Monday, March 30, 2026
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ग्राम उदयपुर में सरकारी विद्यालय के लिए सही भूमि आवंटन की मांग, बागली ग्रामवासियों ने जताया विरोध

🏫 कोटा, राजस्थान दिनांक 28/10/2025 

ग्राम पंचायत बागली में आयोजित पंचायत शिविर के दौरान ग्राम उदयपुर में सरकारी विद्यालय के लिए गाँव के आबादी क्षेत्र से 2 किलोमीटर दूर सुनसान इलाके में गलत भूमि आवंटित किए जाने का विरोध किया गया।

बागली ग्रामवासियों ने शिविर प्रभारी से आग्रह किया कि आवंटित भूमि को निरस्त करके ग्राम उदयपुरिया के आबादी क्षेत्र में सरकारी भूमि को विद्यालय के लिए आवंटित किया जाए। साथ ही उन्होंने मांग की कि भू माफियाओं और असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर बच्चों को न्याय दिलाया जाए।

इस मौके पर ग्राम पंचायत बागली के पूर्व सरपंच शिवराज सिंह हांडा, हनुमान सिंह हाड़ा, छीतर मीणा गुवाडी, रामनिवास गुवाडी, काडू बैरवा गुवाडी, दुर्गाशंकर मीणा बागली, मधुसूदन राठौर बागली, रमेश नागर बागली, बदरी गूजर गोठड़ा, किरोड़ी लाल गुजर पूर्व उप सरपंच गोठड़ा सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे।

पूर्व सरपंच विजय टेपन ने कहा कि गरीब ग्रामवासियों के बच्चों को न्याय दिलाना प्राथमिकता है और शासन प्रशासन से आग्रह किया कि अतिक्रमणकारियों पर उचित कार्रवाई की जाए।


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श्योपुर में बिन मौसम बरसात से तबाह हुई धान फसल, किसानों पर टूटा संकट का पहाड़

श्योपुर दिनांक 28/10/2025

मौसम के अचानक बदले मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। रविवार सुबह श्योपुर शहर सहित पूरे जिले में तेज बारिश और हवा चली, जिससे खेतों में पककर तैयार खड़ी धान की फसल गिर गई। कटाई के बीच हुई इस बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेरने का काम कर दिया है।

शनिवार रात से ही मौसम का मिजाज बदल गया था। रविवार सुबह झमाझम बारिश शुरू होते ही खेतों में पानी भर गया। किसानों का कहना है कि धान की कटाई का समय चल रहा है, ऐसे में बारिश से फसल खराब होने का खतरा बढ़ गया है। अगर अगले एक-दो दिन और बारिश हुई तो खेतों में खड़ी फसल सड़ सकती है।


🌧️ बारिश और हवा से झुकी बालियां, खेतों में भर गया पानी

किसानों ने बताया कि हवा और बारिश के कारण कई जगहों पर धान की बालियां झुक गईं, जिससे कटाई मुश्किल हो जाएगी और उत्पादन में गिरावट आएगी। कई इलाकों में खेतों में पानी भरने से मशीनों का इस्तेमाल ठप पड़ गया है। शहर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, जबकि ग्रामीण इलाकों में खेतों में पानी ठहर गया है।

यदि मौसम का यही रुख जारी रहा, तो आने वाले दिनों में किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।


किसान नेता बोले — किसानों के लिए अभिशाप बनी बिन मौसम बरसात

किसानों नें बताया कि पूरे श्योपुर जिले में धान की फसल पककर तैयार है, लेकिन अब बिन मौसम बरसात ने संकट खड़ा कर दिया है। धान पूरी तरह पका हुआ है और बारिश के चलते फसल खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी है।

उन्होंने कहा कि अब खेतों में हार्वेस्टर कंपाइन मशीनें नहीं चल पाएंगी, जिससे कटाई रुक गई है। आने वाले दो दिनों में और बारिश की संभावना जताई जा रही है। यह बारिश किसानों के लिए “अभिशाप” बनकर आई है।


