Monday, March 30, 2026
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श्योपुर समेत 5 जिलों के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ी, 810 नए पदों की मंजूरी


मंत्रि-परिषद की बड़ी सौगात — सीएम मोहन यादव बोले, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हमारी प्राथमिकता

श्योपुर, 23 अक्टूबर 2025
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में जहाँ किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण देने की योजना को जारी रखने का निर्णय हुआ, वहीं श्योपुर सहित पाँच जिलों के जिला चिकित्सालयों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और नए पद सृजन की मंजूरी दी गई।


श्योपुर जिला चिकित्सालय में अब 300 बिस्तर — स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा विस्तार

सरकार ने जिला चिकित्सालय श्योपुर, टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली और डिंडौरी में कुल 800 बिस्तरों का उन्नयन स्वीकृत किया है। साथ ही अस्पतालों के सुचारु संचालन के लिए 810 नए पदों को भी मंजूरी दी गई है।

इनमें 543 नियमित, 04 संविदा और 263 आउटसोर्सिंग एजेंसी से भरे जाने वाले पद शामिल हैं।
इस विस्तार पर वार्षिक 39 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यय अनुमानित किया गया है।

जिला-वार बिस्तरों का नया आंकड़ा:

  • टीकमगढ़: 300 से बढ़ाकर 500 बिस्तर

  • नीमच: 200 से बढ़ाकर 400 बिस्तर

  • सिंगरौली: 200 से बढ़ाकर 400 बिस्तर

  • श्योपुर: 200 से बढ़ाकर 300 बिस्तर

  • डिंडौरी: 100 से बढ़ाकर 200 बिस्तर

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किसानों को राहत — फसल ऋण पर शून्य ब्याज योजना जारी रहेगी

मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना को जारी रखने की स्वीकृति दी।

खरीफ 2025 की ड्यू डेट 28 मार्च 2026 और रबी 2025-26 की ड्यू डेट 15 जून 2026 तय की गई है।
निर्धारित तिथि तक ऋण चुकाने वाले किसानों से 3 लाख रुपए तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

राज्य शासन किसानों को 1.5% सामान्य ब्याज अनुदान और समय पर भुगतान करने पर 4% अतिरिक्त प्रोत्साहन ब्याज अनुदान भी देगा।
वर्ष 2025-26 में 23 हजार करोड़ रुपए के वितरण का लक्ष्य तय किया गया है

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सीएम बोले — मजबूत अस्पताल, खुशहाल किसान ही विकास की असली पहचान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि स्वस्थ समाज और आत्मनिर्भर किसान राज्य की मजबूती की पहचान हैं।
उन्होंने कहा, “हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हर जिले में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और हर खेत में समृद्ध फसलें हों।”

सीएम ने कहा कि अस्पतालों के उन्नयन से ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच बढ़ेगी और लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा

👉 संबंधित खबर: मुख्यमंत्री ने श्योपुर से शुरू किया 1500 रुपए वाली लाडली बहना योजना


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  3. बाढ़ राहत घोटाला – राजस्व विभाग में हड़कंप

बहनों की मुस्कान ही सरकार की पूंजी : मुख्यमंत्री मोहन यादव

भाईदूज पर बोले सीएम — लाडली बहना योजना बनी समृद्धि का सीधा मार्ग, अब हर माह 1500 रुपए मिलेंगे

श्योपुर, 23 अक्टूबर 2025
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि “बहनों की मुस्कान ही हमारी सरकार की असली पूंजी है।” उन्होंने कहा कि भाईदूज हमारी संस्कृति की आत्मा है, यह पर्व भाई-बहन के स्नेह, अपनत्व और भारतीय पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित भाईदूज (भातृ द्वितीया/यम द्वितीया) के विशेष समारोह में बहनों के साथ यह पर्व हर्षोल्लास से मनाया। उन्होंने कहा कि भाईदूज सिर्फ प्रेम और रक्षा का पर्व नहीं, बल्कि नारी सम्मान और सामाजिक एकता का प्रतीक है।

डॉ. यादव ने कहा — “मुझे गर्व है कि मुझे लाडली बहनों के रूप में 1 करोड़ 26 लाख से अधिक बहनों का आशीर्वाद मिला है। हम बहनों के जीवन में नई रोशनी और नई खुशियां जोड़ रहे हैं।”

