Saturday, February 28, 2026
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जैव विविधता संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम: बोत्सवाना से कूनो पहुंचे 9 चीते

केंद्रीय वन मंत्री ने 3 चीतों को क्वारंटाइन बाड़े में किया रिलीज, भारत में चीतों की संख्या 48 हुई

श्योपुर, 28 फरवरी 2026

 भारत में चीता पुनर्वास की ऐतिहासिक पहल को नई मजबूती मिली है। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते (6 मादा, 3 नर) आज सुबह करीब 9.30 बजे कूनो नेशनल पार्क पहुंचे। ग्वालियर एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना के तीन हेलीकॉप्टरों के माध्यम से चीतों को सुरक्षित रूप से कूनो लाया गया।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बोत्सवाना से आए 9 चीतों में से 3 चीतों को प्रतीकात्मक रूप से क्वारंटाइन बाड़े में रिलीज किया। शेष चीतों को भी निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत कुछ समय तक निगरानी (ऑब्जर्वेशन) में रखा जाएगा।


प्रभारी मंत्री, सांसद सहित कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

इस अवसर पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, सांसद शिवमंगल सिंह तोमर, सहरिया विकास प्राधिकरण अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा तुरसनपाल बरैया, पूर्व मंत्री रामनिवास रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष शशांक भूषण, पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

प्रशासनिक स्तर पर डीजी वन्यजीव भारत सरकार सुशील कुमार अवस्थी, एसीएस वन संदीप यादव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स वीएन अम्बाडे, कलेक्टर अर्पित वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल, डीएफओ कूनो आर. थिरूकुराल, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय सहित अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।


भारत–बोत्सवाना की ऐतिहासिक साझेदारी

चीता रिलीज कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह भारत और बोत्सवाना के बीच जैव विविधता संरक्षण की ऐतिहासिक साझेदारी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विशेष पहल से चीता प्रोजेक्ट को वैश्विक पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रयासों से आज 97 देश जैव विविधता संरक्षण मंच से जुड़ चुके हैं।


भारत में चीतों की वर्तमान स्थिति

  • बोत्सवाना से 9 चीतों के आगमन के बाद देश में कुल चीते: 48

  • 45 चीते कूनो नेशनल पार्क में

  • 3 चीते गांधी सागर अभयारण्य में

  • नामीबिया मूल की स्थापित आबादी: 20 (17 भारतीय जन्मे शावक सहित)

  • दक्षिण अफ्रीकी मूल की स्थापित आबादी: 19 (11 भारतीय जन्मे शावक सहित)


साफ संदेश—कूनो नेशनल पार्क अब सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर चीता संरक्षण का सबसे सफल मॉडल बनकर उभरा है।

मध्यस्थता से त्वरित न्याय का संदेश, एडीआर भवन में जागरूकता कार्यक्रम

समय और धन की बचत का प्रभावी माध्यम है मध्यस्थता – प्रधान जिला न्यायाधीश

श्योपुर, 28 फरवरी 2026

 न्यायालयीन प्रक्रिया के वैकल्पिक और प्रभावी समाधान के रूप में मध्यस्थता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कपिल मेहता ने की।

प्रधान जिला न्यायाधीश ने प्रशिक्षित मीडिएटर्स, पैनल अधिवक्ताओं, लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स और पैरालीगल वालेंटियर्स को संबोधित करते हुए कहा कि न्यायालयों के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण में समय अधिक लगता है, जबकि मध्यस्थता के जरिए मामलों का समाधान तेजी से होता है, जिससे पक्षकारों का अनावश्यक समय और धन दोनों की बचत होती है।

उन्होंने 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि यदि वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, एनआई एक्ट तथा अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों को पूर्व में ही चिन्हित कर लिया जाए, तो उनके सफल निराकरण की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।


अधिवक्ताओं की भूमिका अहम

इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय संजय गोयल ने मध्यस्थता प्रक्रिया की जानकारी देते हुए इसके लाभों पर प्रकाश डाला और अधिवक्ताओं से मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरणों के समाधान में सक्रिय सहयोग की अपील की।

जिला अभिभाषक संघ श्योपुर के अध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सफल मध्यस्थता में अधिवक्ताओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है और उनके सहयोग से ही अधिक से अधिक मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान संभव है।


ये रहे उपस्थित

कार्यक्रम में सचिव जिला अभिभाषक संघ, जिला विधिक सहायता अधिकारी, प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्ता, लीगल एड डिफेंस श्योपुर के चीफ, डिप्टी चीफ, असिस्टेंट, पैनल लॉयर्स और पैरालीगल वालेंटियर्स बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

संदेश स्पष्ट—मध्यस्थता अपनाइए, विवाद घटाइए और न्याय को तेज व सरल बनाइए।

बोत्सवाना से 8 चीते, कूनो फिर बना अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में

चीता प्रोजेक्ट को नई रफ्तार, 28 फरवरी को कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे नए मेहमान

श्योपुर, 27 फरवरी 2026

 मध्यप्रदेश–राजस्थान की सीमा पर स्थित कूनो नेशनल पार्क एक बार फिर राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केंद्र में है। 28 फरवरी को बोत्सवाना से लाए जा रहे 8 चीतों के आगमन के साथ ही चीता प्रोजेक्ट को नई ऊर्जा मिलने जा रही है।

गौरतलब है कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को कूनो नेशनल पार्क से चीता प्रोजेक्ट की ऐतिहासिक शुरुआत की थी। बीते साढ़े तीन वर्षों में यह परियोजना लगातार सफलता की ओर बढ़ी है। बोत्सवाना से 8 नए चीतों के आने के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या 39 से बढ़कर 47 हो जाएगी।


चीता प्रजनन के लिए कूनो सबसे अनुकूल

अरावली पर्वत श्रृंखला की सुरम्य पहाड़ियों से घिरा कूनो नेशनल पार्क प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता का अद्भुत संगम है। पार्क के बीचों-बीच बहने वाली कूनो नदी, चौड़े समतल तट और भरपूर धूप में अठखेलियां करते मगरमच्छ यहां के रोमांच को और बढ़ाते हैं।

कूनो में 174 से अधिक पक्षी प्रजातियां, जिनमें 12 दुर्लभ श्रेणी की हैं, तथा सैकड़ों वन्यजीव प्रजातियां पाई जाती हैं। यही कारण है कि चीतों के प्रजनन के लिए कूनो का जंगल अत्यंत सकारात्मक साबित हुआ है।


2009 से 2010 के सर्वे में कूनो रहा सबसे आगे

भारत में 1952 में एशियाई चीतों के विलुप्त होने के बाद से उनके पुनर्स्थापन की योजना चल रही थी। सितंबर 2009 में राजस्थान के गजनेर में हुई विशेषज्ञ बैठक में चीता संरक्षण कोष की संस्थापक लॉरी मार्कर सहित अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने दक्षिण अफ्रीकी चीतों को भारत लाने की सिफारिश की थी।

इसके बाद 2010 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण में नौरादेही, शाहगढ़ और कूनो पालपुर को उपयुक्त पाया गया, लेकिन इनमें भी कूनो सबसे अनुकूल सिद्ध हुआ।


750 वर्ग किमी कोर एरिया, 3000 वर्ग किमी विस्तार

कूनो नेशनल पार्क के 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में चीतों के स्थायी रहवास की क्षमता है, जबकि श्योपुर और शिवपुरी जिलों के लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में उनके स्वच्छंद विचरण की संभावनाएं मौजूद हैं। आसपास के गांवों में लोगों को चीता मित्र बनाया गया है। पानी, शिकार घनत्व और आवश्यक सिविल कार्य पहले ही पूरे कर लिए गए हैं।


चीतों की मौजूदा स्थिति

  • वर्तमान में भारत में कुल 39 चीते

  • 36 कूनो नेशनल पार्क में

  • 3 गांधी सागर अभयारण्य में

  • नामीबिया से लाए गए चीतों और उनके 17 भारतीय जन्मे शावकों सहित कुल आबादी 20

  • दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों और उनके 11 शावकों सहित कुल आबादी 19

अब बोत्सवाना से आने वाले 8 चीतों के साथ भारत का चीता परिवार और मजबूत होगा।


संदेश साफ है—कूनो सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं, बल्कि भारत में चीता पुनर्स्थापना का सबसे बड़ा और सफल मॉडल बन चुका है।

सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन और पीएम राहत योजना पर फोकस करें – मुख्य सचिव

कलेक्टर्स की वीसी में सख्त निर्देश, 14–15 वर्ष की बालिकाओं के टीकाकरण पर विशेष जोर

श्योपुर, 27 फरवरी 2026

 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मानव पैपिलोमा वायरस (HPV) वैक्सीनेशन एवं पीएम राहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अशोक वर्णवाल ने बताया कि HPV एक ऐसा वायरस है, जिससे होने वाले सर्वाइकल कैंसर को टीकाकरण के माध्यम से रोका जा सकता है। यह कैंसर रोकथाम की दिशा में एक अहम कदम है।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि दोनों योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और कलेक्टर इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता पर लागू करें। पीएम राहत योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया गया।


गोल्डन ऑवर में इलाज अनिवार्य, हेलमेट पर सख्ती

मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को “गोल्डन ऑवर” के दौरान तत्काल उपचार सुनिश्चित किया जाए, जिससे आकस्मिक मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।
इसके साथ ही—

  • हेलमेट के अनिवार्य उपयोग के लिए विशेष अभियान

  • बिना बीमा वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई

  • सभी संबंधित अस्पतालों का योजना अंतर्गत पंजीयन
    सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।


2030 लक्ष्य के तहत व्यापक स्क्रीनिंग और टीकाकरण

एसीएस स्वास्थ्य ने बताया कि वर्ष 2030 तक के रणनीतिक लक्ष्य के अंतर्गत HPV की व्यापक स्क्रीनिंग और टीकाकरण अभियान को गति दी जाएगी।

  • 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं के टीकाकरण पर विशेष फोकस

  • प्रथम चरण में सीएचसी स्तर पर अभियान

  • यू-विन (U-WIN) पोर्टल से मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग

  • मेडिकल कॉलेज और शासकीय अस्पतालों की सक्रिय भागीदारी

टीकों के सुरक्षित भंडारण और पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराने पर भी विशेष बल दिया गया। निजी संस्थानों में जहां एक डोज की अनुमानित लागत लगभग 4000 रुपये है, वहीं शासकीय अस्पतालों में यह टीका पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध रहेगा।


पीएम राहत योजना: बिना अग्रिम भुगतान इलाज

बैठक में बताया गया कि पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अग्रिम भुगतान के तत्काल उपचार की सुविधा दी जाती है।

  • दुर्घटना के बाद 7 दिन तक

  • अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक का उपचार व्यय
    योजना अंतर्गत कवर किया जाता है, जिससे पीड़ित को समय पर और मुफ्त चिकित्सा सहायता मिल सके।


श्योपुर से वीसी में ये रहे मौजूद

वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान अर्पित वर्मा (कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्योपुर), दिलीप सिकरवार सहित स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

स्पष्ट संदेश—HPV वैक्सीनेशन से सर्वाइकल कैंसर पर वार और पीएम राहत योजना से सड़क हादसों में जान बचाना प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता।

अवैध उत्खनन पर जिला प्रशासन का सख्त वार, 24×7 उड़नदस्ता गठित

नदी क्षेत्रों में छापेमारी, जेसीबी-पोकलेन जब्ती और FIR के निर्देश

श्योपुर, 27 फरवरी 2026

अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर पूरी तरह लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा एक्शन प्लान लागू कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के आदेश पर 24 घंटे सक्रिय रहने वाला उड़नदस्ता गठित किया गया है। जिला खनिज अधिकारी राजेश कुमार गगेले को उड़नदस्ते का प्रभारी नियुक्त किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार उड़नदस्ता जिले के संवेदनशील नदी क्षेत्रों और चिन्हित अवैध उत्खनन स्थलों पर आकस्मिक छापामार कार्रवाई करेगा। अवैध गतिविधियों

नेशनल लोक अदालत की तैयारी तेज, अधिवक्ताओं–न्यायाधीशों के साथ समन्वय बैठक

14 मार्च को वर्ष की पहली लोक अदालत, राजीनामा योग्य मामलों के त्वरित निपटारे पर जोर

श्योपुर, 27 फरवरी 2026

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जिला अभिभाषक संघ श्योपुर के सभागार में समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्योपुर कपिल मेहता ने की।

बैठक में अधिवक्तागण और जिला मुख्यालय पर पदस्थ समस्त न्यायाधीशों के साथ आगामी लोक अदालत में समझौता योग्य लंबित सिविल व आपराधिक प्रकरणों तथा प्रीलिटिगेशन मामलों के अधिकतम निराकरण पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधान जिला न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट), वैवाहिक व पारिवारिक विवाद तथा बीमा कंपनी से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान के लिए मार्गदर्शन दिया।

जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ श्योपुर के अध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता ने पूर्व की भांति लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण में अधिवक्ताओं के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। नेशनल लोक अदालत के प्रभारी अधिकारी/विशेष न्यायाधीश सहित अन्य अधिवक्ताओं ने भी लोक अदालत की सफलता के लिए अपने सुझाव रखे।

कार्यक्रम का संचालन शरद जैन ने किया तथा आभार वरिष्ठ अधिवक्ता ओ.पी. खन्ना ने व्यक्त किया। बैठक में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय संजय गोयल, अन्य न्यायाधीशगण, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला अभिभाषक संघ के पदाधिकारी एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

