Wednesday, April 22, 2026
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कलेक्टर का सख्त एक्शन मोड: अस्पताल, स्कूल से तहसील तक औचक निरीक्षण, “काम में ढिलाई नहीं चलेगी”

श्योपुर, 21 अप्रैल 2026

        CrimeNationalNews   मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कलेक्टर शीला दाहिमा ने फील्ड में उतरकर सिस्टम की नब्ज टटोल ली है। विजयपुर से वीरपुर तक एक ही संदेश—काम तेज करो, गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा।

24 करोड़ का अस्पताल: “जल्दी पूरा करो, जनता इंतजार में”

SheopurNews  लाडपुरा-इकलौद रोड पर बन रहे 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए—निर्माण कार्य में तेजी लाओ, ताकि जल्द अस्पताल शुरू हो सके।
इस प्रोजेक्ट पर करीब 24 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, ऐसे में देरी पर सीधा सवाल खड़ा होगा।


CollectorAction  अस्पताल में हकीकत जांच: वार्ड से NRC तक पड़ताल

HealthSystem  सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विजयपुर के निरीक्षण में इमरजेंसी कक्ष, जनरल वार्ड, मैटरनिटी वार्ड और उमंग हेल्थ सेंटर की व्यवस्थाएं खंगाली गईं।

कलेक्टर शीला दाहिमा ने भर्ती मरीज माया जाटव से सीधे बातचीत कर इलाज की स्थिति जानी।

👉 एनआरसी (पोषण पुनर्वास केंद्र) पर सख्त निर्देश:

  • बच्चों को प्रोटोकॉल के अनुसार पूरा समय रखा जाए
  • सभी जरूरतमंद बच्चों को बेड के हिसाब से भर्ती कर इलाज दिया जाए

सांदीपनी स्कूल: “ड्राइंग के हिसाब से ही काम, क्वालिटी में समझौता नहीं”

HospitalInspection

विजयपुर में बन रहे संदीपनी स्कूल भवन का जायजा लेते हुए कलेक्टर ने पीआईयू अधिकारियों को चेतावनी दी—निर्धारित डिजाइन और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा।  MPNews


TehsilInspection   तहसील में औचक छापा: लेटलतीफ कर्मचारियों पर सख्ती

वीरपुर तहसील के अचानक निरीक्षण में कलेक्टर ने कर्मचारियों को साफ संदेश दिया—
समय पर ऑफिस पहुंचना अनिवार्य
🧹 साफ-सफाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं


निष्कर्ष

कलेक्टर शीला दाहिमा का ये दौरा सिर्फ निरीक्षण नहीं, बल्कि प्रशासनिक चेतावनी है—
अब काम में देरी, लापरवाही और ढिलाई पर सीधा एक्शन तय है।

जनसुनवाई में कलेक्टर का सख्त संदेश: “आवेदनों का तत्काल निराकरण करें, हर हफ्ते होगी समीक्षा”

श्योपुर, 21 अप्रैल 2026 

CrimeNationalNews  मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में प्रशासन ने जनसुनवाई को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर शीला दाहिमा ने विजयपुर में आयोजित पहली जनसुनवाई में अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए—“लोग उम्मीद लेकर आते हैं, निराश लौटना नहीं चाहिए।”

जनपद पंचायत विजयपुर सभागार में आयोजित इस जनसुनवाई में 84 आवेदन पहुंचे, जिनमें से कई का मौके पर ही समाधान कर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई का संदेश दिया।

Jansunwai  मौके पर एक्शन: दिव्यांग बालक को तुरंत पेंशन

जनसुनवाई के दौरान ग्राम सुनवई के दिव्यांग बालक गोलू गौर की पेंशन तत्काल स्वीकृत की गई। अब उसे हर महीने 600 रुपये की सहायता मिलेगी। कलेक्टर के इस फैसले ने मौके पर ही संवेदनशील प्रशासन की झलक दिखा दी।


