरण चेतना की अलख जगा रही है।

उद्गम स्थल से शुरू होकर गांव-गांव पहुंच रहा संदेश

पदयात्रा का शुभारंभ उद्गम स्थल पनवाड़ा से हुआ था। दो दिन की यात्रा के बाद पदयात्री नयागांव पहुंच गए हैं। रास्ते में गोरस में रात्रि विश्राम के बाद ग्रामीणों ने पारंपरिक स्वागत कर यात्रा को आगे रवाना किया।
तटवर्ती मार्गों से गुजरती यह यात्रा जब पनार पहुंची तो स्थानीय नागरिकों ने फूलों से स्वागत किया और सामुदायिक बैठक आयोजित कर नदी संरक्षण का संकल्प लिया।

श्योपुर में सीप की असल हालत देखो लिंक टच करो

जल, जंगल और जीवन बचाने का जन अभियान

पनार में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में ग्रामीणों को समझाया गया कि

• नदी केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि क्षेत्र की जीवनरेखा है।

• स्वच्छता, नशामुक्ति और पर्यावरण संतुलन से ही जल स्रोत सुरक्षित रहेंगे।

• सामुदायिक सहभागिता से ही नदी पुनर्जीवन संभव है।

यात्रा के दौरान गांवों में संवाद, शपथ और जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त तट और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया जा रहा है।

रामेश्वर मंदिर में हुआ जलाभिषेक, नदी पूजन

मठ होते हुए यात्रा नयागांव स्थित रामेश्वर मंदिर पहुंची, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पदयात्रियों की अगवानी की। यहां सीप नदी का पूजन कर महादेव का जलाभिषेक किया गया तथा जल स्वच्छता और संरक्षण पर संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ।

सामाजिक कार्यकर्ताओं की अगुवाई में सतत अभियान

पदयात्रा सामाजिक कार्यकर्ताओं, पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से निरंतर आगे बढ़ रही है। अभियान का उद्देश्य केवल जागरूकता नहीं, बल्कि जनसहभागिता से नदी संरक्षण को जनांदोलन बनाना है।

25 फरवरी को होगा संगम पर समापन

यह जनजागरण यात्रा 25 फरवरी को रामेश्वर त्रिवेणी संगम पर समापन के साथ पूर्ण होगी, जहां सामूहिक संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

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किसानों के हितों पर ‘समझौता नहीं’ — सोयाबीन, मक्का, कपास पर खतरे का आरोप

24 फरवरी के भोपाल कूच का ऐलान, किसानों के मुद्दे पर आर-पार की लड़ाई का दावा

श्योपुर दिनांक 21/2/26

श्योपुर — मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा 24 फरवरी को प्रस्तावित विधानसभा घेराव को लेकर श्योपुर में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष #मांगीलाल फोजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आंदोलन की रणनीति और उद्देश्य की विस्तृत जानकारी दी।

फोजी ने कहा कि प्रदेशभर से कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भोपाल पहुँचकर विधानसभा का घेराव करेंगे। यह आंदोलन प्रस्तावित भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध, किसानों के हितों की रक्षा और प्रदेश सरकार पर जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर किया जा रहा है।

“ट्रेड डील से प्रदेश के किसानों पर पड़ेगा सीधा असर”

जिला अध्यक्ष ने कहा कि यदि कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी होती है तो मध्य प्रदेश के सोयाबीन, मक्का और कपास उत्पादक किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी कृषि उत्पादों की आमद बढ़ने से स्थानीय मंडियों में दाम गिरेंगे, जिससे किसान, व्यापारी और कृषि आधारित उद्योग तीनों प्रभावित होंगे।

छोटे किसान बनाम बड़े विदेशी फार्म — असमान प्रतिस्पर्धा

फोजी ने कहा कि भारत में औसत जोत 1 से 1.5 हेक्टेयर है, जबकि अमेरिका में सैकड़ों हेक्टेयर में खेती होती है और वहां किसानों को भारी सब्सिडी मिलती है।
ऐसी स्थिति में खुला आयात भारतीय किसानों को असमान प्रतिस्पर्धा में धकेल देगा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर संकट की चेतावनी

