श्योपुर, 24 /9/2024
भारत सरकार द्वारा जनजातीय बाहुल्य ग्रामों को पूर्ण रूप से विकसित करने तथा चरणबद्ध विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान को लागू किया गया है। केन्द्रीय मंत्री मंडल द्वारा हाल ही में उक्त अभियान को मंजूरी दी गई है। इस अभियान के तहत 63 हजार से अधिक जनजातीय बाहुल्य गांवों, आंकाक्षी जिलो के आदिवासी ग्रामों को शामिल किया गया है। आदिवासी समुदायों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए इस मिशन के तहत 79.156 करोड रूपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया है। यह मिशन 30 राज्यो और केन्द्र शासित प्रदेशो के सभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के 549 जिलो तथा 2 हजार 740 विकासखण्ड को कवर करेंगा। इस अभियान से 5 करोड से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा।
सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण  एलआर मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान अंतर्गत श्योपुर जिले में सहरिया जनजाति बाहुल्य 254 ग्राम चिन्हित किये गये है।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान अंतर्गत 25 प्रकार की गतिविधियां शामिल की गई है, जो जनजातीय लोगों को बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि के साथ ही उनकी मूलभूत आवश्यकताओं और सुविधाओं की पूर्ति के लिए सहायक होगे। इसके अंतर्गत 17 मंत्रालयो द्वारा समन्वय से कार्य किया जायेगा और प्रत्येक मंत्रालय विभाग द्वारा आगामी 5 वर्षो में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत उन्हें आवंटित बजट के माध्यम से समयबद्ध तरीके से योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।
उक्त अभियान के तहत प्रमुख रूप से 4 लक्ष्यो का निर्धारण किया गया है, जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में सक्षम बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण को बढावा देना, अच्छी शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना तथा स्वस्थ जीवन के साथ ही सम्मानजनक जीवन की धारणा को सुनिश्चित करना है।

श्योपुर, 22 /9/ 2024
जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिये राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। जनजातीय विद्यार्थियों को बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित कराने के लिये फ्री कोचिंग दी जायेगी। इसके लिये सरकार प्रदेश के सभी जनजातीय विकासखंडों में रानी दुर्गावती प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने की दिशा में ठोस प्रयास कर रही है। इस प्रशिक्षण अकादमी के जरिये जनजातीय विद्यार्थियों को जेईई, नीट, क्लेट और यूपीएससी जैसी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की बड़ी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग देकर इन्हें परीक्षाओं में सफल होने के गुर सिखाए जायेंगे। वर्तमान में जनजातीय विद्यार्थियों को आकांक्षा योजना के अंतर्गत जेईई, नीट, क्लेट की तैयारी के लिये भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर में कोचिंग दी जा रही है। अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा की तैयारी कराने के लिये निजी कोचिंग संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को कोचिंग दी जा रही है। अब सभी ट्राईबल ब्लॉकों में जनजातीय विद्यार्थियों को इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग का लाभ देने के लिये योजना की संशोधित डीपीआर तैयार कर ली गई है। शासन से स्वीकृति मिलते ही रानी दुर्गावती प्रशिक्षण अकादमी प्रारंभ कर दी जायेंगी।
मैपसेट के जरिये भी दिये जा रहे है कौशल प्रशिक्षण
जनजातीय कार्य विभाग के अधीन प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्था मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (मैपसेट) के माध्यम से वर्तमान में पीव्हीटीजी समूह एवं एसटी, एस.सी. विद्यार्थियों के लिये कई प्रकार के कौशल प्रशिक्षण भी संचालित किये जा रहे हैं। मैपसेट द्वारा पीव्हीटीजी समूह के 122 विद्यार्थियों के लिये आईसेक्ट के जरिये (मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, शिवपुरी एवं तामिया जिला छिंदवाड़ा में) एसटी वर्ग के 87 विद्यार्थियों के लिये (इंडस्ट्री बेस्ड, सेन्टर बेस्ड एवं सिपेट भोपाल में) तथा एससी वर्ग के 27 विद्यार्थियों के लिये (सिपेट भोपाल एवं ग्वालियर में), कुल 236 प्रशिक्षणार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैपसेट द्वारा गत वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 16 हजार 409 प्रशिक्षणार्थियों को कौशल प्रशिक्षित किया गया। इनमें से 8 हजार 287 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न कंपनियों/फर्मों में प्लेसमेंट मिल गया है। जारी वित्त वर्ष सहित आगामी वर्षों में में कुल 29 हजार 40 जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिये मेपसेट तेजी से कार्य कर रहा है। इसको विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं का एम्पैनलमेंट किया जा रहा है। इच्छुक संस्थाओं के साथ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) के प्रकाशन की कार्यवाही भी की जा रही है।
जनजातीय वर्ग के हित में जारी हैं सरकार के महती प्रयास
पोषण आहार अनुदान योजना के अंतर्गत प्रदेश की तीन विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह (पीव्हीटीजी) बैगा, भारिया और सहरिया परिवार की महिला मुखिया को श्हर महीने 1500 रूपयेश् दिये जा रहे हैं। पोषणाहार के लिये अगस्त 2024 तक की राशि दी जा चुकी है।
जनजातीय समुदाय की सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए सभी जनजातीय विकासखंडों में श्कला भवनश् स्थापित किये जायेंगे। इसके लिये अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास एवं विद्युतीकरण योजना नियम 2018 में संशोधन लाने के प्रस्ताव पर विभाग की कार्यवाही चल रही है।
शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों, सेवाओं एवं सुविधाओं के सहज, सुगम और सुलभ क्रियान्वयन के लिए सभी जनजातीय विकासखंडों एवं जिलों में सिंगल विंडो की तर्ज पर जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए श्समर्पित डेस्कश् स्थापित की जायेंगी। समर्पित डेस्क की स्थापना के लिये 30 अगस्त 2024 को ही सभी विभागीय सहायक आयुक्तों एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
सभी जनजातीय समुदायों के समग्र विकास एवं उनकी शिकायतों के समय पर समुचित समाधान के लिये बोर्ड स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में शिकायत दर्ज करने एवं समाधान के लिये राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग गठित है। यह आयोग अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भारतीय संविधान तथा विधि के अधीन दिये गये अधिकारों की रक्षा करता है। इस आयोग के कार्यक्षेत्र को अब और विस्तारित किया जायेगा। इसके लिये संभाग स्तर पर बोर्ड गठित करने के लिये विभागीय कार्यवाही की जा रही है।
प्रत्येक जनजातीय विकासखंड़ में श्एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही 3 हजार 800 शिक्षकों की भर्ती भी की जायेगी। वर्तमान में 89 जनजातीय विकासखंडों में से 50 विकासखंडों में एकलव्य विद्यालय संचालित हैं। आठ विकासखंडों में एकलव्य विद्यालय मंजूर तो हैं, परंतु स्थान के अभाव में संचालित नहीं है। शेष 31 जनजातीय विकासखंडों में एकलव्य विद्यालय खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजा गया है। भारत सरकार द्वारा कुल 1999 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर पदस्थापना कर दी गयी है। इनमें से 1694 पदों पर अभ्यर्थियों द्वारा अपनी उपस्थिति दे दी गई है।
जनजातीय समुदाय के श्पूजा स्थलों का विकास, विस्तार एवं नवीनीकरणश् के लिये अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास एवं विद्युतीकरण योजना नियम 2018 में संशोधन लाने के प्रस्ताव पर विभाग की कार्यवाही तेजी से चल रही है।

श्योपुर, 21 /9/ 2024
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिये गये निर्देशानुसार सभी के लिए शिक्षा के तहत आज 22 सितंबर 2024 को जिले में बुनियादी साक्षरता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल से प्राप्त लक्ष्य अनुसार श्योपुर, विजयपुर एवं कराहल विकासखण्ड में 10-10 हजार असाक्षरो के लिए साक्षरता परीक्षा आयोजित की जायेगी। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा, कोई भी असाक्षर जिले में संचालित किसी भी शासकीय प्राथमिक अथवा माध्यमिक विद्यालय में अपना पंजीयन कराकर परीक्षा दे सकते है। सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयो को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। 22 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी समय में पहुंचकर बुनियादी साक्षरता परीक्षा दी जा सकती है। परीक्षा केन्द्रो के निरीक्षण के लिए अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है।
जिला जेल में भी होगी परीक्षा
जिला साक्षरता मिशन श्योपुर द्वारा आयोजित बुनियादी साक्षरता परीक्षा जिला जेल श्योपुर में भी आयोजित की जायेगी। जेलर श्री व्हीएस मौर्य ने बताया कि कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड के मार्गदर्शन में जिला जेल श्योपुर में नव भारत साक्षरता अभियान के तहत निरक्षर बंदियों को साक्षर बनाने का कार्य जेल शिक्षक श्री मुकेश पालिया द्वारा किया जा रहा है तथा 56 बंदियों को निरक्षर से साक्षर किया गया है। 22 सितंबर को आयोजित परीक्षा मंे जिला जेल के 30 बंदी जेल में बनाये गये परीक्षा केन्द्र में परीक्षा देंगे।

श्योपुर, 19 /9/ 2024
कलेक्टर  लोकेश कुमार जांगिड ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित सांसद एवं विधायक निधि से स्वीकृत कार्यो की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिये कि जिन कार्यो में तकनीकी स्वीकृति अपेक्षित है, उनकी तकनीकी स्वीकृति शीघ्रता से जारी की जायें। इसके साथ ही प्रगतिरत कार्यो को समय सीमा में पूर्ण कराया जाये और जो नवीन कार्य स्वीकृत किये गये है, उन्हें शुरू कराया जायें।

