श्योपुर जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। आईटीआई में विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी 31 मई 2025 तक अपना पंजीयन और च्वॉइस फिलिंग विभागीय पोर्टल https://mpiticounseling.co.inके माध्यम से कर सकते हैं। यह कार्य कंप्यूटर, एंड्रॉयड मोबाइल या शासकीय आईटीआई में बने हेल्प डेस्क और ऑनलाइन सहायता केन्द्रों से किया जा सकता है।
आईटीआई श्योपुर के प्राचार्य आशीष जैन ने बताया कि पंजीयन के बाद अभ्यर्थी संस्थाओं और व्यवसायों का चयन 31 मई तक कर सकते हैं। पंजीकृत अभ्यर्थियों की कॉमन रैंक 5 जून को उनके लॉगइन पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो अभ्यर्थी 6 जून से 8 जून तक ईमेल mpiticounseling2025@gmail.comपर अपने रजिस्ट्रेशन क्रमांक और अंकसूची के आधार पर सुधार करा सकते हैं।
प्रवेश से संबंधित अधिक जानकारी के लिए प्रवेश प्रभारी श्री अतुल चतुर्वेदी से मोबाइल नंबर 7047515000 पर संपर्क किया जा सकता है।
आईटीआई श्योपुर में संचालित 6 प्रमुख व्यवसायिक पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं:
श्योपुर, 28 मई 2025। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्योपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में जिले में फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य तेजी से जारी है। यह कार्य विशेष रूप से उन पंचायतों में किया जा रहा है जहाँ पंच पद रिक्त हैं। वहीं, जिन पंचायतों में सरपंच पद रिक्त हैं, वहाँ पूर्व में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित वर्मा के निर्देशन में श्योपुर जिले के विभिन्न वार्डों में मतदाता सूची के संशोधन का कार्य जारी है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 5 जून को ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिन से दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया भी शुरू होगी, जो 11 जून की दोपहर 3 बजे तक चलेगी। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 17 जून तक किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 25 जून को किया जाएगा।
5 पंचायतों में सरपंच और 143 वार्डों में पंच पद रिक्त जिले में कुल 5 पंचायतों में सरपंच और 143 वार्डों में पंच के पद रिक्त हैं, जिनके लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। कराहल विकासखंड की ग्राम पंचायतें—पिपरानी, जाखदा, सिलपुरी और मोरावन—तथा श्योपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत दलारना कला में सरपंच पद रिक्त हैं। वहीं श्योपुर विकासखंड की 15 पंचायतों में पंच के 36, कराहल की 18 पंचायतों में 80, और विजयपुर की 11 पंचायतों में 27 पंच पद रिक्त हैं।
निर्वाचन प्रक्रिया के लिए अधिकारी नियुक्त उप निर्वाचन की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए रजिस्ट्रीकरण और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जनपद पंचायत श्योपुर, विजयपुर और कराहल क्षेत्रों के लिए संबंधित एसडीएम रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और तहसीलदार सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होंगे। इसके अलावा, अपीलीय अधिकारी के रूप में अपर कलेक्टर श्योपुर को नियुक्त किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव की अधिसूचना पृथक से जारी की जाएगी। फिलहाल, पंच पदों के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्राथमिकता में है।
श्योपुर, 28 मई 2025: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशन में 29 मई से 12 जून तक जिले में “विकसित कृषि संकल्प अभियान” चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत किस्मों, नवीन कृषि तकनीकों और सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देना है।
अभियान के अंतर्गत श्योपुर, कराहल और विजयपुर विकासखण्ड के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद करेंगी और खेती-किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगी।
