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श्योपुर 4 जुलाई26 Crime national News
किसानों को खाद वितरण के दौरान होने वाली परेशानियों और अवैध वसूली पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। ‘ई-विकास प्रणाली’ के तहत अब किसानों को खाद लेने के लिए ऑनलाइन ई-टोकन (E-Token) जनरेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन ने किसानों को दलालों और अधिक पैसे ऐंठने वालों से बचाने के लिए ई-टोकन की फीस मात्र 15 रुपये निर्धारित की है।
अवैध वसूली की तो खैर नहीं उप संचालक कृषि श्री जी.के. पचौरिया ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिले के सभी एमपी ऑनलाइन (MP Online) और कियोस्क (Kiosk) संचालक ई-टोकन जनरेट करने के लिए किसानों से केवल निर्धारित 15 रुपये का ही सेवा शुल्क लेंगे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि खाद वितरण के इस महत्वपूर्ण समय में अगर कोई भी कियोस्क संचालक किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर 15 रुपये से एक भी रुपया ज्यादा मांगता है, तो इसे अवैध वसूली माना जाएगा।
शिकायत मिलने पर होगी एफआईआर और सख्त कार्रवाई अक्सर देखा जाता है कि तकनीकी जानकारी के अभाव में किसानों से मनमाने पैसे वसूले जाते हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने अपना रुख साफ कर दिया है। श्री पचौरिया ने बताया कि यदि किसी भी कियोस्क या एमपी ऑनलाइन संचालक के खिलाफ निर्धारित राशि से अधिक पैसे वसूलने (Overcharging) की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बिना किसी रियायत के नियमानुसार कड़ी दंडात्मक कार्रवाई (Punitive Action) की जाएगी। MP Online
किसानों से की गई खास अपील:
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ई-टोकन के लिए कियोस्क पर केवल 15 रुपये का ही भुगतान करें। News,
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कोई भी संचालक अगर अधिक पैसों का दबाव बनाता है, तो तुरंत कृषि विभाग या संबंधित अधिकारियों को इसकी शिकायत करें। Crime News Hindi
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किसी भी प्रकार की ठगी या ब्लैक मार्केटिंग का शिकार होने से बचें।
प्रशासन की इस सख्ती के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि खाद वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और किसानों को बिचौलियों व अवैध वसूली करने वालों से राहत मिलेगी।
