मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के तहत बकायादार बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। योजना के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में उपभोक्ता अपने बकाया बिजली बिल जमा कर रहे हैं और एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में अधिकतम छूट का लाभ उठा रहे हैं।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे योजना के प्रथम चरण में ही भुगतान कर अधिकतम छूट का लाभ लें। उन्होंने कहा कि यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित हो रही है जो सरचार्ज के कारण मूल राशि जमा नहीं कर पा रहे थे।
सरचार्ज में 60% से 100% तक छूट
समाधान योजना का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि से बकाया उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान सरचार्ज में राहत देना है। यह योजना “जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान करें और ज्यादा लाभ पाएं” के सिद्धांत पर आधारित है।
प्रथम चरण: 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 🔹 सरचार्ज में 60% से 100% तक माफी
द्वितीय चरण: 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 🔹 सरचार्ज में 50% से 90% तक माफी
प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर सबसे अधिक लाभ मिलेगा।
पंजीयन अनिवार्य
योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को 🌐 portal.mpcz.in पर पंजीयन कराना होगा। जल्द ही उपाय ऐप पर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध होगी।
पंजीयन राशि
घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता: कुल बकाया का 10%
गैर-घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ता: कुल बकाया का 25%
उपभोक्ता विस्तृत जानकारी विद्युत वितरण कंपनियों की वेबसाइट या नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी से श्योपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री राकेश शुक्ला आज जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सरकार के दो साल की उपलब्धियां गिनाते हुए “विकास, विश्वास और परिवर्तन” की नई गाथा का दावा किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये गाथा वास्तव में नई है या पुरानी घोषणाओं का नया पैकेज?
दो साल में पहली पत्रकार वार्ता, सवालों से असहजता
सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर पहली बार आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में जब पत्रकारों ने जमीनी हकीकत से जुड़े सवाल पूछे, तो एक समय प्रभारी मंत्री कुर्सी से उठकर जाने लगे। सवालों की बौछार बढ़ी तो वे वापस आकर कुर्सी पर बैठे। यह दृश्य अपने आप में यह संकेत देने के लिए काफी था कि उपलब्धियों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन सवालों के जवाब कठिन हैं।
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चंबल नहर परियोजना: उपलब्धि या अधूरी कहानी?
प्रभारी मंत्री ने चंबल नहर परियोजना को बड़ी उपलब्धि बताया, लेकिन किसानों की सच्चाई कुछ और कहती है। किसानों का कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद आज भी खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा। अगर नहर से पानी नहीं, तो फिर यह उपलब्धि किसके लिए?
सड़कें विकास की नहीं, बदहाली की तस्वीर
कराहल से पोहरी तक सड़कें गड्ढों में तब्दील
NH-552 हाईवे पहली बारिश में ही धंस गया
बरसात के बाद सिर्फ खानापूर्ति के नाम पर मरम्मत
यह सवाल उठता है कि क्या सड़कें सिर्फ उद्घाटन के लिए बन रही हैं, चलने के लिए नहीं?
नालों का निर्माण या खुलेआम लापरवाही?
श्योपुर शहर में NH-552 के ठेकेदार द्वारा भरे पानी में रात के अंधेरे में गिट्टी-सीमेंट डालकर नाले बनाए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। जब आम नागरिकों ने हड़ताल की चेतावनी दी, तब जाकर प्रशासन जागा और जांच का आश्वासन दिया। लेकिन सवाल यह है—क्या जांच हुई? और अगर हुई तो रिपोर्ट कहां है?
पंचायतों में भ्रष्टाचार, RTI बेअसर
जिले की लगभग हर पंचायत पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं।
RTI लगाओ तो सचिव जानकारी नहीं देते
अपील करो तो जनपद CEO जवाब नहीं देते
कलेक्ट्रेट में रोज समीक्षा बैठक, लेकिन ज़मीन पर कार्रवाई शून्य
CM हेल्पलाइन: राहत नहीं, दबाव का हथियार
अगर कोई आम नागरिक CM हेल्पलाइन पर शिकायत करता है, तो ➡️ संबंधित विभाग उस पर दबाव बनाता है ➡️ शिकायत वापस लेने को मजबूर किया जाता है ➡️ अंत में शिकायत “संतोषजनक निराकरण” बताकर बंद
तो सवाल यह है—क्या CM हेल्पलाइन जनता के लिए है या विभागों की फाइलें साफ करने के लिए?