12 हितग्राहियों को मिला पीएम आवास का हक GovernmentSchemes

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 हितग्राहियों को राहत मिली। ग्राम लाडपुरा की दिव्यांग महिला लक्ष्मी जाटव सहित हरदौल का पुरा की कैलाशी बाई, शन्नो बाई, संतरा आदिवासी, अनुराधा सपेरा, रेखा, रवीना, ममता, मीना, रेशमा और चमीला के नाम आवास सूची में जोड़ दिए गए।

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए—“एफटीओ तुरंत जारी करें, किसी भी हितग्राही का पैसा अटकना नहीं चाहिए।”


रुकी किस्त पर तुरंत निर्देश

मैदावाली की पिस्ता आदिवासी और पांचों कॉलोनी के चंद्रपाल के मामलों में किस्त अटकी मिलने पर कलेक्टर ने तत्काल एफटीओ दोबारा जारी करने के आदेश दिए। साफ संदेश—लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।


MPNews “दिव्यांग मामलों में मानवीय दृष्टिकोण जरूरी”

हरदौलपूरा के मानसिक दिव्यांग बालक मेहताब के मामले में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया 7 दिन में पूरी करें। जरूरत पड़े तो घर जाकर दस्तावेज तैयार कराएं।


  SambalYojana संबल और किसान सम्मान निधि पर भी एक्शन

सारंगपुर के बवन आदिवासी को मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना का लाभ देने और लाडपुरा के मिथिलेश जाटव को पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़ने के निर्देश दिए गए।


  हर हफ्ते होगी समीक्षा, अधिकारियों की बढ़ेगी जवाबदेही

CollectorAction  कलेक्टर शीला दाहिमा ने साफ कर दिया—अब जनसुनवाई के आवेदनों पर हर सप्ताह समीक्षा होगी। यानी फाइल दबाने का दौर खत्म, अब हर आवेदन पर जवाब देना होगा।


निष्कर्ष  CollectorAction

विजयपुर की जनसुनवाई ने साफ कर दिया—
अब “काम टालो” नहीं, “काम करो” का दौर शुरू हो चुका है।
प्रशासन अलर्ट मोड में है और जनता को सीधे राहत देने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं।

खाकी बनाम खादी: पिछोर में सत्ता और सिस्टम की सीधी टक्कर!

श्योपुर /शिवपुरी दिनांक 21/4/26

ShivpuriNews मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का पिछोर इस वक्त सिर्फ एक कस्बा नहीं, बल्कि “सत्ता बनाम सिस्टम” की जंग का अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ हैं भाजपा विधायक प्रीतम लोधी, तो दूसरी ओर खड़े हैं तेज-तर्रार आईपीएस अधिकारी डॉ. आयुष जाखड़। सवाल सीधा है—क्या खाकी झुकेगी या खादी दबाव बनाएगी?  PritamLodhi 


विवाद की चिंगारी

पिछोर क्षेत्र में अवैध खनन पर पुलिस की सख्ती ने सियासी पारा हाई कर दिया। विधायक का आरोप—“पुलिस जनता और कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है।”
वहीं पुलिस का साफ जवाब—“कानून से ऊपर कोई नहीं।”


 जब मंच से गरजी सियासत  IPSVsMLA

  AyushJakhar एक जनसभा में विधायक प्रीतम लोधी ने सारी सीमाएं लांघते हुए सीधे आईपीएस डॉ. आयुष जाखड़ को चेतावनी दे डाली—

“अगर जनता को परेशान किया, तो वर्दी उतरवा दूंगा और ऑफिस में गोबर भरवा दूंगा!”

इस बयान ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है।  PowerStruggle


अब असली सवाल  MPPolitics

1. क्या विधायक पर गिरेगी कार्रवाई की गाज?
ड्यूटी पर तैनात आईपीएस को धमकी देना—सीधा कानून से टकराव। क्या सरकार अपने ही नेता पर एक्शन लेगी?

