Thursday, February 12, 2026
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मानसिक स्वास्थ्य शिविर 27 अक्टूबर को कराहल में, विशेषज्ञ देंगे निःशुल्क परामर्श


श्योपुर, 26 अक्टूबर 2025
विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 27 अक्टूबर को कराहल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में मानसिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित हो रहा है।

शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और परामर्शदाता टीम द्वारा तनाव, अवसाद, चिंता, नशे की लत, नींद की समस्या, सिरदर्द, बच्चों के व्यवहार संबंधी परेशानियाँ जैसी समस्याओं पर निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा।

इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूक करना और समय पर उपचार के लिए प्रेरित करना है। शिविर में आने वाले लाभार्थियों को निःशुल्क परामर्श, दवा वितरण और जागरूकता सत्रों का लाभ मिलेगा।

यह कार्यक्रम जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम श्योपुर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। शिविर में मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. गायत्री मित्तल और मनकक्ष स्टाफ द्वारा स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाएँगी।

पाण्डौला में ग्राम स्तरीय पराली प्रबंधन समिति ने किया जागरूकता अभियान

कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देशन में ग्रामीणों को समझाया – पराली जलाना पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक

श्योपुर, 25 अक्टूबर 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में शनिवार को ग्राम पाण्डौला में ग्राम स्तरीय पराली प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीणों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया गया और पराली प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों की जानकारी दी गई।

तहसीलदार मनीषा मिश्रा ने बताया कि समिति द्वारा माइक से मुनादी कराकर गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया। ग्रामीणों को बताया गया कि पराली जलाने से न केवल मिट्टी की उर्वरता कम होती है, बल्कि हवा में प्रदूषण भी बढ़ता है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इस अवसर पर पटवारी राघवेन्द्र टकसाली सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे।
ग्राम स्तरीय समिति ने किसानों को पराली प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों जैसे हैप्पी सीडर, रोटावेटर और सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के उपयोग की जानकारी दी, जिससे खेत की उर्वरता बनी रहे और प्रदूषण में कमी आए।


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श्योपुर में अस्पताल परिसर में धूम्रपान करते 10 लोगों पर जुर्माना, तंबाकू सेवन से फेफड़ों की क्षमता घटती है


तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत चल रही जागरूकता गतिविधियां, डॉक्टरों ने बताया – तंबाकू शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन

श्योपुर, 25 अक्टूबर 2025
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में श्योपुर जिले में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को जिला चिकित्सालय श्योपुर में गर्भवती महिलाओं और उनके साथ आए पुरुष अटेंडरों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान अस्पताल परिसर में धूम्रपान करते पाए गए 10 लोगों पर कोटपा एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत कुल 300 रुपये का जुर्माना लगाया गया

तंबाकू मुक्त युवा अभियान के नोडल अधिकारी डॉ. प्रदीप शर्मा ने बताया कि तंबाकू और धूम्रपान शरीर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तंबाकू के सेवन से फेफड़ों की कार्यक्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि तंबाकू शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, पाचन क्रिया प्रभावित होती है, मुंह में घाव बनते हैं और दांत कमजोर होने लगते हैं। लगातार सेवन से मुंह का कैंसर भी हो सकता है।

डॉ. शर्मा ने आगे कहा कि तंबाकू में करीब 4000 प्रकार के जहरीले रसायन पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 60 कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। उन्होंने सभी उपस्थित महिला और पुरुषों से तंबाकू छोड़ने और दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की।

इस अवसर पर काउंसलर हेमलता गर्ग भी मौजूद रहीं।



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श्योपुर जिले में कार्बाइड गन पर पूरी तरह प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

श्योपुर, 24 अक्टूबर 2025
दीपावली के दौरान “कार्बाइड गन” के खतरनाक उपयोग पर लगाम कसते हुए कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बड़ा आदेश जारी किया है।
अब श्योपुर जिले में कार्बाइड गन का निर्माण, क्रय, विक्रय, प्रदर्शन और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।


⚠️ गैस लाइटर और कैल्शियम कार्बाइड से बनी गन पर रोक

कलेक्टर के आदेश के अनुसार, गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप लाइन और कैल्शियम कार्बाइड से बनी “कार्बाइड गन” या इसी तरह के किसी अन्य खतरनाक उपकरण का उपयोग कानूनन अपराध माना जाएगा।
इन गनों से उत्पन्न एसिटिलीन गैस आँखों, मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के लिए गंभीर रूप से हानिकारक बताई गई है।

🔗 Internal Linking सुझाव:
👉 (CrimeNationalNews.com/sheopur-updates) — “श्योपुर से जुड़ी प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की खबरें”
👉 (CrimeNationalNews.com/public-safety) — “जन सुरक्षा और सरकारी आदेशों से जुड़ी अपडेट पढ़ें”


सोशल मीडिया पर वीडियो के बाद सख्ती

कलेक्टर ने बताया कि दीपावली के दौरान सोशल मीडिया पर कार्बाइड गन से हादसों के कई वीडियो सामने आए थे।
इन घटनाओं से जन-जीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा था।
इसी वजह से यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है ताकि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा बनी रहे।


पहले भी जारी हो चुके हैं पटाखों के नियम

ज्ञात हो कि दीपावली से पहले भी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने पटाखों के निर्माण, वितरण और प्रस्फोटन को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की थी।
अब कार्बाइड गन पर भी सख्त कार्रवाई का संदेश प्रशासन ने साफ कर दिया है।


👁️ अन्य जिलों में भी हुए हादसे

आदेश में उल्लेख है कि प्रदेश के अन्य जिलों में कार्बाइड गन से आंखों की रोशनी जाने और गंभीर चोटें लगने के मामले सामने आए हैं।
इसलिए कलेक्टर ने कहा कि किसी भी आयोजन — विवाह समारोह या सामाजिक कार्यक्रम — में इन गनों के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

🔗 Internal Linking सुझाव:
👉 (CrimeNationalNews.com/law-and-order) — “कानून व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख खबरें”
👉 (CrimeNationalNews.com/festival-guidelines) — “त्योहारों के दौरान प्रशासनिक दिशा-निर्देश और सुरक्षा उपाय”


☎️ सूचना दें — होगी कार्रवाई

कलेक्टर के आदेश में कहा गया है —
“अगर किसी व्यक्ति के पास कार्बाइड गन के निर्माण, विक्रय या उपयोग की सूचना है, तो वह तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 7049101054 पर सूचित करें।”
पुलिस अधीक्षक कार्यालय ऐसी सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई करेगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत केस दर्ज किया जाएगा।


📢 सख्त संदेश जनता के नाम

कलेक्टर अर्पित वर्मा ने चेतावनी दी है —
“कार्बाइड गन से जुड़ी कोई भी गतिविधि अब अपराध मानी जाएगी। जनता की सुरक्षा सर्वोच्च है और इस आदेश का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

श्योपुर में खाद-बीज की दो दुकाने सील्ड, कृषि विभाग की सख्त कार्रवाई

श्योपुर, 24 अक्टूबर 2025
कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम ने जिले में खाद-बीज दुकानों पर अचानक निरीक्षण अभियान चलाया। जांच के दौरान दो दुकानों को बिना लाइसेंस और दस्तावेजों के संचालन करते पाए जाने पर सील्ड कर दिया गया।


बिना वैध लाइसेंस के बिक्री पर कार्रवाई

कृषि विभाग के अधिकारियों ने मैसर्स- राठौर कृषि सेवा केन्द्र रघुनाथपुर और जुबेर ट्रेडिंग कंपनी ओछापुरा का निरीक्षण किया।
निरीक्षण में वैध लाइसेंस और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर दोनों दुकानों को तत्काल प्रभाव से सील्ड कर दिया गया।

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👉 (CrimeNationalNews.com/agriculture-news) — “कृषि विभाग की कार्रवाई और किसानों से जुड़ी ताज़ा खबरें”
👉 (CrimeNationalNews.com/sheopur-updates) — “श्योपुर जिले की अन्य प्रशासनिक खबरें यहां पढ़ें”


