श्योपुर, 03 -8- 2024
टेलीग्राम एप्लीकेशन के माध्यम से ठगी के संबंध में एडवाइजरी वर्तमान डिजिटल परिवेश में सायबर जालसाजों द्वारा नागरिकों को टेलीग्राम एप पर विभिन्न प्रकार से ठगा जा रहा है, जिसमें टेलीग्राम एप्लीकेशन पर विभिन्न प्रकार के मेसेज भेजकर धोखाधड़ी करना देखने में आ रहा है।
टेलीग्राम एप पर सायबर ठग सक्रिय हैं, जो कई तरीकों से लोगों के साथ ठगी कर रहे है ऑनलाइन जॉब,पार्ट टाइम जॉब, टास्क पूरा करने जैसे वीडियो, चैनल को लाइक या सब्स्क्राइब कराने पर कमीशन का लालच देकर फ्राड किया जा रहा है। क्रिप्टो करंसी में निवेश के नाम पर टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर ग्रुप के अन्य सदस्यों द्वारा कई गुना लाभ बताकर पीड़ित को उनके बताये अनुसार क्रिप्टो करेंसी में निवेस करने के नाम पर ठगी करना।
टेलीग्राम पर असली ट्रेडिंग चैनल से मिलते-जुलते नाम के फर्जी चैनल बनाकर उसमें सम्मिलित करके फर्जी खरीद-फरोख्त, निवेश तथा लाभ दिखाकर पैसे फ्रॉड अकाउंट में डालकर ब्लॉक कर देना। टेलीग्राम पर प्रोडक्ट की शॉपिंग व सॉफ्टवेयर की मदद से रेटिंग बढ़ाने के नाम पर पैसे जमा कराना एवं लाभ दिखाकर पैसे ब्लॉक करके ग्रुप डिलीट कर देना। टेलीग्राम पर संचालित चौनलों पर फ्री मूवी, गेम, सॉफ्टवेयर डाउनलोड की सुविधा देकर पीड़ित के फोन में वायरस, डंसूंतम इंस्टाल कर के फोन का डाटा चुराना। टेलीग्राम पर किसी भी अनजान प्रोफाइल, ग्रुप या चौनल से ना जुड़ें ना ही किसी दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
क्रिप्टो करंसी निवेश पर अत्याधिक लाभ, शॉपिंग या जॉब ऑफर्स के लालच में फीस, रजिस्ट्रेशन, एडवांस ट्रेडिंग मनी आदि के नाम पर किसी खाते में पैसे जमा न करें। टेलीग्राम पर किसी लिंक के माध्यम से ओपन हुए एप/वेबपेज पर अपनी व्यक्तिगत जानकारियां दर्ज न करें। अपने सभी सोशल मीडिया व ईमेल अकाउंट आदि पर टू-फेक्टर ऑथेंटिकेशन की सुविधा चालू करें, ताकि आपके अकाउंट आसानी से हेक ना किये जा सकें। किसी भी अंजान वेबसाइट के माध्यम से मूवी, सॉफ्टवेयर इत्यादी डाउनलोड न करें। इससे आपके मोबाइल में वायरस या मालवेयर इंस्टॉल करके मोबाइल का डाटा चोरी किया जा सकता है। यदि आपके साथ कोई सायबर अपराध घटित होता है तो उसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस थाने में या www.cybercrime.gov.in या टोलफ्री नम्बर 1930 पर करें।
टेलीग्राम एप्लीकेशन के माध्यम से ठगी के संबंध में एडवाइजरी जारी
15 अगस्त से सॉफ्टवेयर संपदा-2 प्रारंभ करने की तैयारी उप पंजीयन कार्यालयों में उपस्थित होना जरूरी नहीं उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पंजीयन विभाग की समीक्षा
श्योपुर 03 अगस्त 2024/
सभी जिलों में कृषि भूमि के खसरे के अंतरण के दस्तावेज पंजीकृत होने पर संपदा एप्लीकेशन से राजस्व विभाग के रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के उपयोग से साइबर तहसीलों में स्वतः नामांतरण होना शुरू हो गया है। जल्दी ही इस संपदा सॉफ्टवेयर-2 का उपयोग शुरू हो जाएगा। इसे 15 अगस्त से शुरू करने की तैयारियाँ जारी हैं। सॉफ्टवेयर संपदा-2 का पायलट परीक्षण 4 जिलों – गुना, रतलाम, हरदा और डिंडोरी मुख्यालयों में उप पंजीयन कार्यालयों में सफलतापूर्वक किया गया। इस सॉफ्टवेयर में कई ऐसी विशेषताएं हैं, जो देश में पहली बार क्रियान्वित होंगी।
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज मंत्रालय में पंजीयन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए नागरिकों द्वारा इस सॉफ्टवेयर के आधिकारिक उपयोग करने की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिये। संपदा सॉफ्टवेयर से उप पंजीयन कार्यालय में उपस्थित होने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। पंजीबद्ध दस्तावेज डीमैट दस्तावेज में परिवर्तन हो जाएंगे और फेसलेस पंजीयन होगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीबद्ध दस्तावेज व्हाट्सएप एवं ईमेल के माध्यम से तत्काल हितग्राही को मिल जायेंगे।
सभी जिलों में भौतिक रूप से पंजीकृत दस्तावेज को भी डिजिटाइज करने की प्रक्रिया चल रही है । इसके अंतर्गत 7 जिलों हरदा, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली और बुरहानपुर में 100% दस्तावेज 2004-05 से डिजिटल किया जा चुके हैं । वर्ष 2005-06 तक के लगभग 1.1 करोड़ दस्तावेज में से 28 लाख दस्तावेज को डिजिटल किया जा चुका है। बताया गया कि 67 जिला मुख्यालयों और राजस्व के लिए महत्वपूर्ण उप पंजीयन कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया गया है