2. क्या फिर वही पुरानी स्क्रिप्ट—ट्रांसफर?
इतिहास गवाह है—ऐसे टकरावों में अक्सर अफसर का तबादला ही “समाधान” बनता है।

3. सीएम का स्टैंड क्या होगा?
मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही अफसरों का मनोबल मजबूत रखने की बात कह चुके हैं। अब उनकी अग्निपरीक्षा है।


 जनता भी दो हिस्सों में  JusticeForKhaki

एक खेमा—“ईमानदार आईपीएस के साथ”
दूसरा खेमा—“अपने विधायक के साथ”
पिछोर अब सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि “इमोशन बनाम सिस्टम” की लड़ाई बन गया है।


 निष्कर्ष

ये सिर्फ एक बयानबाज़ी नहीं…
ये उस सिस्टम की परीक्षा है, जहां तय होगा—
कानून का राज चलेगा या राजनीति का दबाव?


अब देखना ये है—खाकी की इज्जत बचेगी या खादी की हनक चलेगी…

किसानों को बड़ी राहत: अब 50% तक चमक विहीन गेहूं भी MSP पर खरीदी, टूटे दानों की सीमा बढ़ी

श्योपुर, 20 अप्रैल 2026 

  CrimeNationalNews बारिश और खराब मौसम से प्रभावित किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब उपार्जन केंद्रों पर 50 प्रतिशत तक चमक विहीन (लस्टर लॉस) गेहूं भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्य के अनुरोध पर गेहूं खरीदी के मानकों में अहम ढील दी है, जिससे अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल सके।

Agriculture नई गाइडलाइन के मुताबिक सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि क्षतिग्रस्त और आंशिक क्षतिग्रस्त दानों को मिलाकर अधिकतम 6 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। यह फैसला रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए लागू किया गया है।

Rabi2026  खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार, 50% तक लस्टर लॉस और 10% तक टूटे दानों वाले गेहूं पर भी किसानों को पूरा समर्थन मूल्य मिलेगा। यानी अब 2625 रुपये प्रति क्विंटल (राज्य बोनस सहित) का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

MPNews  प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे गेहूं के बोरों पर “Z” मार्का लगाकर अलग से स्टैकिंग की जाएगी और इसकी पूरी जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। MSP

सरकार के इस फैसले से जिले के हजारों किसानों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है, जिनकी फसल इस बार मौसम की मार से प्रभावित हुई है। WheatProcurement

विजयपुर में कलेक्टर की जनसुनवाई कल, अधिकारियों को मौके पर रहने के सख्त निर्देश

 

श्योपुर, 20 अप्रैल 2026 

  SheopurNewsजिले के दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को राहत देने के लिए कलेक्टर शीला दाहिमा मंगलवार 21 अप्रैल को विजयपुर में जनसुनवाई करेंगी। यह जनसुनवाई जनपद पंचायत विजयपुर के सभागार में सुबह 11 बजे से आयोजित होगी, जहां आमजन अपनी समस्याएं सीधे कलेक्टर के सामने रख सकेंगे। Vijaypur

CrimeNationalNews प्रशासन ने साफ किया है कि श्योपुर मुख्यालय से विजयपुर की दूरी को देखते हुए यह पहल की गई है, ताकि ग्रामीण और दूरदराज के लोगों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए लंबा सफर तय न करना पड़े।

Jansunwai  कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि इस दौरान सभी जिला स्तरीय अधिकारी और विजयपुर के खंड स्तरीय अधिकारी मौके पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें, ताकि प्राप्त आवेदनों का मौके पर ही त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा सके। GoodGovernance

जारी आदेश के अनुसार श्योपुर जिला मुख्यालय पर भी जनसुनवाई का कार्यक्रम पूर्ववत सुबह 11 बजे से जारी रहेगा।

श्योपुर-कराहल में सामूहिक विवाह का महाकुंभ, 197 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में, हर जोड़े को 49-49 हजार की सौगात

श्योपुर, 19 अप्रैल 2026

SheopurNewsश्योपुर-कराहल में सामूहिक विवाह का महाकुंभ, 197 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में, हर जोड़े को 49-49 हजार की सौगात  मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत श्योपुर जिले में रविवार को खुशियों का महाकुंभ देखने को मिला। श्योपुर और कराहल में आयोजित भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलनों में कुल 197 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। शासन की इस पहल ने एक बार फिर सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश की।

