श्योपुर, 24 /9/2024
भारत सरकार द्वारा जनजातीय बाहुल्य ग्रामों को पूर्ण रूप से विकसित करने तथा चरणबद्ध विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान को लागू किया गया है। केन्द्रीय मंत्री मंडल द्वारा हाल ही में उक्त अभियान को मंजूरी दी गई है। इस अभियान के तहत 63 हजार से अधिक जनजातीय बाहुल्य गांवों, आंकाक्षी जिलो के आदिवासी ग्रामों को शामिल किया गया है। आदिवासी समुदायों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए इस मिशन के तहत 79.156 करोड रूपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया है। यह मिशन 30 राज्यो और केन्द्र शासित प्रदेशो के सभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के 549 जिलो तथा 2 हजार 740 विकासखण्ड को कवर करेंगा। इस अभियान से 5 करोड से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा।
सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण एलआर मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान अंतर्गत श्योपुर जिले में सहरिया जनजाति बाहुल्य 254 ग्राम चिन्हित किये गये है।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान अंतर्गत 25 प्रकार की गतिविधियां शामिल की गई है, जो जनजातीय लोगों को बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि के साथ ही उनकी मूलभूत आवश्यकताओं और सुविधाओं की पूर्ति के लिए सहायक होगे। इसके अंतर्गत 17 मंत्रालयो द्वारा समन्वय से कार्य किया जायेगा और प्रत्येक मंत्रालय विभाग द्वारा आगामी 5 वर्षो में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत उन्हें आवंटित बजट के माध्यम से समयबद्ध तरीके से योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।
उक्त अभियान के तहत प्रमुख रूप से 4 लक्ष्यो का निर्धारण किया गया है, जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में सक्षम बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण को बढावा देना, अच्छी शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना तथा स्वस्थ जीवन के साथ ही सम्मानजनक जीवन की धारणा को सुनिश्चित करना है।