Monday, April 6, 2026
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शहर में नाले तक सड़क बनाने का प्रस्ताव भेजा जाए – सांसद शिवमंगल सिंह तोमर

दिशा समिति की बैठक में जिले के समग्र विकास पर हुआ मंथन

श्योपुर 06 मई 2025

मुरैना-श्योपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद शिवमंगल सिंह तोमर की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद तोमर ने कहा कि जिले के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि विकास परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजे जाएं ताकि आवश्यक स्वीकृतियाँ दिलाकर कार्य प्रारंभ किया जा सके।

सांसद ने शहर में नाले से नाले तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) द्वारा तैयार करने की बात कही और इसे उच्च स्तर पर स्वीकृति हेतु भेजने का आश्वासन दिया

सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा का रखें ध्यान

बैठक में पीएमजीएसवाय, एनएच, एमपीआरडीसी और पीडब्ल्यूडी विभागों की समीक्षा करते हुए सांसद  तोमर ने कहा कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हों और तय समयसीमा में पूरे किए जाएं। अधिकारियों ने जानकारी दी कि गोरस-शिवपुरी और खिरखिरी-ढोढर मार्गों पर कार्य जारी है। पीएमजीएसवाय योजना के तहत वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 246 सड़कों के प्रस्ताव विभिन्न विकासखंडों से भेजे गए हैं, जिनमें से पीएम जनमन योजना में 21 सड़कों को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

स्वास्थ्य भवन, पेयजल और आरईएस कार्यों पर दिया गया जोर

सांसद तोमर ने ढोढर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य भवन का निर्माण शीघ्र पूरा करने के निर्देश हाउसिंग बोर्ड को दिए। साथ ही आरईएस विभाग को पीएम जनमन योजना के मल्टीपरपज सेंटरों के कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।

ग्रीष्मकाल के मद्देनजर पीएचई विभाग को पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश देते हुए बताया गया कि सभी ग्रामों में नल-जल योजना से पानी की आपूर्ति की जा रही है। समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और 15 मई तक 450 सिंगल फेस मोटर प्राप्त होने की संभावना है। नागदा रोड पुल का निर्माण कार्य नवंबर तक पूरा हो जाएगा।

जल संरक्षण और वन्यजीव प्रबंधन पर विशेष ध्यान

कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में 85 स्थानों पर रिचार्ज शाफ्ट, 50 से अधिक तालाबों का जीर्णोद्धार, तथा खेत तालाब और डकवेल का कार्य कराया जा रहा है।

कूनो वन मंडल के डीएफओ आर. थिरूकुरल ने बताया कि वर्तमान में 16 चीते खुले जंगल में विचरण कर रहे हैं, जबकि 13 बाड़े में हैं। गर्मी से राहत हेतु बाड़ों में स्प्रिंकलर सिस्टम, और जंगल में 13 जल संरचनाएं बनाई गई हैं, जहाँ पाइपलाइन से पानी पहुँचाया जा रहा है।

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने दिए विकास संबंधी सुझाव

दिशा समिति की बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गुड्डीबाई आदिवासी, विधायक  बाबू जण्डेल, मुकेश मल्होत्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष  शंशाक भूषण, जनपद अध्यक्ष कराहल श्रीमती बत्तोबाई, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुजीत गर्ग, सीईओ जिला पंचायत अतेन्द्र सिंह गुर्जर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में 98 प्रकरणों का हुआ निराकरण संबल योजना में श्यामा को मिला सहायता राशि का लाभ


श्योपुर  06 मई 2025
🖋 कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अतेन्द्र सिंह गुर्जर ने आवेदकों की समस्याएं सुनीं और त्वरित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाली ग्राम रूण्डी निवासी श्रीमती श्यामा पत्नी स्व. राम सिंह कीर को सूचित किया गया कि योजना के तहत ₹30 अप्रैल को सहायता राशि उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।

आवास योजना की दूसरी किस्त के लिए जारी हुआ भुगतान आदेश

ग्राम चकमजीदपुर निवासी रोशन आदिवासी के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए पाया गया कि आधार अपडेशन न होने के कारण राशि अटकी थी। मौके पर ही आधार अपडेट कर एफटीओ (Fund Transfer Order) जारी किया गया।

