श्योपुर, 27 अगस्त 2024
कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक को संबोधित करते हुए निर्देश दिये कि मध्यप्रदेश शासन के उद्योगों को बढावा देने की नीति के तहत कलेक्ट्रेट भवन में निवेश प्रोत्साहन केन्द्र स्थापित किया जायें, इस केन्द्र के नोडल अधिकारी एडीएम डॉ अनुज कुमार रोहतगी होंगे। निवेश प्रोत्साहन केन्द्र कल 28 अगस्त से संचालित होगा। इसके लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जायें। इसके साथ ही उन्होने पीएम जनमन योजना के तहत 15 सितंबर तक 2 हजार आवास निर्माण का कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये।
कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड ने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत सभी सहरिया परिवारों को पक्का आवास दिये जाने की नीति के तहत श्योपुर जिले में लगभग 25 हजार हितग्राही आवास के लिए चिन्हित किये गये है और चिन्हांकन हेतु अभी सर्वे जारी है। इन सभी हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किये जाने है, अभी तक पोर्टल के माध्यम से 15 हजार आवास स्वीकृत कर दिये गये है, जिसके तहत आवास निर्माण का कार्य संचालित है। उन्होने कहा कि 15 सितंबर तक 2 हजार के लगभग आवास का कार्य पूर्ण कर लिया जायें।
कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड ने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, जाति प्रमाण पत्र, खाद्यान पात्रता पर्ची, जीवन ज्योति बीमा योजना आदि में शत प्रतिशत कव्हरेज किया जाना है। जिन लोगों के आधार अपडेशन होने है, उनके आधार अपडेशन की कार्यवाही की जायें तथा डोर टू डोर सर्वे कर आयुष्मान कार्ड बनाये जाये। इस कार्य के लिए 44 नोडल अधिकारी भी बनाये गये है तथा आधार अपडेशन एवं नवीन आधार बनाने के लिए 16 अतिरिक्त आधार मशीनें भी शीघ्र ही शुरू की जा रही है। आशा, आंगनबाडी कार्यकर्ता, सीएचओ, रोजगार सहायक एवं पंचायत सचिव द्वारा आधार अपडेशन एवं आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य सतत् रूप से किया जायें। इसी प्रकार सभी के जाति प्रमाण पत्र भी बनाये जाने है, इसके लिए पटवारी द्वारा स्कूलो एवं आंगनबाडी केन्द्रों से समन्वय कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
उन्होने पीएमजीएसवाय के अधिकारियों को निर्देश दिये कि पीएम जनमन योजना के तहत सहरिया बाहुल्य ग्रामों को मुख्य सडको से जोडने की डीपीआर तैयार कर संबंधित कार्यालयों को भेजी जायें। बिजली विभाग द्वारा भी योजना के तहत अपनी प्रक्रिया एवं कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होने जनपद सीईओ को निर्देश दिये कि आवश्यकतानुसार वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम समितियों के माध्यम से सामुदायिक दावे तैयार कराकर अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किये जायें। इसी प्रकार वन अधिकार अधिनियम के तहत ऐसे पट्टाधारी सहरिया कृषक जो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने से शेष है, उन्हें लाभ प्रदान करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत अतेन्द्र सिंह गुुर्जर, डिप्टी कलेक्टर वायएस तोमर सहित विभिन्न विभागो के अधिकारी उपस्थित थे।