संदेश स्पष्ट—14 मार्च को लोक अदालत के जरिए त्वरित, सस्ता और सौहार्दपूर्ण न्याय; अधिकतम मामलों का निपटारा लक्ष्य।

“वादा किया है तो पूरा करो—गेहूं का भाव 2700 करो”

किसान संघ का सरकार पर दबाव, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

श्योपुर गेहूं के समर्थन मूल्य को लेकर किसानों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर दिखा। भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ ने संयुक्त रूप से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौधरी ने दो टूक कहा—“चुनाव के समय सरकार ने वादा किया था कि किसानों से गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा। इसी भरोसे किसानों ने सरकार का समर्थन किया, लेकिन अब तक यह वादा पूरा नहीं हुआ है।”


वादा अधूरा, किसान नाराज

नरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल नहीं किए जाने से किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यदि सरकार ने शीघ्र इस दिशा में ठोस निर्णय नहीं लिया, तो भारतीय किसान संघ बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा।


संयुक्त किसान–मजदूर मोर्चा

ज्ञापन सौंपने के दौरान भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

इस अवसर पर रि. डीएसपी शंभू सिंह जाट, हरिशंकर पालीवाल, कुंजबिहारी द्रोण, रामभरत मीणा, प्रीतम शर्मा, नंदलाल पालीवाल सहित किसान और मजदूर संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे


आंदोलन की चेतावनी

किसान नेताओं ने साफ चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द गेहूं के भाव पर निर्णय नहीं लिया, तो जिले से प्रदेश स्तर तक आंदोलन तेज किया जाएगा।

किसानों का स्पष्ट संदेश—घोषणा नहीं, निर्णय चाहिए; वादा नहीं, 2700 का भाव चाहिए।

नेशनल लोक अदालत की तैयारी तेज, प्रीसिटिंग बैठक में मामलों की सघन समीक्षा

14 मार्च को लोक अदालत, धारा 138 एनआई एक्ट व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों पर फोकस

श्योपुर, 26 फरवरी 2026

माननीय मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार 14 मार्च 2026 को प्रस्तावित नेशनल लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला न्यायालय श्योपुर परिसर स्थित एडीआर भवन में प्रीसिटिंग बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कपिल मेहता ने की।

बैठक में धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस) से जुड़े मामलों सहित अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिकतम संख्या में निराकृत करने की रणनीति पर चर्चा की गई। न्यायाधीशों, बैंक अधिकारियों और अधिवक्ताओं को लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर सुलह योग्य मामलों में पक्षकारों को समयबद्ध नोटिस जारी कर समझौतावार्ता कराने के निर्देश दिए गए, ताकि न्यायालय में दर्ज होने से पहले ही मामलों का समाधान हो सके।


प्रचार-प्रसार और समझौतावार्ता पर जोर

अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन प्रकरणों का निराकरण प्रीलिटिगेशन के जरिए संभव है, उनमें प्रीसिटिंग के माध्यम से पक्षकारों को समझाईश देकर लोक अदालत में राजीनामे से निपटारा कराया जाए। इससे न्यायिक प्रक्रिया का बोझ घटेगा और त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा।


बैठक में रहे उपस्थित

बैठक में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय संजय गोयल, विशेष न्यायाधीश एवं प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत लीलाधर सोलंकी, अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ श्योपुर ओमप्रकाश गुप्ता, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिष्ठा अवस्थी, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बबीता हौरा शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संध्या मरावी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वर्षा सूर्यवंशी मजूमदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमोघ अग्रवाल, मनदीप कौर सेहमी, ऋचा भट्ट, पूर्वी राय, जिला विधिक सहायता अधिकारी योगेश बंसल, सचिव जिला अभिभाषक संघ शरद जैन सहित बैंक व बीएसएनएल विभाग के अधिकारी और संबंधित अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

संदेश स्पष्ट—लोक अदालत से त्वरित, सस्ता और सौहार्दपूर्ण न्याय; 14 मार्च को अधिकतम मामलों के समाधान का लक्ष्य।

भीलवाड़ा में ‘कामधेनु सर्किल’ की उठी मांग, नगर निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

 

गौमाता थीम पर सांस्कृतिक सर्किल का प्रस्ताव, सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी संगठन उठाने को तैयार

श्योपुर  दिनांक  26/2/26

भीलवाड़ा शहर को गौ-नगरी की पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए गौसेवा मित्रमंडल एवं अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ के तत्वावधान में गौभक्तों के प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में काइन हाउस के समीप स्थित सर्किल को “कामधेनु सर्किल” के रूप में विकसित करने की मांग रखी गई।

