श्योपुर, 07 मार्च 2026
समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के इच्छुक किसानों के लिए राहत भरी खबर है। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं उपार्जन पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 मार्च कर दी गई है। पहले यह तिथि 7 मार्च निर्धारित थी।  WheatProcurement

कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देशन में जिले में 33 पंजीयन केंद्रों पर किसानों का पंजीयन लगातार जारी है, ताकि अधिक से अधिक किसान समर्थन मूल्य का लाभ उठा सकें।

अब 2625 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा भाव

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मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए गेहूं खरीदी पर 40 रुपये अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की है। इसके बाद अब प्रदेश में गेहूं की खरीदी 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी।

सरकार का कहना है कि तिथि बढ़ाने से किसानों को पंजीयन के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और अधिक किसान योजना का लाभ उठा सकेंगे।

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23 मार्च से शुरू होगी गेहूं खरीदी

डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी खाद्य विभाग विजय शाक्य ने बताया कि श्योपुर जिले में 23 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू होगी। इसके लिए जिले में 33 खरीदी केंद्र निर्धारित किए गए हैं।  AgricultureNews

वेयरहाउस का किया निरीक्षण

खरीदी की तैयारियों के तहत डिप्टी कलेक्टर विजय शाक्य ने जैदा मंडी स्थित सेंट्रल वेयरहाउस और स्टेट वेयरहाउस का निरीक्षण कर भंडारण और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

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जिला जेल श्योपुर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कपिल मेहता ने जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी भी दी।

DistrictJai

निरीक्षण के दौरान प्रधान जिला न्यायाधीश कपिल मेहता ने जेल की बैरकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष, पाकशाला, टॉयलेट और लीगल एड क्लीनिक का बारीकी से निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

बंदियों को दी विधिक सहायता की जानकारी

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निरीक्षण के साथ आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम में बंदियों को विधिक सहायता, अपील के अधिकार और न्यायिक प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही उनके लंबित मामलों के संबंध में भी विधिक चर्चा कर मार्गदर्शन प्रदान किया गया।  LegalAwareness

इस दौरान बंदियों को यह भी बताया गया कि जरूरत पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है।

KapilMehta

अधिकारी भी रहे मौजूद

निरीक्षण और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान जेल अधीक्षक और जिला विधिक सहायता अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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श्योपुर 5 मार्च 2026
रंगों और खुशियों का त्योहार होली जिलेभर में पूरे उत्साह, उमंग और भाईचारे के साथ मनाया गया। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक लोगों ने एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर पर्व की बधाई दी और मिठाइयों के साथ खुशियां साझा कीं।    ArpitVerma

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होली के मौके पर श्योपुर शहर में सुबह से ही रंगों की धूम और ढोल-नगाड़ों की गूंज सुनाई दी। गलियों और मोहल्लों में लोगों ने आपसी सौहार्द के साथ रंगों का त्योहार मनाया और एक-दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दीं।

कलेक्टर निवास पर भी दिखा होली का रंगारंग माहौल

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होली के अवसर पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निवास पर भी रंगों की बहार देखने को मिली। यहां आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में शहर के कई नागरिक बधाई देने पहुंचे।

इस दौरान कलेक्टर अर्पित वर्मा ने सभी आगंतुकों को तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं और मुंह मीठा कराकर त्योहार की खुशियां साझा कीं।

सुबह से दोपहर तक चला होली मिलन

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कलेक्टर निवास पर यह होली मिलन कार्यक्रम सुबह करीब 9 बजे से शुरू होकर दोपहर लगभग 12 बजे तक चला। इस दौरान शहर के साथ-साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने भी रंगों के इस उत्सव में शामिल होकर पर्व का आनंद लिया।

होली के इस मौके पर जिलेभर में उत्साह, आपसी प्रेम और सामाजिक सौहार्द की झलक देखने को मिली।

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श्योपुर, 05 मार्च 2026
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश देते हुए कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान का प्रभावी और परिणाममुखी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। यह राज्यव्यापी अभियान 31 मार्च से शुरू होगा, जिसके तहत जल संरक्षण और पर्यावरण बचाने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जाएगा। CrimeNationalNews

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन की दिशा में प्रदेश की महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत प्रदेशभर में लगभग एक करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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जल संरक्षण के कार्यों पर रहेगा विशेष फोकस

अभियान के तहत खेत तालाब, तालाब निर्माण, कूप रिचार्ज और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे जल संरक्षण कार्यों को बड़े पैमाने पर शामिल करने के निर्देश दिए गए। साथ ही वन क्षेत्रों में स्टॉप डैम और चेक डैम निर्माण कर जल संग्रहण को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया।

MohanYadav

मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि प्लास्टिक के उपयोग को कम कर कपड़े के थैले और कांच की बोतलों का उपयोग बढ़ाया जाए, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके।

WaterConservation

नहरों की सफाई और मॉनिटरिंग के निर्देश

SheopurNews

अSheopurNewsभियान के दौरान नहरों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि जल प्रवाह सुचारू रहे और सिंचाई व्यवस्था मजबूत हो सके।

MadhyaPradeshNews

“संकल्प से समाधान” कार्यक्रम की भी समीक्षा

वीसी के दौरान मुख्यमंत्री ने “संकल्प से समाधान” कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए इसकी रोजाना मॉनिटरिंग की जाए।