🌾 खेतों में खड़ी फसल पानी में लबालब, मशीनें ठप

रविवार सुबह से शुरू हुई झमाझम बारिश ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है। खेतों में पानी भर जाने से खड़ी फसल अब सड़ने की स्थिति में पहुंच गई है। किसानों का कहना है कि अब न तो खेतों में मशीनें चल पाएंगी और न ही कटाई हो सकेगी।


खलिहानों में रखी धान भी नहीं बची, बरसात ने बिगाड़ी हालत

बिन मौसम बरसात ने किसानों की जान पर आफत डाल दी है। जिन किसानों ने फसल काटकर खलिहानों में रखी है, वे भी अब चिंता में हैं। बारिश के कारण खलिहानों में रखा धान भीग गया है। किसानों का कहना है कि धान को हर दूसरे दिन उलट-पुलट कर सुखाने की जरूरत होती है, लेकिन अब उसे ढंककर दबाकर रखना पड़ रहा है। इससे अंदर गर्मी पैदा होकर धान सड़ने और काला पड़ने का खतरा बढ़ गया है।

कई किसानों के खलिहानों में रखी फसल पर बारिश का पानी सीधे गिरा, जिससे धान पानी में तैरने लगा और उसके पूरी तरह खराब होने की आशंका बन गई है।


कलेक्टर बोले — खलिहान की फसल का भी होगा सर्वे, मिलेगा मुआवजा

श्योपुर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बताया कि बारिश से खेतों और खलिहानों दोनों जगह रखी फसलों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा सभी प्रभावित किसानों की फसलों का सर्वे कराया जाएगा और मुआवजा राशि दिलाई जाएगी।


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बारिश से फसल खराब? बीमित किसान 72 घंटे में दें सूचना, टोल फ्री नंबर 14447 पर करें शिकायत

श्योपुर, 27 अक्टूबर 2025
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 के खरीफ मौसम में जिले के जिन किसानों ने अधिसूचित फसलों का बीमा कराया है और हाल ही में हुई बारिश से उनकी धान की फसल को नुकसान पहुंचा है, वे तुरंत बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 पर सूचना दें।

उप संचालक कृषि मुनेश शाक्य ने बताया कि बीमित किसान अपनी फसल क्षति की जानकारी ए.आई.सी. बीमा कंपनी भोपाल के टोल फ्री नंबर पर दें। इसके अलावा किसान स्थानीय स्तर पर भी अपने जिले या तहसील के प्रतिनिधियों को सूचना दे सकते हैं –

  • जिला प्रतिनिधि: रविन्द्र कुमार अटल – 📞 8269713620

  • तहसील श्योपुर: राम भजन गुर्जर – 📞 7898762091

  • तहसील कराहल: सत्यप्रकाश – 📞 9098445563

  • तहसील विजयपुर: प्रेमसिंह धाकड़ – 📞 7828290382

  • तहसील बडौदा: रामभजन मीणा – 📞 7879290400

  • तहसील वीरपुर: कल्याण मारू – 📞 8719811462

उन्होंने बताया कि किसान भाई घटना के 72 घंटे के अंदर फसल नुकसान की सूचना देना अनिवार्य है। निर्धारित समय में सूचना दर्ज कराने पर ही बीमा कंपनी द्वारा सर्वे कार्य समय पर किया जा सकेगा।

किसान अपनी सूचना मोबाइल एप “Crop Insurance”, सीएससी केंद्र या दिए गए टोल फ्री नंबर 14447 के माध्यम से भी दर्ज करवा सकते हैं।



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बारिश से धान की फसल को नुकसान, जिले में शुरू होगा सर्वे – पटवारी करेंगे आंकलन


श्योपुर, 26 अक्टूबर 2025
बारिश से हुई क्षति को देखते हुए जिले में धान की फसल का नुकसान आंकने के लिए सर्वे शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को आदेश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में पटवारियों के माध्यम से फसल क्षति का आंकलन कराया जाए।

अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने बताया कि सभी पटवारी अपने-अपने हल्कों में बारिश से धान की फसल में हुए नुकसान का सर्वे करेंगे और तहसीलदार के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि सोमवार से ही फसल क्षति के आंकलन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे सर्वे के दौरान सही जानकारी दें ताकि वास्तविक नुकसान का आंकलन किया जा सके और राहत प्रक्रिया समय पर शुरू हो सके।