उन्होंने घोषणा की कि अब प्रदेश की हर लाडली बहन को प्रति माह 1500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री बोले — “बहनों के लिए सरकार के खजाने में कोई कमी नहीं है। हमारी लाडली बहनें लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती का समग्र रूप हैं।”

लाड़ली बहना योजना बनी बदलाव की धुरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहना योजना प्रदेश की बहनों की समृद्धि का सीधा मार्ग बन चुकी है।
अब तक सरकार बहनों को 29 किश्तों में करीब 45 हजार करोड़ रुपए दे चुकी है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां बहनें इस योजना से हर महीने राखी और भाईदूज जैसे पर्व मनाती हैं।

श्योपुर की बहनों को मिला 2.72 करोड़ रुपए का तोहफा

भाईदूज पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास से श्योपुर जिले की 1,09,069 लाडली बहनों के बैंक खातों में 250-250 रुपए की अतिरिक्त राशि भेजी गई।
कुल 2 करोड़ 72 लाख 74 हजार रुपए का यह ट्रांसफर किया गया।

इस राशि का वितरण इस प्रकार हुआ—

  • नगरपालिका श्योपुर: 11,769 बहनें

  • नगर परिषद बड़ौदा: 3,401 बहनें

  • नगर परिषद विजयपुर: 2,836 बहनें

  • जनपद पंचायत श्योपुर: 44,020 बहनें

  • जनपद पंचायत कराहल: 11,650 बहनें

  • जनपद पंचायत विजयपुर: 35,380 बहनें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव पहले ही 12 अक्टूबर को श्योपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की अक्टूबर माह की 1250 रुपए की राशि का अंतरण कर चुके हैं।
अब मुख्यमंत्री के संकल्प के अनुसार बहनों को हर माह 1500 रुपए मिलेंगे।

मुख्यमंत्री बोले — बहनों के शब्द ही मेरी ताकत हैं

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा —
“बहनों के शब्द, आशीर्वाद और उनकी मुस्कान ही मेरी सरकार की जमा पूंजी है। हम हर बहन के चेहरे पर मुस्कान और उसके जीवन में समृद्धि लाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं।”


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  3. लाडली बहना योजना ₹1500 वाली शुरुआत

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**बाढ़ राहत घोटाला: 25 पटवारी, पत्नी-बच्चे और बहू समेत 110 आरोपी!

श्योपुर बाढ़ राहत घोटाले में बड़ा खुलासा — 25 पटवारी, उनकी पत्नियां, बच्चे और बहू बने आरोपी। 2.57 करोड़ की लूट से राजस्व विभाग में हड़कंप।

राजस्व विभाग में मचा हड़कंप, जल्द हो सकती हैं गिरफ्तारियां**

श्योपुर/बड़ौदा दिनांक 20/10/2025 
जनता की तबाही पर राहत के नाम पर सरकारी खजाने को लूटने वालों का असली चेहरा अब पूरी तरह बेनकाब हो गया है।
बड़ौदा तहसील में हुए 2.57 करोड़ रुपए के बाढ़ राहत घोटाले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे राजस्व विभाग के अंदर भ्रष्टाचार की परतें खुलती जा रही हैं।

पुलिस विवेचना में अब तक 25 पटवारी, उनकी पत्नियों, बच्चों और बहुओं समेत कुल 110 लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है।
पहले विभागीय जांच में जहां केवल 6 पटवारी दोषी ठहराए गए थे, वहीं एसडीओपी प्रवीण अष्ठाना की विवेचना ने पूरे महकमे को हिला दिया है।


 चार मदों में राशि, लेकिन खाते अपने!

वर्ष 2021 की बाढ़ के दौरान सरकार ने भवन हानि, पशु हानि, फसल हानि और अन्य हानि के नाम पर राशि जारी की थी।
लेकिन कई पटवारियों ने हितग्राहियों के खाते में केवल दो या तीन मदों की राशि डालकर शेष राशि अपने परिचितों या परिवारजनों के खातों में ट्रांसफर कर दी।
इस तरह 2.57 करोड़ रुपए की सरकारी धनराशि का गबन किया गया।


👩‍👩‍👦 परिवार भी बने अपराधी!

पटवारियों ने पत्नी, बच्चों और बहुओं के खातों का इस्तेमाल किया।
अब पुलिस ने इन सभी खाताधारकों को भी आरोपी बना दिया है।
मुख्य आरोपी लक्ष्मी नारायण गोरछिया, मेवाराम गोरछिया, इनायत खान, हेमंत मित्तल, मंजू दीक्षित और राजकुमार शर्मा के परिवारजन भी अब कानून के शिकंजे में हैं।


🚨 राजस्व विभाग में हड़कंप – गिरफ्तारियों की आहट

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, विभागीय कर्मचारियों में खौफ और अफरातफरी का माहौल है।
कई आरोपी फरारी की फिराक में हैं, जबकि पुलिस ने गिरफ्तारी की तैयारी तेज कर दी है।
अब तक 6 पटवारी और 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।


📜 नई सूची में शामिल 19 पटवारी

अफसार अंसारी, अखिलेश जैन, अनिल जाट, हुकुमचंद विसारिया, भोलाराम गुप्ता, बृजराम मीणा, बुद्धिप्रकाश जाटव, महेंद्र जाटव, नीलेश मीणा, राजवीर जाटव, रामदयाल जगा, रामहेत टैगोर, रामनरेश जाटव, संजय रावत, शंकरलाल मर्सकोले, सोनेराम धाकड़, सुमित देसलहरा, विनोद भूषण और योगेश बिंदल को आरोपी बनाया गया है।


⚖️ अब तक 110 आरोपी – अधिकारी भी फंस सकते हैं

एसडीओपी प्रवीण अष्ठाना के अनुसार—

“अब तक की विवेचना में 110 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
अगर किसी अधिकारी की भूमिका सामने आती है, तो उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा।”


🏛 तहसीलदार और आरआई पर भी गाज

घोटाले में तत्कालीन तहसीलदार अमिता सिंह तोमर, आरआई और 25 पटवारियों सहित कुल 111 आरोपी चिन्हित किए गए हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, 84 लोगों के खातों में फर्जी तरीके से राशि ट्रांसफर की गई थी।
कुछ आरोपी हाईकोर्ट से जमानत लेकर बाहर हैं, लेकिन जांच अभी जारी है।


जांच की टाइमलाइन

  • 03 अगस्त 2021: श्योपुर-बड़ौदा में आई विनाशकारी बाढ़

  • सितंबर 2023: कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर एफआईआर दर्ज

  • 2024-2025: भ्रष्टाचार की धाराएं जोड़ी गईं

  • जुलाई 2025: जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी के पास पहुंची

  • अक्टूबर 2025: अब तक 110 आरोपी, कई गिरफ्तारियां संभावित


 सांसद निधि की जांच की भी उठी मांग

पूर्व सांसद नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा बड़ौदा और श्योपुर नगर पालिकाओं को सांसद निधि से दिए गए 50-50 लाख रुपए की भी जांच की मांग तेज हो गई है।
जानकारों के अनुसार, यदि इस निधि का ऑडिट निष्पक्ष रूप से हुआ, तो और भी भारी गड़बड़ियां उजागर हो सकती हैं।


विभागीय जांच भी सवालों के घेरे में

हाल ही में 19 पटवारियों की विभागीय जांच केवल “एक असंचयी वेतनवृद्धि रोकने” की सजा के साथ समाप्त की गई।
वहीं तीन पटवारियों की सेवा समाप्ति की जा चुकी है और तीन अन्य पटवारी सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील लेकर पहुंचे हैं।
प्रशासनिक कार्यवाही पर भी सवाल—एक ही मामले में तीन तरह की सजा क्यों?


🔥 “राहत” बनी “लूट”

जिस राहत राशि से पीड़ितों के घरों में मुस्कान लौटनी थी, वही भ्रष्ट अफसरों और पटवारियों की जेबें भरने में चली गई।
अब जांच तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जल्द कई बड़े नामों पर शिकंजा कसने की संभावना है।


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श्योपुर में 2.57 करोड़ का बाढ़ राहत घोटाला! 25 पटवारी समेत 110 आरोपी

श्योपुर बाढ़ राहत घोटाले में बड़ा खुलासा — 25 पटवारी, उनकी पत्नियां, बच्चे और बहू बने आरोपी। 2.57 करोड़ की लूट से राजस्व विभाग में हड़कंप।

अंतर्राज्यीय सीमा समन्वय बैठक में शांति और सुरक्षा पर जोर

श्योपुर, 18 अक्टूबर 2025

आगामी अंता विधानसभा उपचुनाव (राजस्थान) को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के बाँरा जिले और मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त अंतर्राज्यीय सीमा समन्वय बैठक पुलिस चौकी बमोरी कलां, जिला बाँरा (राजस्थान) में आयोजित की गई।

बैठक में श्योपुर एसडीएम गगन सिंह मीणा, एसडीओपी श्योपुर राजीव गुप्ता, बड़ौदा एसडीओपी प्रवीण आष्ठाना सहित दोनों राज्यों के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में सीमा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने, अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण तथा सूचना आदान-प्रदान की प्रक्रिया को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने निर्णय लिया कि चुनाव के दौरान अंतर्राज्यीय सीमाओं पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

इसके तहत चेकपोस्टों पर संयुक्त गश्त और तलाशी अभियान चलाए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि को रोका जा सके।

श्योपुर में पहली बार “सीप नदी महोत्सव” — जीवनरेखा को मिलेगी नई पहचान!

 

श्योपुर, 17 अक्टूबर 2025
श्योपुर जिले की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को नई पहचान देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल होने जा रही है। जिले की जीवनरेखा कही जाने वाली सीप नदी के सम्मान और संरक्षण के उद्देश्य से अब पहली बार “सीप नदी महोत्सव” का आयोजन किया जाएगा।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन लोक संस्कृति, परंपराओं और पौराणिक धरोहरों को सहेजने तथा राज्य स्तर पर पहचान दिलाने के लिए लगातार नए प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में यह महोत्सव श्योपुर के सांस्कृतिक कैलेंडर में एक नई पहचान बनेगा।

🎉 धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजेगा महोत्सव

अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने बताया कि “सीप नदी महोत्सव” दो से तीन दिनों तक मनाया जाएगा, जिसकी तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी।
महोत्सव की शुरुआत सीप नदी परिक्रमा और चुनरी यात्रा से होगी, जिसमें जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी नदी पूजन करेंगे।

इसके अलावा नदी के महत्व पर परिचर्चा, व्याख्यान, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी।
महोत्सव के दौरान एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे।

🌿 सीप नदी: जिले की धार्मिक और आर्थिक जीवनरेखा

सीप नदी का उद्गम कराहल तहसील के पनवाड़ा गांव से होता है और यह मानपुर के पास रामेश्वर त्रिवेणी संगम पर चंबल नदी में मिल जाती है।
इसके तटों पर अनेक प्रसिद्ध देवस्थल स्थित हैं —
निमोदा मठ के कमलेश्वर महादेव,
नयागांव के रामेश्वर महादेव,
श्योपुर के सोमेश्वर महादेव,
पंडित घाट के भुवनेश्वर महादेव,
और मानपुर के मानेश्वर महादेव प्रमुख हैं।

इसी त्रिवेणी संगम पर हर वर्ष लगने वाला रामेश्वर मेला जिले का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है।

🚜 खेती और जीवन से गहराई से जुड़ी है नदी

सीप नदी पर स्थित आवदा बांध जिले के अनेक गांवों की फसलों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराता है और लगभग 50 गांवों को निस्तार प्रदान करता है।
इस प्रकार यह नदी न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक और सामाजिक जीवन से भी गहराई से जुड़ी हुई है।

🕉️ संरक्षण और जनजागरूकता की दिशा में ऐतिहासिक कदम

सीप नदी महोत्सव” का उद्देश्य केवल उत्सव मनाना नहीं, बल्कि लोगों में नदी संरक्षण और पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देना है।
यह पहल श्योपुर के विकास और सांस्कृतिक गौरव दोनों को नई दिशा देगी।

(CrimeNationalNews.com के लिए):

श्योपुर जिले की ताज़ा खबरें

मध्यप्रदेश सांस्कृतिक कार्यक्रम

पर्यावरण और नदी संरक्षण से जुड़ी खबरें

रामेश्वर मेला विशेष कवरेज

ग्राम पंचायत मगरदेह में भ्रष्टाचार का अड्डा! लाखों के फर्जी भुगतान का आरोप, कार्रवाई से बचा सचिव

श्योपुर, 17 अक्टूबर 2025
जिले की ग्राम पंचायत मगरदेह (जनपद पंचायत विजयपुर) एक बार फिर सुर्खियों में है। पंचायत सचिव राजेश कुशवाह पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सरपंच, ग्रामवासी और स्थानीय विधायक तक शिकायत कर चुके हैं, परंतु अधिकारी चुप हैं।

           सरपंच विशना आदिवासी

 

भ्रष्टाचार और लापरवाही के गंभीर आरोप
ग्राम पंचायत मगरदेह की सरपंच विशना आदिवासी ने जिला पंचायत श्योपुर को कई बार आवेदन देकर बताया है कि सचिव राजेश कुशवाह लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सरपंच का कहना है कि सचिव ने उनके फर्जी हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर लगभग 1करोड़ 22 लाख रुपए का फर्जी भुगतान पंचायत दर्पण सी-पोर्टल पर कर लिया है।

आरोप है कि ग्राम पंचायत में कोई वास्तविक निर्माण या विकास कार्य नहीं हुआ, जबकि रिकॉर्ड में करोड़ों के भुगतान दर्ज हैं।

शासन की योजनाओं में गड़बड़ी, रिश्वतखोरी के आरोप
ग्रामवासियों का कहना है कि सचिव पेयजल, ई-राशन कार्ड, खाद्यान कूपन पर्ची जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी पैसों की मांग करता है।
यह भी आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तें जारी कराने के लिए आदिवासी हितग्राहियों से 10-10 हजार रुपए तक वसूले जाते हैं।

सरपंच को धमकाने तक की शिकायत
सरपंच विशना ने बताया कि जब उन्होंने इन गड़बड़ियों का विरोध किया तो सचिव ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने मांग की है कि सचिव राजेश कुशवाह को तत्काल ग्राम पंचायत मगरदेह से हटाया जाए और गिर्राज धाकड़ को सचिव का प्रभार सौंपा जाए।

कार्रवाई के आदेश के बाद भी बहाल कैसे हुआ सचिव?
जिला पंचायत श्योपुर ने 31 जुलाई 2025 को आदेश जारी करते हुए सचिव राजेश कुशवाह को कर्तव्य पालन में लापरवाही और भ्रष्टाचार का दोषी मानते हुए जनपद पंचायत विजयपुर में पदस्थ किया था।
लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ ही दिनों बाद वह पुनः मगरदेह पंचायत में सचिव पद पर बहाल हो गया।
यह कदम स्पष्ट रूप से कार्यालयीन मिलीभगत की ओर इशारा करता है।

विधायक ने भी की कार्रवाई की मांग
विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुकेश मल्होत्रा ने भी जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखकर सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि “ग्राम पंचायत मगरदेह के सचिव अपने पद के प्रति असंवेदनशील हैं, विकास कार्यों में अनियमितता बरत रहे हैं और ग्रामवासियों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।”

फिर भी मौन क्यों हैं अधिकारी?
लगातार शिकायतों, सबूतों और जनप्रतिनिधियों के पत्रों के बावजूद सचिव पर कोई ठोस कार्रवाई न होना यह दर्शाता है कि ‘खूब खाओ और खिलाओ’ की नीति ग्राम पंचायत मगरदेह में खुलेआम चल रही है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत खत्म नहीं होगी, तब तक ऐसे भ्रष्टाचार पर रोक लगाना मुश्किल रहेगा।


किसानों को मिला तोहफा, सरसों फसल का निशुल्क बीज वितरण राष्ट्रीय तिलहन मिशन योजना के तहत 55 किसानों को 5-5 किलो बीज प्रदान

:श्योपुर, 16 अक्टूबर 2025

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा विकासखण्ड श्योपुर में किसानों के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई है। राष्ट्रीय तिलहन मिशन योजना अंतर्गत सरसों फसल की उन्नत किस्म रूकमणि (R.WSM-1) का बीज किसानों को निशुल्क वितरित किया गया।

इस योजना के तहत कुल 55 किसानों को प्रति किसान 5 किलो सरसों बीज नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया, ताकि वे आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर उत्पादन में वृद्धि कर सकें।