कलेक्टर सक्रिय, लेकिन सिस्टम कमजोर
वर्तमान कलेक्टर अर्पित वर्मा का जमीनी निरीक्षण और सक्रियता प्रशंसनीय है। कई जगह उन्होंने मौके पर भोजन चखकर, निरीक्षण कर सख्त निर्देश भी दिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उनके आदेश नीचे तक पहुंच पाते हैं? या फिर बीच के अधिकारी और कर्मचारी उन्हें गुमराह कर फाइलों में ही सब कुछ निपटा देते हैं?
घटिया भोजन, ठेकेदारों की मिलीभगत
शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक समूह भोजन व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बड़े ठेकेदारों की मिलीभगत से हर जगह घटिया गुणवत्ता का खाना पहुंचने की शिकायतें हैं।
आवाज़ उठाओ तो FIR
यदि विपक्ष या आम नागरिक प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आवाज उठाता है, तो उस पर FIR दर्ज कर दी जाती है। यह लोकतंत्र है या डर का तंत्र?
आरटीओ विभाग: दलालों के भरोसे सिस्टम
श्योपुर RTO विभाग पर आरोप है कि
बिना लेन-देन कोई काम नहीं
दलाल तय करते हैं किसका काम होगा
अधिकारी तीन जिलों का प्रभार बताकर जिम्मेदारी से बचते हैं
अब सवाल प्रभारी मंत्री से
ये सभी विषय प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला के अधिकार क्षेत्र में आते हैं—
❓ इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ❓ दोषियों पर सख्त कदम कब उठेंगे? ❓ जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं होती? ❓ क्या विकास सिर्फ फाइलों और मंचों तक सीमित है?
यह केवल एक सवाल नहीं, बल्कि श्योपुर जिले की बदकिस्मती पर एक गंभीर विचारणीय मुद्दा है।
नौकरी पर अनुपस्थितरहने की शिकायत के संदेह में की मारपीट, मामला देहात थाने पहुंचा
श्योपुर19 दिसंबर 2025
प्रेमसर संकुल अंतर्गत ग्राम पानड़ी स्थित शासकीय स्कूल में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक रामचरित रावत द्वारा एक वरिष्ठ पत्रकार पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षक रामचरित रावत पिछले लंबे समय से स्कूल नहीं जा रहे थे। कभी-कभार स्कूल पहुंचकर केवल उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर लौट जाते थे, वहीं ई-अटेंडेंस भी नहीं लगाई जा रही थी। इस संबंध में कुछ दिन पूर्व जिला कलेक्टर को शिकायत किए जाने की चर्चा चल रही थी।
इसी शिकायत के संदेह में आरोपी शिक्षक ने दूरदर्शन समाचार के वरिष्ठ पत्रकार भुवनेश मोहन मोडिया पर हमला कर दिया।
रास्ते में रोककर गाली-गलौज, फिर मारपीट
घटना देहात थाना क्षेत्र के खतौली रोड की है, जब पत्रकार भुवनेश मोहन मोडिया अपनी पत्नी (जो ग्राम ढोटी में शिक्षिका हैं) को स्कूल छोड़कर लौट रहे थे। इसी दौरान आरोपी शिक्षक ने रास्ता रोककर गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।
स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से पत्रकार की जान बच सकी।
थाने में शिकायत, जांच शुरू
घटना के बाद पत्रकार मोडिया ने देहात थाने में लिखित आवेदन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
संघ अध्यक्ष होने का दावा, राजनीतिक संरक्षण की चर्चा
सूत्रों के अनुसार आरोपी शिक्षक शिक्षक संघ का अध्यक्ष बताया जा रहा है और कुछ नेताओं के संरक्षण में लंबे समय से बिना पढ़ाए अन्य व्यवसायिक गतिविधियों में लिप्त है। स्थानीय स्तर पर वह खुलेआम कहता रहा है कि “मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।”
अब बड़ा सवाल
क्या कानून से ऊपर है दबंग शिक्षक? क्या पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करेगी या मामला दबा दिया जाएगा?
Crime National News सवाल करता है
शिक्षा विभाग कब जागेगा? पत्रकार पर हमला क्या लोकतंत्र पर हमला नहीं?