टीमों में कृषि वैज्ञानिकों, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, कृषि अभियांत्रिकी विभागों के विशेषज्ञों के साथ-साथ प्रगतिशील कृषकों एवं एफपीओ प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।
मुख्य उद्देश्य:
खरीफ मौसम में बोई जाने वाली उन्नत फसलों की जानकारी
प्राकृतिक खेती, फसल विविधिकरण को प्रोत्साहन
मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार फसल चयन का प्रशिक्षण
संतुलित खाद उपयोग के लिए मार्गदर्शन
शासकीय योजनाओं की जानकारी
टीम गठन और प्रमुख नाम:
श्योपुर विकासखण्ड: डॉ. यूसी शर्मा, डॉ. सीबीएस जाटव, डॉ. लाखन सिंह गुर्जर, डॉ. योगेश, डॉ. महेश, एफपीओ प्रतिनिधि सोनू शर्मा, प्रगतिशील कृषक भरत जाट सहित अन्य
कराहल विकासखण्ड: डॉ. मंयक सोनी, डॉ. वैशाली, डॉ. शिवकुमार जालौन, एफपीओ प्रतिनिधि अमित सिंह सहित अन्य
विजयपुर विकासखण्ड: डॉ. जीएस गहलोद, डॉ. जीएस नरोरिया, प्रगतिशील कृषक मनोज शर्मा, सरवन जाटव सहित अन्य
शुभारंभ कार्यक्रम – 29 मई को इन गांवों में पहुंचेगी टीमें:
श्योपुर: रायपुरा, बर्धाबुजुर्ग, शंकरपुर
कराहल: सलापुरा, कलारना, ढेगदा
विजयपुर: मैदावली, छापर, आरोदा
अभियान की निगरानी: जिला स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में सहायक संचालक कृषि पान सिंह करोरिया को नियुक्त किया गया है, जो अभियान की नियमित समीक्षा करेंगे।
किसानों के लिए यह अभियान नई तकनीकों को अपनाने और उन्नत कृषि की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।
गोल्डन ऑवर में घायल की मदद करने वाले बनेंगे ‘राह-वीर’, मिलेगा नगद पुरस्कार और प्रशस्ति-पत्र
सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश में ‘राह-वीर योजना’ की शुरुआत की गई है। यह योजना 21 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो चुकी है और इसके तहत सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर (दुर्घटना के एक घंटे के भीतर) में अस्पताल या ट्रामा सेंटर पहुंचाने वाले आम नागरिक को ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन इस योजना की गाइडलाइन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि केवल वही व्यक्ति ‘राह-वीर’ कहलाएंगे, जो दुर्घटना स्थल पर घायल को त्वरित उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाते हैं।
राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी मिलेगा सम्मान इस योजना में चयनित राह-वीरों में से 10 सबसे उत्कृष्ट राह-वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर एक-एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
राह-वीर चयन प्रक्रिया
जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसमें एसपी, सीएमएचओ और आरटीओ सदस्य होंगे।
यह समिति थाना व अस्पताल से प्राप्त मामलों की मासिक समीक्षा करेगी।
योग्य पाए गए राह-वीरों को राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा सीधा बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी।
राज्य स्तरीय निगरानी समिति भी गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख सचिव (गृह) करेंगे।
राह-वीर की जानकारी रहेगी गोपनीय राह-वीर की पहचान को केवल पुरस्कार हेतु उपयोग किया जाएगा, किसी अन्य कार्य के लिए जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। एक व्यक्ति को वर्षभर में अधिकतम 5 बार यह पुरस्कार दिया जा सकेगा। योजना का संपूर्ण व्यय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।
सामाजिक जागरूकता और मानवता को मिलेगा बढ़ावा राह-वीर योजना न केवल सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को समय पर जीवनरक्षक सहायता उपलब्ध कराने में सहायक होगी, बल्कि आम जनता में भी मानवता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करेगी।
अब किसी की जान बचाएं, और बनें समाज के लिए एक प्रेरणा – एक राह-वीर!
जनसुनवाई में मिला राहत का भरोसा, मौके पर हुआ समाधान कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें 211 आवेदन प्राप्त हुए। कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया और जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ दिलाया गया।
मौके पर कराई गई पेंशन स्वीकृति, सचिव निलंबित ग्राम काशीपुर निवासी विधवा श्रीमती भंवरी बाई माहौर को जनसुनवाई में सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से कल्याणी पेंशन योजना का लाभ तत्काल स्वीकृत किया गया। पूर्व में पेंशन स्वीकृत न करने तथा निर्देशों की अवहेलना के चलते कलेक्टर वर्मा ने पंचायत सचिव को निलंबित करने के निर्देश सीईओ जनपद को दिए।
निराश्रित बच्चों को मिला आवास योजना में स्थान निराश्रित गोली मीणा और रामपूर्ति मीणा ने अपने लिए आवास की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बड़ी बहन रामपूर्ति मीणा का नाम आवास की सर्वे सूची में जुड़वाया। दोनों बच्चे माता-पिता के निधन के बाद रिश्तेदारों के यहां रह रहे हैं। उन्हें स्पॉन्सरशिप योजना के तहत आर्थिक सहायता मिल रही है, अब आवास योजना से स्थायी छत भी मिल सकेगी।
दिव्यांगों को मिली व्हीलचेयर और वैसाखी ग्राम महाराजपुरा निवासी 65 वर्षीय बृजमोहन आदिवासी को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा व्हीलचेयर प्रदान की गई, जबकि टिकटोली निवासी दिव्यांग शिशुपाल आदिवासी को वैसाखी सौंपी गई।
पीएम किसान और सीएम किसान कल्याण योजना में मिला लाभ बमनवास के कृषक मनीराम आदिवासी का रजिस्ट्रेशन पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कराया गया, जिससे उन्हें अब सालभर में 12 हजार रुपए की सहायता राशि प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना में अनुग्रह सहायता के निर्देश ग्राम रूपनगर किलगावडी निवासी श्रीमती मौसमी बाई के पति की करंट लगने से हुई मृत्यु पर कलेक्टर ने मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत अनुग्रह सहायता राशि देने के निर्देश दिए।
तीन वर्षीय बालिका के उपचार के निर्देश मानपुर निवासी श्रीमती कविता सेन की पुत्री रजनी, जो जन्म से सुन नहीं सकती, के निशुल्क इलाज हेतु कलेक्टर ने आरबीएसके योजना के अंतर्गत तत्काल उपचार कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए।
प्रशासनिक संवेदनशीलता की मिसाल जनसुनवाई में उपस्थित सीईओ जिला पंचायत अतेन्द्र सिंह गुर्जर, एसडीएम बीएस श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर संजय जैन, वायएस तोमर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मौके पर समाधान सुनिश्चित कर जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतरने का कार्य किया।
स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों के तहत आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित वर्मा ने श्योपुर स्थित पॉलीटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांगरूम का निरीक्षण कर वहां रखी गई ईव्हीएम मशीनों का भौतिक सत्यापन किया।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप यह निरीक्षण किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय जैन, एसडीओपी राजीव गुप्ता, तहसीलदार अर्जुन सिंह भदौरिया, ईई आरईएस पीआर इटोरिया, पीआईयू के अनिल पटेल और शिववीर सिंह परिहार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर वर्मा ने स्ट्रांगरूम में मौजूद मशीनों की सुरक्षा और उनकी स्थिति का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को आगामी निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार मशीनों की डिमांड भेजने के निर्देश दिए।
डिप्टी कलेक्टर संजय जैन ने जानकारी दी कि वर्तमान में स्थानीय चुनावों में प्रयुक्त मशीनों को दो सुरक्षित कक्षों में रखा गया है। इनमें 925 कंट्रोल यूनिट और 2845 बैलेट यूनिट मौजूद हैं।
गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी निकाय एवं पंचायत चुनावों को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके तहत मतदान प्रक्रिया में ईव्हीएम मशीनों का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे चुनाव प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाया जा सके।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह सुनहरा अवसर है! प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (PMFME) योजना के अंतर्गत उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने 10 लाख रुपये तक के अधिकतम अनुदान की घोषणा की है।
योजना की खास बातें:
35% अनुदान, अधिकतम 10 लाख रुपये तक
उद्योगों के लिए बैंक ऋण की सुविधा
श्योपुर जिले को वर्ष 2025-26 में
व्यक्तिगत श्रेणी: 95 यूनिट
समूह श्रेणी: 1 यूनिट का लक्ष्य
कौन-कौन से उद्योग आ सकते हैं योजना में?