आवास सर्वे सूची में जोड़े गए नाम

ग्राम सामरसा निवासी बद्रीलाल मीणा के प्रकरण में उनका नाम आवास सर्वे सूची में जोड़ा गया। वहीं ग्राम धीरोली की श्रीमती राजकुमारी ओढ़ को अवगत कराया गया कि उनका नाम आवास प्लस सूची में शामिल है, और लक्ष्य आने पर उन्हें लाभ मिलेगा

जनसुनवाई में कुल 98 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर संजय जैन, वायएस तोमर एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे

अब कलेक्ट्रेट में ही मिलेगी खेती-किसानी की हर जानकारी! श्योपुर में खुला ‘किसान सूचना केंद्र’

 

श्योपुर, 05 मई 2025

श्योपुर जिले के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है! अब उन्हें खेती-किसानी और संबंधित विभागों की जानकारी के लिए अलग-अलग भटकना नहीं पड़ेगा। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा की पहल पर, किसानों को एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक जानकारी और योजनाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट में एक विशेष ‘किसान सूचना केंद्र’ स्थापित किया गया है।

यह अभिनव केंद्र शासकीय कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जहां किसान अपनी कृषि संबंधी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पा सकेंगे।

इस केंद्र की खासियत यह है कि यहां सप्ताह के हर दिन अलग-अलग विभाग के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। सोमवार को कृषि विभाग, मंगलवार को उद्यानिकी विभाग, बुधवार को पशुपालन विभाग, गुरुवार को मत्स्य विभाग और शुक्रवार को सहकारिता विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर रहेंगे।

ये अधिकारी अपने-अपने विभागों में संचालित योजनाओं से संबंधित पंपलेट, आवेदन फार्म और तकनीकी जानकारी के साथ उपस्थित रहेंगे। किसान सूचना केंद्र के माध्यम से किसानों को इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी और उन्हें लाभ दिलाने के लिए आवश्यक सहयोग और तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा।

कलेक्टर अर्पित वर्मा का कहना है कि इस केंद्र की स्थापना से किसानों को समय और ऊर्जा की बचत होगी और वे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। यह कदम किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

श्योपुर के किसानों ने इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि यह केंद्र उनकी कृषि यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। अब उन्हें अपनी खेती से जुड़े हर सवाल का जवाब और हर योजना की जानकारी कलेक्ट्रेट में ही मिल सकेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में 5 रुपये में मिलेंगे नए बिजली कनेक्शन: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

 

मुरैना, 05 मई, 2025

 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक  क्षितिज सिंघल ने मुरैना, श्योपुर और भिण्ड जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को सुगम बनाने और पात्र परिवारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इन जिलों के प्रत्येक गांव में पात्र लोगों को मात्र 05 रुपये में नए बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।

 सिंघल ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य इन परिवारों को बिजली कंपनी के नेटवर्क से जोड़ना है, ताकि वे अपने बच्चों को रोशनी में बेहतर शिक्षा दे सकें और उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार आ सके। उन्होंने प्रत्येक ग्राम में कम से कम 40 नए कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

प्रबंध संचालक ने किसानों को भी राहत देते हुए कहा कि मौजूदा विद्युत नेटवर्क के समीप होने की स्थिति में कृषि पंप कनेक्शन भी 05 रुपये में उपलब्ध कराए जाएंगे।

यह घोषणा सोमवार को मुरैना के चंबल भवन में आयोजित मुरैना, श्योपुर एवं भिण्ड के बिजली कंपनी के मैदानी अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की गई। इस अवसर पर कंपनी के निदेशक वाणिज्यक  सुधीर कुमार श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी  दीप्तापाल सिंह यादव, मुख्य महाप्रबंधक ग्वालियर क्षेत्र अमित श्रीवास्तव सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान, सिंघल ने उपभोक्ताओं के परिसरों का निरीक्षण कर जले तथा खराब मीटरों को तत्काल बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे उपभोक्ता जिनके परिसर में खराब तथा जले मीटर लगे हैं, उनके परिसर का निरीक्षण कर लोड सर्वे करें और उसके बाद ही उन्हें नियमानुसार आंकलित खपत के देयक जारी किए जाएं।