इस दौरान किसानों को पराली जलाने के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई तथा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के उपाय भी समझाए गए। किसानों को जैविक खाद और फसल अवशेष प्रबंधन के महत्व के बारे में भी बताया गया।

कार्यक्रम में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी शरद रघुवंशी, क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी और कृषक साथी उपस्थित रहे।

यह पहल किसानों को सतत खेती और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरित करने वाला कदम माना जा रहा है।

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सांसद निधि से ग्राम कलमी में सामुदायिक भवन निर्माण को मंजूरी 7 लाख रुपये की स्वीकृति, जनपद पंचायत कराहल बनेगी क्रियान्वयन एजेंसी

श्योपुर, 16 अक्टूबर 2025
श्योपुर-मुरैना संसदीय क्षेत्र के सांसद शिवमंगल सिंह तोमर की अनुशंसा पर सांसद निधि से ग्राम कलमी में सामुदायिक सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भवन निर्माण को मंजूरी मिल गई है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत इस भवन निर्माण कार्य के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह भवन रामदेवरा मंदिर के पास बनाया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक स्थायी स्थल मिल सकेगा।

इस परियोजना के लिए सांसद निधि से 7 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। भवन निर्माण कार्य का क्रियान्वयन जनपद पंचायत कराहल द्वारा किया जाएगा।

यह पहल ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक एकजुटता और सांस्कृतिक परंपराओं को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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श्योपुर में परीक्षा केंद्रों की सूची जारी — तीन दिन में दें आपत्तियाँ

श्योपुर, 15 अक्टूबर 2025
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकंडरी परीक्षा 2026 (सत्र 2025-26) के लिए श्योपुर जिले में प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची जिला चयन समिति ने अनुमोदित कर दी है। अब इन केंद्रों पर दावे और आपत्तियाँ आमंत्रित की गई हैं।

 शिक्षा अधिकारी ने दी जानकारी

जिला शिक्षा अधिकारी एमएल गर्ग ने बताया कि पालक, शिक्षक और विद्यार्थी अपने सुझाव या आपत्तियाँ 15 अक्टूबर से तीन दिनों के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, श्योपुर में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

सूची कहां देखी जा सकती है

  • जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, श्योपुर

  • विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, श्योपुर, विजयपुर, कराहल

  • अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय, श्योपुर, विजयपुर, कराहल

🏫 कुल 35 प्रस्तावित परीक्षा केंद्र

  • 21 सामान्य

  • 10 संवेदनशील

  • 4 अतिसंवेदनशील

  • 5 रिजर्व

 परीक्षार्थियों की संख्या

  • हाईस्कूल: 6701 (नियमित 6212, प्राइवेट 489)

  • हायर सेकंडरी: 4678 (नियमित 4325, प्राइवेट 353)

🚨 अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्र

  • शासकीय माध्यमिक विद्यालय इकलौद

  • अंबिका हायर सेकंडरी स्कूल इकलौद

  • शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्योपुर

  • शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विजयपुर

📍 नया परीक्षा केंद्र: न्यू प्राइवेट गुडशेफर्ड इंग्लिश स्कूल, ढोढर

श्योपुर में परीक्षा केंद्रों की सूची जारी | तीन दिन में दें आपत्तियाँ | MP Board Exam Centers 2026

माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश द्वारा श्योपुर जिले में हाईस्कूल और हायर सेकंडरी परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी। तीन दिन में दावे और आपत्तियाँ दर्ज करें।

🔗 Internal Linking सुझाव:

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गुणवत्ताहीन भोजन पर सख्ती — दोर्द विद्यालय से दोनों स्वसहायता समूह हटाए गए

श्योपुर, 15 अक्टूबर 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश पर विजयपुर एसडीएम अभिषेक मिश्रा ने दोर्द स्थित माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्रों को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में खामियां पाईं।

एसडीएम ने मौके पर पाया कि बच्चों को नियमित मात्रा से कम और गुणवत्ताहीन भोजन दिया जा रहा है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने दोनों स्वसहायता समूहों को तत्काल हटाने के निर्देश जारी किए।

विद्यालय प्रशासन को भी चेतावनी दी गई है कि भविष्य में भोजन की गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित की जाए, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

एसडीएम अभिषेक मिश्रा ने कहा कि यह कार्रवाई बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में की गई है।