श्योपुर दिनांक: 11 फरवरी 2026 

मीडिया संवेदीकरण कार्यक्रम में उठे तीखे सवाल, जवाबों से बचते दिखे जिम्मेदार

मीडिया संवेदीकरण में ‘पत्रकारों के ठेकेदार’ भी सक्रिय!

दशक पहले पत्रकारिता छोड़ चुके चेहरे भी मंच पर

मीडिया संवेदीकरण में PRO ऑफिस पर मिलीभगत के आरोप

श्योपुर। राधिका पैलेस में महिला एवं बाल विकास विभाग के बैनर तले आयोजित “मीडिया संवेदीकरण कार्यक्रम” सवालों के घेरे में आ गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मीडिया और प्रशासन के बीच संवाद बताया गया, लेकिन मंच से उठे सवालों पर स्पष्ट जवाब न मिलना और वरिष्ठ पत्रकारों की उपेक्षा ने पूरे आयोजन की मंशा पर ही प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए।

भर्ती में पारदर्शिता पर सवाल

महिला एवं बाल विकास विभाग पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती में पारदर्शिता न होने के आरोप कई बार  लगे है जो अख़बार और शोसल मुडिया पर काफी वायरल होकर चर्चा का बिषय बने है ।  हर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं। आरोप यह भी लगाए गए कि कई नियुक्तियां पैसों के दम पर हुईं, जबकि पात्र उम्मीदवार दरकिनार कर दिए गए।

कुपोषण के आंकड़ों पर उठे सवाल

पोलियो मुक्त भारत और पोषण अभियानों पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद आदिवासी और गरीब बस्तियों में कुपोषित बच्चों की स्थिति जस की तस रहने का मुद्दा भी कई बार उठाया गया। अकिन्तु अधिकारीयों के कानों में जू तक नहीं रेंगती है यहाँ  जमीनी हकीकत और सरकारी आंकड़ों में भारी अंतर है। कई बार खबरें प्रकाशित होने के बाद भी कागजों में सुधार दिखाकर वास्तविक स्थिति छिपा दी जाती है।

‘पॉजिटिव न्यूज़’ की नसीहत पर बहस

कार्यक्रम में कुछ पत्रकारों द्वारा नकारात्मक खबरें प्रकाशित करने पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी किए जाने से माहौल गरमा गया। सवाल उठा कि जब शासन-प्रशासन पारदर्शिता के साथ काम नहीं करेगा, तो केवल “पॉजिटिव न्यूज़” की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? पत्रकारों ने दो टूक कहा कि मीडिया का काम हकीकत सामने लाना है, न कि सिर्फ प्रशंसा गान करना।

वरिष्ठ पत्रकार की अनदेखी से नाराजगी

कार्यक्रम के दौरान पीआरओ कार्यालय के कैमरामैन द्वारा शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार की फोटो न लिए जाने को लेकर भी असंतोष सामने आया। उपस्थित पत्रकारों ने इसे संवेदनशीलता की कमी बताया। उनका कहना था कि यदि अपने ही वरिष्ठ पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार होगा, तो संवेदनशील संवाद की उम्मीद कैसे की जा सकती है।

सवालों पर गोलमोल जवाब

हमारे साथी पत्रकार ने शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर जब कलेक्टर अर्पित वर्मा से स्पष्ट “हाँ” या “ना” में जवाब मांगा गया, तो उन्होंने मुस्कराते हुए “ध्यान देंगे” कहकर बात टाल दी। पत्रकारों का कहना था कि संवेदीकरण का अर्थ जवाबदेही से बचना नहीं, बल्कि स्पष्टता और प्रतिबद्धता दिखाना होना चाहिए।

मीडिया संवेदीकरण में PRO ऑफिस पर मिलीभगत के आरोप

 मीडिया संवेदीकरण कार्यक्रम में ऐसे लोग भी “पत्रकार” बनकर नजर आए, जिन्होंने वर्षों पहले पत्रकारिता छोड़ दी थी। आरोप है कि PRO ऑफिस की मिलीभगत से अधिकारियों को गुमराह किया गया। सक्रिय और जमीनी पत्रकारों को दरकिनार कर सेटिंगधारी चेहरों को आगे किया गया, जिससे आयोजन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए। वरिष्ठ अधिकारियों से मामले की जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करने की मांग उठी।

कलेक्ट्रेट में टैक्सी वाहनों पर भी प्रश्न

कार्यक्रम में  एक और गंभीर मुद्दा उठा—कलेक्ट्रेट परिसर में किराये पर लगी सैकड़ों गाड़ियों का टैक्सी के रूप में उपयोग होता है । आरोप लगाया गया कि कई वाहनों पर पीली नंबर प्लेट नहीं है, जबकि वे किराये पर संचालित हो रहे हैं। सवाल यह भी उठा कि क्या कानून केवल आम जनता के लिए है? यदि टैक्सी का किराया दिया जा रहा है, तो परिवहन नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा? क्या यह सब अधिकारीयों की मिलीभगत से खुद के परिचित लोगों को निजी फायदा पहुँचाने की नियत से हो रहा है 

जागरूक हुई जनता

पत्रकारों का साफ कहना है कि अब 1947 वाली भोली भाली  जनता नहीं है। आज 2026 का नागरिक खबर की तह तक जाता है। पहले जनता बोलती थी और पत्रकार सच्चाई दिखाता था, आज पत्रकार जो लिखता है उसकी सच्चाई जनता खुद खोज निकालती है। ऐसे में भरोसा बनाए रखने की जिम्मेदारी मीडिया और प्रशासन दोनों की है।

Crime National News का मानना है कि संवेदीकरण कार्यक्रम तभी सार्थक होंगे जब संवाद खुला हो, जवाब स्पष्ट हों और पारदर्शिता जमीन पर दिखे। वरना ऐसे आयोजन सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएंगे और सवालों की धार और तेज होगी।

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अनियंत्रित डीजे पर नकेल कसने संयुक्त दल गठित, रोजाना होगी निगरानी

श्योपुर 10 फरवरी 2026
माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण पर कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग पर रोक लगाई गई है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि परीक्षार्थियों को पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना और परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित

श्योपुर शहर में मैरिज गार्डन, होटल और धर्मशालाओं में आयोजित होने वाले शादी समारोहों के दौरान तेज आवाज में डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी स्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

एसडीएम के नेतृत्व में संयुक्त दल गठित

एसडीएम गगन सिंह मीणा द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों की निगरानी के लिए संयुक्त दल गठित किया गया है, जो प्रतिदिन सतत रूप से निगरानी करेगा। दल में—
तहसीलदार मनीषा मिश्रा, सीएमओ राधेरमण यादव, टीआई कोतवाली सत्यम गुर्जर, उपयंत्री नगरपालिका पवन गर्ग, राजस्व निरीक्षक श्योपुर सतीश उपाध्याय, पटवारी पुरुषोत्तम राठौर, सियाराम जाटव, ब्रह्मानंद जाट, गजेन्द्र सिंह जाट, पंकज शर्मा और राजेन्द्र सिंह कुशवाह को शामिल किया गया है।

अनुमति, आवाज की तीव्रता और सुरक्षा इंतजामों की जांच

संयुक्त दल शादी समारोहों के दौरान मैरिज गार्डन, धर्मशाला और होटलों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज की तीव्रता, समय सीमा और पूर्व अनुमति की जांच करेगा। साथ ही वाहन पार्किंग, अग्निशमन यंत्रों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया जाएगा।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई तय

यदि प्रतिबंधित अवधि में या अत्यधिक तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पाया गया तो संबंधित के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं चाक-चौबंद, गोपनीयता और पारदर्शिता पर जोर

श्योपुर 10 फरवरी 2026
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में जिला शिक्षा अधिकारी एमएल गर्ग, सहायक संचालक यश जैन एवं परीक्षा प्रभारी के संयुक्त दल ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा व्यवस्थाओं, गोपनीयता, प्रश्नपत्र वितरण, बैठक व्यवस्था और परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों के पालन की गहन समीक्षा की गई।

संयुक्त दल द्वारा शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेसईपुरा, मॉडल स्कूल कराहल, माध्यमिक विद्यालय बरगवा एवं उत्कृष्ट विद्यालय कराहल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और नियमों के अनुरूप संचालित पाई गई।