श्योपुर विकास, विश्वास और परिवर्तन की नई गाथा लिख रहा है – प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला
श्योपुर, 19 दिसंबर 2025
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित प्रेसवार्ता में प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा श्योपुर जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि सरकार के दो साल उपलब्धियों से भरे रहे हैं। सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा के अनुरूप अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास और कल्याण की योजनाओं का लाभ पहुंचाया है।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित पत्रकारवार्ता में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा, जिला पंचायत सीईओ सुश्री सौम्या आनंद, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, एएसपी श्री प्रवीण भूरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष शशांक भूषण सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
श्योपुर में विकास की नई रफ्तार
प्रभारी मंत्री शुक्ला ने कहा कि श्योपुर जिला शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज श्योपुर विकास, विश्वास और परिवर्तन की नई गाथा लिख रहा है।
स्वास्थ्य क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात
100 सीटर मेडिकल कॉलेज का संचालन प्रारंभ
विजयपुर में ₹24 करोड़ की लागत से 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल
ढोढर में ₹10 करोड़ की लागत से 30 बिस्तरीय अस्पताल
श्योपुर में ₹14.8 करोड़ का नर्सिंग कॉलेज
₹14.95 करोड़ की लागत से 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालय
चीता प्रोजेक्ट से अंतरराष्ट्रीय पहचान
कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट सफलता की ओर अग्रसर है। वर्तमान में कूनो में 27 चीते हैं। इस परियोजना से श्योपुर को अंतरराष्ट्रीय पहचान के साथ-साथ पर्यटन एवं रोजगार के नए अवसर मिले हैं।
सड़क, रेल और कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक कार्य
एनएच-552 मार्ग के लिए ₹1,979 करोड़ से अधिक की स्वीकृति
गोरस–शिवपुरी 84 किमी सड़क ₹322 करोड़ से निर्माणाधीन
पार्वती नदी पर ₹64 करोड़ की लागत से नया पुल
कई पुलों का निर्माण पूर्ण, कुछ प्रगति पर
शिक्षा और औद्योगिक विकास
₹100 करोड़ की लागत से 3 सांदीपनि विद्यालय
आदिवासी विद्यार्थियों हेतु ₹11 करोड़ के छात्रावास
₹31 करोड़ के निवेश से 125 एमएसएमई इकाइयों की स्थापना
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से युवाओं को ₹2.73 करोड़ ऋण
किसान एवं जनजातीय कल्याण
1 लाख से अधिक किसानों को ₹100 करोड़ से अधिक की राहत
समर्थन मूल्य पर 1.18 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी
सहरिया जनजाति के लिए मल्टीपरपज सेंटर, सांस्कृतिक भवन
1.08 लाख से अधिक महिलाओं को लाड़ली बहना योजना का लाभ
श्योपुर बना ‘राह वीर योजना’ में प्रदेश का पहला जिला
सड़क दुर्घटना में घायलों को त्वरित सहायता प्रदान करने वाली ‘राह वीर योजना’ में श्योपुर प्रदेश का पहला जिला बना।
मुख्यमंत्री का श्योपुर पर विशेष फोकस
प्रभारी मंत्री शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का श्योपुर के विकास पर विशेष ध्यान है। आने वाला समय श्योपुर का है और जिले में बड़े प्रोजेक्ट समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाएंगे।
श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा श्रम कानूनों के स्वैच्छिक अनुपालन, श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं बेहतर कार्य वातावरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से “श्रम स्टार रेटिंग सिस्टम” की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में श्योपुर जिले में भी पात्र उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों को श्रम स्टार रेटिंग प्रदान किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।
श्रम स्टार रेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य उद्योगों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को श्रम कानूनों के प्रभावी पालन तथा श्रमिक कल्याण से जुड़ी सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह प्रणाली उत्पादों की स्टार रेटिंग की तर्ज पर विकसित की गई है, जिसके माध्यम से किसी प्रतिष्ठान के श्रम अनुपालन स्तर एवं कार्यस्थल की गुणवत्ता का प्रमाणन एवं सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा सकेगा।
