श्योपुर, 24 जून 2025

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को तत्काल लाभ प्रदान किए गए। इस मौके पर कुल 171 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अनेक आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। जनसुनवाई में जिला पंचायत सीईओ श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर, एसडीएम बीएस श्रीवास्तव एवं डिप्टी कलेक्टर  संजय जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

आरबीएसके योजना से बालिका का होगा हृदय ऑपरेशन, ₹10,000 की सहायता

ग्राम हीरापुर-गिरधरपुर निवासी जसवंत सिंह की पुत्री सोम कौर के दिल में छेद की जानकारी मिलने पर कलेक्टर वर्मा द्वारा बालिका को आरबीएसके योजना के तहत निशुल्क ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। भोपाल में इलाज के लिए ₹10,000 की आर्थिक सहायता भी स्वीकृत की गई।

बुजुर्ग मनफूल को मिली वृद्धावस्था पेंशन

ग्राम करन्याखेड़ी निवासी मनफूल बैरवा को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में शामिल कर ₹600 प्रति माह की वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई। लंबे समय से पेंशन से वंचित मनफूल ने जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत किया था।

तीन परिवारों को मिला संबल योजना का लाभ

मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के अंतर्गत—

• राम सिंह आदिवासी (राडेप) को पत्नी की मृत्यु पर ₹2 लाख की सहायता

• श्रीमती खेतो आदिवासी (मूंझरी) को पति की मृत्यु पर सहायता राशि स्वीकृत

• श्रीमती कौशल्या (बगवाज) को भी ₹2 लाख की स्वीकृति दी गई, भुगतान संबंधी समस्या के समाधान के निर्देश भी दिए गए।

आधार अपडेट कर आवास की दूसरी किस्त जारी

प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही विजयश्री आदिवासी (आवदा) को आधार अपडेट के बाद दूसरी किस्त का भुगतान कराया गया। कलेक्टर द्वारा मौके पर ही एफटीओ जारी कराया गया।

स्पॉन्सरशिप योजना में दो बच्चों को मिलेगा सहारा

ग्राम ढेगदा निवासी स्व. मुकेश के दो बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत लाभ दिलाने के निर्देश महिला एवं बाल विकास विभाग को दिए गए। बच्चों के दादा तनसी आदिवासी ने पालन-पोषण में आ रही कठिनाई की बात कही थी।

शौचालय निर्माण के लिए सहायता

ग्राम रन्नौद निवासी कमलेश मेरोठा को शौचालय निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी जनसुनवाई में दिए गए।

👉 कलेक्टर वर्मा ने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई का उद्देश्य जनसमस्याओं का त्वरित निराकरण और योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाना है।

 22 जून 2025 | रविवार
 रिपोर्ट: Crime National News

श्योपुर। रविवार को सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई पहली झमाझम बारिश ने श्योपुर शहर की पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी। करीब एक घंटे की  बारिश के बाद ही शहर के कई इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे आमजनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।

चूड़ी मार्केट,सब्जिमंडी, पुल दरवाजा,  बस स्टैंड और बायपास रोड सहित कई क्षेत्रों में पानी भर गया। लोग घरों और दुकानों से बाहर नहीं निकल पाए। सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं और कई दोपहिया वाहन पानी में फंसे नजर आए।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हर साल यही हाल होता है लेकिन नगर पालिका सिर्फ कागजों में कार्रवाई करती है। नालों की समय पर सफाई नहीं होती, और जो थोड़ी-बहुत होती भी है, वह सिर्फ दिखावे तक सीमित रहती है।

नालों पर अतिक्रमण बना बड़ा संकट
नगरपालिका की नाकामी की बानगी यह है कि शहर भर में अधिकांश नाले अतिक्रमण की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तो नालों पर मकान और दुकानें तक बना दी गई हैं, जिससे पानी की निकासी पूरी तरह बाधित हो गई है। इससे बारिश के कुछ ही देर बाद पानी रुकने लगता है और मोहल्लों में घुसने लगता है।

जनता में गुस्सा, जिम्मेदार बेपरवाह
नागरिकों में इस बार विशेष रूप से नाराज़गी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि प्रशासन केवल चुनाव के समय दिखता है, बाकी पूरे साल शहर की मूलभूत समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता।

