अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ श्योपुर, गौ रक्षा संगठन मध्य प्रदेश, गौचर भूमि आंदोलन

Gau Raksha Mission: श्योपुर में अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ का बड़ा धमाका, जिला कार्यकारिणी का विस्तार; भू-माफियाओं और तस्करों के खिलाफ फूंक बिगुल

National Crime News: गौ हत्या और अवैध कब्जेदारों की अब खैर नहीं! श्योपुर में गौ रक्षा महासंघ ने कसी कमर, नई टीम का एलान

Big Movement: गौ माता को राष्ट्र सम्मान दिलाने साधु-संतों के साथ उतरा महासंघ, श्योपुर में बड़े आंदोलन की तैयारी

अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ ने श्योपुर में जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया। जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा शास्त्री के नेतृत्व में बलराम शर्मा, श्याम सुंदर गौतम और मुकुटबिहारी नागर को बड़ी जिम्मेदारी।

दिनांक 11/7/26  CrimeNationalNews

अवैध गौ तस्करी, गौ हत्या और गौचर जमीनों पर बढ़ते अवैध कब्जों के खिलाफ अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ ने मध्य प्रदेश में अपने अभियान को और तेज कर दिया है। मालवा की पावन माटी श्योपुर में राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशानुसार संगठन का बड़ा विस्तार किया गया है। जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा शास्त्री के नेतृत्व में जिला कार्यकारिणी की नई टीम का एलान कर दिया गया है, जो ग्रामीण स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक गौ माता की सुरक्षा, चिकित्सा और संरक्षण के लिए सीधे ग्राउंड जीरो पर काम करेगी।

इन चेहरों को मिली संगठन में बड़ी जिम्मेदारी

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कलीम भारतीय, मध्य प्रदेश अध्यक्ष नीरज जैन और मध्य प्रदेश-राजस्थान-महाराष्ट्र प्रभारी जितेंद्र सिंह पंवार की सहमति और जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा शास्त्री के मार्गदर्शन में टीम को अंतिम रूप दिया गया है। नई नियुक्तियों के तहत बलराम शर्मा को जिला मंत्री (सचिव), श्याम सुंदर गौतम को जिला उपाध्यक्ष और मुकुटबिहारी नागर को जिला कोषाध्यक्ष के महत्वपूर्ण पदभार पर मनोनीत किया गया है। इस नई और आक्रामक टीम के गठन के बाद श्योपुर और आसपास के इलाकों में गौवंश विरोधी गतिविधियों पर नजर रखने की रणनीति तैयार की गई है।

गौचर भूमि पर अवैध कब्जों और तस्करों के खिलाफ कड़ा रुख 
अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ ने साफ कर दिया है कि देश भर के 26 प्रांतों में चल रहे इस संगठन का मुख्य उद्देश्य केवल कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि धरातल पर कड़ा एक्शन लेना है। हर विधानसभा, तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत रूप से आ रही गौ माता और गौचर (चरागाह) भूमि को मुक्त कराने के आंदोलन को अब यह नई टीम श्योपुर में और उग्र स्थिति प्रदान करेगी। इसके साथ ही बीमार और लावारिस गौवंश के लिए नंदी शाला और गौशालाओं की स्थापना, उनकी चिकित्सा व्यवस्था और गौ संरक्षण की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया जाएगा।

गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और राष्ट्र सम्मान की मांग  SheopurNews 
संगठन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भारत देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा और पूरा सम्मान दिलाने के लिए एक व्याहे पक अभियान लंबे समय से चलाया जा रहा है। अब इस मुहिम में देश भर के साधु-संतों के साथ-साथ आम जनता, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सभी एक सुर में सरकार से गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और कड़े कानून बनाने की मांग कर रहैं।

राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ने की अपील

संगठन के तीन राज्यों (मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र) के प्रभारी जितेंद्र सिंह पंवार (विधानसभा क्षेत्र मनोहरथाना, जिला झालावाड़, राजस्थान) ने देश हित और गौ हित में काम करने वाले सामाजिक और धार्मिक लोगों का संगठन में स्वागत किया है। उन्होंने आह्वान किया है कि जो भी लोग गौ माता की रक्षा और राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए समर्पित हैं, वे संगठन से सीधे संपर्क (9680729056) कर जुड़ सकते हैं। संगठन ने भरोसा दिलाया है कि वक्त आने पर महासंघ अपने हर कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत से खड़ा रहेगा।

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श्योपुर। 3 जुलाई 2026  CrimeNationalNews

जिला कांग्रेस अध्यक्ष मांगीलाल फौजी एवं दौलतराम गुप्ता ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस युवाओं के भविष्य, किसानों की समस्याओं, उज्जैन भूमि प्रकरण और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर प्रदेशव्यापी चरणबद्ध जनआंदोलन शुरू करेगी। इस दौरान अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।  MPCongress 

Bhopal       Ujjain 

प्रेस वार्ता में बताया गया कि कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में युवाओं को परीक्षा संबंधी विवादों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा है। पार्टी “छात्रों की गूंज” अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों के बीच जाकर शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करेगी।  DAPCrisis