पांच सितारा श्रम स्टार रेटेड प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक कार्य वातावरण, बेहतर वेतन, रोजगार सुरक्षा, सौहार्दपूर्ण कर्मचारी-नियोक्ता संबंध तथा सतत विकास पर आधारित कार्य संस्कृति का अनुभव प्राप्त होता है। उच्च श्रम स्टार रेटिंग से श्रमिकों की संतुष्टि बढ़ने के साथ-साथ उद्योग की प्रतिष्ठा एवं विश्वसनीयता में भी वृद्धि होती है।
श्रम स्टार रेटिंग सिस्टम के प्रमुख उद्देश्य
श्रम कानूनों के अनुपालन हेतु मानक स्थापित करना एवं नियोक्ताओं की विश्वसनीयता बढ़ाना
पारदर्शी एवं भरोसेमंद रेटिंग प्रणाली के माध्यम से उद्योगों का मूल्यांकन
उपभोक्ता विश्वास, निवेशक भरोसा एवं बेहतर बाजार स्थिति के माध्यम से अनुपालन करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन
श्रम अनुपालन की सार्वजनिक पहचान एवं प्रमाणन
श्योपुर जिले के समस्त उद्योगों, कारखानों एवं प्रतिष्ठानों से अपील की जाती है कि वे इस अभिनव पहल में सहभागिता करें, श्रम कानूनों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें तथा श्रम स्टार रेटिंग प्राप्त कर अपने प्रतिष्ठान की सामाजिक जिम्मेदारी एवं गुणवत्ता को प्रदर्शित करें।
श्रम स्टार रेटिंग से संबंधित विस्तृत जानकारी, आवेदन प्रक्रिया एवं मार्गदर्शन हेतु संबंधित प्रतिष्ठान कार्यालय श्रम पदाधिकारी, जिला श्योपुर में सौरभ श्रीवास से दूरभाष क्रमांक 09340-832970 पर संपर्क कर सकते हैं।
जिला पंचायत अभ्यर्थियों के साथ बैठक आयोजित श्योपुर, 18 दिसंबर 2025
त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के अंतर्गत जिला पंचायत सदस्यों को निर्वाचन प्रतीक आवंटन के दौरान एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित वर्मा तथा निर्वाचन प्रेक्षक मदन सिंह ठाकुर ने उपस्थित सभी अभ्यर्थियों से आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करने की अपील की।
कलेक्टर वर्मा ने कहा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं निर्विघ्न निर्वाचन के लिए सभी अभ्यर्थी प्रशासन का सहयोग करें तथा निर्वाचन नियमों के अंतर्गत रहकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ें। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव कानून के अंतर्गत निषिद्ध किसी भी कार्य से अभ्यर्थी परहेज करें।
उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी पोस्टर, इश्तहार अथवा पेम्फलेट का प्रकाशन न करें, जिनमें मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम व पता अंकित न हो। मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार अथवा मत याचना नहीं की जाए। साथ ही मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने-ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।
इस अवसर पर निर्वाचन प्रेक्षक मदन सिंह ठाकुर ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन राजनीतिक दलों के आधार पर नहीं होते हैं, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति के प्रतीक चिन्ह का उपयोग प्रचार सामग्री में नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदान समाप्ति से पूर्व निर्धारित अंतिम 48 घंटों की अवधि में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जाएगी।
प्रेक्षक ने कहा कि मतदान को शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकारियों का सहयोग करें तथा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। मतदाताओं को पहचान पर्ची केवल सादे कागज पर दी जाए, जिसमें मतदाता का नाम, पिता अथवा पति का नाम, वार्ड क्रमांक, मतदान केंद्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में अनुक्रमांक के अतिरिक्त कोई अन्य विवरण अंकित न हो।
बैठक में सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर संजय जैन, कलेक्टर कार्यालय अधीक्षक दिलीप बंसल, इलेक्शन सुपरवाइजर इमरान खान सहित जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 01 से निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी उपस्थित रहे।
मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संचालित जल संचय अभियान के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश में जल संरक्षण एवं संवर्द्धन को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में कराहल विकासखंड के ग्राम बमौरी में शांतिधाम के पास नदी पर जल संरक्षण हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रमदान करते हुए बोरी बंधान किया गया।