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मानसिक स्वास्थ्य शिविर 27 अक्टूबर को कराहल में, विशेषज्ञ देंगे निःशुल्क परामर्श


श्योपुर, 26 अक्टूबर 2025
विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 27 अक्टूबर को कराहल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में मानसिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित हो रहा है।

शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और परामर्शदाता टीम द्वारा तनाव, अवसाद, चिंता, नशे की लत, नींद की समस्या, सिरदर्द, बच्चों के व्यवहार संबंधी परेशानियाँ जैसी समस्याओं पर निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा।

इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूक करना और समय पर उपचार के लिए प्रेरित करना है। शिविर में आने वाले लाभार्थियों को निःशुल्क परामर्श, दवा वितरण और जागरूकता सत्रों का लाभ मिलेगा।

यह कार्यक्रम जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम श्योपुर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। शिविर में मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. गायत्री मित्तल और मनकक्ष स्टाफ द्वारा स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाएँगी।

पाण्डौला में ग्राम स्तरीय पराली प्रबंधन समिति ने किया जागरूकता अभियान

कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देशन में ग्रामीणों को समझाया – पराली जलाना पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक

श्योपुर, 25 अक्टूबर 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में शनिवार को ग्राम पाण्डौला में ग्राम स्तरीय पराली प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीणों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया गया और पराली प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों की जानकारी दी गई।

तहसीलदार मनीषा मिश्रा ने बताया कि समिति द्वारा माइक से मुनादी कराकर गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया। ग्रामीणों को बताया गया कि पराली जलाने से न केवल मिट्टी की उर्वरता कम होती है, बल्कि हवा में प्रदूषण भी बढ़ता है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इस अवसर पर पटवारी राघवेन्द्र टकसाली सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे।
ग्राम स्तरीय समिति ने किसानों को पराली प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों जैसे हैप्पी सीडर, रोटावेटर और सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के उपयोग की जानकारी दी, जिससे खेत की उर्वरता बनी रहे और प्रदूषण में कमी आए।


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श्योपुर में अस्पताल परिसर में धूम्रपान करते 10 लोगों पर जुर्माना, तंबाकू सेवन से फेफड़ों की क्षमता घटती है


तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत चल रही जागरूकता गतिविधियां, डॉक्टरों ने बताया – तंबाकू शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन

श्योपुर, 25 अक्टूबर 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में श्योपुर जिले में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को जिला चिकित्सालय श्योपुर में गर्भवती महिलाओं और उनके साथ आए पुरुष अटेंडरों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान अस्पताल परिसर में धूम्रपान करते पाए गए 10 लोगों पर कोटपा एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत कुल 300 रुपये का जुर्माना लगाया गया

तंबाकू मुक्त युवा अभियान के नोडल अधिकारी डॉ. प्रदीप शर्मा ने बताया कि तंबाकू और धूम्रपान शरीर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तंबाकू के सेवन से फेफड़ों की कार्यक्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि तंबाकू शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, पाचन क्रिया प्रभावित होती है, मुंह में घाव बनते हैं और दांत कमजोर होने लगते हैं। लगातार सेवन से मुंह का कैंसर भी हो सकता है।

डॉ. शर्मा ने आगे कहा कि तंबाकू में करीब 4000 प्रकार के जहरीले रसायन पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 60 कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। उन्होंने सभी उपस्थित महिला और पुरुषों से तंबाकू छोड़ने और दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की।

इस अवसर पर काउंसलर हेमलता गर्ग भी मौजूद रहीं।



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श्योपुर जिले में कार्बाइड गन पर पूरी तरह प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

श्योपुर, 24 अक्टूबर 2025
दीपावली के दौरान “कार्बाइड गन” के खतरनाक उपयोग पर लगाम कसते हुए कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बड़ा आदेश जारी किया है।
अब श्योपुर जिले में कार्बाइड गन का निर्माण, क्रय, विक्रय, प्रदर्शन और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।


