श्योपुर, 21 अप्रैल
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं पीएम जनमन योजना के तहत आवास स्वीकृति एवं किस्त जारी करने की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से त्वरित रूप से की जाए।
उन्होंने कहा कि सीएफटीवार आवास निर्माण की प्रगति की गहन समीक्षा की जा रही है और जिन उपयंत्रियों की प्रगति न्यूनतम है, उन्हें फील्ड से हटाकर कार्यालय से अटैच किया जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि उपयंत्रियों को सक्रिय कर एक माह में आवास निर्माण कार्यों में संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित की जाए। जनपद पंचायतों के ब्लॉक कॉर्डिनेटर से प्रतिदिन प्रगति की जानकारी ली जाए।
सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर सख्ती
बैठक में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का समाधान समयसीमा में किया जाए। अगली बैठक तक यदि शिकायतों का संतोषजनक निराकरण नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों की वेतन-वृद्धि रोकने की कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा और परिवहन पर भी दिए सख्त निर्देश
जिला शिक्षा अधिकारी एमएल गर्ग को अशासकीय स्कूलों का निरीक्षण कर एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू कराने के निर्देश दिए गए। नियमों की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजने को कहा गया।
वहीं, स्कूल बसों की सुरक्षा जांच सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया कि बसों का निरीक्षण कर मानक अनुरूप सुरक्षा उपाय अपनाए जाएं।
जल संरक्षण और पराली प्रबंधन पर ज़ोर
जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कुओं व बावड़ियों की सफाई कराए जाने के निर्देश देते हुए वर्मा ने कहा कि प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण हेतु ठोस प्रयास किए जाएं।
पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए उन्होंने कहा कि हारवेस्टर के उपयोग के समय स्ट्रॉ रीपर या पराली प्रबंधन सिस्टम का उपयोग अनिवार्य किया जाए। इस हेतु 25 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। तहसीलदारों व एसडीएम को निर्देशित किया गया कि घटनाओं का सत्यापन कर आवश्यक जुर्माना लगाया जाए।
राशन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी जल्द पूर्ण हो
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पंजीकृत सभी राशन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित किया जाए। अब तक 4,49,625 में से 3,30,599 उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी हो चुकी है, जो कि 74% है। कलेक्टर ने बताया कि उपभोक्ता किसी भी उचित मूल्य दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं