श्योपुर, 27 अप्रैल 2026
जिले में विकास कार्यों की रफ्तार को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर शीला दाहिमा ने समय सीमा की बैठक में साफ निर्देश दिए—स्कूलों में बन रहे बालिका शौचालयों का निर्माण तुरंत पूरा किया जाए, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।  CrimeNationalNew

शौचालय निर्माण पर फोकस, गुणवत्ता से समझौता नहीं  HindiNews

कलेक्टर ने डीपीसी को निर्देश दिए कि—
👉 निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग हो
👉 गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए
👉 तय समय सीमा में सभी कार्य पूरे हों MPBreaking 

गांव-गांव स्वास्थ्य शिविर, ‘निक्षय मित्र’ बनाने पर जोर

बैठक में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया—
👉 ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों का कैलेंडर बने
👉 गर्भवती महिलाओं की अनिवार्य जांच और ANC रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित हो
👉 खून की कमी वाली महिलाओं को आयरन उपचार दिया जाए

👉 टीबी मरीजों के लिए ‘निक्षय मित्र’ बनाए जाएं और फूड बास्केट वितरण तेज किया जाए

 बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड पर भी जोर  HealthCamp

70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए, ताकि उन्हें इलाज में कोई परेशानी न हो।  BalikaShauchalay

💧 जल संरक्षण पर सख्ती, 7 दिन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग SheopurCollector

“जल गंगा संवर्धन अभियान” की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा—
👉 जल संरक्षण के सभी कार्य तेजी से पूरे हों  LocalNews   
👉 शासकीय भवनों में 7 दिन के भीतर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगें  MPNews

1 मई से जनगणना का बड़ा अभियान SwachhtaMission 

बैठक में आगामी जनगणना 2027 के पहले चरण को लेकर भी निर्देश दिए गए—
👉 1 मई से मकान सूचीकरण और गणना कार्य शुरू
👉 प्रगणकों को समय पर सामग्री वितरण
👉 तकनीकी समस्याओं के लिए जिला कंट्रोल रूम स्थापित GovernmentNews

साफ संदेश  SheopurNews

प्रशासन का सीधा संदेश—
काम में देरी नहीं चलेगी, हर योजना जमीन पर दिखनी चाहिए।
अब निगरानी भी कड़ी होगी और कार्रवाई भी तय।  SheelaDahima 

#SheopurNews #MPNews #SheopurCollector #SheelaDahima # #SchoolToilet #BalikaShauchalay #NiksayMitra #TBMuktBharat #AyushmanCard #JalGangaAbhiyan #RainWaterHarvesting #Census2027 #JanGananna #BreakingNews  #HindiNews #LocalNews

ग्वालियर, 26 अप्रैल 2026
माननीय न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, मुख्य न्यायाधिपति, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक के दूरदर्शी नेतृत्व तथा माननीय न्यायमूर्ति विवेक रूसिया, प्रशासनिक न्यायाधिपति एवं कार्यपालक अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में राज्य में पहली बार विशेष जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया।

इस अभिनव पहल का शुभारंभ केंद्रीय जेल, ग्वालियर में मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा द्वारा किया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति आनंद पाठक सहित उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशगण भी उपस्थित रहे।

मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति सचदेवा ने अपने उद्बोधन में कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, बल्कि परिस्थितियाँ उसे उस दिशा में ले जाती हैं। उन्होंने बंदियों को आत्ममंथन, सुधार और नए कौशल अर्जित कर समाज में पुनः सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह भी कहा कि लोक अदालत केवल विवाद निपटान का माध्यम नहीं, बल्कि नई शुरुआत का अवसर है।

न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने कहा कि यह पहल बंदियों को जेल परिसर में ही सुलभ न्याय प्रदान करती है और इसका उद्देश्य केवल प्रकरणों का निराकरण नहीं, बल्कि विवादों का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने वर्ष 2047 तक विवाद-मुक्त समाज के निर्माण का लक्ष्य भी रेखांकित किया।

कार्यक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशगण, न्यायिक अधिकारी, जेल एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि राज्य के विभिन्न जिलों से अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

महत्वपूर्ण प्रकरणों का निराकरण

विशेष जेल लोक अदालत में कई उल्लेखनीय मामलों का समाधान किया गया—

• वर्ष 2016 से लंबित एक प्रकरण में फरियादी ने जेल परिसर में ही समझौता किया, जिससे आरोपी की तत्काल रिहाई हुई।
• एक अन्य मामले में, जहाँ दोनों पक्ष जेल में ही निरुद्ध थे, संवाद के माध्यम से विवाद का समाधान कर आरोपी को दोषमुक्त किया गया।
• एक रेलवे प्रकरण में 30 माह से निरुद्ध आरोपी को प्ली बार्गेनिंग के जरिए रिहा किया गया।

विभिन्न प्रकरणों का निपटान

लोक अदालत में प्ली बार्गेनिंग, आपराधिक सामंजस्य योग्य प्रकरण, लघु अपराध, सारांश प्रकरण, दीवानी एवं वैवाहिक मामलों सहित विभिन्न श्रेणियों के मामलों का निराकरण किया गया। इससे लंबित प्रकरणों में कमी आई और कई बंदियों को राहत मिली।

न्याय प्रणाली की ओर एक बड़ा कदम

यह पहल न्याय को जेल परिसर तक ले जाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे बंदियों को अदालतों तक आए बिना ही न्याय मिल सका। इससे त्वरित न्याय, सुलह-सामंजस्य और वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली में विश्वास और अधिक मजबूत हुआ।