अन्य दुकानों का भी निरीक्षण जारी

उप संचालक कृषि मुनेश शाक्य ने बताया कि निरीक्षण के दौरान

  • तेजाजी बीज भंडार, विजयपुर

  • चमन बीज भंडार, विजयपुर

  • सिंघल ट्रेडर्स, रघुनाथपुर
    की भी जांच की गई।
    इस दौरान चमन बीज भंडार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है और तीन बीज नमूने परीक्षण हेतु लिए गए हैं।


 कृषि विभाग ने सख्ती के संकेत दिए

निरीक्षण दल में कृषि विकास अधिकारी विष्णु राठौर, कृषि विस्तार अधिकारी शोभाराम चौहान और राकेश शाक्य शामिल रहे।
विभाग का कहना है कि किसानों को मिलावटी या अवैध बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

🔗 Internal Linking सुझाव:
👉 (CrimeNationalNews.com/fertilizer-inspection) — “खाद और बीज की दुकानों पर निरीक्षण से जुड़ी खबरें”
👉 (CrimeNationalNews.com/government-action) — “सरकारी विभागों की ताज़ा सख्त कार्रवाइयाँ देखें”


कलेक्टर ने दी चेतावनी

कलेक्टर अर्पित वर्मा ने कहा कि—
“किसानों के हितों से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना लाइसेंस या फर्जी दस्तावेजों पर व्यापार करने वालों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।”

सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को मिला बूस्टर! सरकार ने बढ़ाई विज्ञापन दरें, नए दिशा-निर्देश जारी

नई दिल्ली 24/10/2025

देशभर के सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (CRS) के लिए बड़ी राहत की खबर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने उनके सूचीबद्धीकरण (Empanelment) और सरकारी विज्ञापनों व प्रायोजित कार्यक्रमों के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
अब इन स्टेशनों को सरकारी विज्ञापनों की दरों में बढ़ोतरी का सीधा फायदा मिलेगा।

विज्ञापन दर में 42% की बढ़ोतरी

सरकार ने CRS के लिए विज्ञापन दर को ₹52 प्रति 10 सेकंड से बढ़ाकर ₹74 प्रति 10 सेकंड कर दिया है।
यह बढ़ोतरी 24 नवंबर 2023 को जारी कार्यालय ज्ञापन के तहत लागू हुई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला स्थानीय रेडियो माध्यमों को नई ऊर्जा देगा और गांव-गांव तक सरकारी योजनाओं की पहुँच को मजबूत करेगा।

🔗 Internal Linking सुझाव:
👉 (CrimeNationalNews.com/india-media-policy) — “भारत में मीडिया पॉलिसी और विज्ञापन दरों पर ताजा अपडेट”
👉 (CrimeNationalNews.com/development-news) — “गांवों तक विकास योजनाओं के प्रसार में CRS की भूमिका”

540 से ज्यादा CRS कर रहे जनसेवा

देशभर में 540 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशन सक्रिय हैं, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाने का काम करते हैं।
सरकार का मानना है कि ये रेडियो स्टेशन ग्रामीण आवाज़ को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में मजबूत भूमिका निभा रहे हैं।


सूचीबद्धीकरण (Empanelment) के नए मानदंड

DAVP/CBC/BOC के साथ सूचीबद्ध होने के लिए CRS को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  1. तीन महीने का निरंतर संचालन अनिवार्य।

  2. कम से कम दो घंटे का दैनिक प्रसारण पिछले तीन महीनों से लगातार होना चाहिए।

Internal Linking सुझाव:
👉 (CrimeNationalNews.com/media-guidelines) — “सरकार द्वारा मीडिया संस्थानों के लिए जारी नवीनतम दिशा-निर्देश”

WOL समाप्त CRS को मिली राहत

जिन स्टेशनों का वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (WOL) समाप्त हो गया है, उन्हें छह महीने का अस्थायी सूचीबद्धीकरण (Provisional Empanelment) मिल सकेगा, बशर्ते वे WOL नवीनीकरण के लिए आवेदन की प्रति और नोटरीकृत अंडरटेकिंग जमा करें।


प्रायोजित कार्यक्रमों पर भी स्पष्ट गाइडलाइन

सरकारी मंत्रालय और विभाग CRS पर 30 मिनट तक के प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित करा सकेंगे।

  • सामग्री सीमा: कुल प्रसारण समय का 50% तक प्रायोजित कंटेंट।

  • उदाहरण दर: एक वर्ष में 90 कार्यक्रमों के लिए ₹4000 प्रति आधा घंटा।

🔗 Internal Linking सुझाव:
👉 (CrimeNationalNews.com/government-schemes) — “सरकारी योजनाएं अब सामुदायिक रेडियो से भी होंगी प्रसारित”


 भुगतान और पारदर्शिता पर जोर

CRS को विज्ञापन अभियान पूरा होने के 30 दिनों के भीतर स्व-प्रमाणित ब्रॉडकास्ट सर्टिफिकेट के साथ बिल जमा करना होगा।
फर्जी प्रमाणपत्र देने या दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर स्टेशन को सूची से हटाया जा सकता है।


 जमीनी आवाज़ को मिलेगा और बल

इन दिशा-निर्देशों से सामुदायिक रेडियो अब न सिर्फ सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाएंगे बल्कि ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने का सशक्त माध्यम बनेंगे।

🔗 Internal Linking सुझाव:
👉 (CrimeNationalNews.com/rural-development) — “ग्रामीण भारत में सूचना क्रांति की नई लहर”

निष्कर्ष:
सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए यह फैसला एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है।
सरकारी समर्थन और बढ़ी हुई विज्ञापन दरों से यह स्थानीय रेडियो माध्यम अब और सशक्त होकर जनता की सच्ची आवाज़ बन सकेंगे।

श्योपुर समेत 5 जिलों के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ी, 810 नए पदों की मंजूरी


मंत्रि-परिषद की बड़ी सौगात — सीएम मोहन यादव बोले, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हमारी प्राथमिकता

श्योपुर, 23 अक्टूबर 2025
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में जहाँ किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण देने की योजना को जारी रखने का निर्णय हुआ, वहीं श्योपुर सहित पाँच जिलों के जिला चिकित्सालयों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और नए पद सृजन की मंजूरी दी गई।


श्योपुर जिला चिकित्सालय में अब 300 बिस्तर — स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा विस्तार

सरकार ने जिला चिकित्सालय श्योपुर, टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली और डिंडौरी में कुल 800 बिस्तरों का उन्नयन स्वीकृत किया है। साथ ही अस्पतालों के सुचारु संचालन के लिए 810 नए पदों को भी मंजूरी दी गई है।

इनमें 543 नियमित, 04 संविदा और 263 आउटसोर्सिंग एजेंसी से भरे जाने वाले पद शामिल हैं।
इस विस्तार पर वार्षिक 39 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यय अनुमानित किया गया है।

जिला-वार बिस्तरों का नया आंकड़ा:

  • टीकमगढ़: 300 से बढ़ाकर 500 बिस्तर

  • नीमच: 200 से बढ़ाकर 400 बिस्तर

  • सिंगरौली: 200 से बढ़ाकर 400 बिस्तर

  • श्योपुर: 200 से बढ़ाकर 300 बिस्तर

  • डिंडौरी: 100 से बढ़ाकर 200 बिस्तर

👉 यह भी पढ़ें: श्योपुर में कलेक्टर ने वृद्धाश्रम में मनाई दीपावली, बुजुर्गों संग बिताए पल


किसानों को राहत — फसल ऋण पर शून्य ब्याज योजना जारी रहेगी

मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना को जारी रखने की स्वीकृति दी।

खरीफ 2025 की ड्यू डेट 28 मार्च 2026 और रबी 2025-26 की ड्यू डेट 15 जून 2026 तय की गई है।
निर्धारित तिथि तक ऋण चुकाने वाले किसानों से 3 लाख रुपए तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

राज्य शासन किसानों को 1.5% सामान्य ब्याज अनुदान और समय पर भुगतान करने पर 4% अतिरिक्त प्रोत्साहन ब्याज अनुदान भी देगा।
वर्ष 2025-26 में 23 हजार करोड़ रुपए के वितरण का लक्ष्य तय किया गया है

👉 यह भी पढ़ें: बाढ़ राहत घोटाले पर बड़ी कार्रवाई — राजस्व विभाग में हड़कंप


सीएम बोले — मजबूत अस्पताल, खुशहाल किसान ही विकास की असली पहचान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि स्वस्थ समाज और आत्मनिर्भर किसान राज्य की मजबूती की पहचान हैं।
उन्होंने कहा, “हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हर जिले में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और हर खेत में समृद्ध फसलें हों।”

सीएम ने कहा कि अस्पतालों के उन्नयन से ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच बढ़ेगी और लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा

👉 संबंधित खबर: मुख्यमंत्री ने श्योपुर से शुरू किया 1500 रुपए वाली लाडली बहना योजना


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🔗 Internal Linking Summary (CrimeNationalNews.com के लिए):

  1. वृद्धाश्रम में मनाई दीपावली – कलेक्टर के साथ बुजुर्गों की खुशी

  2. श्योपुर से शुरू हुई ₹1500 वाली लाड़ली बहना योजनाhttps://www.crimenationalnews.com/ladli-bahna-1500-scheme-launch-sheopur

  3. बाढ़ राहत घोटाला – राजस्व विभाग में हड़कंप

बहनों की मुस्कान ही सरकार की पूंजी : मुख्यमंत्री मोहन यादव

भाईदूज पर बोले सीएम — लाडली बहना योजना बनी समृद्धि का सीधा मार्ग, अब हर माह 1500 रुपए मिलेंगे

श्योपुर, 23 अक्टूबर 2025
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि “बहनों की मुस्कान ही हमारी सरकार की असली पूंजी है।” उन्होंने कहा कि भाईदूज हमारी संस्कृति की आत्मा है, यह पर्व भाई-बहन के स्नेह, अपनत्व और भारतीय पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित भाईदूज (भातृ द्वितीया/यम द्वितीया) के विशेष समारोह में बहनों के साथ यह पर्व हर्षोल्लास से मनाया। उन्होंने कहा कि भाईदूज सिर्फ प्रेम और रक्षा का पर्व नहीं, बल्कि नारी सम्मान और सामाजिक एकता का प्रतीक है।

डॉ. यादव ने कहा — “मुझे गर्व है कि मुझे लाडली बहनों के रूप में 1 करोड़ 26 लाख से अधिक बहनों का आशीर्वाद मिला है। हम बहनों के जीवन में नई रोशनी और नई खुशियां जोड़ रहे हैं।”

उन्होंने घोषणा की कि अब प्रदेश की हर लाडली बहन को प्रति माह 1500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री बोले — “बहनों के लिए सरकार के खजाने में कोई कमी नहीं है। हमारी लाडली बहनें लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती का समग्र रूप हैं।”

लाड़ली बहना योजना बनी बदलाव की धुरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहना योजना प्रदेश की बहनों की समृद्धि का सीधा मार्ग बन चुकी है।
अब तक सरकार बहनों को 29 किश्तों में करीब 45 हजार करोड़ रुपए दे चुकी है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां बहनें इस योजना से हर महीने राखी और भाईदूज जैसे पर्व मनाती हैं।

श्योपुर की बहनों को मिला 2.72 करोड़ रुपए का तोहफा

भाईदूज पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास से श्योपुर जिले की 1,09,069 लाडली बहनों के बैंक खातों में 250-250 रुपए की अतिरिक्त राशि भेजी गई।
कुल 2 करोड़ 72 लाख 74 हजार रुपए का यह ट्रांसफर किया गया।

इस राशि का वितरण इस प्रकार हुआ—

  • नगरपालिका श्योपुर: 11,769 बहनें

  • नगर परिषद बड़ौदा: 3,401 बहनें

  • नगर परिषद विजयपुर: 2,836 बहनें

  • जनपद पंचायत श्योपुर: 44,020 बहनें

  • जनपद पंचायत कराहल: 11,650 बहनें

  • जनपद पंचायत विजयपुर: 35,380 बहनें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव पहले ही 12 अक्टूबर को श्योपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की अक्टूबर माह की 1250 रुपए की राशि का अंतरण कर चुके हैं।
अब मुख्यमंत्री के संकल्प के अनुसार बहनों को हर माह 1500 रुपए मिलेंगे।

मुख्यमंत्री बोले — बहनों के शब्द ही मेरी ताकत हैं

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा —
“बहनों के शब्द, आशीर्वाद और उनकी मुस्कान ही मेरी सरकार की जमा पूंजी है। हम हर बहन के चेहरे पर मुस्कान और उसके जीवन में समृद्धि लाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं।”


🔗 Internal Linking Summary (CrimeNationalNews.com के लिए):

  1. लाड़ली बहना योजना से जुड़ी खबरें

  2. श्योपुर में मुख्यमंत्री का दौरा

  3. लाडली बहना योजना ₹1500 वाली शुरुआत

#भाईदूज2025 #लाड़लीबहना_योजना #मध्यप्रदेश_सरकार #मोहनयादव #SheopurNews #CrimeNationalNews

**बाढ़ राहत घोटाला: 25 पटवारी, पत्नी-बच्चे और बहू समेत 110 आरोपी!

श्योपुर बाढ़ राहत घोटाले में बड़ा खुलासा — 25 पटवारी, उनकी पत्नियां, बच्चे और बहू बने आरोपी। 2.57 करोड़ की लूट से राजस्व विभाग में हड़कंप।

राजस्व विभाग में मचा हड़कंप, जल्द हो सकती हैं गिरफ्तारियां**

श्योपुर/बड़ौदा दिनांक 20/10/2025 
जनता की तबाही पर राहत के नाम पर सरकारी खजाने को लूटने वालों का असली चेहरा अब पूरी तरह बेनकाब हो गया है।
बड़ौदा तहसील में हुए 2.57 करोड़ रुपए के बाढ़ राहत घोटाले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे राजस्व विभाग के अंदर भ्रष्टाचार की परतें खुलती जा रही हैं।

पुलिस विवेचना में अब तक 25 पटवारी, उनकी पत्नियों, बच्चों और बहुओं समेत कुल 110 लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है।
पहले विभागीय जांच में जहां केवल 6 पटवारी दोषी ठहराए गए थे, वहीं एसडीओपी प्रवीण अष्ठाना की विवेचना ने पूरे महकमे को हिला दिया है।


 चार मदों में राशि, लेकिन खाते अपने!

वर्ष 2021 की बाढ़ के दौरान सरकार ने भवन हानि, पशु हानि, फसल हानि और अन्य हानि के नाम पर राशि जारी की थी।
लेकिन कई पटवारियों ने हितग्राहियों के खाते में केवल दो या तीन मदों की राशि डालकर शेष राशि अपने परिचितों या परिवारजनों के खातों में ट्रांसफर कर दी।
इस तरह 2.57 करोड़ रुपए की सरकारी धनराशि का गबन किया गया।


👩‍👩‍👦 परिवार भी बने अपराधी!

पटवारियों ने पत्नी, बच्चों और बहुओं के खातों का इस्तेमाल किया।
अब पुलिस ने इन सभी खाताधारकों को भी आरोपी बना दिया है।
मुख्य आरोपी लक्ष्मी नारायण गोरछिया, मेवाराम गोरछिया, इनायत खान, हेमंत मित्तल, मंजू दीक्षित और राजकुमार शर्मा के परिवारजन भी अब कानून के शिकंजे में हैं।


🚨 राजस्व विभाग में हड़कंप – गिरफ्तारियों की आहट

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, विभागीय कर्मचारियों में खौफ और अफरातफरी का माहौल है।
कई आरोपी फरारी की फिराक में हैं, जबकि पुलिस ने गिरफ्तारी की तैयारी तेज कर दी है।
अब तक 6 पटवारी और 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।


📜 नई सूची में शामिल 19 पटवारी

अफसार अंसारी, अखिलेश जैन, अनिल जाट, हुकुमचंद विसारिया, भोलाराम गुप्ता, बृजराम मीणा, बुद्धिप्रकाश जाटव, महेंद्र जाटव, नीलेश मीणा, राजवीर जाटव, रामदयाल जगा, रामहेत टैगोर, रामनरेश जाटव, संजय रावत, शंकरलाल मर्सकोले, सोनेराम धाकड़, सुमित देसलहरा, विनोद भूषण और योगेश बिंदल को आरोपी बनाया गया है।