प्रेस वार्ता में कहा गया कि इस प्रकार के व्यापार समझौते से

• मंडी व्यवस्था कमजोर होगी,

• न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली पर दबाव बढ़ेगा,

• ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी संकट गहराएगा,

• रोजगार और कृषि आधारित कारोबार प्रभावित होंगे।

कार्यकर्ताओं से भोपाल पहुंचने का आह्वान

जिला कांग्रेस ने श्योपुर जिले के कार्यकर्ताओं, किसानों और आमजन से 24 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुंचकर लोकतांत्रिक विरोध दर्ज कराने की अपील की है।
फोजी ने कहा कि यह आंदोलन किसानों की आजीविका और प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था बचाने की लड़ाई है।

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श्योपुर  20 फरवरी 2026

ग्रामीण अंचल की सादगी भरी धरती पर उस समय एक अनोखा और भावुक दृश्य देखने को मिला, जब श्योपुर जिले के जेदा गांव में दूल्हा हेलीकॉप्टर से बारात लेकर रवाना हुआ। यह केवल एक शादी नहीं थी, बल्कि एक पिता के सपने, परिवार की खुशियों और परंपराओं के सम्मान का संगम बन गई।  

दूल्हे के पिता राम सिंह मीणा की वर्षों पुरानी इच्छा थी कि उनके बेटे की बारात कुछ अलग हो—ऐसी जिसे लोग याद रखें, और जिसमें बेटे की नई जिंदगी की शुरुआत आसमान की ऊंचाइयों जितनी शुभ मानी जाए। पुत्र अजय के विवाह पर परिवार ने इस सपने को साकार किया। जैसे ही हेलीकॉप्टर गांव में उतरा, खेत-खलिहानों से लोग दौड़ पड़े। बच्चों की आंखों में कौतूहल था, बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान, और माहौल में उत्सव की सजीव धड़कन।

प्रशासन भी इस विशेष आयोजन में पूरी तरह सजग रहा। सुरक्षा व्यवस्था, आवश्यक प्रबंधन और एहतियातन दमकल दस्ता मौके पर तैनात किया गया, ताकि खुशी के इस अवसर में कोई व्यवधान न आए। इसके बाद दूल्हा हेलीकॉप्टर में सवार होकर बारात सहित राजपुरा के लिए रवाना हुआ—एक ऐसा दृश्य जिसे देखने लोग देर तक आसमान निहारते रहे।

दुल्हन पक्ष ने भी सादगी और संस्कारों की मिसाल पेश की।

दुल्हन पक्ष की ओर से बड़ौदा क्षेत्र में सम्मान और सादगी से जीवन जीने वाले परम्परागत पटेल भेरूलाल जी का परिवार सामाजिक आदर्श के रूप में जाना जाता है। भेरूलाल जी सदैव बिना दिखावे के, गांव और समाज के हित को प्राथमिकता देने वाले व्यक्तित्व रहे हैं। उनका परिवार संपन्न होते हुए भी सरल जीवन और परम्पराओं के पालन के लिए क्षेत्र में विशेष सम्मान रखता है। यही विश्वास और सामाजिक सेवा की विरासत आगे बढ़ाते हुए ग्रामवासियों ने उनके पुत्र शिवराज सिंह को सरपंच पद पर विजय दिलाई, जो आज भी उसी सादगी और जिम्मेदारी के साथ गांव के विकास और देखभाल में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

वर्तमान सरपंच शिवराज मीणा के परिवार ने पूरे समारोह को परंपरागत रीति-रिवाजों और आत्मीयता के साथ संपन्न कराया। परिवार अपनी सादगी, सामाजिक सम्मान और बिना दिखावे के जीवन के लिए क्षेत्र में जाना जाता है। यही कारण रहा कि आधुनिकता के इस अनोखे माध्यम के बावजूद विवाह की आत्मा पूरी तरह भारतीय संस्कारों में रची-बसी रही।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अगले दिन सुबह हेलीकॉप्टर द्वारा गणेश जी मंदिर, श्योपुर तथा चंद्रसागर तालाब महादेव मंदिर पर पुष्प वर्षा की गई। यह दृश्य आस्था और उल्लास का अद्भुत संगम बन गया—मानो आशीर्वाद स्वयं आकाश से बरस रहा हो।

विदाई का क्षण भावुक कर देने वाला था। परिजनों की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे खुशी से दमक रहे थे। दूल्हा-दुल्हन अपने माता-पिता के साथ हेलीकॉप्टर से वापस श्योपुर क्षेत्र स्थित अपने गृह ग्राम लौटे। गांव में उनके स्वागत के लिए लोग पहले से इंतजार कर रहे थे—जैसे कोई उत्सव फिर से लौट आया हो।

यह विवाह केवल एक अनूठी बारात नहीं रहा, बल्कि यह संदेश भी दे गया कि आधुनिक साधनों को अपनाते हुए भी अपनी जड़ों, संस्कारों और सादगी को संजोकर रखा जा सकता है। ग्रामीण जीवन की आत्मीयता और नई सोच का यह संगम लंबे समय तक लोगों की स्मृतियों में जीवित रहेगा।

श्योपुर, 19 फरवरी 2026
श्योपुर जिले में भविष्य की यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने उप पंजीयक, मुद्रांक एवं पंजीयन कार्यालय को निर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि ग्राम रायपुरा एवं वर्धाबुजुर्ग क्षेत्र में सड़क किनारे होने वाले भूमि क्रय-विक्रय पंजीयन अब मध्य सड़क से 45 फीट दूरी छोड़कर ही किए जाएंगे।

रेलवे स्टेशन को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला

जारी निर्देशों के अनुसार वर्धाबुजुर्ग में ब्रॉडगेज लाइन पर नया रेलवे स्टेशन निर्माणाधीन है। निकट भविष्य में इस स्टेशन तक पहुंचने के लिए वर्धाबुजुर्ग से एनएच पाली रोड तक का ग्रामीण मार्ग मुख्य संपर्क मार्ग बनेगा, जहां भारी यातायात और भीड़भाड़ की संभावना है।

सड़क चौड़ीकरण के मानकों का पालन अनिवार्य

प्रशासन ने “जियोमैट्रिक डिजाइन स्टैंडर्ड फॉर रूरल नॉन-अर्बन हाईवे” का हवाला देते हुए बताया कि ग्रामीण मार्गों में—

• सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई: 25 मीटर

• नियंत्रण रेखाओं के बीच कुल चौड़ाई: 30 मीटर
  का प्रावधान है।

इसी मानक को सुरक्षित रखने के लिए सड़क किनारे होने वाली प्लॉटिंग और कृषि भूमि की रजिस्ट्री में 45 फीट का सेटबैक अनिवार्य किया गया है।

रजिस्ट्री दस्तावेज में करना होगा स्पष्ट उल्लेख

निर्देश दिए गए हैं कि:

• सड़क से 45 फीट दूरी छोड़कर ही भूमि का क्रय-विक्रय पंजीयन किया जाए।

• यह शर्त रजिस्ट्री दस्तावेज में स्पष्ट रूप से दर्ज की जाए।

• नियमों की अनदेखी भविष्य में मार्ग को संकीर्ण बना सकती है, जिससे यातायात प्रभावित होगा।

भविष्य की योजना, अभी से नियंत्रण

प्रशासन का मानना है कि अभी से नियमन नहीं किया गया तो रेलवे स्टेशन शुरू होने के बाद अनियंत्रित निर्माण से मार्ग बाधित हो सकता है। इस निर्णय को भविष्य के ट्रैफिक दबाव और क्षेत्रीय विकास को देखते हुए अहम माना जा रहा है।

Crime National News – विश्लेषण

अक्सर विकास कार्यों के बाद सड़कें संकरी पड़ जाती हैं और फिर अतिक्रमण हटाने की नौबत आती है। इस बार प्रशासन ने पहले ही लाइन खींच दी है—ताकि आने वाले समय में रेलवे कनेक्टिविटी सुचारू रहे और अव्यवस्थित बसाहट विकास में बाधा न बने।

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श्योपुर, 18 फरवरी 2026
श्योपुर जिले की कराहल तहसील अंतर्गत सूंसवाड़ा ग्राम पंचायत के रजपुरा गांव में हालात ऐसे हैं कि लोग सरकारी योजनाओं के कागजी दावों और जमीनी सच्चाई के बीच पिसने को मजबूर हैं। यहां गरीब आदिवासी परिवार पिछले करीब छह महीने से पीने के पानी के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

ग्रामीणों के अनुसार दीपावली के समय खराब हुई पेयजल मोटर आज तक ठीक नहीं कराई गई। मोटर पानी की टंकी के पास ही बाहर पड़ी है, लेकिन उसे सुधारने की दिशा में पंचायत ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पाइपलाइन भी जर्जर हालत में है, जिससे जल आपूर्ति पूरी तरह ठप हो चुकी है।

विडंबना देखिए—
रहते मध्यप्रदेश में हैं, लेकिन पानी पीने के लिए राजस्थान जाना पड़ रहा है।

ग्रामीण रोजाना सीमा पार जाकर पानी भरते हैं। वहां भी उन्हें ताने सुनने पड़ते हैं—

“अपनी मोटर ठीक नहीं करा सकते और हमारे यहां पानी लेने आ जाते हो।”

गांव के लोगों का सवाल है कि क्या गरीब होना ही उनकी सबसे बड़ी सजा है?

ग्रामीणों का आरोप है कि इस समस्या की जानकारी पंचायत सचिव सुरेश जोशी को कई बार दी जा चुकी है, लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। न मोटर सुधरी, न पाइपलाइन बदली, न ही वैकल्पिक व्यवस्था की गई।

एक ओर सरकार जल जीवन मिशन के माध्यम से “हर घर नल से जल” का दावा कर रही है, वहीं रजपुरा के लोग बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं।
यहां विकास के नल नहीं, बल्कि लापरवाही की पाइपलाइन बह रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते पेयजल व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि तत्काल मोटर मरम्मत, पाइपलाइन सुधार और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। 

दो से चार दिन में मोटर निकलवाकर मागवता हु और ठीक करके व्यवस्था कर देता हूँ 

पंचायत सचिव सुरेश जोषी

Crime National News – जमीनी सच

कागजों में बहता पानी और जमीन पर सूखी प्यास—
योजनाएं तब तक अधूरी हैं, जब तक आखिरी गांव तक पानी नहीं पहुंचता।
रजपुरा की प्यास आज सिस्टम से जवाब मांग रही है।

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कराहल में नल-जल योजना की टंकियों पर सवाल: बिना तराई निर्माण, मोटर तक नहीं डली, ग्रामीणों ने जताया भ्रष्टाचार का आरोप

श्योपुर, 18 फरवरी 2026

                                             वीडियो देखें

 श्योपुर जिले से महज 50 किलोमीटर दुरी पर स्थित कराहल तहसील कराहल में जनपद सीईओ राकेश शर्मा अपने पद और कमाई में व्यस्त है जनपद में किस तरह कार्य हो रहा है उस तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश तक नहीं करते हैं भ्रष्टाचार का आलम यह है कि कराहल तहसील की संपूर्ण पंचायत में भ्रष्टाचार व्याप्त है

श्योपुर जिले से महज 50 किलोमीटर दुरी पर स्थित निर्माण को देखने में श्योपुर कलेक्टर अर्पित वर्मा भी असहाय नजर आते है कराहल जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी राकेश शर्मा से संपर्क करने को  9425174123 नंबर पर कई बार फोन लगाया किन्तु बचते नजर आये एक बार भी फोन नहीं उठाया

जिले में जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी की टंकियों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्यों में भारी लापरवाही और अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारी कार्यालयी कार्यों तक सीमित दिखाई दे रहे हैं। जिस से बन्दर बाँट का खेल साफ दिखाई दे रहा है 

ग्रामीणों का कहना है कि पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों की निगरानी लगभग न के बराबर है। कई स्थानों पर पानी भरते ही टंकियों से रिसाव देखा गया, इसके बावजूद गुणवत्ता जांच या सुधार की कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की गई।

सबसे ताजा मामला ग्राम पंचायत सूंसवाड़ा के अंतर्गत आने वाले राजपुरा गांव का सामने आया है, जहां निर्माणाधीन टंकी बिना उचित तराई (क्योरिंग) के ही खड़ी की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार टंकी के लिए बोर खनन तो कर दिया गया, लेकिन आज तक उसमें मोटर नहीं डाली गई। ऐसे में बिना पानी के तराई कैसे की जा रही है, यह अपने आप में बड़ा सवाल बन गया है।

स्थानीय लोगों ग्रामीणों का कहना है कि आधा सैकड़ा से अधिक लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यदि टंकी बिना मानक प्रक्रिया के तैयार हुई, तो पानी भरते ही संरचना में दरार या गिरने जैसी स्थिति बन सकती है।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि

“निर्माण तो दिखावे के लिए हो रहा है, लेकिन यह टिकाऊ नहीं होगा। सरकारी धन का सही उपयोग नहीं हो रहा।”

लोगों का यह भी कहना है कि यह राशि जनता के टैक्स से आती है, इसलिए उसका उपयोग गुणवत्ता वाले और उपयोगी निर्माण में होना चाहिए, न कि कागजी प्रगति दिखाने में।

मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है और उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की अपेक्षा जताई है। उनका कहना है कि यदि समय रहते गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई, तो योजना का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

