चीता प्रोजेक्ट को नई रफ्तार, 28 फरवरी को कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे नए मेहमान

श्योपुर, 27 फरवरी 2026

 मध्यप्रदेश–राजस्थान की सीमा पर स्थित कूनो नेशनल पार्क एक बार फिर राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केंद्र में है। 28 फरवरी को बोत्सवाना से लाए जा रहे 8 चीतों के आगमन के साथ ही चीता प्रोजेक्ट को नई ऊर्जा मिलने जा रही है।

गौरतलब है कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को कूनो नेशनल पार्क से चीता प्रोजेक्ट की ऐतिहासिक शुरुआत की थी। बीते साढ़े तीन वर्षों में यह परियोजना लगातार सफलता की ओर बढ़ी है। बोत्सवाना से 8 नए चीतों के आने के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या 39 से बढ़कर 47 हो जाएगी।

चीता प्रजनन के लिए कूनो सबसे अनुकूल

अरावली पर्वत श्रृंखला की सुरम्य पहाड़ियों से घिरा कूनो नेशनल पार्क प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता का अद्भुत संगम है। पार्क के बीचों-बीच बहने वाली कूनो नदी, चौड़े समतल तट और भरपूर धूप में अठखेलियां करते मगरमच्छ यहां के रोमांच को और बढ़ाते हैं।

कूनो में 174 से अधिक पक्षी प्रजातियां, जिनमें 12 दुर्लभ श्रेणी की हैं, तथा सैकड़ों वन्यजीव प्रजातियां पाई जाती हैं। यही कारण है कि चीतों के प्रजनन के लिए कूनो का जंगल अत्यंत सकारात्मक साबित हुआ है।

2009 से 2010 के सर्वे में कूनो रहा सबसे आगे

भारत में 1952 में एशियाई चीतों के विलुप्त होने के बाद से उनके पुनर्स्थापन की योजना चल रही थी। सितंबर 2009 में राजस्थान के गजनेर में हुई विशेषज्ञ बैठक में चीता संरक्षण कोष की संस्थापक लॉरी मार्कर सहित अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने दक्षिण अफ्रीकी चीतों को भारत लाने की सिफारिश की थी।

इसके बाद 2010 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण में नौरादेही, शाहगढ़ और कूनो पालपुर को उपयुक्त पाया गया, लेकिन इनमें भी कूनो सबसे अनुकूल सिद्ध हुआ।

750 वर्ग किमी कोर एरिया, 3000 वर्ग किमी विस्तार

कूनो नेशनल पार्क के 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में चीतों के स्थायी रहवास की क्षमता है, जबकि श्योपुर और शिवपुरी जिलों के लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में उनके स्वच्छंद विचरण की संभावनाएं मौजूद हैं। आसपास के गांवों में लोगों को चीता मित्र बनाया गया है। पानी, शिकार घनत्व और आवश्यक सिविल कार्य पहले ही पूरे कर लिए गए हैं।

चीतों की मौजूदा स्थिति

• वर्तमान में भारत में कुल 39 चीते

• 36 कूनो नेशनल पार्क में

• 3 गांधी सागर अभयारण्य में

• नामीबिया से लाए गए चीतों और उनके 17 भारतीय जन्मे शावकों सहित कुल आबादी 20

• दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों और उनके 11 शावकों सहित कुल आबादी 19

अब बोत्सवाना से आने वाले 8 चीतों के साथ भारत का चीता परिवार और मजबूत होगा।

संदेश साफ है—कूनो सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं, बल्कि भारत में चीता पुनर्स्थापना का सबसे बड़ा और सफल मॉडल बन चुका है।

नदी क्षेत्रों में छापेमारी, जेसीबी-पोकलेन जब्ती और FIR के निर्देश

श्योपुर, 27 फरवरी 2026

अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर पूरी तरह लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा एक्शन प्लान लागू कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के आदेश पर 24 घंटे सक्रिय रहने वाला उड़नदस्ता गठित किया गया है। जिला खनिज अधिकारी राजेश कुमार गगेले को उड़नदस्ते का प्रभारी नियुक्त किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार उड़नदस्ता जिले के संवेदनशील नदी क्षेत्रों और चिन्हित अवैध उत्खनन स्थलों पर आकस्मिक छापामार कार्रवाई करेगा। अवैध गतिविधियों

14 मार्च को वर्ष की पहली लोक अदालत, राजीनामा योग्य मामलों के त्वरित निपटारे पर जोर

श्योपुर, 27 फरवरी 2026

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जिला अभिभाषक संघ श्योपुर के सभागार में समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्योपुर कपिल मेहता ने की।

बैठक में अधिवक्तागण और जिला मुख्यालय पर पदस्थ समस्त न्यायाधीशों के साथ आगामी लोक अदालत में समझौता योग्य लंबित सिविल व आपराधिक प्रकरणों तथा प्रीलिटिगेशन मामलों के अधिकतम निराकरण पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधान जिला न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट), वैवाहिक व पारिवारिक विवाद तथा बीमा कंपनी से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान के लिए मार्गदर्शन दिया।

जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ श्योपुर के अध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता ने पूर्व की भांति लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण में अधिवक्ताओं के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। नेशनल लोक अदालत के प्रभारी अधिकारी/विशेष न्यायाधीश सहित अन्य अधिवक्ताओं ने भी लोक अदालत की सफलता के लिए अपने सुझाव रखे।

कार्यक्रम का संचालन शरद जैन ने किया तथा आभार वरिष्ठ अधिवक्ता ओ.पी. खन्ना ने व्यक्त किया। बैठक में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय संजय गोयल, अन्य न्यायाधीशगण, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला अभिभाषक संघ के पदाधिकारी एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

संदेश स्पष्ट—14 मार्च को लोक अदालत के जरिए त्वरित, सस्ता और सौहार्दपूर्ण न्याय; अधिकतम मामलों का निपटारा लक्ष्य।

किसान संघ का सरकार पर दबाव, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

श्योपुर। गेहूं के समर्थन मूल्य को लेकर किसानों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर दिखा। भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ ने संयुक्त रूप से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौधरी ने दो टूक कहा—“चुनाव के समय सरकार ने वादा किया था कि किसानों से गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा। इसी भरोसे किसानों ने सरकार का समर्थन किया, लेकिन अब तक यह वादा पूरा नहीं हुआ है।”

वादा अधूरा, किसान नाराज

नरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल नहीं किए जाने से किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यदि सरकार ने शीघ्र इस दिशा में ठोस निर्णय नहीं लिया, तो भारतीय किसान संघ बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा।

संयुक्त किसान–मजदूर मोर्चा

ज्ञापन सौंपने के दौरान भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

इस अवसर पर रि. डीएसपी शंभू सिंह जाट, हरिशंकर पालीवाल, कुंजबिहारी द्रोण, रामभरत मीणा, प्रीतम शर्मा, नंदलाल पालीवाल सहित किसान और मजदूर संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

आंदोलन की चेतावनी

किसान नेताओं ने साफ चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द गेहूं के भाव पर निर्णय नहीं लिया, तो जिले से प्रदेश स्तर तक आंदोलन तेज किया जाएगा।

किसानों का स्पष्ट संदेश—घोषणा नहीं, निर्णय चाहिए; वादा नहीं, 2700 का भाव चाहिए।

14 मार्च को लोक अदालत, धारा 138 एनआई एक्ट व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों पर फोकस

श्योपुर, 26 फरवरी 2026

माननीय मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार 14 मार्च 2026 को प्रस्तावित नेशनल लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला न्यायालय श्योपुर परिसर स्थित एडीआर भवन में प्रीसिटिंग बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कपिल मेहता ने की।

बैठक में धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस) से जुड़े मामलों सहित अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिकतम संख्या में निराकृत करने की रणनीति पर चर्चा की गई। न्यायाधीशों, बैंक अधिकारियों और अधिवक्ताओं को लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर सुलह योग्य मामलों में पक्षकारों को समयबद्ध नोटिस जारी कर समझौतावार्ता कराने के निर्देश दिए गए, ताकि न्यायालय में दर्ज होने से पहले ही मामलों का समाधान हो सके।

प्रचार-प्रसार और समझौतावार्ता पर जोर

अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन प्रकरणों का निराकरण प्रीलिटिगेशन के जरिए संभव है, उनमें प्रीसिटिंग के माध्यम से पक्षकारों को समझाईश देकर लोक अदालत में राजीनामे से निपटारा कराया जाए। इससे न्यायिक प्रक्रिया का बोझ घटेगा और त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा।

बैठक में रहे उपस्थित

बैठक में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय संजय गोयल, विशेष न्यायाधीश एवं प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत लीलाधर सोलंकी, अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ श्योपुर ओमप्रकाश गुप्ता, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिष्ठा अवस्थी, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बबीता हौरा शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संध्या मरावी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वर्षा सूर्यवंशी मजूमदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमोघ अग्रवाल, मनदीप कौर सेहमी, ऋचा भट्ट, पूर्वी राय, जिला विधिक सहायता अधिकारी योगेश बंसल, सचिव जिला अभिभाषक संघ शरद जैन सहित बैंक व बीएसएनएल विभाग के अधिकारी और संबंधित अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

संदेश स्पष्ट—लोक अदालत से त्वरित, सस्ता और सौहार्दपूर्ण न्याय; 14 मार्च को अधिकतम मामलों के समाधान का लक्ष्य।

गौमाता थीम पर सांस्कृतिक सर्किल का प्रस्ताव, सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी संगठन उठाने को तैयार

श्योपुर  दिनांक  26/2/26

भीलवाड़ा। शहर को गौ-नगरी की पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए गौसेवा मित्रमंडल एवं अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ के तत्वावधान में गौभक्तों के प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में काइन हाउस के समीप स्थित सर्किल को “कामधेनु सर्किल” के रूप में विकसित करने की मांग रखी गई।

