दीवारों पर उभरे जल संरक्षण के संदेश, गांवों में जनजागरण शुरू
श्योपुर 8 मई 2026
जल संकट को लेकर जिले में “जल गंगा संवर्धन अभियान-2026” अब जन आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की नवांकुर संस्था सुमन युवा शक्ति ग्राम विकास समिति बलावनी द्वारा गांव में दीवार लेखन कर लोगों को जल संरक्षण का संदेश दिया गया।
अभियान के तहत दीवारों पर “जल का हम समझे मोल, मिले सहज पर है अनमोल” और “जल की रक्षा, देश की सुरक्षा” जैसे जागरूकता नारों का लेखन किया गया।
कार्यक्रम जिला समन्वयक नेहा सिंह के निर्देशन में आयोजित हुआ। सचिव रामलखन सुमन और परामर्शदाता बबलू सिंह नायक ने ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में समझाया और पानी के दुरुपयोग को रोकने की अपील की। MPNews
ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के सदस्यों ने भी अभियान में भाग लेकर जल बचाने का संकल्प लिया।
श्योपुर जिले में जनगणना-2027 को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर से कलेक्टर शीला दाहिमा ने जनगणना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब यह एलईडी प्रचार वाहन जिले के गांव-गांव और प्रमुख चौराहों तक पहुंचकर लोगों को जनगणना के प्रति जागरूक करेगा। BreakingNews
कार्यक्रम के दौरान डिप्टी कलेक्टर संजय जैन, प्रभारी जिला योजना अधिकारी गिर्राज शर्मा, राकेश निगम सहित कई अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। JanGanana
प्रभारी जिला योजना अधिकारी गिर्राज शर्मा ने बताया कि 1 मई से 30 मई तक जिले में मकानों के सूचीकरण और गणना का कार्य चल रहा है। इसी अभियान को सफल बनाने के लिए एलईडी प्रचार वाहन के जरिए जनगणना-2027 से जुड़ी वीडियो क्लिप और जरूरी संदेश लोगों तक पहुंचाए जाएंगे।
प्रशासन का फोकस साफ है—हर घर तक सही जानकारी पहुंचे और कोई भी परिवार जनगणना से छूटे नहीं। Census2027
देश के सबसे चर्चित वन्यजीव प्रोजेक्ट ‘चीता प्रोजेक्ट’ को लेकर एक बार फिर कूनो नेशनल पार्क सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 11 मई को कूनो नेशनल पार्क में दो चीतों को खुले जंगल में रिलीज करेंगे। इस हाईप्रोफाइल कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और वन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है।KunoNationalPark
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री मोहन यादव 10 मई की शाम कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 11 मई की सुबह करीब 8 बजे कूनो रेस्ट हाउस के पास कूनो नदी किनारे स्थित साइट से दो चीतों को खुले जंगल में छोड़ा जाएगा।CheetahProject
कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को कलेक्टर शीला दाहिमा और एसपी सुधीर अग्रवाल ने कूनो पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने हैलीपेड, सुरक्षा व्यवस्था और चीता रिलीज साइट का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। BreakingNews
वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिन दो चीतों को रिलीज किया जाना है, उन्हें खुले जंगल के वातावरण में पूरी निगरानी के साथ छोड़ा जाएगा, ताकि उनका मूवमेंट और व्यवहार ट्रैक किया जा सके।
निरीक्षण के दौरान डीएफओ आर थिरूकुराल, सीईओ जिला पंचायत सौम्या आनंद, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, एडिशनल एसपी प्रवीण भूरिया, एसडीएम बीएस श्रीवास्तव और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ForestDepartment
कूनो में चीतों की मौजूदगी ने पहले ही देश-विदेश का ध्यान आकर्षित किया है। अब खुले जंगल में चीता रिलीज कार्यक्रम को वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। SheopurNews
कूनो प्रोजेक्ट सिर्फ वन्यजीव संरक्षण नहीं, बल्कि भारत की जैव विविधता और वन प्रबंधन की बड़ी परीक्षा भी है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि खुले जंगल में छोड़े जाने के बाद चीते प्राकृतिक वातावरण में कितनी तेजी से खुद को स्थापित कर पाते हैं। MPTourism