Crime National News – विशेष टिप्पणी

सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं तभी सफल मानी जाएंगी जब जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, तकनीकी मानकों का पालन और जवाबदेही सुनिश्चित हो। अन्यथा “हर घर नल से जल” का सपना कागजों में सिमट कर रह जाएगा।

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श्योपुर जिले की कराहल तहसील में नल-जल योजना के तहत बन रही पानी की टंकियों में गुणवत्ता पर गंभीर आरोप। ग्रामीणों ने बिना तराई निर्माण और अधूरे कार्यों की शिकायत कर जांच की मांग की।

37.88 लाख की अटकी राशि दिलाने के आदेश, पेयजल व्यवस्था सुधारने के निर्देश

श्योपुर, 17 फरवरी 2026
कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ सौम्या आनंद ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को साफ शब्दों में चेताया कि शिकायतों का निराकरण गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ किया जाए। लंबित प्रकरण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होंगे और प्रत्येक आवेदक को समय पर कार्रवाई की जानकारी दी जाए।

जनसुनवाई में कुल 112 आवेदन प्राप्त हुए। बैठक में अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, एसडीएम गगन सिंह मीणा, डिप्टी कलेक्टर संजय जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

निराश्रित बच्चों के लिए प्रशासन बना सहारा

वीरपुर तहसील के कुम्हारपुरा गांव से आए दो नाबालिग निराश्रित बच्चों के मामले को गंभीरता से लेते हुए सीईओ ने महिला एवं बाल विकास विभाग को तत्काल गार्जियन नियुक्त करने के निर्देश दिए।
बच्चों की मां का निधन हो चुका है और पिता जेल में होने से उनका जीवनयापन संकट में है।

सीईओ ने पंचायत अधिकारियों को निर्देशित किया कि:

• बच्चों की समग्र आईडी तत्काल जनरेट की जाए

• जन्म प्रमाण पत्र तैयार कराए जाएं

• आधार कार्ड बनवाकर स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दिलाया जाए

उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता ऐसे बच्चों को सुरक्षा और शिक्षा से जोड़ना है।

37.88 लाख की अटकी राशि दिलाने के निर्देश

बड़ा इमामबाड़ा निवासी शमशाद बेग के आवेदन पर सीईओ ने एलडीएम यदु सॉय को निर्देश दिए कि न्यायालय से जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक के बैंक खाते में जमा 37 लाख 88 हजार रुपये की राशि वारिसों को दिलाने की कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की जाए।
परिजनों ने बताया कि सभी वैधानिक दस्तावेज होने के बावजूद बैंक द्वारा भुगतान लंबित रखा गया था।

अजनोई में पेयजल संकट पर सख्त निर्देश

ग्रामीण रामस्वरूप आदिवासी की शिकायत पर सीईओ ने पीएचई और ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिए कि नल-जल योजना की खराब मोटर तुरंत सुधारी जाए और गांव में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

“जनसुनवाई जनता का भरोसा है, इसे औपचारिकता न बनाएं”

सीईओ ने अधिकारियों को दो टूक संदेश दिया कि जनसुनवाई शासन की संवेदनशील व्यवस्था है—

शिकायतों का त्वरित समाधान ही प्रशासन की जवाबदेही और विश्वसनीयता तय करता है।

 श्योपुर  दिनांक: 16 फरवरी 2026

अक्षय तृतीया, देवउठनी ग्यारस और बसंत पंचमी पर होंगे आयोजन

श्योपुर। श्योपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलनों की तिथियां तय कर दी गई हैं। शासन स्तर से वार्षिक चक्र के अनुसार इन आयोजनों का कैलेंडर जारी किया गया है।

उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग शशिकिरण इक्का ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में जिले के सभी जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों में निर्धारित तिथियों पर सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।

तय कार्यक्रम के अनुसार इन तिथियों पर होंगे सम्मेलन

• 19 अप्रैल 2026 (अक्षय तृतीया) – सभी जनपद पंचायतों एवं नगरपालिकाओं में सामूहिक विवाह सम्मेलन

• 20 नवंबर 2026 (देवउठनी ग्यारस / तुलसी विवाह) – जिलेभर में आयोजन

• 11 फरवरी 2027 (बसंत पंचमी) – सभी निकायों में विवाह सम्मेलन आयोजित

आवेदन प्रक्रिया शुरू, लाभ लेने का मौका

योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभिभावक अपने आवेदन संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट स्थित सामाजिक न्याय विभाग कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

प्रशासन का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को सामूहिक विवाह के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, ताकि विवाह जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था सम्मानजनक तरीके से संपन्न हो सके।

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