श्योपुर, 09 अप्रैल 2025
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी एवं समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ के शीघ्र भुगतान को लेकर अपर मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में ई-केवायसी एवं गेहूँ उपार्जन कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। निर्देश दिए गए कि जिले के सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी 30 अप्रैल 2025 तक अनिवार्य रूप से शत-प्रतिशत पूर्ण की जाए। इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जो मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि इस वर्ष शासन स्तर पर कृषकों के हित में भुगतान प्रक्रिया को सरल किया गया है। अब उपार्जित गेहूँ का भुगतान सात दिवस के भीतर किया जा रहा है। किसानों से आग्रह किया गया है कि जिन्होंने पंजीयन एवं स्लाट बुकिंग कर ली है, वे अपनी उपज निकटतम उपार्जन केंद्र पर विक्रय करें।
स्लाट बुकिंग की अंतिम तिथि: 26 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पश्चात कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाए ताकि समग्र ई-केवायसी एवं हितग्राहियों की ई-केवायसी समय पर पूर्ण हो सके। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि ई-केवायसी अभियान से राशन वितरण प्रभावित न हो और उपार्जन के अंतर्गत समय पर स्वीकृति पत्रक जारी किए जाएं।
इस अवसर पर एनआईसी कक्ष, श्योपुर में फूड ऑफिसर सुनील शर्मा, एआरसीएस श्री ध्रुव कुमार झारिया, एवं सीसीबी नोडल अधिकारी दिनेश गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
