37.88 लाख की अटकी राशि दिलाने के आदेश, पेयजल व्यवस्था सुधारने के निर्देश

श्योपुर, 17 फरवरी 2026
कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ सौम्या आनंद ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को साफ शब्दों में चेताया कि शिकायतों का निराकरण गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ किया जाए। लंबित प्रकरण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होंगे और प्रत्येक आवेदक को समय पर कार्रवाई की जानकारी दी जाए।

जनसुनवाई में कुल 112 आवेदन प्राप्त हुए। बैठक में अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, एसडीएम गगन सिंह मीणा, डिप्टी कलेक्टर संजय जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

निराश्रित बच्चों के लिए प्रशासन बना सहारा

वीरपुर तहसील के कुम्हारपुरा गांव से आए दो नाबालिग निराश्रित बच्चों के मामले को गंभीरता से लेते हुए सीईओ ने महिला एवं बाल विकास विभाग को तत्काल गार्जियन नियुक्त करने के निर्देश दिए।
बच्चों की मां का निधन हो चुका है और पिता जेल में होने से उनका जीवनयापन संकट में है।

सीईओ ने पंचायत अधिकारियों को निर्देशित किया कि:

• बच्चों की समग्र आईडी तत्काल जनरेट की जाए

• जन्म प्रमाण पत्र तैयार कराए जाएं

• आधार कार्ड बनवाकर स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दिलाया जाए

उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता ऐसे बच्चों को सुरक्षा और शिक्षा से जोड़ना है।

37.88 लाख की अटकी राशि दिलाने के निर्देश

बड़ा इमामबाड़ा निवासी शमशाद बेग के आवेदन पर सीईओ ने एलडीएम यदु सॉय को निर्देश दिए कि न्यायालय से जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक के बैंक खाते में जमा 37 लाख 88 हजार रुपये की राशि वारिसों को दिलाने की कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की जाए।
परिजनों ने बताया कि सभी वैधानिक दस्तावेज होने के बावजूद बैंक द्वारा भुगतान लंबित रखा गया था।

अजनोई में पेयजल संकट पर सख्त निर्देश

ग्रामीण रामस्वरूप आदिवासी की शिकायत पर सीईओ ने पीएचई और ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिए कि नल-जल योजना की खराब मोटर तुरंत सुधारी जाए और गांव में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

“जनसुनवाई जनता का भरोसा है, इसे औपचारिकता न बनाएं”

सीईओ ने अधिकारियों को दो टूक संदेश दिया कि जनसुनवाई शासन की संवेदनशील व्यवस्था है—

शिकायतों का त्वरित समाधान ही प्रशासन की जवाबदेही और विश्वसनीयता तय करता है।

 श्योपुर  दिनांक: 16 फरवरी 2026

अक्षय तृतीया, देवउठनी ग्यारस और बसंत पंचमी पर होंगे आयोजन

श्योपुर। श्योपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलनों की तिथियां तय कर दी गई हैं। शासन स्तर से वार्षिक चक्र के अनुसार इन आयोजनों का कैलेंडर जारी किया गया है।

उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग शशिकिरण इक्का ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में जिले के सभी जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों में निर्धारित तिथियों पर सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।

तय कार्यक्रम के अनुसार इन तिथियों पर होंगे सम्मेलन

• 19 अप्रैल 2026 (अक्षय तृतीया) – सभी जनपद पंचायतों एवं नगरपालिकाओं में सामूहिक विवाह सम्मेलन

• 20 नवंबर 2026 (देवउठनी ग्यारस / तुलसी विवाह) – जिलेभर में आयोजन

• 11 फरवरी 2027 (बसंत पंचमी) – सभी निकायों में विवाह सम्मेलन आयोजित

आवेदन प्रक्रिया शुरू, लाभ लेने का मौका

योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभिभावक अपने आवेदन संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट स्थित सामाजिक न्याय विभाग कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

प्रशासन का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को सामूहिक विवाह के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, ताकि विवाह जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था सम्मानजनक तरीके से संपन्न हो सके।

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 श्योपुर  दिनांक: 16 फरवरी 2026

