श्योपुर, 18 अप्रैल 2026
प्रदेश में डिजिटल क्रांति को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि MP E-सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप ने शासन की सेवाओं को आमजन के लिए आसान, तेज और पारदर्शी बना दिया है। अब नागरिकों को अलग-अलग दफ्तरों और पोर्टलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री ने साफ किया कि डिजिटल तकनीक अब सुशासन की मजबूत नींव बन चुकी है और मध्यप्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए देश में नई पहचान बना रहा है। इस पहल से सेवा वितरण प्रणाली पहले से अधिक जवाबदेह और व्यवस्थित हुई है, साथ ही लोगों के समय और संसाधनों की भी बचत हो रही है।
सरकार का दावा है कि MP E-सेवा पोर्टल पर 56 विभागों की 1700 से ज्यादा सेवाएं एकीकृत की जा चुकी हैं। वर्ष 2026 तक 100 प्रतिशत ई-सेवा डिलीवरी का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे प्रदेश डिजिटल गवर्नेंस में अग्रणी राज्यों की कतार में मजबूती से खड़ा हो सके।
पोर्टल के जरिए अब नागरिक eseva.mp.gov.in और मोबाइल ऐप पर ही पात्रता जांच, आवेदन, स्टेटस ट्रैकिंग और अनुमोदन जैसी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर सकते हैं। आधार आधारित प्रमाणीकरण, ई-साइन और डिजिटल सर्टिफिकेट जैसी सुविधाओं से पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और फेसलेस हो गई है, जिससे पारदर्शिता और तेजी दोनों बढ़ी हैं।
समग्र पोर्टल से इंटीग्रेशन के जरिए ऑटो-वेरिफिकेशन की सुविधा भी दी गई है। परिवार आईडी और सदस्य आईडी के आधार पर पात्रता स्वतः तय हो जाती है, जिससे अनावश्यक देरी और कागजी झंझट खत्म हो रहा है। साथ ही ‘ऑटो-फेच डॉक्युमेंट्स’ फीचर से एक बार अपलोड किए गए दस्तावेज सभी सेवाओं में स्वतः उपयोग हो जाते हैं।
मोबाइल-फर्स्ट डिजाइन, बहुभाषीय सुविधा और दिव्यांगजनों के लिए विशेष फीचर्स के साथ यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह नागरिक केंद्रित बनाया गया है। अब तक इस पोर्टल पर लाखों ट्रांजेक्शन दर्ज हो चुके हैं, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाते हैं।
डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की उपलब्धियां भी लगातार बढ़ रही हैं। एनईएसडीए 2025 रिपोर्ट में प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया है, वहीं ‘सायबर तहसील’ और ‘संपदा 2.0’ के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिल चुके हैं।
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श्योपुर, 17 अप्रैल 2026 

  CrimeNationalNew  प्रदेश में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान और संकल्प से समाधान अभियान को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईलेवल समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कमिश्नर्स और जिला कलेक्टरों से सीधे संवाद कर जमीनी प्रगति का हिसाब मांगा और काम में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए।  

  MohanYadav    सीएम ने साफ कहा कि जल संरक्षण, पेयजल व्यवस्था और जनहित से जुड़े अभियानों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उपार्जन कार्य, सीएम हेल्पलाइन, गर्मी के मौसम में बीमारियों की रोकथाम, बाल विवाह पर सख्ती और स्वच्छता सर्वेक्षण जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।  CMReview

  JalGangaAbhiyan  श्योपुर जिले में एनआईसी कक्ष से इस समीक्षा में कलेक्टर शीला दाहिमा सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी जुड़े। इनमें डीएफओ केएस रंधा, कूनो के आर थिरूकुराल, सीईओ जिला पंचायत सौम्या आनंद, एसडीएम श्योपुर गगन सिंह मीणा, एसडीएम कराहल बीएस श्रीवास्तव और डिप्टी कलेक्टर विजय शाक्य समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।  SankalpSeSamadhan

मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसमस्याओं के समाधान में देरी न हो और हर अभियान का असर जमीनी स्तर पर दिखाई देना चाहिए।