उन्होंने उपभोक्ताओं की समग्र आईडी के साथ ई-केवायसी कराना सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया, ताकि उपभोक्ताओं को राज्य शासन की योजनाओं का सही समय पर लाभ मिल सके। मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे ग्रामीण क्षेत्र में पक्के मकानों में निवास करने वाले बड़े घरेलू उपभोक्ताओं का सर्वे करें और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें सही देयक मीटर रीडिंग के उपरांत ही मिले।

प्रबंध संचालक ने मीटर वाचकों पर नजर रखने और उपभोक्ताओं को त्रुटिरहित वास्तविक खपत के आधार पर देयक जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बकायादारों के बिजली कनेक्शन को प्रभावी रूप से विच्छेदित करने और अनधिकृत रूप से कनेक्शन जोड़ने वालों के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत सख्त कार्रवाई करने के लिए कंपनी के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किए गए रीकनेक्शन डिस्कनेक्शन मॉड्यूल का प्रभावी उपयोग करने का भी निर्देश दिया।

सिंघल ने मैदानी अधिकारियों को 10 मई को मुरैना, श्योपुर एवं भिण्ड में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक विद्युत संबंधी मामलों का निपटारा कराने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे उपभोक्ता जिनके पंचनामे तैयार किए गए हैं और कोर्ट में लंबित हैं, उन्हें न्यायालय के माध्यम से समन जारी कराए जाएं।

उन्होंने फॉल्स बिलिंग के निराकरण के लिए मैदानी स्तर पर कमेटी निर्माण के निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से गलत और फॉल्स बिलिंग को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने मैदानी अधिकारियों से उपभोक्ताओं को समय पर बिल भुगतान के लिए प्रेरित करने और सही समय पर बिल जमा नहीं करने पर लगने वाले सरचार्ज से होने वाले नुकसान से अवगत कराने का भी आग्रह किया।

प्रबंध संचालक ने स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ की जानकारी देने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित खराब या टूटी-फूटी सर्विस लाइन को कंपनी द्वारा बदला जाएगा और इसका खर्च शेड्यूल ऑफ रेट्स के अनुसार उपभोक्ताओं से वसूल किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आरडीएसएस योजना एवं एसएसटीडी योजना तथा अन्य योजनाओं के विद्युतीय निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई और सभी कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

पटवारी और सचिव अब मंगलवार-गुरूवार को रहेंगे ‘जनता दरबार’ में हाज़िर, कलेक्टर की ‘चौपाल’ से गायब उपयंत्री को नोटिस!

 

श्योपुर, 05 मई 2025:

श्योपुर के कलेक्टर अर्पित वर्मा ने अब सरकारी कामकाज को जनता के और करीब लाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने फरमान जारी किया है कि जिले के सभी पंचायत सचिव और पटवारी हर हफ्ते के दो दिन, मंगलवार और गुरूवार को, अपने-अपने मुख्यालयों पर ‘जनता दरबार’ लगाएंगे। सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक ये अधिकारी गांव में ही मौजूद रहेंगे और लोगों के राजस्व तथा पंचायत संबंधी कामों को निपटाएंगे। कलेक्टर साहब ने साफ कर दिया है कि इन दिनों में जो भी पटवारी या सचिव अपनी सीट से गायब मिला, उसकी खैर नहीं!

आज कलेक्ट्रेट में हुई ‘समय सीमा’ की बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए। बैठक के दौरान एक और दिलचस्प वाकया हुआ। हाउसिंग बोर्ड के उपयंत्री मोहम्मद आमिर सोहेल बैठक से नदारद थे, जिस पर कलेक्टर ने तुरंत उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया। लगता है कलेक्टर साहब अब किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं!

कलेक्टर वर्मा ने जिला पंचायत और राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी सचिवों और पटवारियों को इस नए नियम से अवगत करा दें। उन्होंने कहा कि वे खुद भी अचानक गांवों का दौरा करेंगे और देखेंगे कि कौन अधिकारी निर्देशों का पालन कर रहा है और कौन नहीं। जो भी अधिकारी पंचायत मुख्यालयों पर बैठकर लोगों के काम नहीं करेंगे, उनके खिलाफ ‘कठोर कार्यवाही’ की जाएगी।

दिव्यांगों के लिए लगेगी ‘सर्टिफिकेट फैक्ट्री’ और अस्पतालों में मिलेगा ‘ठंडा पानी’!