ऑयल मिल, आटा चक्की, डेयरी, मसाला निर्माण, बेकरी, नमकीन, पापड़ मेकिंग आदि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग।
पात्रता:
न्यूनतम योग्यता: 8वीं पास
आयु: 18 वर्ष से अधिक
आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, कुटेशन आदि
आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन आवेदन: उवचिपण्हवअण्पद पोर्टल पर
अधिक जानकारी व सहायता के लिए संपर्क करें:
उद्यानिकी विभाग कार्यालय, श्योपुर
मोबाइल नंबर:
9111731171, 981267594 (श्योपुर)
9098913619 (कराहल)
9584703863 (विजयपुर)
जिला रिसोर्स पर्सन: 7722960887
शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए यह योजना आत्मनिर्भर बनने का बड़ा अवसर है। अब अपने सपनों का उद्योग लगाइए, सरकारी सहायता पाइए!
श्योपुर दिनांक 26 मई 2025 रविवार रात 11:30 बजे श्योपुर की शांत सड़कों पर तबाही का मंजर देखने को मिला जब एक तेज रफ्तार काली स्कॉर्पियो (MP07 CH 9623) ने मेले से लौट रहे लोगों को रौंद दिया। नशे में धुत चालक ने ट्रैक्टर और कई मोटरसाइकिलों को कुचलते हुए एक आदिवासी बालिका सहित कई लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया।
विडियो में देखे पूरा खुनी तांडव
वीडियो फुटेज वायरल: घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें यह स्कॉर्पियो बेकाबू होकर ट्रैक्टर, बाइकों और राह चलते लोगों पर चढ़ती दिख रही है। कुछ लोगों के शरीर से खून की धारें बहती दिखीं — किसी का हाथ कट गया तो कोई तड़पता रहा। एक महिला की हालत अत्यंत गंभीर हालत में रेफर
आरोपी की पहचान और राजनीतिक जुड़ाव: शोसल मिडिया व प्रिंट मिडिया तथा गाड़ी रजिस्ट्रेशन का आधार और आम जन की माने तो कार चालक की पहचान भूपेंद्र त्यागी पुत्र घनश्याम त्यागी, निवासी महगांव, भिंड के रूप में हुई है। वह श्योपुर में ठेकेदारी करता है और स्थानीय भाजपा नेताओं का नजदीकी बताया जाता है। यही नहीं, वह घटना से पूर्व श्योपुर के सरकारी रेस्टहाउस में बिना किसी आधिकारिक एंट्री के ठहरा हुआ भी बताया जा रहा है — जो अपने आप में बड़ा सवाल है। और यह बात पुरे नगर में कोतुहल का बिषय बनी हुईं है
किन्तु पुलिस को इस मामले की पूरी जानकारी है और जहाँ भी जानकारी चाही गई है वहा दबी आवाज में बोला जाता है किन्तु नाम खुल कर कोई नहीं बता रहा है
हादसे के बाद भाजपा नेताओं की सक्रियता:
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के तुरंत बाद भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और आरोपी को थाने से छुड़वाने की कोशिशें शुरू हुईं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पहले “अज्ञात चालक” के नाम पर एफआईआर दर्ज की, जबकि वीडियो में चेहरा साफ दिख रहा था और जनता ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
प्रशासन की भूमिका पर सवाल: मामले की रिपोर्ट ढ़ेंगदा निवासी विष्णु आदिवासी ने दर्ज करवाई, जिसने बताया कि वह अपनी बहन और गांव के लड़के के साथ मेले से लौट रहा था जब स्कॉर्पियो ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। फिर भी पुलिस ने अपराध क्रमांक 121/25 धारा 181, 125ए बी एनएस जैसी धाराएं लगाकर केस को कमजोर कर दिया।
कांग्रेस से दोलतराम गुप्ता भी हाल जानने पहुंचे चिकित्सालय
कांग्रेस के जन प्रतिनिधि दोलतराम गुप्ता को जब घटना की जानकारी मिली तो अर्ध रात्री में तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचकर घटना की जानकारी ली और एफ आई आर कराने पर जोर दिया और बालिका को उपचार हेतु आर्थिक सहायता दिलाई
विधायक की सक्रियता का समर्थन
विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा ने जिला कलेक्टर को फोन कर पीड़ित बच्ची के इलाज की जानकारी ली और SDM व पटवारी को जिला अस्पताल भेजा। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर यह हादसा आम नागरिक द्वारा किया गया होता तो अब तक गिरफ्तारी और कठोर धाराएं लग चुकी होतीं।
अब सवाल जनता का: क्या बड़ी गाड़ी, बड़ा रसूख और राजनीतिक पहचान कानून से ऊपर हैं ?