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को समय पर डीएपी, यूरिया और अन्य उर्वरक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। खाद की कमी, कालाबाजारी, बिजली संकट और मूंग खरीदी से जुड़े मुद्दों को लेकर पार्टी गांव-गांव तक आंदोलन करेगी। CongressProtest 

UjjainLandCase       MPNews       BreakingNews                CMMohanYadav   Corruption     RahulGandhi    FarmersCrisis  #CongressPressConference

प्रेस वार्ता में उज्जैन भूमि प्रकरण का भी उल्लेख करते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री से जुड़े इस मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए तथा सभी तथ्य सार्वजनिक किए जाएं। साथ ही महाकाल लोक परियोजना और अन्य सार्वजनिक मामलों में उठे सवालों की भी निष्पक्ष जांच की मांग की गई।

कांग्रेस ने बताया कि वह शीघ्र ही एक डिजिटल पोर्टल शुरू करेगी, जहां नागरिक भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संसाधनों के कथित दुरुपयोग से संबंधित जानकारी गोपनीय रूप से साझा कर सकेंगे।

पार्टी के अनुसार आंदोलन के तहत प्रदेशभर में पत्रकार वार्ताएं, “छात्रों की गूंज” अभियान, 14-15 जुलाई को इंदौर से भोपाल तक Gen Z Cyclothon, 15 जुलाई को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव तथा जुलाई के अंतिम सप्ताह में उज्जैन में रैली एवं जनआंदोलन आयोजित किया जाएगा। इन मुद्दों को विधानसभा सत्र में भी उठाया जाएगा।  HindiNews    

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन युवाओं के भविष्य, किसानों के अधिकार, पारदर्शी शासन और लोकतांत्रिक जवाबदेही की मांग को लेकर चलाया जाएगा तथा न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा.

नोट: यह समाचार कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में दिए गए बयानों और आरोपों पर आधारित है। संबंधित पक्ष का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।  Sheopur

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ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में तय हुई समय-सीमा, पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन, पेसा एक्ट और सीएम हेल्पलाइन पर फोकस

श्योपुर, 2 जुलाई 26 

ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला पंचायत प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में सीईओ जिला पंचायत सौम्या आनंद ने जिले के सभी 87 कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) संचालकों को विभिन्न शासकीय सेवाओं के निर्धारित शुल्क का सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए।

बैठक में जनपद पंचायत श्योपुर एवं विजयपुर के सीईओ, सामाजिक न्याय विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पंचायत राज, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए), पेसा एक्ट, श्रम विभाग सहित विभिन्न योजनाओं के अधिकारी और ब्लॉक समन्वयक मौजूद रहे।

वर्ष 2026 तक पूरे होंगे सभी पीएम आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि वर्ष 2026 तक सभी स्वीकृत आवासों का निर्माण हर हाल में पूरा कराया जाए। विकासखंड स्तर पर नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायतवार प्रगति की निगरानी करने और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।

स्वच्छ भारत मिशन के अधूरे कार्य तय समय में पूरे करने के निर्देश

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत व्यक्तिगत शौचालयों की जियो-टैगिंग, आवास से जुड़े शौचालयों का निर्माण तथा निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालयों के कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।

निर्धारित समय-सीमा के अनुसार—

• 15 दिन में टाइल्स कार्य,
• 20 दिन में छत निर्माण,
• तथा एक माह के भीतर सभी शेष निर्माण कार्य पूर्ण करने को कहा गया।

पंचायतों में कर संग्रहण बढ़ाने पर जोर

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत जल कर, स्वच्छता कर, प्रकाश कर, संपत्ति कर और अन्य स्थानीय करों की 100 प्रतिशत मैपिंग करने तथा नियमित मासिक बिल जारी कर समय पर कर वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

प्रत्येक जनपद पंचायत के सीईओ को दो-दो ग्राम पंचायतों तथा आरजीएसए के ब्लॉक समन्वयकों को पांच-पांच ग्राम पंचायतों की नियमित मॉनिटरिंग कर राजस्व संग्रहण बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

पेसा ग्राम सभाओं को बनाया जाएगा जनजागरूकता का माध्यम

पेसा एक्ट के अंतर्गत जिला और विकासखंड समन्वयकों को प्रत्येक सप्ताह तीन-तीन ग्राम सभाओं का भ्रमण करने के निर्देश दिए गए।

ग्राम सभाओं के माध्यम से—

• स्कूल छोड़ चुके बच्चों का पुनः नामांकन,
• महिला जागरूकता,
• नशा मुक्ति अभियान,
• बाल विवाह रोकथाम,
• शिक्षा का प्रचार,
• तालाबों के स्वामित्व संबंधी विषय,
• तेंदूपत्ता संग्रहण,
• तथा पेसा ग्राम सभाओं के सीमांकन जैसे मुद्दों पर प्राथमिकता से कार्य करने को कहा गया।

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर भी सख्त रुख

बैठक में सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों के शीघ्र निराकरण पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही जनपद पंचायतों के सीईओ और मैदानी अमले को नियमित रूप से गांवों का भ्रमण कर विकास योजनाओं की प्रगति तेज करने तथा शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

जिला पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा और सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा कर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।