मानसून से पहले श्योपुर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। कलेक्टर शीला दाहिमा ने गुरुवार को नगर परिषद बड़ौदा पहुंचकर बाढ़ राहत तैयारियों, जनकल्याण योजनाओं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत परखते हुए अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई।
कलेक्टर ने नगर परिषद बड़ौदा में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों का बिंदुवार जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति न बने, इसके लिए पहले से सभी इंतजाम पूरे कर लिए जाएं। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करते हुए लंबित मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए।BreakingNews
इसके बाद कलेक्टर शीला दाहिमा ने बड़ौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं की उपलब्धता, साफ-सफाई और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की स्थिति देखी गई। अस्पताल प्रबंधन को स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की चेतावनी भी दी गई। AdministrationAction
मानसून से पहले बड़ौदा में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दिया। कलेक्टर शीला दाहिमा ने नगर परिषद बड़ौदा में अधिकारियों की बैठक लेकर साफ शब्दों में कहा कि सभी अधिकारी सेल्फ मोटिवेशन के साथ काम करें और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं।
कलेक्टर ने बड़ौदा शहर में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मुख्य नालों की बारिश से पहले सफाई, गहरीकरण और चौड़ीकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय रहते तैयारी पूरी नहीं हुई तो जिम्मेदारी तय होगी।
बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और हितग्राही मूलक योजनाओं की भी समीक्षा की गई। आंगनबाड़ी भवनों के अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्राचीन कुओं, बावड़ियों और जल संरचनाओं के संरक्षण के निर्देश भी दिए गए।
बारिश के मौसम को देखते हुए कलेक्टर ने बड़ौदा क्षेत्र के प्रमुख नालों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने पानी निकासी की व्यवस्था का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सफाई कार्य तेज करने के निर्देश दिए, ताकि बारिश के दौरान शहर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। BarodaNews
प्रशासनिक सख्ती के बीच कलेक्टर का यह दौरा साफ संकेत दे रहा है कि इस बार बारिश और बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन पहले से तैयारी में जुट गया है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। nhttp://MonsoonPreparation
नालों पर पहुंचीं कलेक्टर, मौके पर दिए निर्देश
बैठक के बाद कलेक्टर शीला दाहिमा अधिकारियों के साथ सीधे बड़ौदा के मुख्य नालों का निरीक्षण करने पहुंचीं। भट्टा महाराज के पास स्थित पुलिया, अस्पताल क्षेत्र और रतोदन दरवाजे के नालों की स्थिति देखकर अधिकारियों को तेजी से निर्माण और सफाई कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने साफ कहा कि बारिश आने से पहले आबादी वाले क्षेत्रों में पानी निकासी की मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।
बड़ौदा में बनेंगी 3 नई पुलियाएं
बड़ी खबर यह भी रही कि एमपीआरडीसी द्वारा बड़ौदा में तीन नई पुलियाओं का निर्माण कराया जाएगा। बीएसएनएल टावर, थाना क्षेत्र और भट्टा महाराज के पास बनने वाली इन पुलियाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से बनने वाली ये पुलियाएं वर्षाकाल में पानी निकासी को सुगम बनाएंगी और जलभराव की समस्या को काफी हद तक कम करेंगी।
अस्पताल का भी किया निरीक्षण
कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौदा पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत भी परखी। उन्होंने मरीजों से चर्चा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान ओपीडी, दवा वितरण कक्ष, लैब और प्रसूति वार्ड का भी जायजा लिया गया।
Crime National News Analysis
हर साल बारिश में जलभराव और अव्यवस्थाओं से जूझने वाले बड़ौदा में इस बार प्रशासन पहले से सक्रिय नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अधिकारियों के निरीक्षण के बाद जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं सुधरेंगी या फिर हर साल की तरह बारिश आने के बाद ही सिस्टम जागेगा?