कलेक्टर साहब यहीं नहीं रुके। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दिलीप सिकरवार को निर्देश दिए कि विजयपुर एवं सहसराम में दिव्यांगों के लिए मेडिकल बोर्ड के माध्यम से सर्टिफिकेट बनाने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि इन कैंपों की तारीखें पहले से तय कर ली जाएं और जनपद पंचायत के माध्यम से जमकर प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि कोई भी जरूरतमंद छूट न जाए। इसके अलावा, उन्होंने सभी सरकारी अस्पतालों में पीने के पानी का समुचित इंतजाम करने को भी कहा। जहां जरूरत हो, वहां वाटर कूलर लगाए जाएं या फिर पानी के मटके रखकर ‘प्याऊ’ चलाई जाए।

नलजल योजनाओं का ‘हेल्थ चेकअप’ और योजनाओं का ‘पोस्टर प्रचार’!

पीएचई विभाग के ईई शुभम अग्रवाल से कलेक्टर ने विभाग द्वारा चलाई जा रही नलजल योजनाओं की गांववार ‘हेल्थ रिपोर्ट’ मांगी है। उन्होंने कहा कि जिस गांव में योजना बिजली या किसी और तकनीकी दिक्कत से बंद है, उसका कारण साफ-साफ लिखा जाए ताकि अलग से बैठक कर उस समस्या का ‘ऑपरेशन’ किया जा सके।

पोषण आहार अनुदान योजना का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचे, इसके लिए कलेक्टर ने ‘पोस्टर प्रचार’ का आदेश दिया। पंचायतों और गांवों में पोस्टर लगाकर लोगों को योजना की जानकारी देने को कहा गया है। साथ ही एक मोबाइल नंबर भी जारी करने को कहा गया है, जिस पर लोग व्हाट्सएप या कॉल करके योजना का लाभ लेने के बारे में पूछ सकें। सुकन्या समृद्धि योजना का भी जमकर प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया गया।

जल गंगा संवर्धन अभियान: कुएं-बावडियों की ‘मरम्मत’ और रिचार्ज शाफ्ट का ‘प्रोग्रेस रिपोर्ट’!

अंत में, कलेक्टर  ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कुओं और बावडियों की ‘मरम्मत’ और ‘जीर्णोद्धार’ को प्राथमिकता देने को कहा। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग और शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय इस काम को करेंगे। रिचार्ज शाफ्ट के काम की समीक्षा करते हुए परियोजना अधिकारी श्री विक्रम जाट ने बताया कि 85 में से 45 बन चुके हैं और बाकी पर काम चल रहा है। लक्ष्य के अनुसार 100 डकवेल कार्यों की स्वीकृति भी जारी कर दी गई है।

कुल मिलाकर, कलेक्टर अर्पित वर्मा ने आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण और दिलचस्प निर्देश दिए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ने वाला है। अब देखना यह है कि इन निर्देशों का पालन कितनी ईमानदारी से होता है!

श्योपुर RTO ऑफिस में ‘दलाल राज’! बिना रिश्वत के नहीं होता कोई काम

1000 से 5000 रुपये की ‘फीस’ नहीं दी, तो बाबू छूते भी नहीं कागज़!

बिना रिश्वत के नहीं होता कोई काम!

गाड़ी ट्रांसफर हो या नया रजिस्ट्रेशन, बिना ₹1000 से ₹5000 के ‘नगद चढ़ावे’ के कोई काम नहीं होता। बाबू कागज़ तक नहीं छूते, दलालों के बिना काम नहीं चलता।

 क्या यह लोकतंत्र है? भ्रष्टाचार का विरोध करें!

श्योपुर, दिनांक 2/5/25 
जिला परिवहन कार्यालय श्योपुर अब सरकारी नहीं, दलालों की जागीर बन चुका है। चाहे वाहन का रजिस्ट्रेशन हो या ट्रांसफर, आम जनता को काम करवाने के लिए 1000 से 5000 रुपये की ‘नगद चढ़ावा’ चढ़ाना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सीधे दफ्तर जाकर ईमानदारी से कागज़ जमा करा देंगे — तो माफ कीजिए, बाबू आपको घास भी नहीं डालेंगे!

सूत्रों की मानें तो कई बार बाबू लोग जानबूझकर फाइलें लटकाए रखते हैं ताकि लोग थक हार कर दलालों का रुख करें। और अगर कोई व्यक्ति इस दलाली के चक्रव्यूह में न फंसे, तो उस पर ‘सरकारी कार्य में बाधा’ जैसी धाराएं लगाने की धमकी भी दी जाती है।

 वीडियो वायरल, फिर भी कार्रवाई शून्य!

कुछ समय पहले आरटीओ विभाग के अधिकारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था। हैरानी की बात ये रही कि रिश्वतखोरी कार्यालय में नहीं, एक किराए के मकान में हो रही थी। जवाब में दावा किया गया कि “बसों के चालान का पैसा जमा किया जा रहा था” और वीडियो बनाने वाले पर ब्लैकमेलिंग का आरोप तक लगा दिया गया।

इस मामले में कुछ पत्रकारों ने वीडियो बनाने वाले शख्स के खिलाफ देहात थाने में आवेदन तक दे डाला और उसे घंटों थाने में बैठाए रखा गया। आखिर में दबाव बनाकर वीडियो डिलीट भी करवा दिया गया।

मैं खुद महीनों से फंसा हूं” — वरिष्ठ कांग्रेस नेता का खुलासा

RTO कार्यालय में काम कराने बाले कांग्रेसी नेता  महावीर सिंह गौड़ का बयान खुद विभाग की हकीकत बयां करता है। उन्होंने बताया, “मैं विभाग में जन सेवा करता हूं, फिर भी अपना निजी काम महीनों से नहीं करवा पा रहा, क्योंकि मैंने किसी को रिश्वत नहीं दी। पूरा ऑफिस दलालों के इशारे पर चल रहा है।”

उन्होंने विशेष रूप से संतोष माहौर नामक बाबू पर आरोप लगाए कि वो दिनभर दलालों के चैंबरों में बैठते हैं और आम नागरिकों की फाइलें देखना तक गंवारा नहीं करते।

जब हमारी टीम ने माहौर जी से इस विषय में प्रतिक्रिया मांगी, तो उन्होंने कहा — “मुझसे मत बात करो, अधिकारी से लो बाइट, फिर पेपर में छापो।”


 सवाल उठता है

क्या श्योपुर परिवहन कार्यालय अब जनता का नहीं, दलालों का केंद्र बन गया है?

कब तक आम आदमी यूं ही फाइलों में पिसता रहेगा?

क्या जिम्मेदार अधिकारी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाएंगे या फिर एक और मामला दबा दिया जाएगा?

कूनो से बड़ी खुशखबरी: नीरवा बनी मां, पांच नन्हे चीतों ने बढ़ाया कुनबा, कुल संख्या 31 हुई

श्योपुर, मध्यप्रदेश  1 मई 2025
कूनो नेशनल पार्क से देशवासियों के लिए एक रोमांचक और गर्व से भरी खबर आई है। दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता नीरवा ने पांच शावकों को जन्म दिया है। इन नन्हे मेहमानों के साथ ही अब कूनो में चीतों और उनके शावकों की कुल संख्या बढ़कर 31 हो गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने  27 अप्रेल रविवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर इस खबर को साझा करते हुए खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा,

कूनो में नए मेहमानों का स्वागत है… अत्यंत प्रसन्नता है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का कुनबा निरंतर बढ़ रहा है।

नीरवा, जिसकी उम्र अब पांच साल है, परियोजना चीता के तहत दक्षिण अफ्रीका से भारत लाई गई थी। यह प्रसव न सिर्फ प्रोजेक्ट चीता की सफलता को दर्शाता है, बल्कि भारत की जैव-विविधता को लेकर किए जा रहे प्रयासों की भी एक शानदार मिसाल है।

सीएम यादव ने इस सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि

वन्य जीव संरक्षण के लिए मध्यप्रदेश में एक अनुकूल वातावरण बना है, जो अब रंग ला रहा है।

वहीं केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी कूनो टीम को इस उपलब्धि पर बधाई दी है और इसे “पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम” बताया।

दो चीतों को मिला नया घर

इस महीने की शुरुआत में चीतों प्रभाष और पावक को गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया था। इससे पहले इन दोनों को कूनो में रखा गया था। इस कदम का उद्देश्य चीतों के लिए और अधिक प्राकृतिक तथा सुरक्षित क्षेत्र विकसित करना है।

 क्या है प्रोजेक्ट चीता?