जिला प्रशासन की नई पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी, आमजन दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

श्योपुर। श्योपुर जिला प्रशासन ने पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मंदिरों की भूमि से संबंधित जानकारी आम नागरिकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की गई है, जिससे अब कोई भी नागरिक मंदिरों की जमीन का रिकॉर्ड घर बैठे देख सकेगा।

ई-दक्ष केन्द्र के प्रशिक्षक दीपक कुशवाह ने बताया कि जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नागरिक यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि संबंधित मंदिर की भूमि किसके नाम दर्ज है और उसका राजस्व रिकॉर्ड क्या है।

लिंक –    sheopur.nic.in

पोर्टल की प्रमुख सुविधाएं

• मंदिरों की भूमि का रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध

• पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा

• “Raise Objection” विकल्प के माध्यम से ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने की सुविधा

• नागरिक सीधे सुझाव या शिकायत दर्ज कर सकेंगे

• भूमि संबंधी जानकारी अब डिजिटल रूप में सुलभ

जनभागीदारी को मिलेगा बल

प्रशासन का मानना है कि इस पहल से धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और आमजन की भागीदारी मजबूत होगी। यदि किसी नागरिक को रिकॉर्ड में कोई तथ्यात्मक त्रुटि या आपत्ति दिखाई देती है, तो वह निर्धारित विकल्प के माध्यम से अपनी बात ऑनलाइन दर्ज करा सकता है।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि आवश्यकता अनुसार पोर्टल का अवलोकन करें और सही जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग करें।

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श्योपुर दिनांक: 16 फरवरी 2026

श्योपुर। जिले के तीनों सांदीपनि स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 28 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से 8 नए हॉस्टल बनाए जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि हॉस्टल निर्माण हेतु शीघ्र भूमि का चयन कर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए, ताकि भूमि आवंटन की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने के लिए यह निर्माण कार्य प्राथमिकता से कराया जाएगा। हॉस्टल निर्माण के लिए पीआईयू को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है।

100 और 50 सीटर हॉस्टल होंगे तैयार

बैठक में बताया गया कि 100 सीटर हॉस्टल के लिए लगभग 4 करोड़ रुपये तथा 50 सीटर हॉस्टल के लिए करीब 2.30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

सांदीपनि स्कूल श्योपुर और विजयपुर में 100-100 सीटर के दो-दो, कुल 4 हॉस्टल बनेंगे।

कराहल विकासखंड के सांदीपनि स्कूल पहेला में 100 सीटर के दो और 50 सीटर के दो हॉस्टल निर्मित किए जाएंगे।

जनगणना 2027 की तैयारी शुरू

बैठक में जनगणना 2027 को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए। पहला चरण 1 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण का होगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में संपन्न कराया जाएगा। तहसीलवार और निकायवार चार्ज अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। सभी नियुक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण 19 और 20 फरवरी को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित किया जाएगा।

योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी

कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि अपने-अपने विभागों में संचालित योजनाओं की वित्तीय और भौतिक प्रगति की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करें। इसके आधार पर आगामी समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। लोक सेवा गारंटी से जुड़े प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।

‘संकल्प से समाधान’ अभियान में तेजी लाने के निर्देश

कलेक्टर ने कहा कि क्लस्टर स्तर के शिविर शुरू हो चुके हैं। अधिकारी विभागीय आवेदनों का त्वरित निराकरण कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड करें। अभियान के तहत आमजन 21 विभागों की 106 सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक स्वयं भी ऑनलाइन पंजीयन कर सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

जिले में शिक्षा, जनगणना और जनसेवा से जुड़े इन फैसलों को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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श्योपुर दिनांक: 11 फरवरी 2026 

मीडिया संवेदीकरण कार्यक्रम में उठे तीखे सवाल, जवाबों से बचते दिखे जिम्मेदार

मीडिया संवेदीकरण में ‘पत्रकारों के ठेकेदार’ भी सक्रिय!