CrimeNationalNewsश्योपुर में फर्जी पट्टे के सहारे सरकारी जमीन पर कब्जा और फिर नेशनल हाईवे के मुआवजे की राशि हड़पने का मामला उजागर हुआ है। अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए न सिर्फ पट्टा निरस्त कर दिया है, बल्कि करीब 7.89 लाख रुपये की वसूली के आदेश भी जारी कर दिए हैं। मामले में तत्कालीन राजस्व अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई है।
अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय की अदालत में चली निगरानी जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि दांतरदा कलां की सर्वे नंबर 221/1 की 0.732 हेक्टेयर चरनोई भूमि को वर्ष 2001 में कथित रूप से फर्जी प्रकरण का हवाला देकर काबिलकाश्त दिखाया गया। इसके बाद वर्ष 2002 में उक्त जमीन का पट्टा कमला पत्नी गजानंद खाती निवासी दांतरदा कलां के नाम कर दिया गया। SheopurNews
इतना ही नहीं, वर्ष 2009-10 में अधिकार अभिलेख तैयार करते समय सर्वे नंबर 221/1 को बदलकर 298 कर दिया गया। बाद में एनएच-552 के लिए भूमि अधिग्रहण हुआ और इसी जमीन में से 0.398 हेक्टेयर अधिग्रहित होने पर 7 लाख 89 हजार 130 रुपये का मुआवजा भी प्राप्त कर लिया गया।
जांच में पूरा खेल सामने आने के बाद अपर कलेक्टर न्यायालय ने फर्जी तरीके से जारी पट्टा निरस्त करते हुए शेष भूमि को पुनः शासकीय चरनोई घोषित कर दिया। साथ ही मुआवजे की पूरी राशि संबंधित व्यक्ति से नायब तहसीलदार मानपुर के माध्यम से वसूलने के आदेश जारी किए गए हैं। NH552
मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन नायब तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश एसडीएम श्योपुर को दिए गए हैं। FakePatta
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद जिले में फर्जी पट्टों और सरकारी जमीनों के खेल में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि वर्षों तक सरकारी रिकॉर्ड में यह हेरफेर आखिर किसके संरक्षण में चलता रहा? BreakingNews
सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा और फिर सरकारी मुआवजा हड़पने का यह मामला राजस्व तंत्र की बड़ी लापरवाही या मिलीभगत की ओर इशारा करता है। यदि समय रहते जांच नहीं होती, तो सरकारी खजाने को लाखों का नुकसान स्थायी रूप से हो सकता था। अब देखना होगा कि कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है या जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त शिकंजा कसता है।
कलेक्टर का संदेश—जल संरक्षण हमारी जिम्मेदारी, हर घर बने ‘वाटर वॉरियर’
श्योपुर दिनांक 5/5/2026
CrimeNationalNews श्योपुर में पानी को लेकर चेतावनी की घंटी बज चुकी है। “बिन पानी सब सून” विषय पर निषादराज भवन में आयोजित जल संवाद कार्यक्रम में प्रशासन और विशेषज्ञों ने साफ कहा—अब नहीं संभले तो भविष्य प्यासा होगा।
कलेक्टर शीला दाहिमा ने दो टूक कहा— 👉 जल संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी 👉 “जल गंगा संवर्धन अभियान” से जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर 👉 कुएं, बावड़ी और पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण पर फोकस
वैज्ञानिक का बड़ा खुलासा—98% पानी हो रहा बर्बाद!
भूगर्भ जल विशेषज्ञ सुनील चतुर्वेदी ने चौंकाने वाले आंकड़े रखे— 👉 सिर्फ 2% बारिश का पानी जमीन में जाता है 👉 बाकी 98% पानी बहकर बर्बाद हो जाता है
👉 1000 स्क्वायर फीट छत से 90 हजार लीटर पानी हर साल बेकार 👉 सिर्फ 5-6 हजार रुपये में रिचार्ज पिट बनाकर बचा सकते हैं पानी
एक हफ्ते में 365 चालान, ₹1.09 लाख का जुर्माना वसूला
श्योपुर 5 मई 2026
श्योपुर में बिना हेलमेट सड़क पर निकलना अब भारी पड़ रहा है। यातायात पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए महज एक हफ्ते में 365 चालान काटकर ₹1,09,500 का जुर्माना वसूला, जिससे नियम तोड़ने
👉 26 अप्रैल से 10 मई तक चल रहा विशेष हेलमेट चेकिंग अभियान 👉 शहर से लेकर देहात तक लगातार वाहन चेकिंग 👉 नियम तोड़ने वालों पर तुरंत चालानी कार्रवाई HelmetRule
पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल के निर्देशन में 👉 यातायात थाना प्रभारी संजय सिंह राजपूत की अगुवाई 👉 यातायात बल और सभी थाना प्रभारियों की संयुक्त कार्रवाई 👉 चिन्हित स्थानों पर रोजाना सघन चेकिंग MPNews
श्योपुर जिले के मानपुर थाना परिसर में एक महिला के साथ कथित रूप से गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि थाना परिसर में ही उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई, लेकिन मौजूद पुलिस अधिकारी मूकदर्शक बने रहे।
क्या है पूरा मामला?