श्योपुर, 17 अप्रैल 2026 

  CrimeNationalNews   रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए श्योपुर से अहम खबर सामने आई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपने बहुउपयोगी वाहन के लिए संविदा आधार पर वाहन चालक पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

MPNews जारी सूचना के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी 15 मई 2026 शाम 05 बजे तक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन जिला न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जमा कर सकते हैं। देर से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

SheopurJobs  भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है, साथ ही आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। चयनित उम्मीदवार को 12 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।

  LegalServices अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारी के लिए सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

 श्योपुर, 16 अप्रैल 2026

आगामी 9 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को लेकर श्योपुर में तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में बैठक आयोजित कर प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण ने रणनीति तय की।

बैठक का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कपिल मेहता के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें नगर पालिका अधिकारी और अधिवक्ताओं ने भाग लिया।

टैक्स में छूट का मिलेगा लाभ, जागरूकता पर जोर
बैठक में नगर पालिका से जुड़े जलकर, संपत्ति कर और अन्य करों में मिलने वाली छूट की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोक अदालत का लाभ दिलाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

लक्ष्य—अधिक से अधिक मामलों का समाधान
नेशनल लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों का त्वरित और सुलहपूर्ण निपटारा किया जाएगा, जिससे आमजन को राहत मिल सके।

बैठक में न्यायाधीशगण, लोक अदालत के प्रभारी अधिकारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी और अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

👉 प्रशासन का फोकस साफ है—कम समय में ज्यादा मामलों का समाधान और आम जनता को सीधा लाभ।

 श्योपुर, 16 अप्रैल 2026

श्योपुर में जमीन घोटाले पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए फर्जी तरीके से हासिल की गई करोड़ों की भूमि पर कब्जा वापस ले लिया है। अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय की अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए ग्राम विरमपुरा की करीब 24 बीघा जमीन को शासकीय घोषित कर दिया।

प्रकरण क्रमांक 0098/निगरानी/2024-25 में सुनवाई करते हुए अदालत ने पाया कि जमीन के पट्टे कूटरचित (फर्जी) तरीके से हासिल किए गए थे। इसके चलते वर्ष 1997 में नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया।

इन नामों से छीनी गई जमीन
जांच में सामने आया कि अलग-अलग सर्वे नंबरों की भूमि पर अशोक कुमार, कृष्णा बाई, गुरुदयाल सिंह और मलखान के नाम पर गलत तरीके से पट्टे जारी कराए गए थे। अदालत ने सभी पट्टों को निरस्त करते हुए जमीन को शासन के खाते में दर्ज करने के आदेश दिए।

कुल 5.006 हेक्टेयर जमीन, कीमत करीब 2 करोड़
निर्णय के तहत कुल 5.006 हेक्टेयर (लगभग 24 बीघा) भूमि को शासकीय घोषित किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

👉 इस कार्रवाई को प्रशासन का बड़ा संदेश माना जा रहा है कि फर्जीवाड़े से जमीन हड़पने वालों पर अब सख्त कार्रवाई तय है।

 श्योपुर, 16 अप्रैल 2026

श्योपुर में जमीन घोटाले पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए फर्जी तरीके से हासिल की गई करोड़ों की भूमि पर कब्जा वापस ले लिया है। अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय की अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए ग्राम विरमपुरा की करीब 24 बीघा जमीन को शासकीय घोषित कर दिया।

प्रकरण क्रमांक 0098/निगरानी/2024-25 में सुनवाई करते हुए अदालत ने पाया कि जमीन के पट्टे कूटरचित (फर्जी) तरीके से हासिल किए गए थे। इसके चलते वर्ष 1997 में नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया।

इन नामों से छीनी गई जमीन
जांच में सामने आया कि अलग-अलग सर्वे नंबरों की भूमि पर अशोक कुमार, कृष्णा बाई, गुरुदयाल सिंह और मलखान के नाम पर गलत तरीके से पट्टे जारी कराए गए थे। अदालत ने सभी पट्टों को निरस्त करते हुए जमीन को शासन के खाते में दर्ज करने के आदेश दिए।

कुल 5.006 हेक्टेयर जमीन, कीमत करीब 2 करोड़
निर्णय के तहत कुल 5.006 हेक्टेयर (लगभग 24 बीघा) भूमि को शासकीय घोषित किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