अब क्या लेगी नगरपालिका सबक?
अब देखने वाली बात यह है कि क्या नगर पालिका इस बार चेतेगी और जल निकासी की स्थायी और प्रभावी व्यवस्था करेगी या फिर श्योपुर की जनता को हर मानसून में इसी तरह परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

श्योपुर 23 जून 2025, सोमवार
 वर्षा ऋतु में संभावित जलभराव और डूब की घटनाओं की रोकथाम हेतु कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार, नदियों, डेम, नहरों, खदानों एवं जलभराव वाले क्षेत्रों में असुरक्षित नावों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि नावों का संचालन अब केवल रजिस्ट्रेशन के बाद ही संभव होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्थानीय निकायों, जनपद पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा की जाएगी। नाव की यात्री क्षमता, नाविक का नाम व मोबाइल नंबर, लाइफ जैकेट, रस्से जैसे सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाने होंगे। नाविक का तैराक होना और यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाना अनिवार्य किया गया है।

यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत दंडित किया जाएगा। सभी थाना प्रभारियों एवं पंचायतों को आदेश नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ी, खतरनाक क्षेत्रों में प्रवेश पर रोक

वर्षाकाल में पर्यटक स्थलों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। कलेक्टर  वर्मा ने बंजारा डेम, मोर डूंगरी, भूतेश्वर महादेव, फूलदेह झरना, रामेश्वर घाट जैसे पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा प्रबंध बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

🔸 खतरनाक क्षेत्रों में प्रवेश पर पूर्ण रोक
🔸 फिसलन या गहरे पानी वाली जगहों पर चेतावनी बोर्ड
🔸 सुरक्षाकर्मी और पुलिस बल की तैनाती
🔸 लाइफ जैकेट का अनिवार्य उपयोग
🔸 मद्यपान, तेज संगीत पर प्रतिबंध
🔸 नदी के टापू या खतरनाक स्थानों पर जाने पर पाबंदी

अनुविभागीय अधिकारियों को आवश्यकतानुसार धारा 163 के अंतर्गत स्थानीय प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

नदी जलस्तर पर विशेष निगरानी

जल संसाधन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:
🔹 पार्वती नदी का खतरे का निशान – 198 मीटर
🔹 वर्तमान जलस्तर – 199 मीटर (1 मीटर ऊपर)

🔹 चंबल नदी (पाली पुल) का खतरे का निशान – 199.5 मीटर
🔹 वर्तमान जलस्तर – 184.61 मीटर (लगभग 15 मीटर नीचे)

कलेक्टर ने नदी किनारे बसे ग्रामों में सतर्कता और अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए हैं।

संपूर्ण जिले में सुरक्षा, सतर्कता और जनहित को लेकर प्रशासन सक्रिय भूमिका निभा रहा है। नागरिकों से अपील है कि वे प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें और बरसात के मौसम में विशेष सावधानी बरतें।

📍 रिपोर्ट: क्राइम नेशनल न्यूज, श्योपुर ब्यूरो
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श्योपुर  22 जून 2025 शनिवार

श्योपुर शहर के भगत सिंह पार्क के सामने का इलाका इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहां रहने वाली आदिवासी महिला कमला बाई का आशियाना रहस्यमय तरीके से उजड़ गया। दावा किया जा रहा है कि बीते 15 वर्षों से उसी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रही कमला बाई अब खुले आसमान के नीचे आ गई हैं।

कमला बाई का आरोप है कि उन्होंने झोपड़ी के पट्टे के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई थी, और पटवारी अरविंद गुप्ता ने उनसे 70 हजार रुपए यह कहकर लिए कि उन्हें जल्द ही जमीन का पट्टा मिल जाएगा।

लेकिन जब महिला पैसे देने में थोड़ी देर कर बैठीं, तो उनका कहना है कि पटवारी द्वारा ही उनके आशियाने पर बुलडोजर चलवाया गया। महिला का यह भी कहना है कि उनका टीनशेड और झोपड़ी, दोनों अब मौके से पूरी तरह गायब हैं।

जांच की ज़रूरत

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि:

क्या वह जमीन वास्तव में सरकारी है?

यदि हां, तो एक सरकारी अधिकारी ने महिला से पैसे क्यों लिए?

क्या बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया वैधानिक थी?

जिला प्रशासन ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर फरियादी को राहत पहुंचाएं और दोषी को उचित कार्यवाही कर दंडित कर सकेगा प्रशासन और अब यह देखना होगा कि महिला के आरोपों में कितनी सच्चाई है।

 प्रशासन से लगाई गुहार

विस्थापित कमला बाई ने अब प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है, और चाहती हैं कि उन्हें फिर से रहने के लिए जगह और वर्षों की जमा पूंजी वापस दिलाई जाए।

📌 Crimenational News आपके सामने लाता है ज़मीनी हकीकत — जहां इंसाफ की आवाज़ बुलडोज़र की गूंज में कहीं दब न जाए।

बेटी की शिक्षा और भविष्य सुरक्षा के लिए अभिभावक खुलवाएं खाता

श्योपुर, 21 जून 2025।
भारत सरकार की जनहितकारी सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने जिले के नागरिकों से इस योजना में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह योजना बेटियों के लिए वरदान है और अभिभावकों को इसे अपनाकर अपनी बच्चियों के सुरक्षित भविष्य की नींव रखनी चाहिए।

कलेक्टर वर्मा ने कहा कि “बेटी है जहां, खुशियां हैं वहां” की सोच के साथ यह योजना बेटियों की उच्च शिक्षा और विवाह के खर्च को ध्यान में रखकर प्रारंभ की गई है। 10 वर्ष तक की आयु की बेटियों के नाम पर खाता खोला जा सकता है, जिसे माता-पिता या संरक्षक संचालित कर सकते हैं। दो बेटियों के लिए दो खाते खोले जा सकते हैं, और जुड़वां बेटियों की स्थिति में तीसरा खाता भी खोला जा सकता है।

₹250 से शुरू होकर लाखों तक पहुंचने वाली योजना

यह खाता मात्र ₹250 की न्यूनतम राशि से शुरू किया जा सकता है, जिसमें एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹1.5 लाख तक जमा किया जा सकता है। खाता परिपक्वता पर 8.2% की ब्याज दर के अनुसार राशि प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई अभिभावक हर महीने ₹1000 जमा करता है, तो 15 वर्षों में ₹1.80 लाख जमा होंगे, जिससे 21 वर्ष की परिपक्वता पर लगभग ₹5.64 लाख की राशि प्राप्त होगी।

बेटी की उम्र 18 वर्ष होने पर निकासी संभव

बेटी की उम्र 18 वर्ष पूरी होने पर खाते से 50% राशि की निकासी संभव है और यदि 21 वर्ष की आयु में खाता परिपक्व होता है, तो शेष राशि ब्याज सहित अभिभावक को प्राप्त होती है। विवाह 18 वर्ष के बाद कभी भी होने पर खाता बंद किया जा सकता है।

कर छूट और ट्रांसफर की सुविधा भी उपलब्ध

इस योजना के अंतर्गत आयकर में छूट का लाभ भी दिया जाता है और खाता देश के किसी भी हिस्से में स्थानांतरित किया जा सकता है। खाता खोलने हेतु जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का फोटो पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं फोटो आवश्यक हैं।

डाकघर से लें जानकारी और करें आवेदन

कलेक्टर ने जिले के सभी नागरिकों, विशेषकर बालिका अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों और मीडिया से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि योजना संबंधी जानकारी के लिए डाकघर कार्यालय पर्यवेक्षक, निरीक्षक या विकास अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

कलेक्टर ने कहा कि “हर बेटी को सशक्त बनाने के लिए जरूरी है कि हम आज से उसके बेहतर भविष्य की तैयारी करें। सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से न सिर्फ बेटियों को शिक्षा मिलेगी, बल्कि वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी।”

‘योग फॉर वन अर्थ-वन हेल्थ’ थीम पर हुआ जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम

श्योपुर, 21 जून 2025।
11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम नगरपालिका के शिवपुरी रोड स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद श्री शिवमंगल सिंह तोमर ने कहा कि “निरोग जीवन के लिए प्रतिदिन योग करना आवश्यक है।” उन्होंने कहा कि योग से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है।

सांसद तोमर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से आज योग को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव लाकर मोदी जी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई।

वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति

इस अवसर पर कमिश्नर  मनोज खत्री, कलेक्टर अर्पित वर्मा, एसपी  वीरेन्द्र जैन, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती रेणु गर्ग, पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय, भाजपा जिलाध्यक्ष शशांक भूषण सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, स्काउट गाइड, छात्र-छात्राएं एवं नागरिक उपस्थित रहे।

विशाखापट्टनम एवं भोपाल से हुआ सीधा प्रसारण

जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में विशाखापट्टनम में समुद्र तट पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एलईडी स्क्रीन पर किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के भोपाल से वर्चुअल जुड़ाव को भी प्रसारित किया गया।

योगाभ्यास कराया योग प्रशिक्षक दिनेश साहू ने

कार्यक्रम में योग प्रशिक्षक दिनेश साहू द्वारा योग एवं प्राणायाम की विभिन्न क्रियाएं कराई गईं। संचालन  सुशील दुबे तथा आभार प्रदर्शन सहायक संचालक शिक्षा यश जैन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती एवं भगवान धनवंतरी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन से हुआ।

अंत में योग प्रशिक्षक साहू को शॉल और श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया।

600 से अधिक स्थानों पर 22,400 लोगों ने किया सामूहिक योग

जिला आयुष अधिकारी डॉ. जी.पी. वर्मा ने बताया कि जिले की 630 लोकेशनों पर कुल 22,400 लोगों ने सामूहिक रूप से योग किया। ये आयोजन स्कूलों, कॉलेजों, पंचायत मुख्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित किए गए।

पीएम कॉलेज में मनाया गया योग दिवस

शासकीय पीएम कॉलेज एवं आदर्श कन्या महाविद्यालय, श्योपुर में भी योग दिवस का आयोजन हुआ। डॉ. विपिन बिहारी शर्मा, अमित सिंह चौहान एवं  गिर्राज द्वारा छात्र-छात्राओं को योग कराया गया। इस अवसर पर जनभागीदारी समिति अध्यक्ष मनोज सर्राफ सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

जनजातीय ग्रामों में भी योग दिवस का उल्लास

जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र कराहल के ग्रामों में भी ‘एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य’ थीम पर योग कार्यक्रम आयोजित हुए। सहरिया आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी रही। ग्राम निमोदमठ एवं कालीतलाई सहित कई स्थानों पर नवांकुर संस्थाएं, मानव फाउंडेशन एवं सेवा समितियों ने आयोजन किया।

अतिथियों ने किया पौधरोपण – ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत

कार्यक्रम के अंत में सांसद तोमर एवं अन्य अतिथियों ने ऑडिटोरियम परिसर में पौधरोपण कर ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान को आगे बढ़ाया।

डीएलसीसी बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा

श्योपुर, 19 जून 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स सलाहकार समिति (DLCC) की बैठक में सीईओ जिला पंचायत अतेन्द्र सिंह गुर्जर ने अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि रघुनाथपुर और मानपुर में शीघ्र ही बैंक शाखाएं प्रारंभ की जाएं, जिससे ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाएं सहजता से उपलब्ध हो सकें।

बैठक में आरबीआई एलडीओ विशाल सिंह यादव, नाबार्ड के डीडीएम श्री सिद्धार्थ शर्मा, एलडीएम श्री रघुनाथ सहाय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व बैंक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

स्वरोजगार योजनाओं पर विशेष जोर

सीईओ गुर्जर ने कहा कि जिले में संचालित स्वरोजगार मूलक योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न विभागों को जो लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, उनके अनुसार ऋण प्रकरणों की स्वीकृति एवं वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में एनआरएलएम को ₹70 करोड़ की सीसीएल (कैश क्रेडिट लिमिट) का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसे सभी बैंक प्राथमिकता के साथ वितरित करें।

एनआरएलएम जिला परियोजना प्रबंधक सोहनकृष्ण मुदगल ने जानकारी दी कि प्रथम चरण में 328 महिला स्व-सहायता समूहों के प्रकरण बैंकों को भेजे गए, जिनमें से 274 समूहों को ₹7 करोड़ की सीसीएल राशि स्वीकृत हो चुकी है।

अन्य योजनाओं की प्रगति

• उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत पीएम-एफएमई योजना के तहत 95 प्रकरणों का लक्ष्य मिला है, जिसमें से 15 ऋण प्रकरण बैंकों को भेजे गए हैं।

• मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 56 प्रकरणों का लक्ष्य है, जिसमें से 34 बैंक को भेजे गए और 13 में ऋण वितरित हो चुका है।

• पशुपालन विभाग के अंतर्गत 2,800 पशुपालकों के लिए केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) बनाए जाने का लक्ष्य है, जिनमें से 288 प्रकरण बैंकों को भेजे गए हैं।

कामधेनु योजना की जानकारी

उप संचालक पशुपालन विभाग डॉ. सुभाष बाबू दौहरे ने बैठक में बताया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत अब तक 8 ऋण प्रकरण ऑनलाइन किए गए हैं। योजना में 25 गाय या भैंस के लिए ₹38 लाख तक के ऋण का प्रावधान है, जिसमें सामान्य वर्ग को 25% तथा एससी/एसटी वर्ग को 33% तक का अनुदान दिया जाता है। हितग्राही के पास कम से कम साढ़े तीन एकड़ भूमि होना अनिवार्य है।

बैंक शाखाएं जल्द शुरू होंगी

एलडीएम रघुनाथ सहाय ने जानकारी दी कि रघुनाथपुर और मानपुर में एसबीआई की शाखाएं स्थापित की जा रही हैं, जो आगामी दो माह में संचालन प्रारंभ कर देंगी। साथ ही श्यामपुर में भी बैंक शाखा खोलने की प्रक्रिया प्रगति पर है। वहीं, कराहल में यूको बैंक शाखा खोलने के लिए सर्वेक्षण कार्य कराया गया है।

श्योपुर, 19 जून 2025
ग्रीष्मकालीन फसलों के समर्थन मूल्य पर उपार्जन को लेकर किसानों के लिए राहतभरी खबर है। भारत सरकार की “प्राइस सपोर्ट स्कीम” (PSS) के अंतर्गत जिले में मूंग उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन कार्य आज 19 जून से प्रारंभ हो गया है। यह पंजीयन 5 जुलाई 2025 तक किया जा सकेगा।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार जिले में कुल 11 पंजीयन केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंग बेचने हेतु अपना पंजीयन करवा सकेंगे।

पंजीयन केंद्रों की सूची इस प्रकार है:

विपणन सहकारी संस्था, श्योपुर,/ सेवा सहकारी संस्था, जावदेश्वर,/ सेवा सहकारी संस्था, सोईकला , /सेवा सहकारी संस्था, तुलसेफ/, सेवा सहकारी संस्था, नागरगावड़ा /वृहत्ताकार सहकारी संस्था, उतनवाड़ / सहकारी संस्था, बड़ौदा / सहकारी संस्था, फिलोजपुरा / विपणन सेवा सहकारी संस्था, कराहल / विपणन सेवा सहकारी संस्था, वीरपुर / विपणन सेवा सहकारी संस्था, विजयपुर

कलेक्टर वर्मा ने बताया कि किसान एमपी किसान एप, एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), लोक सेवा केंद्र आदि के माध्यम से भी ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कर सकते हैं।

सरकार द्वारा मूंग का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा। इसके लिए पंजीयन अनिवार्य है।

किसानों से अपील:
समय सीमा का ध्यान रखते हुए सभी पात्र किसान जल्द से जल्द अपना पंजीयन कराएं और सरकार द्वारा दी जा रही इस सुविधा का लाभ उठाएं।

श्योपुर, 17 जून 2025

श्री हजारेश्वर महादेव मेले के संचालन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मेले का ठेका 10 मई से 9 जून तक के लिए 50.11 लाख रुपये में मेसर्स कृष्णा इंटरप्राइजेज, ग्वालियर को दिया गया था। अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद भी मेला ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से मेला संचालित किया जा रहा है, जिससे नगर पालिका को प्रति दिन ₹1.67 लाख की राजस्व हानि हो रही है।

 पार्षदों का आरोप – ठेकेदार से वसूला जाए हानि का पैसा

वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद सलाउद्दीन बेलिम और वार्ड क्रमांक 11 के सुमेर  ने नगर पालिका सीएमओ आर.आर. यादव को लिखित आवेदन सौंपकर मेला तत्काल बंद कराने अथवा 10 जून से जितने भी दिन मेला चला, उसका प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क वसूलने की मांग की है। पार्षदों का कहना है कि यह जनता के पैसे की खुली लूट है और अधिकारी इसमें मौन समर्थन दे रहे हैं।

बिना स्वीकृति मेला बढ़ाया, विपक्ष का आरोप – सत्ता पक्ष की मिलीभगत

पार्षदों ने बताया कि 9 जून के बाद न तो परिषद से स्वीकृति ली गई और न ही पीआईसी (परिषद की स्थायी समिति) से मेला अवधि बढ़ाने का अनुमोदन लिया गया। इसके बावजूद 15 जून को लाफ्टर शो का आयोजन कर ठेकेदार द्वारा मेला चालू रखा गया, जिससे भ्रष्टाचार और सत्ता पक्ष की मिलीभगत के आरोप और मजबूत हो गए हैं।

आदिवासी महिला अध्यक्ष का हो रहा दुरुपयोग?

मेला समिति की अध्यक्ष नाथी बाई, जो कि एक गरीब आदिवासी महिला हैं, उनके नाम पर मेले का संचालन किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों में कहा जा रहा है कि जिम्मेदार अधिकारी व नेता अध्यक्ष की अनभिज्ञता का फायदा उठाकर आयोजन में भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। खासकर 14 लाख रुपये के आर्केस्ट्रा कार्यक्रम में अनियमितता के आरोप लगे हैं।

नहीं काटी गई बिजली, नहीं रोका संचालन

अनुबंध समाप्ति के बाद नियमानुसार मेले की बिजली काटकर संचालन बंद किया जाना था, लेकिन नगरपालिका प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि इस अवैध संचालन में जिम्मेदारों की चुप्पी और मिलीभगत है।

📞 मीडिया से बचते नजर आए सीएमओ

क्राइम नेशनल न्यूज़ द्वारा इस पूरे मामले में नगर पालिका सीएमओ राधारमण यादव से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने मीडिया का फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा, जिससे संदेह और गहराता जा रहा है कि कहीं वे खुद को जवाबदेही से बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे?

📢 पार्षदों की स्पष्ट चेतावनी: “हम जनता के पैसे की लूट नहीं होने देंगे, न ठेकेदार को छूट देंगे, न अधिकारियों को।”

श्योपुर, 17 जून 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने रेलवे ट्रैक निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सबलगढ़ से वीरपुर तक का रेलवे सेक्शन अगस्त माह के अंत तक पूर्ण कर ट्रेन संचालन प्रारंभ किया जाए। साथ ही श्योपुर तक ट्रेन पहुंचाने के लिए दिसंबर 2026 तक का लक्ष्य निर्धारित करते हुए तेज़ी से कार्य करने के निर्देश दिए।

कलेक्ट्रेट चेंबर में आयोजित बैठक में उत्तर मध्य रेलवे ग्वालियर के उप मुख्य अभियंता श्री आकाश यादव, निर्माण एजेंसी के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

🚧 विकास कार्यों पर दिए गए विशेष निर्देश:

• वीरपुर-लीलदा के पास रेलवे अंडर ब्रिज हेतु प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा गया है। स्वीकृति के पश्चात निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा।

• रघुनाथपुर क्षेत्र में अधिग्रहित भूमि और भवनों के लिए पुनर्मूल्यांकन कर मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश।

कलेक्टर वर्मा ने कहा कि रेलवे लाइन के निर्माण से क्षेत्र के सामाजिक व आर्थिक विकास को गति मिलेगी, अतः कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।