ग्राम जावदेश्वर निवासी भूरीबाई मीणा ने शिकायत में बताया कि उसे फोन कर थाना मानपुर बुलाया गया था। वह अपने पति के साथ थाने पहुंची, जहां पहले से मौजूद कुछ लोगों ने उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी तक दे डाली।MPPolice
पुलिस पर गंभीर आरोप
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़िता का आरोप है कि घटना के दौरान थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी आरोपियों को रोकने या कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की।
👉 उल्टा शिकायत करने पर डराने-धमकाने के आरोप 👉 “जहां जाना है जाओ” जैसे कथित बयान 👉 आवेदन देने पर भी कार्रवाई न होने की बातJusticeForWomen
थाना परिसर जैसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थान पर इस तरह की घटना ने कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। पीड़िता ने स्पष्ट कहा है कि यदि पुलिस ही संरक्षण न दे सके, तो आम नागरिक कहां जाए?CrimeNews
पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से मांग की है— 👉 आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई 👉 संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच 👉 महिला सम्मान की रक्षा सुनिश्चित करने के कदमLawAndOrder
Crime National News विश्लेषण
यह मामला सिर्फ एक शिकायत नहीं, बल्कि सिस्टम की संवेदनशीलता की परीक्षा है। यदि आरोप सही हैं, तो यह कानून के रखवालों की भूमिका पर बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तत्परता और निष्पक्षता दिखाता है।
श्योपुर में लंबित मामलों के त्वरित समाधान के लिए 09 मई (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला न्यायालय श्योपुर और तहसील न्यायालय विजयपुर में यह विशेष अदालत लगेगी, जहां आपसी सहमति से विवादों का निपटारा किया जाएगा। MPNews
यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशों के तहत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।
नेशनल लोक अदालत में इन प्रकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी— 👉 राजीनामा योग्य आपराधिक मामले 👉 सिविल प्रकरण 👉 बैंक रिकवरी केस 👉 एनआई एक्ट धारा 138 (चेक बाउंस) 👉 क्लेम प्रकरण 👉 लेबर विवाद 👉 बिजली बिल एवं जलकर विवाद 👉 पारिवारिक विवाद 👉 भूमि अधिग्रहण व राजस्व मामले SheopurCourt
इसके साथ ही विभिन्न विभागों के प्री-लिटिगेशन मामलों का भी मौके पर समाधान किया जाएगा।
एक दिन में समाधान, बिना लंबी प्रक्रिया LegalServices
लोक अदालत की खासियत है कि यहां मामलों का निपटारा आपसी सहमति से तेजी से होता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। CourtNews
हर महीने ₹600 पेंशन, गांव-शहर में कैंप लगाकर लिए जा रहे आवेदन
श्योपुर, 03 मई 2026
CrimeNationalNews मध्यप्रदेश में जरूरतमंदों के लिए राहत की बड़ी खबर है। सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा 12 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके तहत पात्र हितग्राहियों को हर महीने ₹600 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। कलेक्टर शीला दाहिमा ने जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पात्र लोगों से अपील की है कि वे जल्द आवेदन कर इन योजनाओं का लाभ उठाएं।
“संकल्प से समाधान” अभियान में मौके पर आवेदन SheopurNews
12 जनवरी से 31 मार्च तक चल रहे “संकल्प से समाधान” अभियान के तहत वार्डों और गांवों में शिविर लगाए जा रहे हैं। मैदानी अमला घर-घर जाकर आवेदन भी ले रहा है, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे।
उप संचालक सामाजिक न्याय शशिकिरण इक्का ने बताया कि प्रमुख योजनाओं में— 👉 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (60+ BPL) 👉 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (40–79 वर्ष) 👉 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन (80% दिव्यांग) 👉 सामाजिक सुरक्षा पेंशन (निराश्रित वृद्ध, परित्यक्ता महिलाएं) 👉 दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना 👉 कल्याणी पेंशन योजना (विधवा महिलाएं) 👉 मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना (50+ अविवाहित महिलाएं) 👉 कन्या अभिभावक पेंशन योजना 👉 बहुदिव्यांग/मानसिक दिव्यांग पेंशन BreakingNews
आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरूरी हैं— 👉 आयु प्रमाण (वोटर कार्ड/10वीं मार्कशीट/जन्म प्रमाण पत्र) 👉 आधार कार्ड 👉 मेडिकल प्रमाण पत्र (जहां आवश्यक) DivyangPension
सरकार की यह पहल जरूरतमंदों के लिए बड़ा सहारा साबित हो रही है। अब जिम्मेदारी पात्र लोगों की है—समय पर आवेदन करें और अपने अधिकार का लाभ उठाएं। PublicWelfare