विकासखंड समन्वयक नीतू सिंह के नेतृत्व में विकासखंड कराहल की नवांकुर संस्था जय हिंद समाज कल्याण समिति द्वारा इस अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला समन्वयक नेहा सिंह ने जानकारी दी कि प्रदेश में जल संरक्षण और जल संवर्द्धन को लेकर 15 नवंबर से 30 दिसंबर 2025 तक जल संचय अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस अभियान में जन अभियान परिषद द्वारा गठित ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों के सदस्य, नवांकुर संस्थाओं के प्रतिनिधि, सीएमसीएलडीपी के छात्र-छात्राएं, मेंटर्स एवं स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि सामूहिक रूप से सहभागिता कर रहे हैं।
विकासखंड समन्वयक नीतू गौतम ने बताया कि अभियान के अंतर्गत गांव-गांव में मौजूद जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, साफ-सफाई एवं गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिससे वर्षा जल का अधिकतम संचय किया जा सके।
कार्यक्रम में संस्था अध्यक्ष दिलीप सिंह, ग्राम पंचायत मोबिलाइजर कुल सिंह, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति हसनपुर के अध्यक्ष गोविंद पटेलिया, राहरोन समिति के अध्यक्ष महावीर यादव सहित सूरज पटेलिया, श्रीनिवास पटेलिया, केशव भगत, रूप सिंह, मनीष सहित अन्य ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
मध्यान्ह भोजन में लापरवाही पर कॉर्डिनेटर बर्खास्त डीपीओ, सीडीपीओ और सुपरवाइजर को नोटिस
श्योपुर, 17 दिसम्बर 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा आज श्योपुर जिले के दूरस्थ क्षेत्र विजयपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम कदवई, मगरदेह एवं उमरी कलां का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्कूलों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों, पीडीएस दुकानों आदि का निरीक्षण किया गया।
कदवई एवं मगरदेह क्षेत्र की आंगनबाड़ियों के निरीक्षण के दौरान बच्चे अनुपस्थित पाए गए तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन नियमित रूप से नहीं पाया गया। साथ ही इन केन्द्रों में विजयपुर से पके हुए भोजन की सप्लाई किए जाने पर गंभीर आपत्ति दर्ज की गई। इस पर जनपद पंचायत विजयपुर में समूहों के कार्य देखने वाले प्रभारी एवं एनआरएलएम के कॉर्डिनेटर (संविदा) बृजेश शर्मा को बर्खास्त करने के निर्देश दिए गए। भोजन सप्लाई करने वाले धीरश्या स्व सहायता समूह का अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
मामले में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित सेक्टर सुपरवाइजर रमा माहौर एवं सीडीपीओ ज्योति चतुर्वेदी को निलंबन हेतु नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उचित मॉनिटरिंग नहीं होने पर महिला बाल विकास अधिकारी महेंद्र कुमार अंब को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।
मिडिल स्कूल कदवई के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विद्यालय में कोई भी नियमित स्टाफ पदस्थ नहीं है। इस पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आसपास के विद्यालयों से शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि मिडिल स्कूल में तीन अतिथि शिक्षक एवं प्रायमरी स्कूल में दो शिक्षक पदस्थ हैं। मिडिल-प्रायमरी में दर्ज 35 बच्चों की उपस्थिति मिलने पर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
शासकीय माध्यमिक विद्यालय मगरदेह के निरीक्षण के दौरान किचिन शेड क्षतिग्रस्त पाया गया, जिस पर जनपद के अधिकारियों को शीघ्र मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए। ग्राम में पीएम जनमन योजना अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा में कुल 103 आवासों में से 76 पूर्ण पाए गए। शेष आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश पंचायत सचिव को दिए गए। साथ ही ग्राम में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था का जायजा भी लिया गया।
ग्राम मगरदेह में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्टाफ के अभाव में लगभग दो से ढाई माह से उप स्वास्थ्य केन्द्र बंद था। हाल ही में एएनएम की पदस्थापना के बाद आज से केन्द्र का नियमित संचालन प्रारंभ कराया गया। उमरी कलां में भी आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सीएचओ सहित अगरा पीएचसी के चिकित्सक ऋषिराज सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहा।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने उप स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार हेतु आए ग्रामीणों से चर्चा कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्राप्त की तथा ओपीडी रजिस्टर का अवलोकन किया।