ज्ञापन में कहा गया कि भीलवाड़ा को धर्मनगरी और गौ-नगरी के रूप में विशेष पहचान प्राप्त है, इसके बावजूद शहर में गौमाता के नाम पर कोई प्रमुख सर्किल या स्मारक नहीं है। अन्य शहरों की तर्ज पर भीलवाड़ा में भी एक आदर्श और प्रेरणादायी सर्किल विकसित किया जाना आवश्यक है।

संगठन के जिलाध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह ने बताया कि प्रस्तावित कामधेनु सर्किल को गौमाता की थीम पर सांस्कृतिक स्वरूप दिया जाएगा। इसमें गौमाता की प्रतिमा, आकर्षक सज्जा, हरियाली और सुव्यवस्थित लैंडस्केपिंग शामिल होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्किल के विकास और सौंदर्यीकरण की पूरी जिम्मेदारी संगठन स्वेच्छा से उठाएगा, जिससे नगर निगम पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं पड़ेगा।

नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी ने पहल को सराहनीय बताते हुए प्रस्ताव पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।


प्रतिनिधिमंडल में ये रहे शामिल

ज्ञापन सौंपते समय सुनील शर्मा, शुभम सोनी, शुभांशु जैन, अभिषेक चंडालिया, अमन शर्मा, देवराज सिंह चुण्डावत, सात्विक शर्मा, अनिल सोनी, दीपमाला, हर्षित ओझा, ऋतिक जैन, नरेंद्र बघेला सहित बड़ी संख्या में गौभक्त मौजूद रहे।

साफ संदेश—गौसंस्कृति को सम्मान, शहर को नई पहचान; ‘कामधेनु सर्किल’ बने भीलवाड़ा का गौरव।

सीप संकल्प पदयात्रा का भव्य समापन, त्रिवेणी संगम पर चुनरी चढ़ाकर दीपदान

रामेश्वर महादेव मंदिर जीर्णोद्धार के लिए जुटे 4.06 लाख रुपए, जनसहयोग से गूंजा संकल्प

श्योपुर, 25 फरवरी 2026। छह दिन तक सीप नदी किनारे जनजागरण की अलख जगाने के बाद सीप संकल्प पदयात्रा का मंगलवार को रामेश्वर स्थित त्रिवेणी संगम पर समारोहपूर्वक समापन हुआ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के तत्वावधान में 20 फरवरी से शुरू हुई यह पदयात्रा उद्गम स्थल पनवाड़ा से निकलकर विभिन्न ग्रामों में नदी संरक्षण का संदेश देती हुई रामेश्वर पहुंची।

समापन अवसर पर अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने त्रिवेणी संगम पर चुनरी चढ़ाकर पूजन-अर्चन किया और दीपदान कर सीप नदी संरक्षण का संकल्प दोहराया।


जनजागरण से जनसहयोग तक: 4 लाख से अधिक की निधि एकत्र

कार्यक्रम के दौरान रामेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 4 लाख 6 हजार 300 रुपए की सहयोग राशि जुटाई गई।

मुख्य सहयोग में—

  • बल्लू मीणा (जैनी) – 2 लाख रुपए

  • रामभरत मीणा (सरपंच जैनी) – 51 हजार रुपए

  • दीनबंधु मीणा (सोंठवा) – 51 हजार रुपए

  • बीपी सिंह सोई – 21 हजार रुपए

  • लक्ष्मीनारायण आर्य (सरपंच मानपुर) – 11 हजार रुपए

  • लोकेश तिवारी – 11 हजार रुपए

  • राममुकुट मीणा – 11 हजार रुपए

  • जगदीश शर्मा (मानपुर) – 11 हजार रुपए

  • विद्यासागर गौतम – 11 हजार रुपए

  • आदित्य चौहान – 11 हजार रुपए
    सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने भी सहयोग की घोषणा की।


पदयात्रा नेतृत्व का सम्मान, सहयात्रियों को प्रशस्ति पत्र

पदयात्रा का नेतृत्व करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश पाराशर, जयसिंह जादौन और आदित्य चौहान का साफा बांधकर सम्मान किया गया। यात्रा में शामिल सहयात्रियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके योगदान को सराहा गया।


नदी संरक्षण का संदेश

विरासत मध्यप्रदेश न्याय चैप्टर श्योपुर के बैनर तले आयोजित इस पदयात्रा ने सीप नदी के किनारे बसे गांवों में पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों की स्वच्छता का संदेश दिया।

संदेश स्पष्ट है—सीप बचेगी तो संस्कृति बचेगी, विरासत बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा।