श्योपुर, दिनांक 8/4/2025
श्योपुर जिले के ग्राम मानपुर में शासकीय भूमि पर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि करीब 100 बीघा सरकारी भूमि को फर्जी दस्तावेज़ों और भ्रामक रिपोर्ट के ज़रिए निजी संपत्ति के रूप में दर्ज करवा लिया गया। इस गंभीर मामले में पूर्व पटवारी वीरसिंह पिप्पल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम मानपुर के खसरा नंबर 133/1, 133/2 और 133/3 में दर्ज भूमि, जो पहले प्रभूलाल काछी और उनकी बहनों के नाम थी, को वर्ष 2006 में शासकीय भूमि घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद, पूर्व सरपंच अशोक त्यागी ने कथित रूप से अपने परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवा लिया।

तहसीलदार न्यायलय प्रकरण क्रमांक 30 बी-121/2023-24 में 100 बीघा भूमि का फर्जी व झुटा भ्रामक जाँच प्रतिवेदन वीर सिंह पिप्पल पटवारी ने दिया जिसकी शिकायत कलेक्टर महोदय के टी एल पत्र क्रमांक 300794 दिनांक 28 /02/2023  प्रचलित है    

इस पूरे घोटाले का खुलासा उस वक्त हुआ जब हनुमानसिंह कुशवाह और ओमप्रकाश नामक शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर अर्पित वर्मा को लिखित शिकायत सौंपते हुए पटवारी वीरसिंह पिप्पल पर झूठी और भ्रामक रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया है कि 18 फरवरी 2023 को दी गई रिपोर्ट में अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ कर भूमि को निजी स्वामित्व वाला बताया गया।

इतना ही नहीं, शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पटवारी पिप्पल ने अन्य स्थानों पर भी अवैध कॉलोनियों की प्लॉटिंग कर सरकारी भूमि बेचने का धंधा किया है। मुरैना और श्योपुर में करोड़ों की संपत्तियाँ अर्जित की गई हैं, जिनकी जांच की माँग की जा रही है।

हाल ही में श्योपुर शहर के एक पुराने प्रकरण में भी फर्जी रिपोर्ट के ज़रिए कंप्यूटर इन्द्राज करवाने का मामला सामने आया था, जिसके चलते उन्हें एसडीएम द्वारा निलंबित किया गया।

शिकायत में कलेक्टर से माँग की गई है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और सभी संदिग्ध भूमि प्रकरणों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा दी जाए।

अब देखना यह होगा कि कलेक्टर अर्पित वर्मा इस भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कदम उठाते हैं और क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव के भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के वादे धरातल पर उतरते हैं या फिर ऐसे ही भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलता रहेगा

श्योपुर, 06 अप्रैल 2025।
ग्राम बडौदाराम में कूटरचित तरीके से जारी किए गए पट्टों के मामले में बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। अपर कलेक्टर अतेन्द्र सिंह गुर्जर की न्यायालय ने 22 व्यक्तियों के नाम दर्ज कुल 41 बीघा भूमि को शासकीय दर्ज करने का आदेश पारित किया है। यह कार्रवाई गैर-अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बाहरी व्यक्तियों को अवैध रूप से जारी पट्टों के विरुद्ध की गई है।

अभिलेख जांच शाखा श्योपुर के प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, ग्राम बडौदाराम के बाहर निवासरत और गैर पात्र व्यक्तियों को वर्ष 2000 के बाद पट्टे जारी किए गए थे। उक्त पट्टों के समर्थन में कोई वैध दस्तावेज या प्रमाण भी नहीं प्रस्तुत किए गए थे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पूरी प्रक्रिया नियमों के विरुद्ध संपन्न हुई।

न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि अधिकांश मामलों में नायब तहसीलदार द्वारा यह जांच ही नहीं की गई कि संबंधित व्यक्ति भूमिहीन है या नहीं, या वह ग्राम बडौदाराम का निवासी है या नहीं। इस आधार पर समूची प्रक्रिया को कूटरचित और विधि विरुद्ध मानते हुए भूमि को शासकीय घोषित किया गया।

इस मामले में जिन व्यक्तियों के नाम से व्यवस्थापन निरस्त किए गए हैं, उनमें हरियाणा निवासी चंद्रमल सेनी, रतीराम सेनी, ग्राम सोठवा के रमेश मीणा, ग्राम चरोंद की द्वारिका, प्रकाशी, गायत्री, ग्राम सीसवाली की राजेन्त्रा बाई, बडौदाराम की नाथी बेवा रामचंद्र मीणा, कल्याणी मीणा (वारिसान रमेश, लाखन, गिर्राज, विद्या बाई), रामलखन मीणा (वारिसान बिरमा बाई, गिरधर, उमा, वंदना), गोकुल मीणा, रामअवतार खाती, शांति गुर्जर, गायत्री गुर्जर, राम सिंह मीणा, हंसराज मीणा, शंभू मीणा, बलराम मीणा, सुल्तान मीणा, सीताराम मीणा, जुगराज मीणा, राजू मीणा एवं शंभू मीणा शामिल हैं।

न्यायालय के आदेशानुसार, नायब तहसीलदार वृत्त मानपुर को भूमि शासकीय दर्ज करने की कार्रवाई तुरंत प्रभाव से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह निर्णय जिले में फर्जी तरीके से किए गए भूमिगतरणों पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है