2022 में शुरू की गई यह महत्वाकांक्षी परियोजना, विलुप्त हो चुके एशियाई चीतों की जगह अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। कूनो इसका केंद्र बिंदु है, जहां विशेष निगरानी, पशु चिकित्सकीय देखभाल और प्राकृतिक माहौल दिया जा रहा है।

🌱 भविष्य की उम्मीदें

नीरवा के पांच शावकों का जन्म इस बात का संकेत है कि भारत में चीतों के लिए बनाया गया पारिस्थितिक तंत्र अब अनुकूल और सुरक्षित हो रहा है। यह केवल वन्यजीव प्रेमियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।

तो तैयार हो जाइए कूनो के नए नन्हे मेहमानों से मिलने के लिए – क्योंकि ये सिर्फ शावक नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत हैं।

श्योपुर में बिना पंजीयन दूध बेचने पर विक्रेता पर 10 हजार रूपए का जुर्माना

श्योपुर, 01 मई 2025
श्योपुर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने बिना खाद्य पंजीयन दूध बेचने वाले एक विक्रेता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अतेन्द्र सिंह गुर्जर ने यह कार्रवाई ग्राम कलमी निवासी विष्णु गुर्जर के खिलाफ की। गुर्जर मोटरसाइकिल के माध्यम से श्योपुर शहर में बिना पंजीयन के दूध का विक्रय कर रहे थे।

यह मामला 17 फरवरी 2024 की सुबह 8:30 बजे का है, जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा स्टेशन रोड पर जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि  विष्णु गुर्जर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक पंजीयन के बिना दूध का विक्रय, वितरण और संग्रहण कर रहे थे।

उक्त मामले में अधिनियम की धारा 58 के तहत दोषी पाए जाने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें 10 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।

प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि खाद्य वस्तुएं केवल प्रमाणित एवं पंजीकृत विक्रेताओं से ही खरीदें, ताकि स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से बचा जा सके।

श्योपुर में 272 जोड़ों ने रचाई शादी, डिजिटल दस्तावेजों के साथ हुआ वैदिक विवाह!


मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत हुआ भव्य आयोजन, 49-49 हजार की आर्थिक सहायता से नवविवाहितों को मिला आत्मनिर्भरता का संबल

श्योपुर, 30 अप्रैल 2025

श्योपुर जिले में मंगलवार को एक भावनात्मक और सामाजिक सौहार्द से भरा दृश्य देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 231 जोड़ें श्योपुर और 41 जोड़ें वीरपुर में एक साथ परिणय सूत्र में बंधे। इस ऐतिहासिक सामूहिक विवाह सम्मेलन में भावनाओं के साथ-साथ आधुनिक तकनीक की झलक भी देखने को मिली।

कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका परिषद एवं जनपद पंचायत श्योपुर के संयुक्त तत्वावधान में, जिला प्रभारी मंत्री  राकेश शुक्ला के मार्गदर्शन और कलेक्टर  अर्पित वर्मा के निर्देशन में किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि सांसद शिवमंगल सिंह तोमर सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

तकनीक से जुड़ा विवाह – अब डिजिटल सर्टिफिकेट भी साथ

इस वर्ष सम्मेलन में एक नई पहल करते हुए नवविवाहित जोड़ों के विवाह प्रमाणपत्रों को डिजिटल रूप में भी जारी किया गया, जिसमें QR कोड युक्त डिजिटल सर्टिफिकेट मोबाइल पर भेजे गए। यह प्रमाणपत्र अब भविष्य में पहचान, योजनाओं और सरकारी सुविधाओं के लिए आसानी से उपयोग किए जा सकेंगे।