⚠️ गैस लाइटर और कैल्शियम कार्बाइड से बनी गन पर रोक

कलेक्टर के आदेश के अनुसार, गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप लाइन और कैल्शियम कार्बाइड से बनी “कार्बाइड गन” या इसी तरह के किसी अन्य खतरनाक उपकरण का उपयोग कानूनन अपराध माना जाएगा।
इन गनों से उत्पन्न एसिटिलीन गैस आँखों, मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के लिए गंभीर रूप से हानिकारक बताई गई है।

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सोशल मीडिया पर वीडियो के बाद सख्ती

कलेक्टर ने बताया कि दीपावली के दौरान सोशल मीडिया पर कार्बाइड गन से हादसों के कई वीडियो सामने आए थे।
इन घटनाओं से जन-जीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा था।
इसी वजह से यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है ताकि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा बनी रहे।


पहले भी जारी हो चुके हैं पटाखों के नियम

ज्ञात हो कि दीपावली से पहले भी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने पटाखों के निर्माण, वितरण और प्रस्फोटन को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की थी।
अब कार्बाइड गन पर भी सख्त कार्रवाई का संदेश प्रशासन ने साफ कर दिया है।


👁️ अन्य जिलों में भी हुए हादसे

आदेश में उल्लेख है कि प्रदेश के अन्य जिलों में कार्बाइड गन से आंखों की रोशनी जाने और गंभीर चोटें लगने के मामले सामने आए हैं।
इसलिए कलेक्टर ने कहा कि किसी भी आयोजन — विवाह समारोह या सामाजिक कार्यक्रम — में इन गनों के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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☎️ सूचना दें — होगी कार्रवाई

कलेक्टर के आदेश में कहा गया है —
“अगर किसी व्यक्ति के पास कार्बाइड गन के निर्माण, विक्रय या उपयोग की सूचना है, तो वह तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 7049101054 पर सूचित करें।”
पुलिस अधीक्षक कार्यालय ऐसी सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई करेगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत केस दर्ज किया जाएगा।


📢 सख्त संदेश जनता के नाम

कलेक्टर अर्पित वर्मा ने चेतावनी दी है —
“कार्बाइड गन से जुड़ी कोई भी गतिविधि अब अपराध मानी जाएगी। जनता की सुरक्षा सर्वोच्च है और इस आदेश का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

श्योपुर में खाद-बीज की दो दुकाने सील्ड, कृषि विभाग की सख्त कार्रवाई

श्योपुर, 24 अक्टूबर 2025
कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम ने जिले में खाद-बीज दुकानों पर अचानक निरीक्षण अभियान चलाया। जांच के दौरान दो दुकानों को बिना लाइसेंस और दस्तावेजों के संचालन करते पाए जाने पर सील्ड कर दिया गया।


बिना वैध लाइसेंस के बिक्री पर कार्रवाई

कृषि विभाग के अधिकारियों ने मैसर्स- राठौर कृषि सेवा केन्द्र रघुनाथपुर और जुबेर ट्रेडिंग कंपनी ओछापुरा का निरीक्षण किया।
निरीक्षण में वैध लाइसेंस और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर दोनों दुकानों को तत्काल प्रभाव से सील्ड कर दिया गया।

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अन्य दुकानों का भी निरीक्षण जारी

उप संचालक कृषि मुनेश शाक्य ने बताया कि निरीक्षण के दौरान

  • तेजाजी बीज भंडार, विजयपुर

  • चमन बीज भंडार, विजयपुर

  • सिंघल ट्रेडर्स, रघुनाथपुर
    की भी जांच की गई।
    इस दौरान चमन बीज भंडार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है और तीन बीज नमूने परीक्षण हेतु लिए गए हैं।


 कृषि विभाग ने सख्ती के संकेत दिए

निरीक्षण दल में कृषि विकास अधिकारी विष्णु राठौर, कृषि विस्तार अधिकारी शोभाराम चौहान और राकेश शाक्य शामिल रहे।
विभाग का कहना है कि किसानों को मिलावटी या अवैध बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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कलेक्टर ने दी चेतावनी