ज्ञापन में कहा गया कि भीलवाड़ा को धर्मनगरी और गौ-नगरी के रूप में विशेष पहचान प्राप्त है, इसके बावजूद शहर में गौमाता के नाम पर कोई प्रमुख सर्किल या स्मारक नहीं है। अन्य शहरों की तर्ज पर भीलवाड़ा में भी एक आदर्श और प्रेरणादायी सर्किल विकसित किया जाना आवश्यक है।

संगठन के जिलाध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह ने बताया कि प्रस्तावित कामधेनु सर्किल को गौमाता की थीम पर सांस्कृतिक स्वरूप दिया जाएगा। इसमें गौमाता की प्रतिमा, आकर्षक सज्जा, हरियाली और सुव्यवस्थित लैंडस्केपिंग शामिल होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्किल के विकास और सौंदर्यीकरण की पूरी जिम्मेदारी संगठन स्वेच्छा से उठाएगा, जिससे नगर निगम पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं पड़ेगा।

नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी ने पहल को सराहनीय बताते हुए प्रस्ताव पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधिमंडल में ये रहे शामिल

ज्ञापन सौंपते समय सुनील शर्मा, शुभम सोनी, शुभांशु जैन, अभिषेक चंडालिया, अमन शर्मा, देवराज सिंह चुण्डावत, सात्विक शर्मा, अनिल सोनी, दीपमाला, हर्षित ओझा, ऋतिक जैन, नरेंद्र बघेला सहित बड़ी संख्या में गौभक्त मौजूद रहे।

साफ संदेश—गौसंस्कृति को सम्मान, शहर को नई पहचान; ‘कामधेनु सर्किल’ बने भीलवाड़ा का गौरव।

नामांतरण, सीमांकन और बटवारा मामलों की कड़ी समीक्षा, लापरवाही पर वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश

श्योपुर, 25 फरवरी 2026

राजस्व मामलों में ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं होगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने दो टूक कहा है कि सभी राजस्व अधिकारी अपने-अपने न्यायालयों में नियमित रूप से बैठें और नामांतरण, सीमांकन तथा बटवारा प्रकरणों का समयसीमा में निराकरण सुनिश्चित करें।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में डीएम ने लंबित प्रकरणों पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि जनता को अनावश्यक चक्कर न लगवाए जाएं।

बैठक में अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, एसडीएम श्योपुर गगन सिंह मीणा, डिप्टी कलेक्टर संजय जैन, विजय शाक्य सहित सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद रहे।

नामांतरण में गोरस सबसे पीछे, मानपुर अव्वल

अविवादित नामांतरण प्रकरणों की समीक्षा में गोरस वृत्त का निराकरण प्रतिशत 81.91 पाया गया, जबकि मानपुर वृत्त 93.33 प्रतिशत के साथ सबसे आगे रहा। डीएम ने सभी अधिकारियों को 100 प्रतिशत निराकरण का लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए।

बटवारा और सीमांकन में मिश्रित तस्वीर

अविवादित बटवारा प्रकरणों में पहेला का निराकरण प्रतिशत 59.46 रहा, जबकि गोरस और रघुनाथपुर में 100 प्रतिशत निराकरण दर्ज किया गया।

सीमांकन प्रकरणों का कुल निराकरण 98.86 प्रतिशत रहा। बड़ौदा, विजयपुर, प्रेमसर, वीरपुर, अगरा, मानपुर और रघुनाथपुर में शत-प्रतिशत निराकरण दर्ज किया गया, जिसे डीएम ने सराहा।

अतिक्रमण रिपोर्ट नहीं देने पर नोटिस

डीएम ने पूर्व में मांगी गई अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत न करने वाले तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के खिलाफ एक-एक वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

साथ ही राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए गए। अब तक 4 करोड़ 58 लाख 31 हजार 730 रुपये की वसूली हो चुकी है। फसल गिरदावरी का कार्य भी शत-प्रतिशत पूर्ण करने के आदेश दिए गए।

संदेश साफ—राजस्व कामकाज में सुस्ती नहीं चलेगी, जनता को समय पर न्याय मिलना ही प्रशासन की प्राथमिकता है।

श्योपुर, 25 फरवरी 2026

खेल प्रतिभाओं की धरती श्योपुर से एक और शानदार उपलब्धि सामने आई है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय श्योपुर के छात्र दिलीप शर्मा ने इंदौर में आयोजित महाविद्यालयीन राज्य स्तरीय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में 88 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है।

दिलीप शर्मा इससे पहले जीवाजी विश्वविद्यालय की वेटलिफ्टिंग टीम का हिस्सा रह चुके हैं। उनकी इस उपलब्धि ने महाविद्यालय और जिले दोनों को गौरवान्वित किया है।

इस उपलब्धि पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. ओपी शर्मा, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. रमेश भारद्वाज, डॉ. सुभाष चंद्र, डॉ. लोकेंद्र सिंह जाट, खेल संयोजक प्रो. गुमान सिंह तथा जिला वेटलिफ्टिंग संघ के प्रतिनिधि सूरज भदौरिया ने दिलीप को सम्मानित किया।

प्राचार्य डॉ. ओपी शर्मा ने दिलीप को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और कहा कि यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी।

दिलीप की मेहनत और जज्बे ने साबित कर दिया—मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।