 नवजीवन की शुरुआत को मिला आर्थिक आधार

राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को ₹49,000 की उपहार राशि का चेक प्रदान किया गया, जिससे उन्हें अपने नए जीवन की शुरुआत में सहायता मिलेगी। यह सहायता पूरी तरह पारदर्शी ढंग से वितरण की गई।

वैदिक रीति, गायत्री परिवार की अगुवाई

सभी विवाह गायत्री परिवार द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण एवं शुद्ध परंपराओं के साथ कराए गए। वर-वधु पक्ष के परिजनों ने पूरे आयोजन में भावनात्मक सहभागिता दिखाई।

नेताओं की प्रतिक्रियाएं:

सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने कहा, “यह योजना सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक बदलाव की मिसाल बन रही है। बेटियों को बोझ नहीं, सम्मान समझने की दिशा में यह बड़ा कदम है।”
भाजपा जिला अध्यक्ष शंशाक भूषण ने कहा कि सरकार की यह योजना हर वर्ग को जोड़ रही है, और यह समाज में समरसता का परिचायक है।
पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय, नगरपालिका अध्यक्ष रेणु सुजीत गर्ग, जनपद अध्यक्ष शीला मीणा सहित अन्य वक्ताओं ने भी कार्यक्रम को एक “पुण्य कार्य” बताते हुए सरकार की नीतियों की सराहना की।

 आयोजन स्थल पर विशेष व्यवस्था:

विवाह स्थल पर भोजन, पेयजल, छाया, चिकित्सा व बैठने की उचित व्यवस्था की गई थी। किंतु दूल्हे दुल्हन के साथ आए बारातियों को दिन भर तपती धूप में ही इधर से उधर घूमते दिखे अक्सर साथ आए बाराती चम्बल कॉलोनी में गर्मी से बचने हेतू पेड़ों का सहारा लेते दिखे

वीरपुर के मंडी परिसर में भी 41 जोड़ें सामूहिक विवाह में सम्मिलित हुए, जिसमें सहरिया विकास प्राधिकरण अध्यक्ष तुरसनपाल बैरया सहित कई गणमान्य मौजूद रहे।


 आगामी सम्मेलनों की घोषणा
जनपद अध्यक्ष द्वारा जानकारी दी गई कि ऐसे विवाह सम्मेलन आगे भी आयोजित किए जाएंगे। इच्छुक जोड़े पूर्व पंजीयन करा कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

गेहूं समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 30 अप्रैल – अब तक 68 हजार टन की खरीदी

श्योपुर, 29 अप्रैल 2025
श्योपुर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के इच्छुक किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। ऐसे किसान जिन्होंने पहले से पंजीयन करा रखा है लेकिन अब तक स्लॉट बुक नहीं कराया है, वे यह प्रक्रिया जल्द पूर्ण कर लें। गेहूं की खरीदी प्रक्रिया 5 मई तक चलेगी।

अब तक 68 हजार टन गेहूं की सरकारी खरीदी

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के नेतृत्व में जिले के 33 उपार्जन केन्द्रों पर गेहूं खरीदी कार्य सुचारु रूप से संचालित हो रहा है। अब तक 68 हजार मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है।

 स्लॉट बुकिंग में तेजी

फूड ऑफिसर सुनील शर्मा ने जानकारी दी कि अब तक 9,652 किसानों द्वारा स्लॉट बुकिंग कराई जा चुकी है और इन स्लॉट्स के अनुसार खरीदी का कार्य भी जारी है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने पंजीयन तो कराया है पर अभी तक स्लॉट बुक नहीं कराया, वे 30 अप्रैल तक अपनी सुविधानुसार किसी भी उपार्जन केन्द्र पर स्लॉट बुक कर सकते हैं

किसानों से अपील

प्रशासन ने सभी पात्र किसानों से अपील की है कि वे समय रहते स्लॉट बुक कर लें ताकि उन्हें सरकारी समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिल सके और अनावश्यक देरी या असुविधा से बचा जा सके।

“किसानों की सुविधा और पारदर्शी खरीदी व्यवस्था के लिए स्लॉट बुकिंग प्रणाली लागू की गई है। समय पर स्लॉट बुक कर खरीदी प्रक्रिया में सहयोग करें।” – फूड ऑफिसर सुनील शर्मा