कलेक्टर  लोकेश कुमार जांगिड ने निर्देश दिये कि प्राथमिकता के साथ प्रगतिरत कार्यो को पूर्ण करें तथा पूर्णता प्रमाण पत्र जिला योजना कार्यालय को प्रस्तुत किये जाये। उन्होने कहा कि प्रगतिरत कार्यो की जानकारी से संबंधित प्रपत्र में कार्य किस स्तर पर प्रगतिरत है, उसकी जानकारी भी समायोजित की जायें। उन्होने निर्देश दिये कि सभी क्रियान्वयन एजेंसी प्रत्येक माह की 5 तारीख को कार्यो की प्रगति के संबंध में जानकारी भेजना सुनिश्चित करें।
जिला योजना अधिकारी डॉ सुनील चौहान ने बताया कि सांसद निधि के तहत क्रियान्वयन एजेंसी पीडब्ल्यूडी अंर्तगत 7, जनपद पंचायत विजयपुर अंतर्गत 35, जनपद श्योपुर अंतर्गत 13, जनपद कराहल अंतर्गत 18 तथा नगरपालिका श्योपुर अंतर्गत 5 कार्य प्रगतिरत है। इसी प्रकार विधायक निधि के तहत जनपद विजयपुर के 9, जनपद श्योपुर के 34, जनपद कराहल के 16, नगरपालिका श्योपुर के 6, नगरपरिषद बडौदा के 5 एवं नगरपरिषद विजयपुर के 2 कार्य प्रगतिरत है। उन्होने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में विधायक निधि से विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में 81.24 लाख के 13 तथा श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में 162.60 लाख रूपये के 170 कार्य स्वीकृत किये गये है।

बैठक में जिला योजना अधिकारी डॉ सुनील चौहान, सीएमओ  सतीश मटसेनिया, सीईओ जनपद श्योपुर  एसएस भटनागर, पीडब्ल्यूडी के प्रभारी कार्यपालन यंत्री  विष्णु भगवान अग्रवाल, आरईएस से  पंकज राजपूत, जनपद विजयपुर से सहायक यंत्री सहित अन्य अधिकारी, सब इंजीनियर उपस्थित थे। इसके साथ ही जनपद सीईओ कराहल  अभिषेक त्रिवेदी वर्चुअली माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

श्योपुर दिनांक  – 19.09.24

पुलिस प्रशासन कार्रवाई करें अन्यथा करेंगे उग्र आंदोलन – राधेश्याम मीणा मूंडला ।

 अवैध नशे का कारोबार पर रोक लगाने, चोरी की घटनाओं को रोके जाने सहित कानूनी व्यवस्था से संबंधित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान नेता राधेश्याम मीणा मूंडला के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों ने गुरुवार को एसपी ऑफिस श्योपुर पर प्रदर्शन करके कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ व एसपी विरेन्द्र जैन को ज्ञापन दिया । इस मौके पर कलेक्टर एवं एसपी ने सभी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया । ज्ञापन में बताया गया कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार संचालित हो रहा है ।

स्मैक , गांजा, अफीम एवं अवैध शराब के कारोबार को रोका जाए एवं अवैध नशे के कारोबार में लिप्त तस्करों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए । विगत दिनों शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में चोरी की वारदातें हुई है, चोरी की घटनाओं में संलिप्त चोरों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए एवं चोरी किए गए माल को जप्त करके सीघ्र ही प्रभावितों को लोटाया जाए । विगत दिनों किसानों के खेतों से नलकूपों पर केबल तार, ट्रांसफार्मर से तेल निकालना एवं स्टार्टर की चोरी की वारदातें हुई किसानों के खेतों पर हुई चोरी की घटनाओं को पुलिस प्रशासन ने उजागर नहीं किया है एवं चोरों को पकड़ने की दिशा में उचित कार्रवाई नहीं की गई है । क्षेत्र में खुलेआम सट्टे का कारोबार संचालित है, सट्टे का अवैध कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की जाए ।श्योपुर जिले में अनफिट बसों का संचालन हो रहा है जिससे यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है एवं सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी ऐसे अनफिट बसें बनती जा रही है । अनफिट बसों का संचालन पूर्ण रूप से बंद किया जाए ।

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (एमपीआरडीसी) के द्वारा श्योपुर में सड़कों के रखरखाव एवं सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरती जा रही है । 16.09.24 को बडौदा थाना अंतर्गत ललितपुर के पास बस से मोटरसाइकिल की टक्कर लगने के कारण राजस्थान के तीन युवकों की मृत्यु हो गई । मिली जानकारी के अनुसार उक्त घटनास्थल पर 2 दिन से एक पशु गदे की लाश सड़क पर पड़ी हुई थी अतः एमपीआरडीसी के खिलाफ उक्त घटना के संदर्भ में जांच की जाए । इस मौके नाथूलाल रावत, रामेश्वर आसीदा, कैलाश आसीदा, बालमुकुंद धनखेड़ा, विदेश मीणा, रामसिंह मठेपुरा, देवकरण मावदा, सुरेश कलोनी, ओमप्रकाश कलोनी, नरेंद्र उंडायथा, लवकुश बगवाड़ा, डेनी गोहेड़ा, राजेश जैनी आदि किसान उपस्थित रहे