👉 इस कार्रवाई को प्रशासन का बड़ा संदेश माना जा रहा है कि फर्जीवाड़े से जमीन हड़पने वालों पर अब सख्त कार्रवाई तय है।

 श्योपुर, 16 अप्रैल 2026

श्योपुर में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू होते ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। साफ संदेश दिया गया है—जिस किसान का स्लॉट बुक, वही केंद्र पर एंट्री। बिना स्लॉट पहुंचे किसानों को खरीदी का लाभ नहीं मिलेगा।

प्रशासन ने दो टूक कहा है कि स्लॉट के अनुसार ही किसान उपार्जन केंद्रों पर पहुंचे, ताकि भीड़ और अव्यवस्था से बचा जा सके। बिना स्लॉट आने पर न सिर्फ परेशानी बढ़ेगी, बल्कि पूरी व्यवस्था भी बिगड़ सकती है।

जिन किसानों ने अभी तक स्लॉट बुक नहीं कराया है, उन्हें तुरंत बुकिंग करने की सलाह दी गई है, ताकि तय समय में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने का मौका न छूटे।

2625 रुपये क्विंटल पर खरीदी, 33 केंद्र बनाए गए
इस बार शासन द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2625 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। जिले भर में कुल 33 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां खरीदी की प्रक्रिया जारी है।

विजयपुर में उपार्जन केंद्र का शुभारंभ
कलेक्टर शीला दाहिमा के मार्गदर्शन में विजयपुर में गेहूं उपार्जन केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने केंद्र पर पहुंचे किसानों का स्वागत किया और व्यवस्था का जायजा लिया।

👉 प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का पालन ही किसानों के हित में है, इसलिए स्लॉट के अनुसार ही केंद्र पहुंचे और खरीदी प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने में सहयोग करें।

श्योपुर, 15 अप्रैल 2026

माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा घोषित बोर्ड परीक्षा परिणाम में श्योपुर जिले ने दमदार प्रदर्शन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। कक्षा 12वीं का रिजल्ट 80.06% और 10वीं का 71.37% रहा, जो जिले की लगातार बेहतर होती शैक्षणिक स्थिति को दर्शाता है। 

हजारों विद्यार्थियों ने पाई सफलता

10वीं में 5734 विद्यार्थियों में से 4092 पास हुए, जिनमें 3281 प्रथम श्रेणी में रहे।
12वीं में 4283 में से 3429 विद्यार्थी सफल हुए, जिनमें 3063 प्रथम श्रेणी में रहे।

जिला मेरिट में इनका जलवा
हाईस्कूल में तन्वी सप्रा और कार्तिक बंसल ने प्रथम स्थान हासिल किया।
वहीं पूनम नागर, यश्वी महाजन, विष्णु रावत और खुशी रावत दूसरे स्थान पर रहे।
तृतीय स्थान पर प्रियंका शर्मा, हर्षा पलिया, भारती मंगल और सौरभ राठौर रहे।

हायर सेकेंडरी में भी अलग-अलग संकायों में छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया—
कला में श्रीति बंसल, विज्ञान में कुशाग्र मित्तल, वाणिज्य में तनीशा जाट और कृषि में कृष्णा राठोर टॉप पर रहे।

कलेक्टर का संदेश: हौसला न हारें विद्यार्थी
कलेक्टर शीला दाहिमा ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की दिशा दिखाती है। मेहनत जारी रखें और लक्ष्य हासिल करें।

👉 कुल मिलाकर, श्योपुर के छात्रों ने इस बार बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन कर दिया है।

माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश के बोर्ड परीक्षा परिणाम में श्योपुर जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। कक्षा 12वीं का रिजल्ट 80.06% दर्ज हुआ, जो राज्य औसत 76.01% से बेहतर है। ग्वालियर-चंबल संभाग में शासकीय विद्यालयों का प्रदर्शन सबसे आगे रहा और जिले ने पहला स्थान हासिल किया।