MukhyamantriKanyaVivahYojana  श्योपुर के हैवी मशीनरी टीनशेड में आयोजित विशाल विवाह सम्मेलन में 134 जोड़ों ने सात फेरे लिए। इनमें जनपद पंचायत श्योपुर के 109, नगरपालिका श्योपुर के 17 और नगर परिषद बड़ौदा के 8 जोड़े शामिल रहे। वहीं कराहल के पनवाड़ा माता मंदिर परिसर में आयोजित समारोह में 63 जोड़ों ने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की।

SocialScheme  कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना समाज के हर वर्ग के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार न केवल विवाह का संपूर्ण प्रबंध कर रही है, बल्कि नवदंपत्तियों को गृहस्थी बसाने के लिए 49-49 हजार रुपये की सम्मान राशि भी प्रदान कर रही है।

MPNewsकलेक्टर शीला दाहिमा ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जिले में लगातार विवाह सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाले समय में भी ऐसे आयोजन जारी रहेंगे।

भाजपा जिला अध्यक्ष शंशाक भूषण ने इसे सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना बताते हुए कहा कि अब बेटियों के विवाह में आर्थिक बाधाएं नहीं आ रहीं और हर वर्ग को इसका लाभ मिल रहा है।  MassMarriage

सीईओ जिला पंचायत सौम्या आनंद ने जानकारी दी कि अक्षय तृतीया के बाद 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भी सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जनपद अध्यक्ष रीना आशीष मीणा ने भी अधिक से अधिक लोगों से पंजीयन कर योजना का लाभ लेने की अपील की।

कार्यक्रम में वैदिक परंपरा के अनुसार गायत्री परिवार द्वारा सभी जोड़ों का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न कराया गया। आयोजन में भोजन, पानी, छाया सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रहीं। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और वर-वधु पक्ष के परिजन इस यादगार पल के साक्षी बने। GoodGovernance

MP E-सेवा पोर्टल से डिजिटल गवर्नेंस को मिली रफ्तार, 56 विभागों की 1700 सेवाएं अब एक क्लिक पर

श्योपुर, 18 अप्रैल 2026
प्रदेश में डिजिटल क्रांति को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि MP E-सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप ने शासन की सेवाओं को आमजन के लिए आसान, तेज और पारदर्शी बना दिया है। अब नागरिकों को अलग-अलग दफ्तरों और पोर्टलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री ने साफ किया कि डिजिटल तकनीक अब सुशासन की मजबूत नींव बन चुकी है और मध्यप्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए देश में नई पहचान बना रहा है। इस पहल से सेवा वितरण प्रणाली पहले से अधिक जवाबदेह और व्यवस्थित हुई है, साथ ही लोगों के समय और संसाधनों की भी बचत हो रही है।
सरकार का दावा है कि MP E-सेवा पोर्टल पर 56 विभागों की 1700 से ज्यादा सेवाएं एकीकृत की जा चुकी हैं। वर्ष 2026 तक 100 प्रतिशत ई-सेवा डिलीवरी का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे प्रदेश डिजिटल गवर्नेंस में अग्रणी राज्यों की कतार में मजबूती से खड़ा हो सके।
पोर्टल के जरिए अब नागरिक eseva.mp.gov.in और मोबाइल ऐप पर ही पात्रता जांच, आवेदन, स्टेटस ट्रैकिंग और अनुमोदन जैसी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर सकते हैं। आधार आधारित प्रमाणीकरण, ई-साइन और डिजिटल सर्टिफिकेट जैसी सुविधाओं से पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और फेसलेस हो गई है, जिससे पारदर्शिता और तेजी दोनों बढ़ी हैं।
समग्र पोर्टल से इंटीग्रेशन के जरिए ऑटो-वेरिफिकेशन की सुविधा भी दी गई है। परिवार आईडी और सदस्य आईडी के आधार पर पात्रता स्वतः तय हो जाती है, जिससे अनावश्यक देरी और कागजी झंझट खत्म हो रहा है। साथ ही ‘ऑटो-फेच डॉक्युमेंट्स’ फीचर से एक बार अपलोड किए गए दस्तावेज सभी सेवाओं में स्वतः उपयोग हो जाते हैं।
मोबाइल-फर्स्ट डिजाइन, बहुभाषीय सुविधा और दिव्यांगजनों के लिए विशेष फीचर्स के साथ यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह नागरिक केंद्रित बनाया गया है। अब तक इस पोर्टल पर लाखों ट्रांजेक्शन दर्ज हो चुके हैं, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाते हैं।
डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की उपलब्धियां भी लगातार बढ़ रही हैं। एनईएसडीए 2025 रिपोर्ट में प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया है, वहीं ‘सायबर तहसील’ और ‘संपदा 2.0’ के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिल चुके हैं।
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CM मोहन यादव की सख्त समीक्षा, जल गंगा और संकल्प से समाधान अभियान पर कलेक्टरों को कड़े निर्देश