EnvironmentProtection

श्योपुर एनआईसी कक्ष में अधिकारी रहे मौजूद

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एनआईसी कक्ष श्योपुर में कलेक्टर अर्पित वर्मा, डीएफओ कूनो आर थिरूकुराल, डिप्टी कलेक्टर विजय शाक्य, सीईओ जनपद श्योपुर एसएस भटनागर, कराहल सीईओ राकेश शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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श्योपुर, 07 मार्च 2026
श्योपुर जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। न्यायालय अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने निगरानी प्रकरण क्रमांक 0105/निगरानी/2024-25 में बड़ा फैसला सुनाते हुए तहसील श्योपुर के ग्राम रामपुराडांग की 23 बीघा 16 बिस्वा भूमि को शासकीय घोषित कर दिया है।

जांच में सामने आया कि उक्त जमीन पर पूर्व में अवैधानिक तरीके से पट्टे जारी कर दिए गए थे। डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी अभिलेख जांच शाखा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

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तीन अवैध पट्टे किए गए निरस्त

आदेश के अनुसार वर्ष 1994 में तहसीलदार न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 10/अ-86/93-94 के तहत सलीम पुत्र जलालुद्दीन निवासी बगवाज के नाम ग्राम रामपुराडांग के सर्वे क्रमांक 30 की 06 बीघा 07 बिस्वा भूमि पर पट्टा दर्ज किया गया था।

इसी प्रकार वर्ष 1995 में नायब तहसीलदार न्यायालय वृत्त गोरस के प्रकरण क्रमांक 28/94-95/अ-86 में पारित आदेश के तहत सिराज पुत्र नन्हे खां निवासी बगवाज के नाम सर्वे क्रमांक 46 मिन एवं 182 मिन की कुल 08 बीघा 14 बिस्वा भूमि तथा सलमा पुत्री इस्लाममुद्दीन निवासी बगवाज के नाम सर्वे क्रमांक 182 मिन की 08 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज की गई थी।

Sheopur government land action

जांच में पाया गया कि ये तीनों पट्टे अवैधानिक तरीके से प्राप्त किए गए थे, जिसके चलते न्यायालय ने सभी पट्टों को निरस्त करते हुए कुल 23 बीघा 16 बिस्वा भूमि को शासकीय घोषित कर दिया है।

Sheopur illegal patta cancelled

सरकारी जमीन पर कब्जों के खिलाफ सख्त संकेत

प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है। आदेश के बाद संबंधित जमीन अब पूरी तरह से शासकीय अभिलेखों में दर्ज होगी।

श्योपुर रामपुराडांग जमीन मामला,

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श्योपुर, 06 मार्च 2026
श्योपुर शहर के सुनियोजित और व्यवस्थित विकास को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश पर “विकास प्रकोष्ठ” का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, भूमि प्रबंधन और भविष्य की विकास योजनाओं को व्यवस्थित रूप से लागू करना है।

इस प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय होंगे, जबकि इसका संचालन शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से किया जाएगा। समिति में एडिशनल एसपी, एसडीएम, पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग के ईई, जिला परिवहन अधिकारी, सीएमओ श्योपुर और तहसीलदार श्योपुर को शामिल किया गया है।

Sheopur Vision Document 2047,

शहर के भविष्य के लिए तैयार होगा विजन डॉक्यूमेंट 2047

विकास प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य शहर में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में सुधार, पुनर्धनत्वीकरण योजना तैयार करना और उसके क्रियान्वयन की निगरानी करना होगा। इसके साथ ही शहर में नए ट्रांसपोर्ट नगर और आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण सहित अन्य महत्वपूर्ण विकास योजनाओं पर भी यह प्रकोष्ठ नजर रखेगा।

प्रकोष्ठ द्वारा “विजन डॉक्यूमेंट 2047 – श्योपुर” भी तैयार किया जाएगा, जिसमें शहर के दीर्घकालीन विकास की रूपरेखा तय की जाएगी।

Sheopur Transport Nagar Plan

शासकीय भूमि का बनेगा लैण्ड बैंक

प्रकोष्ठ शहर और आसपास के क्षेत्रों की शासकीय भूमि का लैण्ड बैंक तैयार करेगा। भविष्य में किसी भी विभाग को भूमि की आवश्यकता होने पर इसी प्रकोष्ठ के माध्यम से भूमि चिन्हांकित कर आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

Sheopur Land Bank

खाली पड़ी या गलत उपयोग वाली भूमि पर कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन विभागों को भूमि आवंटित होने के बावजूद दो वर्ष से अधिक समय तक उपयोग नहीं किया गया है, या आवश्यकता से अधिक भूमि ली गई है, उनसे भूमि वापस लेने की कार्रवाई भी की जाएगी।

इसके साथ ही ऐसे मामलों पर भी कार्रवाई होगी, जहां आवंटित भूमि का उपयोग मूल उद्देश्य से अलग किया जा रहा है।

ट्रैफिक और प्रदूषण पर भी सख्ती

विकास प्रकोष्ठ को उन शासकीय और गैरशासकीय प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई के अधिकार भी दिए गए हैं, जिनके कारण शहर में भीड़भाड़, भारी वाहनों की आवाजाही और प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है।

Sheopur City Development Plan

नगर विकास योजना पर होगी सतत पहल

प्रकोष्ठ संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश से समन्वय कर श्योपुर नगर विकास योजना और जिले के अन्य निवेश क्षेत्रों के विकास की योजनाओं को तैयार करने की दिशा में लगातार प्रयास करेगा।

नोडल अधिकारी समय-समय पर बैठक लेकर कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेंगे।

श्योपुर विकास प्रकोष्ठ,

Sheopur Development Cell

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