आश्रम अधीक्षक को हटाने के निर्देश
ग्राम उमरी कलां स्थित शासकीय अनुसूचित जनजातीय बालक आश्रम के निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाएं पाए जाने पर अधीक्षक संजय सिंह धाकड़ को अधीक्षकीय कार्य से मुक्त करने के निर्देश दिए गए। 50 सीटर बालक आश्रम में निरीक्षण के दौरान 36 बच्चे उपस्थित पाए गए।
मध्यान्ह भोजन मामले में जांच के निर्देश
आंगनबाड़ी केन्द्रों में विजयपुर से मध्यान्ह भोजन सप्लाई किए जाने के मामले की विस्तृत जांच के निर्देश सीईओ जिला पंचायत सौम्या आनंद को दिए गए हैं। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने स्पष्ट किया कि विस्तृत जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई भी की जाएगी।
श्योपुर, 16 दिसंबर 2025 कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक दुरुपयोग पर कार्रवाई करते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों से 14 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं।
फूड विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुरैना मिष्ठान भंडार (बड़ौदा रोड), सुनील बाथम चाट भंडार (पुल दरवाजा), चतुर्भुज बाथम पराठा दुकान (पुल दरवाजा), किसान दूध डेयरी (पुल दरवाजा), विकास गैस सर्विस (पुल दरवाजा), मारवाड़ी नमकीन कार्नर (जयस्तंभ), देव दूध डेयरी (पुरानी सब्जी मंडी के पीछे) तथा बाबूलाल हलवाई भोजनालय (गोलंबर चौक) से घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग पाया गया।
जांच के दौरान द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की कंडिका 3.1(ग) के उल्लंघन की पुष्टि होने पर 14 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर श्योपुर गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दिए गए हैं। मामले में अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
फूड विभाग ने सभी प्रतिष्ठान संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग न करें, अन्यथा संबंधितों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी
श्योपुर, 16 दिसंबर 2025 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित वर्मा के निर्देशन में श्योपुर जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत अंतर्गत रिक्त पदों पर उप निर्वाचन की प्रक्रिया जारी है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्राप्त 20 नाम निर्देशन पत्रों में से संवीक्षा के दौरान 19 नामांकन विधिमान्य पाए गए। वहीं ग्राम पंचायत नागदा एवं बैचाई में सरपंच पद के लिए भरे गए सभी नामांकन पत्र जांच में सही पाए गए हैं।
जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पद के लिए नामांकनों की संवीक्षा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं कलेक्टर अर्पित वर्मा तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर संजय जैन द्वारा की गई। इस दौरान राजू कुशवाह, पिता बाबू, निवासी करियादेह रोड कराहल का नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य नहीं पाए जाने पर निरस्त कर दिया गया। शेष 19 अभ्यर्थियों के नामांकन सही पाए गए।
विधिमान्य पाए गए अभ्यर्थियों में कमलेश कंवर (बगदिया), सोनू सिंह राठौड (बगदिया), सुमेर जादौन (बगदिया), श्याममुरारी (शंकरपुर), महेश आदिवासी (नसीरपुरा), पवन सिंह राजावत (श्री हासिलपुर), हरिमोहन बैरवा (जावदेश्वर), जसवंत सिंह मीणा (मेवाडा), जितेन्द्र गोयल (ढोढर), हनुमान योगी (जैनी), रतन गुर्जर (माकडौद), विष्णु जाटव (सेमल्दा), नरेश कुमार मीणा (टोगनी), बृजमोहन ओढ़ राजपूत (बगदिया), धारा सिंह आदिवासी (बहरावदा), भारत सिंह गुर्जर (सेंसईपुरा), प्रीतम उर्फ रामदिता (क्यारपुरा), मधु उपाध्याय (मानपुर) एवं जगदीश बैरवा (जवासा) शामिल हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय जैन ने बताया कि ग्राम पंचायत नागदा एवं बैचाई में सरपंच पद के लिए दाखिल सभी नाम निर्देशन पत्र संवीक्षा में विधिमान्य पाए गए। ग्राम पंचायत नागदा में सुवेदा आदिवासी, सुंदर आदिवासी एवं गुड्डी आदिवासी तथा ग्राम पंचायत बैचाई में सुरेन्द्र, सतीश, कुलदीप, भूरेलाल, बालू एवं अमर सिंह द्वारा नामांकन दाखिल किए गए थे।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार पंचायत उप निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित है। इसी दिन अपरान्ह 3 बजे के बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 29 दिसंबर को सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक संपन्न होगा।