श्योपुर, 17 अप्रैल 2026 

  CrimeNationalNew  प्रदेश में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान और संकल्प से समाधान अभियान को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईलेवल समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कमिश्नर्स और जिला कलेक्टरों से सीधे संवाद कर जमीनी प्रगति का हिसाब मांगा और काम में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए।  

  MohanYadav    सीएम ने साफ कहा कि जल संरक्षण, पेयजल व्यवस्था और जनहित से जुड़े अभियानों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उपार्जन कार्य, सीएम हेल्पलाइन, गर्मी के मौसम में बीमारियों की रोकथाम, बाल विवाह पर सख्ती और स्वच्छता सर्वेक्षण जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।  CMReview

  JalGangaAbhiyan  श्योपुर जिले में एनआईसी कक्ष से इस समीक्षा में कलेक्टर शीला दाहिमा सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी जुड़े। इनमें डीएफओ केएस रंधा, कूनो के आर थिरूकुराल, सीईओ जिला पंचायत सौम्या आनंद, एसडीएम श्योपुर गगन सिंह मीणा, एसडीएम कराहल बीएस श्रीवास्तव और डिप्टी कलेक्टर विजय शाक्य समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।  SankalpSeSamadhan

मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसमस्याओं के समाधान में देरी न हो और हर अभियान का असर जमीनी स्तर पर दिखाई देना चाहिए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में ड्राइवर भर्ती, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए मौका, 15 मई तक करें आवेदन

श्योपुर, 17 अप्रैल 2026 

  CrimeNationalNews   रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए श्योपुर से अहम खबर सामने आई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपने बहुउपयोगी वाहन के लिए संविदा आधार पर वाहन चालक पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

MPNews जारी सूचना के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी 15 मई 2026 शाम 05 बजे तक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन जिला न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जमा कर सकते हैं। देर से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

SheopurJobs  भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है, साथ ही आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। चयनित उम्मीदवार को 12 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।

  LegalServices अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारी के लिए सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

नेशनल लोक अदालत को लेकर बैंक अफसरों की सख्त ब्रीफिंग, ज्यादा से ज्यादा केस निपटाने पर जोर

श्योपुर, 17 अप्रैल 2026 

CrimeNationalNews  आगामी 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में बैंक अधिकारियों और अधिवक्ताओं की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि इस बार अधिक से अधिक प्रकरणों का निपटारा सुनिश्चित किया जाए और आमजन तक इसकी जानकारी तेज़ी से पहुंचाई जाए। MPNews

NationalLokAdalat  माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री कपिल मेहता के मार्गदर्शन में आयोजित इस बैठक में बैंक अधिकारियों और अधिवक्ताओं को स्पष्ट किया गया कि नेशनल लोक अदालत के दौरान बैंक द्वारा दी जाने वाली छूट और समझौते के विकल्पों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। SheopurNews

  BankSettlement बैठक में यह भी जोर दिया गया कि लंबित बैंक ऋण मामलों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर लोक अदालत में प्रस्तुत किया जाए, जिससे त्वरित समाधान संभव हो सके। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने स्तर पर प्रचार अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करें और उन्हें लोक अदालत में आने के लिए प्रेरित करें। ADRBuilding

LegalAwareness  इस दौरान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सहायता अधिकारी, बैंक अधिकारी और संबंधित अधिवक्ता मौजूद रहे।