क्या आदिवासी बच्ची की जान की कोई कीमत नहीं ?
क्या वीडियो फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही के बावजूद आरोपी को बचाने की कोशिश न्याय की हत्या नहीं ?
क्या कमजोर धाराओं में केस दर्ज कर प्रशासन एक बार फिर “पावरफुल बचाओ, पीड़ित भूल जाओ” की नीति अपना रहा है ?
शहर की मांग साफ है:
आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, हत्या के प्रयास की धारा में केस दर्ज हो, और पीड़ित परिवार को न्याय मिले — वरना जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी।”
यह कोई हादसा नहीं, एक सोची-समझी लापरवाही है, जिसमें सत्ता, शराब और स्कॉर्पियो ने मिलकर इंसानियत को रौंद डाला
श्योपुर, 25 मई 2025 प्रदेशभर में नागरिकों की समग्र आईडी को आधार से लिंक कर ई-केवायसी सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मई 2025 तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत सभी नागरिकों को समग्र पोर्टल पर ई-केवायसी कराना अनिवार्य किया गया है।
जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने जिले की तीनों जनपद पंचायतों के सीईओ और सभी नगरीय निकायों के सीएमओ को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में शत-प्रतिशत ई-केवायसी कार्य सुनिश्चित कराएं।
ई-केवायसी का कार्य नागरिक एमपी ऑनलाइन, सीएससी, लोकसेवा केंद्रों, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव आदि के माध्यम से करा सकते हैं। यह सेवा पूर्णतः नि:शुल्क है और इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
कलेक्टर श्री वर्मा ने स्पष्ट किया कि शासन की योजनाओं जैसे कि पेंशन, आवास, छात्रवृत्तियां, लाड़ली बहना योजना सहित अन्य लाभकारी योजनाओं का लाभ ई-केवायसी पूर्ण किए गए नागरिकों को ही मिल सकेगा। इसके अलावा लोक सेवा केंद्रों से विभिन्न सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी ई-केवायसी आवश्यक है।
ई-गवर्नेंस मैनेजर धर्मेन्द्र मीणा ने बताया कि ई-केवायसी के बिना नागरिक शासन की कई सेवाओं और योजनाओं से वंचित हो सकते हैं, अतः सभी नागरिक निर्धारित समय-सीमा के भीतर समग्र पोर्टल पर अपना सत्यापन अवश्य करा लें।
श्योपुर, 25 मई 2025 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत पंजीकृत सभी राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवायसी कराना 30 मई तक अनिवार्य कर दिया गया है। उपभोक्ता किसी भी नजदीकी राशन दुकान पर जाकर पीओएस मशीन के माध्यम से अंगूठा लगाकर ई-केवायसी करा सकते हैं।
जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशन में श्योपुर जिले में यह कार्य तेजी से जारी है, और अब तक 83% उपभोक्ताओं की ई-केवायसी पूरी की जा चुकी है।
फूड ऑफिसर सुनील शर्मा ने जानकारी दी कि जिले में लगभग 4 लाख 43 हजार उपभोक्ता हैं, जिनमें से अधिकांश की ई-केवायसी पूरी हो चुकी है। बाकी बचे उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे 30 मई से पहले ई-केवायसी करा लें, अन्यथा उनके नाम खाद्यान्न वितरण सूची से हटा दिए जाएंगे।
ई-केवायसी प्रक्रिया के लिए उपभोक्ताओं को आधार कार्ड और समग्र आईडी साथ लानी होगी। यह कार्य थंब इम्प्रेशन के माध्यम से पीओएस मशीन से किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से राज्य के किसी भी जिले में स्थित राशन दुकान से ई-केवायसी कराई जा सकती है, जिससे बाहर रहने वाले उपभोक्ताओं को परेशानी न हो।
फूड विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द ई-केवायसी कराकर योजना का लाभ सुनिश्चित करें।