सबसे बड़ी बात यह रही कि शासकीय स्कूलों ने निजी स्कूलों को पीछे छोड़ दिया। सरकारी स्कूलों का परिणाम 86.99% रहा, जबकि निजी स्कूलों का रिजल्ट 68.57% ही दर्ज हुआ। यानी करीब 18% का बड़ा अंतर, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था की मजबूती दिखाता है।

मेरिट में चमके श्योपुर के सितारे
विजयपुर के शासकीय अंबिका स्कूल की छात्रा संजना धाकड़ ने 96.06% अंक हासिल कर प्रदेश मेरिट में 10वां स्थान पाया। वहीं शासकीय मॉडल स्कूल विजयपुर के छात्र अमित कुशवाह ने 10वीं में 98.20% अंक के साथ प्रदेश मेरिट में 9वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया।

  अमित कुशवाह संदीपनी स्कुल विजयपुर  जिला श्योपुर 

10वीं में भी अच्छा प्रदर्शन, 71.37% रहा रिजल्ट
हाईस्कूल (10वीं) का रिजल्ट 71.37% रहा। कुल 5734 विद्यार्थियों में से 4092 पास हुए, जिनमें 3281 प्रथम श्रेणी में सफल रहे।
वहीं 12वीं में 4283 में से 3429 छात्र-छात्राएं पास हुए, जिनमें 3063 प्रथम श्रेणी में रहे।

जिला स्तर मेरिट में इनका जलवा
हाईस्कूल मेरिट में तन्वी सप्रा और कार्तिक बंसल प्रथम रहे। वहीं पूनम नागर, यश्वी महाजन, विष्णु रावत, खुशी रावत द्वितीय स्थान पर रहे।
हायर सेकेंडरी में कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि संकायों में भी विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया।

सांदीपनि स्कूल और कन्या परिसर ने भी लहराया परचम
शासकीय सांदीपनि स्कूल का 12वीं रिजल्ट 98.57% और 10वीं का 91.43% रहा।
माता शबरी आवासीय कन्या परिसर ढेंगदा में 10वीं का 95% और 12वीं का 91% परिणाम दर्ज हुआ, जो आदिवासी छात्राओं की शानदार उपलब्धि है।

कलेक्टर का संदेश: असफलता अंत नहीं
कलेक्टर शीला दाहिमा ने सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि असफलता अंतिम नहीं होती, बल्कि सफलता की सीढ़ी होती है। मेहनत जारी रखें, सफलता जरूर मिलेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी का दावा
जिला शिक्षा अधिकारी यश जैन ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले समय में परिणाम और बेहतर होंगे।

👉 कुल मिलाकर, श्योपुर ने इस बार शिक्षा के मैदान में दमदार प्रदर्शन कर यह साबित कर दिया कि मेहनत और सही रणनीति से सरकारी स्कूल भी टॉप कर सकते हैं।

• 👉 “रेत माफियाओं पर प्रशासन का वार, 4 ठिकानों पर चला बुलडोजर”

• 👉 “अवैध भंडारण पर सख्ती, जैदा मंडी रोड पर बड़ी कार्रवाई”

• 👉 “खनिज माफियाओं में हड़कंप, प्रशासन का एक्शन जारी”

श्योपुर, 15 अप्रैल 2026

  CrimeNationalNew श्योपुर में अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए रेत और गिट्टी के अवैध भंडारण पर बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर शीला दाहिमा के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने जैदा मंडी रोड पर 4 स्थानों पर अवैध भंडारण को नष्ट (विनिष्टीकरण) किया।

 एक्शन मोड में प्रशासन  SheopurNews

👉 अवैध रेत-गिट्टी के खिलाफ लगातार अभियान जारी
👉 4 अलग-अलग ठिकानों पर भंडारण हटाकर नष्ट किया गया
👉 मौके पर खनिज विभाग और होमगार्ड की मौजूदगी में कार्रवाई

SandMafia सख्त संदेश— अवैध कारोबार बर्दाश्त नहीं

👉 प्रशासन ने साफ संकेत दिया—

• अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी
• नियम तोड़ने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी

 कार्रवाई में ये रहे शामिल  BreakingNews 

• खनिज अधिकारी राजेश कुमार गंगेले
• खनिज विभाग का अमला
• होमगार्ड बल