दशक पहले पत्रकारिता छोड़ चुके चेहरे भी मंच पर

मीडिया संवेदीकरण में PRO ऑफिस पर मिलीभगत के आरोप

श्योपुर। राधिका पैलेस में महिला एवं बाल विकास विभाग के बैनर तले आयोजित “मीडिया संवेदीकरण कार्यक्रम” सवालों के घेरे में आ गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मीडिया और प्रशासन के बीच संवाद बताया गया, लेकिन मंच से उठे सवालों पर स्पष्ट जवाब न मिलना और वरिष्ठ पत्रकारों की उपेक्षा ने पूरे आयोजन की मंशा पर ही प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए।

भर्ती में पारदर्शिता पर सवाल

महिला एवं बाल विकास विभाग पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती में पारदर्शिता न होने के आरोप कई बार  लगे है जो अख़बार और शोसल मुडिया पर काफी वायरल होकर चर्चा का बिषय बने है ।  हर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं। आरोप यह भी लगाए गए कि कई नियुक्तियां पैसों के दम पर हुईं, जबकि पात्र उम्मीदवार दरकिनार कर दिए गए।

कुपोषण के आंकड़ों पर उठे सवाल

पोलियो मुक्त भारत और पोषण अभियानों पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद आदिवासी और गरीब बस्तियों में कुपोषित बच्चों की स्थिति जस की तस रहने का मुद्दा भी कई बार उठाया गया। अकिन्तु अधिकारीयों के कानों में जू तक नहीं रेंगती है यहाँ  जमीनी हकीकत और सरकारी आंकड़ों में भारी अंतर है। कई बार खबरें प्रकाशित होने के बाद भी कागजों में सुधार दिखाकर वास्तविक स्थिति छिपा दी जाती है।

‘पॉजिटिव न्यूज़’ की नसीहत पर बहस

कार्यक्रम में कुछ पत्रकारों द्वारा नकारात्मक खबरें प्रकाशित करने पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी किए जाने से माहौल गरमा गया। सवाल उठा कि जब शासन-प्रशासन पारदर्शिता के साथ काम नहीं करेगा, तो केवल “पॉजिटिव न्यूज़” की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? पत्रकारों ने दो टूक कहा कि मीडिया का काम हकीकत सामने लाना है, न कि सिर्फ प्रशंसा गान करना।

वरिष्ठ पत्रकार की अनदेखी से नाराजगी

कार्यक्रम के दौरान पीआरओ कार्यालय के कैमरामैन द्वारा शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार की फोटो न लिए जाने को लेकर भी असंतोष सामने आया। उपस्थित पत्रकारों ने इसे संवेदनशीलता की कमी बताया। उनका कहना था कि यदि अपने ही वरिष्ठ पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार होगा, तो संवेदनशील संवाद की उम्मीद कैसे की जा सकती है।

सवालों पर गोलमोल जवाब

हमारे साथी पत्रकार ने शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर जब कलेक्टर अर्पित वर्मा से स्पष्ट “हाँ” या “ना” में जवाब मांगा गया, तो उन्होंने मुस्कराते हुए “ध्यान देंगे” कहकर बात टाल दी। पत्रकारों का कहना था कि संवेदीकरण का अर्थ जवाबदेही से बचना नहीं, बल्कि स्पष्टता और प्रतिबद्धता दिखाना होना चाहिए।

मीडिया संवेदीकरण में PRO ऑफिस पर मिलीभगत के आरोप

 मीडिया संवेदीकरण कार्यक्रम में ऐसे लोग भी “पत्रकार” बनकर नजर आए, जिन्होंने वर्षों पहले पत्रकारिता छोड़ दी थी। आरोप है कि PRO ऑफिस की मिलीभगत से अधिकारियों को गुमराह किया गया। सक्रिय और जमीनी पत्रकारों को दरकिनार कर सेटिंगधारी चेहरों को आगे किया गया, जिससे आयोजन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए। वरिष्ठ अधिकारियों से मामले की जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करने की मांग उठी।