⚖️ अब तक 110 आरोपी – अधिकारी भी फंस सकते हैं

एसडीओपी प्रवीण अष्ठाना के अनुसार—

“अब तक की विवेचना में 110 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
अगर किसी अधिकारी की भूमिका सामने आती है, तो उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा।”


🏛 तहसीलदार और आरआई पर भी गाज

घोटाले में तत्कालीन तहसीलदार अमिता सिंह तोमर, आरआई और 25 पटवारियों सहित कुल 111 आरोपी चिन्हित किए गए हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, 84 लोगों के खातों में फर्जी तरीके से राशि ट्रांसफर की गई थी।
कुछ आरोपी हाईकोर्ट से जमानत लेकर बाहर हैं, लेकिन जांच अभी जारी है।


जांच की टाइमलाइन

  • 03 अगस्त 2021: श्योपुर-बड़ौदा में आई विनाशकारी बाढ़

  • सितंबर 2023: कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर एफआईआर दर्ज

  • 2024-2025: भ्रष्टाचार की धाराएं जोड़ी गईं

  • जुलाई 2025: जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी के पास पहुंची

  • अक्टूबर 2025: अब तक 110 आरोपी, कई गिरफ्तारियां संभावित


 सांसद निधि की जांच की भी उठी मांग

पूर्व सांसद नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा बड़ौदा और श्योपुर नगर पालिकाओं को सांसद निधि से दिए गए 50-50 लाख रुपए की भी जांच की मांग तेज हो गई है।
जानकारों के अनुसार, यदि इस निधि का ऑडिट निष्पक्ष रूप से हुआ, तो और भी भारी गड़बड़ियां उजागर हो सकती हैं।


विभागीय जांच भी सवालों के घेरे में

हाल ही में 19 पटवारियों की विभागीय जांच केवल “एक असंचयी वेतनवृद्धि रोकने” की सजा के साथ समाप्त की गई।
वहीं तीन पटवारियों की सेवा समाप्ति की जा चुकी है और तीन अन्य पटवारी सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील लेकर पहुंचे हैं।
प्रशासनिक कार्यवाही पर भी सवाल—एक ही मामले में तीन तरह की सजा क्यों?


🔥 “राहत” बनी “लूट”

जिस राहत राशि से पीड़ितों के घरों में मुस्कान लौटनी थी, वही भ्रष्ट अफसरों और पटवारियों की जेबें भरने में चली गई।
अब जांच तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जल्द कई बड़े नामों पर शिकंजा कसने की संभावना है।


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श्योपुर में 2.57 करोड़ का बाढ़ राहत घोटाला! 25 पटवारी समेत 110 आरोपी

श्योपुर बाढ़ राहत घोटाले में बड़ा खुलासा — 25 पटवारी, उनकी पत्नियां, बच्चे और बहू बने आरोपी। 2.57 करोड़ की लूट से राजस्व विभाग में हड़कंप।

अंतर्राज्यीय सीमा समन्वय बैठक में शांति और सुरक्षा पर जोर

श्योपुर, 18 अक्टूबर 2025

आगामी अंता विधानसभा उपचुनाव (राजस्थान) को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के बाँरा जिले और मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त अंतर्राज्यीय सीमा समन्वय बैठक पुलिस चौकी बमोरी कलां, जिला बाँरा (राजस्थान) में आयोजित की गई।

बैठक में श्योपुर एसडीएम गगन सिंह मीणा, एसडीओपी श्योपुर राजीव गुप्ता, बड़ौदा एसडीओपी प्रवीण आष्ठाना सहित दोनों राज्यों के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में सीमा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने, अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण तथा सूचना आदान-प्रदान की प्रक्रिया को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने निर्णय लिया कि चुनाव के दौरान अंतर्राज्यीय सीमाओं पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

इसके तहत चेकपोस्टों पर संयुक्त गश्त और तलाशी अभियान चलाए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि को रोका जा सके।