CrimeNationalNews मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आगामी भारत की जनगणना 2027 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी शीला दाहिमा के मार्गदर्शन में विजयपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का अधिकारियों ने औचक अवलोकन कर व्यवस्थाओं की हकीकत परखी। Census2027
कन्या शाला विजयपुर में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिला योजना अधिकारी गिर्राज शर्मा, डीईओ यश जैन और बीईओ अशोक डंडोतिया ने निरीक्षण किया।
अधिकारियों ने प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा और मौके पर मौजूद प्रगणकों व पर्यवेक्षकों से सीधे संवाद कर फीडबैक लिया। MPNews
“ग्राउंड लेवल पर कोई चूक नहीं होनी चाहिए”
अवलोकन के दौरान साफ संदेश दिया गया कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। AdministrationAction फील्ड मास्टर ट्रेनर्स अशोक शर्मा और सत्यनारायण शिवहरे भी मौके पर मौजूद रहे।
जनगणना 2027 को लेकर श्योपुर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। ट्रेनिंग से लेकर फील्ड तक—हर स्तर पर निगरानी तेज, ताकि देश के इस सबसे बड़े डेटा अभियान में कोई कमी न रह जाए।
CrimeNationalNews मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कलेक्टर शीला दाहिमा ने फील्ड में उतरकर सिस्टम की नब्ज टटोल ली है। विजयपुर से वीरपुर तक एक ही संदेश—काम तेज करो, गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा।
24 करोड़ का अस्पताल: “जल्दी पूरा करो, जनता इंतजार में”
SheopurNews लाडपुरा-इकलौद रोड पर बन रहे 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए—निर्माण कार्य में तेजी लाओ, ताकि जल्द अस्पताल शुरू हो सके। इस प्रोजेक्ट पर करीब 24 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, ऐसे में देरी पर सीधा सवाल खड़ा होगा।
HealthSystem सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विजयपुर के निरीक्षण में इमरजेंसी कक्ष, जनरल वार्ड, मैटरनिटी वार्ड और उमंग हेल्थ सेंटर की व्यवस्थाएं खंगाली गईं।
कलेक्टर शीला दाहिमा ने भर्ती मरीज माया जाटव से सीधे बातचीत कर इलाज की स्थिति जानी।
👉 एनआरसी (पोषण पुनर्वास केंद्र) पर सख्त निर्देश:
बच्चों को प्रोटोकॉल के अनुसार पूरा समय रखा जाए
सभी जरूरतमंद बच्चों को बेड के हिसाब से भर्ती कर इलाज दिया जाए
सांदीपनी स्कूल: “ड्राइंग के हिसाब से ही काम, क्वालिटी में समझौता नहीं”
विजयपुर में बन रहे संदीपनी स्कूल भवन का जायजा लेते हुए कलेक्टर ने पीआईयू अधिकारियों को चेतावनी दी—निर्धारित डिजाइन और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। MPNews
CrimeNationalNews मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में प्रशासन ने जनसुनवाई को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर शीला दाहिमा ने विजयपुर में आयोजित पहली जनसुनवाई में अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए—“लोग उम्मीद लेकर आते हैं, निराश लौटना नहीं चाहिए।”
जनपद पंचायत विजयपुर सभागार में आयोजित इस जनसुनवाई में 84 आवेदन पहुंचे, जिनमें से कई का मौके पर ही समाधान कर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई का संदेश दिया।
Jansunwai मौके पर एक्शन: दिव्यांग बालक को तुरंत पेंशन
जनसुनवाई के दौरान ग्राम सुनवई के दिव्यांग बालक गोलू गौर की पेंशन तत्काल स्वीकृत की गई। अब उसे हर महीने 600 रुपये की सहायता मिलेगी। कलेक्टर के इस फैसले ने मौके पर ही संवेदनशील प्रशासन की झलक दिखा दी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 हितग्राहियों को राहत मिली। ग्राम लाडपुरा की दिव्यांग महिला लक्ष्मी जाटव सहित हरदौल का पुरा की कैलाशी बाई, शन्नो बाई, संतरा आदिवासी, अनुराधा सपेरा, रेखा, रवीना, ममता, मीना, रेशमा और चमीला के नाम आवास सूची में जोड़ दिए गए।
कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए—“एफटीओ तुरंत जारी करें, किसी भी हितग्राही का पैसा अटकना नहीं चाहिए।”
रुकी किस्त पर तुरंत निर्देश
मैदावाली की पिस्ता आदिवासी और पांचों कॉलोनी के चंद्रपाल के मामलों में किस्त अटकी मिलने पर कलेक्टर ने तत्काल एफटीओ दोबारा जारी करने के आदेश दिए। साफ संदेश—लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
MPNews “दिव्यांग मामलों में मानवीय दृष्टिकोण जरूरी”
हरदौलपूरा के मानसिक दिव्यांग बालक मेहताब के मामले में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया 7 दिन में पूरी करें। जरूरत पड़े तो घर जाकर दस्तावेज तैयार कराएं।
सारंगपुर के बवन आदिवासी को मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना का लाभ देने और लाडपुरा के मिथिलेश जाटव को पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़ने के निर्देश दिए गए।
हर हफ्ते होगी समीक्षा, अधिकारियों की बढ़ेगी जवाबदेही
CollectorAction कलेक्टर शीला दाहिमा ने साफ कर दिया—अब जनसुनवाई के आवेदनों पर हर सप्ताह समीक्षा होगी। यानी फाइल दबाने का दौर खत्म, अब हर आवेदन पर जवाब देना होगा।
विजयपुर की जनसुनवाई ने साफ कर दिया— अब “काम टालो” नहीं, “काम करो” का दौर शुरू हो चुका है। प्रशासन अलर्ट मोड में है और जनता को सीधे राहत देने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
ShivpuriNewsमध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का पिछोर इस वक्त सिर्फ एक कस्बा नहीं, बल्कि “सत्ता बनाम सिस्टम” की जंग का अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ हैं भाजपा विधायक प्रीतम लोधी, तो दूसरी ओर खड़े हैं तेज-तर्रार आईपीएस अधिकारी डॉ. आयुष जाखड़। सवाल सीधा है—क्या खाकी झुकेगी या खादी दबाव बनाएगी?PritamLodhi
विवाद की चिंगारी
पिछोर क्षेत्र में अवैध खनन पर पुलिस की सख्ती ने सियासी पारा हाई कर दिया। विधायक का आरोप—“पुलिस जनता और कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है।” वहीं पुलिस का साफ जवाब—“कानून से ऊपर कोई नहीं।”
CrimeNationalNews बारिश और खराब मौसम से प्रभावित किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब उपार्जन केंद्रों पर 50 प्रतिशत तक चमक विहीन (लस्टर लॉस) गेहूं भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्य के अनुरोध पर गेहूं खरीदी के मानकों में अहम ढील दी है, जिससे अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल सके।
Agriculture नई गाइडलाइन के मुताबिक सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि क्षतिग्रस्त और आंशिक क्षतिग्रस्त दानों को मिलाकर अधिकतम 6 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। यह फैसला रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए लागू किया गया है।
Rabi2026 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार, 50% तक लस्टर लॉस और 10% तक टूटे दानों वाले गेहूं पर भी किसानों को पूरा समर्थन मूल्य मिलेगा। यानी अब 2625 रुपये प्रति क्विंटल (राज्य बोनस सहित) का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
MPNews प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे गेहूं के बोरों पर “Z” मार्का लगाकर अलग से स्टैकिंग की जाएगी और इसकी पूरी जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। MSP
सरकार के इस फैसले से जिले के हजारों किसानों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है, जिनकी फसल इस बार मौसम की मार से प्रभावित हुई है। WheatProcurement
SheopurNewsजिले के दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को राहत देने के लिए कलेक्टर शीला दाहिमा मंगलवार 21 अप्रैल को विजयपुर में जनसुनवाई करेंगी। यह जनसुनवाई जनपद पंचायत विजयपुर के सभागार में सुबह 11 बजे से आयोजित होगी, जहां आमजन अपनी समस्याएं सीधे कलेक्टर के सामने रख सकेंगे।Vijaypur
CrimeNationalNewsप्रशासन ने साफ किया है कि श्योपुर मुख्यालय से विजयपुर की दूरी को देखते हुए यह पहल की गई है, ताकि ग्रामीण और दूरदराज के लोगों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए लंबा सफर तय न करना पड़े।
Jansunwai कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि इस दौरान सभी जिला स्तरीय अधिकारी और विजयपुर के खंड स्तरीय अधिकारी मौके पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें, ताकि प्राप्त आवेदनों का मौके पर ही त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा सके। GoodGovernance
जारी आदेश के अनुसार श्योपुर जिला मुख्यालय पर भी जनसुनवाई का कार्यक्रम पूर्ववत सुबह 11 बजे से जारी रहेगा।
SheopurNewsश्योपुर-कराहल में सामूहिक विवाह का महाकुंभ, 197 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में, हर जोड़े को 49-49 हजार की सौगात मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत श्योपुर जिले में रविवार को खुशियों का महाकुंभ देखने को मिला। श्योपुर और कराहल में आयोजित भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलनों में कुल 197 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। शासन की इस पहल ने एक बार फिर सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश की।
MukhyamantriKanyaVivahYojana श्योपुर के हैवी मशीनरी टीनशेड में आयोजित विशाल विवाह सम्मेलन में 134 जोड़ों ने सात फेरे लिए। इनमें जनपद पंचायत श्योपुर के 109, नगरपालिका श्योपुर के 17 और नगर परिषद बड़ौदा के 8 जोड़े शामिल रहे। वहीं कराहल के पनवाड़ा माता मंदिर परिसर में आयोजित समारोह में 63 जोड़ों ने वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की।
SocialScheme कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना समाज के हर वर्ग के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार न केवल विवाह का संपूर्ण प्रबंध कर रही है, बल्कि नवदंपत्तियों को गृहस्थी बसाने के लिए 49-49 हजार रुपये की सम्मान राशि भी प्रदान कर रही है।
MPNewsकलेक्टर शीला दाहिमा ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जिले में लगातार विवाह सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाले समय में भी ऐसे आयोजन जारी रहेंगे।
भाजपा जिला अध्यक्ष शंशाक भूषण ने इसे सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना बताते हुए कहा कि अब बेटियों के विवाह में आर्थिक बाधाएं नहीं आ रहीं और हर वर्ग को इसका लाभ मिल रहा है। MassMarriage
सीईओ जिला पंचायत सौम्या आनंद ने जानकारी दी कि अक्षय तृतीया के बाद 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भी सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जनपद अध्यक्ष रीना आशीष मीणा ने भी अधिक से अधिक लोगों से पंजीयन कर योजना का लाभ लेने की अपील की।
कार्यक्रम में वैदिक परंपरा के अनुसार गायत्री परिवार द्वारा सभी जोड़ों का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न कराया गया। आयोजन में भोजन, पानी, छाया सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रहीं। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और वर-वधु पक्ष के परिजन इस यादगार पल के साक्षी बने। GoodGovernance
श्योपुर, 18 अप्रैल 2026
प्रदेश में डिजिटल क्रांति को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि MP E-सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप ने शासन की सेवाओं को आमजन के लिए आसान, तेज और पारदर्शी बना दिया है। अब नागरिकों को अलग-अलग दफ्तरों और पोर्टलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री ने साफ किया कि डिजिटल तकनीक अब सुशासन की मजबूत नींव बन चुकी है और मध्यप्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए देश में नई पहचान बना रहा है। इस पहल से सेवा वितरण प्रणाली पहले से अधिक जवाबदेह और व्यवस्थित हुई है, साथ ही लोगों के समय और संसाधनों की भी बचत हो रही है।
सरकार का दावा है कि MP E-सेवा पोर्टल पर 56 विभागों की 1700 से ज्यादा सेवाएं एकीकृत की जा चुकी हैं। वर्ष 2026 तक 100 प्रतिशत ई-सेवा डिलीवरी का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे प्रदेश डिजिटल गवर्नेंस में अग्रणी राज्यों की कतार में मजबूती से खड़ा हो सके।
पोर्टल के जरिए अब नागरिक eseva.mp.gov.in और मोबाइल ऐप पर ही पात्रता जांच, आवेदन, स्टेटस ट्रैकिंग और अनुमोदन जैसी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर सकते हैं। आधार आधारित प्रमाणीकरण, ई-साइन और डिजिटल सर्टिफिकेट जैसी सुविधाओं से पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और फेसलेस हो गई है, जिससे पारदर्शिता और तेजी दोनों बढ़ी हैं।
समग्र पोर्टल से इंटीग्रेशन के जरिए ऑटो-वेरिफिकेशन की सुविधा भी दी गई है। परिवार आईडी और सदस्य आईडी के आधार पर पात्रता स्वतः तय हो जाती है, जिससे अनावश्यक देरी और कागजी झंझट खत्म हो रहा है। साथ ही ‘ऑटो-फेच डॉक्युमेंट्स’ फीचर से एक बार अपलोड किए गए दस्तावेज सभी सेवाओं में स्वतः उपयोग हो जाते हैं।
मोबाइल-फर्स्ट डिजाइन, बहुभाषीय सुविधा और दिव्यांगजनों के लिए विशेष फीचर्स के साथ यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह नागरिक केंद्रित बनाया गया है। अब तक इस पोर्टल पर लाखों ट्रांजेक्शन दर्ज हो चुके हैं, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाते हैं।
डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की उपलब्धियां भी लगातार बढ़ रही हैं। एनईएसडीए 2025 रिपोर्ट में प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया है, वहीं ‘सायबर तहसील’ और ‘संपदा 2.0’ के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिल चुके हैं।
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CrimeNationalNew प्रदेश में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान और संकल्प से समाधान अभियान को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईलेवल समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कमिश्नर्स और जिला कलेक्टरों से सीधे संवाद कर जमीनी प्रगति का हिसाब मांगा और काम में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए।
MohanYadav सीएम ने साफ कहा कि जल संरक्षण, पेयजल व्यवस्था और जनहित से जुड़े अभियानों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उपार्जन कार्य, सीएम हेल्पलाइन, गर्मी के मौसम में बीमारियों की रोकथाम, बाल विवाह पर सख्ती और स्वच्छता सर्वेक्षण जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। CMReview
JalGangaAbhiyan श्योपुर जिले में एनआईसी कक्ष से इस समीक्षा में कलेक्टर शीला दाहिमा सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी जुड़े। इनमें डीएफओ केएस रंधा, कूनो के आर थिरूकुराल, सीईओ जिला पंचायत सौम्या आनंद, एसडीएम श्योपुर गगन सिंह मीणा, एसडीएम कराहल बीएस श्रीवास्तव और डिप्टी कलेक्टर विजय शाक्य समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। SankalpSeSamadhan
मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसमस्याओं के समाधान में देरी न हो और हर अभियान का असर जमीनी स्तर पर दिखाई देना चाहिए।
CrimeNationalNews रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए श्योपुर से अहम खबर सामने आई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपने बहुउपयोगी वाहन के लिए संविदा आधार पर वाहन चालक पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
MPNews जारी सूचना के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी 15 मई 2026 शाम 05 बजे तक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन जिला न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जमा कर सकते हैं। देर से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
SheopurJobs भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है, साथ ही आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। चयनित उम्मीदवार को 12 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।
LegalServices अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारी के लिए सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।