श्योपुर, 14 मई 2025।
राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रमुख सचिव राजस्व श्री विवेक पोरवाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि जिलों में खसरा, जमाबंदी, नामांतरण, रिनंबरिंग, निस्तार पत्रक, राजस्व न्यायालयों के प्रकरण जैसे अभिलेखों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और व्यवस्थित किया जाएगा।
इस महत्त्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत प्रदेश के 10 जिलों से की जाएगी। पहले चरण की सफलता के बाद इसे सभी जिलों में लागू किया जाएगा ताकि राजस्व एवं भू-अभिलेखों की पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित की जा सके।
वीसी के माध्यम से जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत निर्मित जल संरचनाओं और पूर्व में बनाए गए अमृत सरोवरों को भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, “फार्मर रजिस्ट्री” और “स्वामित्व योजना” के अंतर्गत चल रहे कार्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।
वीसी के दौरान एनआईसी कक्ष श्योपुर में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा, एसडीएम कराहल मनोज गढ़वाल, डिप्टी कलेक्टर संजय जैन, एसएलआर मुन्ना सिंह गुर्जर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
यह पहल न केवल प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल बनाने की दिशा में सार्थक कदम है, बल्कि इससे आमजन को भी लाभ मिलेगा और भूमि संबंधित प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी।