निरीक्षण के दौरान केंद्राध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखते हुए शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

जिला शिक्षा अधिकारी एमएल गर्ग ने कहा कि बोर्ड परीक्षा की निष्पक्षता और अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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श्योपुर  09 फरवरी 2026
मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा प्रदेशभर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 12 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पात्र हितग्राहियों से योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अपील की है।

कलेक्टर वर्मा ने बताया कि 12 जनवरी से 31 मार्च तक संकल्प से समाधान अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत वार्डों और ग्रामों में शिविर लगाए जा रहे हैं, वहीं मैदानी अमला डोर-टू-डोर जाकर आवेदन भी प्राप्त कर रहा है। पात्र हितग्राही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में आवेदन कर लाभ ले सकते हैं।

उप संचालक सामाजिक न्याय शशिकिरण इक्का ने जानकारी दी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल सूची में शामिल वृद्धजन पात्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 40 से 79 वर्ष आयु वर्ग की बीपीएल विधवा महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 79 वर्ष आयु के बीपीएल दिव्यांग, जिनकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक है, पात्र हैं। कन्या अभिभावक पेंशन योजना में केवल पुत्री संतान वाले दंपत्ति पात्र हैं, जिनमें से किसी एक की आयु 60 वर्ष या अधिक होना आवश्यक है।

6 वर्ष से अधिक आयु के बहुदिव्यांग या मानसिक रूप से अविकसित दिव्यांगजन भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र हैं। 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजन तथा वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों को भी पेंशन का लाभ दिया जाता है।

परित्याक्ता महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु की बीपीएल सूची में शामिल महिलाएं पात्र हैं। दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 6 से 18 वर्ष आयु के ऐसे दिव्यांगजन, जिनकी निशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है, लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा 18 से 79 वर्ष और 80 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजनों के लिए भी पेंशन योजना लागू है।

कल्याणी पेंशन योजना में 18 से 79 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवा महिलाएं लाभ प्राप्त कर सकती हैं। वहीं 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना संचालित की जा रही है।

इन सभी पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। आवेदन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और नगरीय निकायों के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के साथ आयु प्रमाण पत्र के रूप में वोटर कार्ड, दसवीं की अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या मेडिकल ऑफिसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य है।

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35 परीक्षा केंद्र, 11,379 परीक्षार्थी, 17 सेंटरों पर लगेंगे जैमर

श्योपुर  08 फरवरी 2026

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल के अंतर्गत हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिले में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और नकलमुक्त कराने के लिए सख्त इंतजाम किए हैं।

हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं 10 फरवरी से और हाईस्कूल की परीक्षाएं 13 फरवरी 2026 से प्रारंभ होंगी। जिले में कुल 11 हजार 379 परीक्षार्थी 35 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे।

परीक्षा के दौरान 17 संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल नेटवर्क निष्क्रिय करने हेतु जैमर लगाए जाएंगे। ये जैमर हाईस्कूल के 6 मुख्य विषयों और हायर सेकेंडरी के 12 मुख्य विषयों के प्रश्नपत्रों के दौरान सक्रिय रहेंगे।

प्रशासन द्वारा परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर परिधि में धारा 144 जैसे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। धरना, रैली, जुलूस, ध्वनि प्रदूषण एवं 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रीकरण पर रोक रहेगी।

जिला व ब्लॉक स्तर पर निगरानी दल गठित किए गए हैं। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील केंद्रों पर विशेष पर्यवेक्षक एवं कलेक्टर प्रतिनिधि तैनात रहेंगे।

 आंकड़ों पर एक नजर

• कक्षा 12वीं: 4,678 परीक्षार्थी (परीक्षा 10 फरवरी से)

• कक्षा 10वीं: 6,701 परीक्षार्थी (परीक्षा 13 फरवरी से)

• कुल परीक्षा केंद्र: 35

• परीक्षा समय: प्रातः 9 से 12 बजे तक

• रिपोर्टिंग टाइम: सुबह 8:30 बजे से पहले

रविवार को सभी केंद्राध्यक्षों व सहायक केंद्राध्यक्षों के साथ गूगल मीट के माध्यम से बैठक कर फर्नीचर, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।

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