कलेक्टर अर्पित वर्मा ने कहा कि—
“किसानों के हितों से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना लाइसेंस या फर्जी दस्तावेजों पर व्यापार करने वालों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।”

सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को मिला बूस्टर! सरकार ने बढ़ाई विज्ञापन दरें, नए दिशा-निर्देश जारी

नई दिल्ली 24/10/2025

देशभर के सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (CRS) के लिए बड़ी राहत की खबर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने उनके सूचीबद्धीकरण (Empanelment) और सरकारी विज्ञापनों व प्रायोजित कार्यक्रमों के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
अब इन स्टेशनों को सरकारी विज्ञापनों की दरों में बढ़ोतरी का सीधा फायदा मिलेगा।

विज्ञापन दर में 42% की बढ़ोतरी

सरकार ने CRS के लिए विज्ञापन दर को ₹52 प्रति 10 सेकंड से बढ़ाकर ₹74 प्रति 10 सेकंड कर दिया है।
यह बढ़ोतरी 24 नवंबर 2023 को जारी कार्यालय ज्ञापन के तहत लागू हुई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला स्थानीय रेडियो माध्यमों को नई ऊर्जा देगा और गांव-गांव तक सरकारी योजनाओं की पहुँच को मजबूत करेगा।

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540 से ज्यादा CRS कर रहे जनसेवा

देशभर में 540 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशन सक्रिय हैं, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाने का काम करते हैं।
सरकार का मानना है कि ये रेडियो स्टेशन ग्रामीण आवाज़ को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में मजबूत भूमिका निभा रहे हैं।


सूचीबद्धीकरण (Empanelment) के नए मानदंड

DAVP/CBC/BOC के साथ सूचीबद्ध होने के लिए CRS को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  1. तीन महीने का निरंतर संचालन अनिवार्य।

  2. कम से कम दो घंटे का दैनिक प्रसारण पिछले तीन महीनों से लगातार होना चाहिए।

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👉 (CrimeNationalNews.com/media-guidelines) — “सरकार द्वारा मीडिया संस्थानों के लिए जारी नवीनतम दिशा-निर्देश”

WOL समाप्त CRS को मिली राहत

जिन स्टेशनों का वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (WOL) समाप्त हो गया है, उन्हें छह महीने का अस्थायी सूचीबद्धीकरण (Provisional Empanelment) मिल सकेगा, बशर्ते वे WOL नवीनीकरण के लिए आवेदन की प्रति और नोटरीकृत अंडरटेकिंग जमा करें।


प्रायोजित कार्यक्रमों पर भी स्पष्ट गाइडलाइन

सरकारी मंत्रालय और विभाग CRS पर 30 मिनट तक के प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित करा सकेंगे।

  • सामग्री सीमा: कुल प्रसारण समय का 50% तक प्रायोजित कंटेंट।

  • उदाहरण दर: एक वर्ष में 90 कार्यक्रमों के लिए ₹4000 प्रति आधा घंटा।

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👉 (CrimeNationalNews.com/government-schemes) — “सरकारी योजनाएं अब सामुदायिक रेडियो से भी होंगी प्रसारित”


 भुगतान और पारदर्शिता पर जोर

CRS को विज्ञापन अभियान पूरा होने के 30 दिनों के भीतर स्व-प्रमाणित ब्रॉडकास्ट सर्टिफिकेट के साथ बिल जमा करना होगा।
फर्जी प्रमाणपत्र देने या दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर स्टेशन को सूची से हटाया जा सकता है।


 जमीनी आवाज़ को मिलेगा और बल

इन दिशा-निर्देशों से सामुदायिक रेडियो अब न सिर्फ सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाएंगे बल्कि ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने का सशक्त माध्यम बनेंगे।

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👉 (CrimeNationalNews.com/rural-development) — “ग्रामीण भारत में सूचना क्रांति की नई लहर”

निष्कर्ष:
सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए यह फैसला एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है।
सरकारी समर्थन और बढ़ी हुई विज्ञापन दरों से यह स्थानीय रेडियो माध्यम अब और सशक्त होकर जनता की सच्ची आवाज़ बन सकेंगे।