6 वर्षों की सक्रिय छात्र राजनीति और संगठनात्मक कार्य का मिला प्रतिफल, नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर

श्योपुर, 20 जुलाई 2026  CrimeNationalNews

राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) मध्यप्रदेश ने छात्र राजनीति में बड़ा संगठनात्मक निर्णय लेते हुए पीयूष शिवहरे को NSUI श्योपुर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। संगठन द्वारा जारी नियुक्ति सूची में उनके नाम की घोषणा होते ही जिले के छात्र-छात्राओं और NSUI कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला।  Education

संगठन के अनुसार पीयूष शिवहरे की नियुक्ति छात्र हितों के लिए किए गए निरंतर संघर्ष, संगठन के प्रति समर्पण और पिछले लगभग 6 वर्षों से सक्रिय संगठनात्मक कार्य को देखते हुए की गई है। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, छात्र अधिकारों और युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सक्रिय भूमिका निभाई।

छात्र हितों को प्राथमिकता देने का संकल्प

जिला अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पीयूष शिवहरे ने संगठन के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे।  NSUI

उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता छात्रों की समस्याओं का समाधान, शिक्षा के अधिकार की रक्षा, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना तथा युवाओं की आवाज़ को मजबूत मंच प्रदान करना होगी।  SheopurNews

कार्यकर्ताओं ने दी बधाई

पीयूष शिवहरे की नियुक्ति के बाद NSUI कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में संगठन श्योपुर जिले में और अधिक मजबूत होगा तथा छात्र हितों के मुद्दों पर प्रभावी भूमिका निभाएगा।  YouthLeader

राजनीतिक और छात्र संगठनों से जुड़े लोगों का मानना है कि यह नियुक्ति आगामी छात्र राजनीति में संगठन को नई ऊर्जा देने का काम करेगी।

782 करोड़ की मेगा पेयजल परियोजना से 385 गांवों के 8.23 लाख लोगों को मिलेगा शुद्ध पानी, महिला के सुरक्षित उतरने के बाद होगी आगे की कार्रवाई

श्योपुर, 20 जुलाई 2026  CrimeNationalNews

 जिले की सबसे बड़ी पेयजल परियोजनाओं में शामिल चंबल मल्टी विलेज स्कीम के तहत वीरपुर तहसील के ग्राम श्यारदा में प्रस्तावित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) के लिए आवंटित शासकीय भूमि से कब्जा हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान उस समय अप्रत्याशित स्थिति बन गई, जब एक महिला पास स्थित BSNL टावर पर चढ़ गई। इसके चलते कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को देखते हुए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी।

जिला प्रशासन के अनुसार महिला के सुरक्षित नीचे उतरने के बाद पीएचई विभाग को नियमानुसार भूमि का कब्जा सौंपने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

782 करोड़ की परियोजना बदलेगी श्योपुर की तस्वीर

करीब 782 करोड़ 11 लाख रुपये की लागत से तैयार की जा रही चंबल मल्टी विलेज स्कीम जिले की सबसे महत्वाकांक्षी पेयजल परियोजनाओं में शामिल है। योजना के पूरा होने पर जिले के 75 प्रतिशत क्षेत्र के 385 गांवों में रहने वाले 8 लाख 23 हजार 272 ग्रामीणों को शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही निर्माण एवं संचालन के दौरान 500 से 600 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है।  Development

71.44 एमएलडी क्षमता का बनेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट

योजना के तहत ग्राम श्यारदा में 71.44 एमएलडी क्षमता का आधुनिक जल शोधन संयंत्र (Water Treatment Plant) बनाया जा रहा है। इसी संयंत्र के माध्यम से चंबल नदी के जल को शुद्ध कर बड़ी ग्रामीण आबादी तक पेयजल पहुंचाया जाएगा।  JalJeevanMission

2025 में आवंटित हुई थी शासकीय भूमि

प्रशासन के अनुसार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के लिए 7.420 हेक्टेयर शासकीय भूमि को 7 जनवरी 2025 को पीएचई विभाग को आवंटित किया गया था। भूमि पर कुछ लोगों का कब्जा होने के कारण राजस्व न्यायालय ने 19 मई 2026 को बेदखली का आदेश पारित किया था। इसके बाद सीमांकन कर विभाग को भूमि का कब्जा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई।

सीमांकन के दौरान बनी अप्रत्याशित स्थिति

प्रशासन के मुताबिक 19 जुलाई 2026 को एसडीएम, पुलिस प्रशासन, राजस्व अमले और पीएचई-जल जीवन मिशन के अधिकारियों की मौजूदगी में सीमांकन और भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई चल रही थी। इसी दौरान रमा रावत नामक महिला पास स्थित बीएसएनएल टावर पर चढ़ गई, जिससे सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा कार्रवाई रोकनी पड़ी।

प्रशासन का दावा—विवादित भूमि पर महिला का नहीं है स्वामित्व

राजस्व अभिलेखों के अनुसार संबंधित महिला अथवा उनके पति बाबूलाल रावत का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आवंटित भूमि पर कोई स्वामित्व अथवा कब्जा दर्ज नहीं है। प्रशासन का कहना है कि उनका नाम अलग सर्वे नंबर 131 की एक हेक्टेयर भूमि पर दर्ज है। अधिकारियों ने महिला को समझाने और सुरक्षित नीचे उतारने के लगातार प्रयास किए, लेकिन उनके टावर पर बने रहने के कारण भूमि हस्तांतरण पूरा नहीं हो सका।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि महिला के सुरक्षित नीचे आने के बाद सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संबंधित विभाग को भूमि का विधिवत कब्जा सौंप दिया जाएगा, ताकि जिले की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना का निर्माण कार्य समय पर शुरू हो सके।  DrinkingWater

अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष ने श्योपुर में की योजनाओं की समीक्षा, छात्रावास-विद्यालयों का किया निरीक्षण, विकास कार्यों को मिलेगी नई गति

श्योपुर, 18 जुलाई 2026  CrimeNationalNews

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव ने कहा कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार का नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जब नागरिक, जनप्रतिनिधि, प्रशासन और मीडिया मिलकर कार्य करते हैं, तभी देश मजबूत बनता है। मीडिया लोकतंत्र का सशक्त स्तंभ है और जनहित के मुद्दों को समाज एवं सरकार तक पहुंचाने में उसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।  Sheopur

होटल राधिका विलास में आयोजित पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए डॉ. कैलाश जाटव ने अपने श्योपुर प्रवास के दौरान किए गए निरीक्षणों और समीक्षा बैठकों की जानकारी दी। इस अवसर पर जिले के विभिन्न समाचार पत्रों, डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

डॉ. कैलाश जाटव ने बताया कि वे वर्ष 2013 से 2018 तक गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। इसके बाद वर्ष 2021 में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा, मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दायित्व निभाया और 6 मई 2026 से मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी करना है।  BJP

उन्होंने बताया कि श्योपुर उनका आठवां जिला है, जहां वे भ्रमण पर पहुंचे हैं। इससे पहले वे सात जिलों का दौरा कर चुके हैं। श्योपुर प्रवास के दौरान आयोग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, रोजगारमूलक कार्यक्रमों और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

डॉ. जाटव ने बताया कि उन्होंने जिले के विभिन्न छात्रावासों और विद्यालयों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और आवासीय सुविधाओं में निरंतर सुधार आवश्यक है तथा यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिल सकें।  SCCommission  Development   

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का भी आकलन किया गया है। साथ ही जनप्रतिनिधियों और समाज के लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव प्राप्त किए गए हैं। इन सुझावों के आधार पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए अवगत कराया जाएगा, जिससे जिले के विकास को और अधिक गति मिल सके। LatestNews

डॉ. कैलाश जाटव ने विश्वास जताया कि शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, जनप्रतिनिधियों का सहयोग और समाज की सक्रिय भागीदारी मिलकर अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। HindiNews

दिनांक 15 जुलाई 26

श्योपुर। गौ रक्षा महासंघ की जिला स्तरीय बैठक में गौ सम्मान आव्हान अभियान को व्यापक समर्थन देने का निर्णय लिया गया। बैठक में देशभर में संचालित गौ संरक्षण अभियान को तेज करने, गौ तस्करी पर सख्त कार्रवाई, गौचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा गौ माता को मध्य प्रदेश में राज्य माता और केंद्र सरकार से राष्ट्र गौरव का सम्मान देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।  #Sheopur

बैठक का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष नीरज जैन एवं मध्य प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह पंवार के निर्देश पर जिला अध्यक्ष मुकेश मोहन शास्त्री के नेतृत्व में किया गया। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि देशभर में संचालित कत्लखानों पर रोक लगाने, गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा गौ तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। साथ ही श्योपुर सहित पूरे मध्य प्रदेश में गौचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग भी दोहराई गई।

बैठक के दौरान संगठन की नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई। इसमें श्यामसुंदर गौतम को उपाध्यक्ष, मुकट धाकड़ को कोषाध्यक्ष तथा बलराम गौतम को जिला मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई।

संगठन ने प्रत्येक विधानसभा स्तर तक संगठन विस्तार करने, गौ तस्करी मुक्त जिला बनाने और आगामी 27 जुलाई से पहले देशव्यापी ज्ञापन अभियान को गति देने का निर्णय लिया। बैठक में बताया गया कि पूरे देश में 15 करोड़ ज्ञापनों का लक्ष्य रखा गया है, जिसे जनसहभागिता के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।  #GaucharLand

बैठक में जिले में निराश्रित गौवंश की बेहतर व्यवस्था, गौशालाओं को मजबूत करने तथा गौ संरक्षण के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन केवल मांग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गौ सेवा और संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर भी कार्य करेगा।