कलेक्ट्रेट में टैक्सी वाहनों पर भी प्रश्न

कार्यक्रम में  एक और गंभीर मुद्दा उठा—कलेक्ट्रेट परिसर में किराये पर लगी सैकड़ों गाड़ियों का टैक्सी के रूप में उपयोग होता है । आरोप लगाया गया कि कई वाहनों पर पीली नंबर प्लेट नहीं है, जबकि वे किराये पर संचालित हो रहे हैं। सवाल यह भी उठा कि क्या कानून केवल आम जनता के लिए है? यदि टैक्सी का किराया दिया जा रहा है, तो परिवहन नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा? क्या यह सब अधिकारीयों की मिलीभगत से खुद के परिचित लोगों को निजी फायदा पहुँचाने की नियत से हो रहा है 

जागरूक हुई जनता

पत्रकारों का साफ कहना है कि अब 1947 वाली भोली भाली  जनता नहीं है। आज 2026 का नागरिक खबर की तह तक जाता है। पहले जनता बोलती थी और पत्रकार सच्चाई दिखाता था, आज पत्रकार जो लिखता है उसकी सच्चाई जनता खुद खोज निकालती है। ऐसे में भरोसा बनाए रखने की जिम्मेदारी मीडिया और प्रशासन दोनों की है।

Crime National News का मानना है कि संवेदीकरण कार्यक्रम तभी सार्थक होंगे जब संवाद खुला हो, जवाब स्पष्ट हों और पारदर्शिता जमीन पर दिखे। वरना ऐसे आयोजन सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएंगे और सवालों की धार और तेज होगी।

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अनियंत्रित डीजे पर नकेल कसने संयुक्त दल गठित, रोजाना होगी निगरानी

श्योपुर 10 फरवरी 2026
माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण पर कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग पर रोक लगाई गई है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि परीक्षार्थियों को पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना और परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित

श्योपुर शहर में मैरिज गार्डन, होटल और धर्मशालाओं में आयोजित होने वाले शादी समारोहों के दौरान तेज आवाज में डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी स्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

एसडीएम के नेतृत्व में संयुक्त दल गठित

एसडीएम गगन सिंह मीणा द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों की निगरानी के लिए संयुक्त दल गठित किया गया है, जो प्रतिदिन सतत रूप से निगरानी करेगा। दल में—
तहसीलदार मनीषा मिश्रा, सीएमओ राधेरमण यादव, टीआई कोतवाली सत्यम गुर्जर, उपयंत्री नगरपालिका पवन गर्ग, राजस्व निरीक्षक श्योपुर सतीश उपाध्याय, पटवारी पुरुषोत्तम राठौर, सियाराम जाटव, ब्रह्मानंद जाट, गजेन्द्र सिंह जाट, पंकज शर्मा और राजेन्द्र सिंह कुशवाह को शामिल किया गया है।

अनुमति, आवाज की तीव्रता और सुरक्षा इंतजामों की जांच

संयुक्त दल शादी समारोहों के दौरान मैरिज गार्डन, धर्मशाला और होटलों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज की तीव्रता, समय सीमा और पूर्व अनुमति की जांच करेगा। साथ ही वाहन पार्किंग, अग्निशमन यंत्रों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया जाएगा।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई तय

यदि प्रतिबंधित अवधि में या अत्यधिक तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पाया गया तो संबंधित के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं चाक-चौबंद, गोपनीयता और पारदर्शिता पर जोर

श्योपुर 10 फरवरी 2026
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में जिला शिक्षा अधिकारी एमएल गर्ग, सहायक संचालक यश जैन एवं परीक्षा प्रभारी के संयुक्त दल ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा व्यवस्थाओं, गोपनीयता, प्रश्नपत्र वितरण, बैठक व्यवस्था और परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों के पालन की गहन समीक्षा की गई।

संयुक्त दल द्वारा शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेसईपुरा, मॉडल स्कूल कराहल, माध्यमिक विद्यालय बरगवा एवं उत्कृष्ट विद्यालय कराहल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और नियमों के अनुरूप संचालित पाई गई।

निरीक्षण के दौरान केंद्राध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखते हुए शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

जिला शिक्षा अधिकारी एमएल गर्ग ने कहा कि बोर्ड परीक्षा की निष्पक्षता और अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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