राजस्व महा अभियान 2.0 पहले 15 दिन में 9 लाख 61 हजार प्रकरणों का निराकरण राज्य, संभाग, जिला और तहसील स्तर पर रोजाना समीक्षा
श्योपुर 03 अगस्त 2024
प्रदेश में चल रहे राजस्व महा अभियान 2.0 के पहले 15 दिन में 9 लाख 61 हजार 245 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। इनमें 85 हजार 147 नामांतरण 10 हजार 752 बंटवारा 4 हजार 970 अभिलेख दुरूस्ती और 8 लाख 60 हजार 376 नक्सा तरमीम के प्रकरण शामिल है। प्रकरणों का निराकरण राज्य, संभाग, जिला और तहसील स्तर पर रोजाना समीक्षा की जा रही है।
राजस्व महा अभियान 2.0 में 18 जुलाई से एक अगस्त तक सिंगरौली और रायसेन जिलों में कुल लंबित नामांतरण प्रकरणों में से 99 प्रतिशत से अधिक का और बैतूल, बड़वानी, दतिया, नर्मदापुरम, मण्डला, हरदा, सीहोर, सिवनी, जबलपुर, कटनी, देवास, नीमच, बालाघाट, मुरैना, डिण्डौरी एवं इंदौर जिले में कुल लंबित नामांतरण प्रकरणों में से 90 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया है। बंटवारा प्रकरणों में अलीराजपुर, दतिया, रायसेन और हरदा जिले ने कुल लंबित प्रकरणों में से 100 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया है। सिंगरौली में 99 प्रतिशत से अधिक भिण्ड, नर्मदापुरम, मण्डला, बड़वानी, भोपाल, कटनी, आगर-मालवा, मुरैना, सिवनी, जबलपुर, खरगौन, बुरहानपुर, शाजापुर, नीमच, डिण्डौरी, झाबुआ और बैतूल जिलों में कुल लंबित प्रकरणों में से 90 प्रतिशत से अधिक का निराकरण किया गया है।
अभिलेख दुरूस्ती के मामलों में हरदा, शाजापुर और श्योपुर में कुल लंबित प्रकरणों में से 100 प्रतिशत का निराकरण किया गया है। नर्मदापुरम, सीहोर, मण्डला विदिशा, आगर-मालवा, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, मंदसौर, मैहर, जिलों में बंटवारे के कुल लंबित प्रकरणों में से 90 प्रतिशत प्रकरणों से अधिक का निराकरण किया गया है।
राजस्व न्यायालयों में समय सीमा पार लंबित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दूरूस्ती के लंबित 100 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण इसके साथ ही नक्शें पर तरमीम उठाना, खसरे की समग्र/आधार से लिंकिंग समग्र का आधार से ई-केवाईसी नवीन एवं ऑफलाइन/ नम्बर से उतरे राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज कराना, स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि के सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करना, फार्म रजिस्ट्री का क्रियान्वयन, पीएम किसान सेचुरेशन, आदेशों का राजस्व अभिलेख में अमल और डिजीटल क्रॉप सर्वेक्षण शामिल है
प्रदेश में निवेश के लिये मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अगला पड़ाव बेंगलुरू में मध्यप्रदेश में आईटी सेक्टर में निवेश के अवसरों पर इंटरेक्टिव सेशन 8 अगस्त को मुख्यमंत्री बेंगलुरू में उद्योगपतियों से करेंगे चर्चा
श्योपुर 03 -8- 2024
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अगला पढ़ाव बेंगलुरू में होने जा रहा है। जहाँ उद्योगपतियों के साथ 8 अगस्त को इंटरेक्टिव सेशन होगा। मध्यप्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए किये जा रहे विशेष प्रयासों के तहत यह सत्र फरवरी, 2025 में होने वाले “इन्वेस्ट मध्यप्रदेश-ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025” से पहले ‘रोड़ टू जीआईएस’ श्रृंखला का हिस्सा है। GIS-25 में आईटी सेक्टर में उद्योगपतियों को निवेश के लिये आमंत्रित करने के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 7-8 अगस्त को बेंगलुरू में इंटरेक्टिव सेशन में उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। बेंगलुरू विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस, आईबीएम जैसी कई बड़ी आईटी कंपनियों का हब है।
सत्र में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ (आईटीईएस), इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम), कपड़ा और परिधान, एयरोस्पेस और रक्षा, ऑटोमोबाइल और ओईएम, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थकेयर और मेडिकल डिवाइस संबंधी उद्योगों के प्रदेश में निवेश पर विस्तृत चर्चा की जायेगी। वर्तमान आवश्यकतानुरूप प्रदेश में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में निवेश होने से म.प्र. के विकास में नए आयाम स्थापित होंगे। इसके अतिरिक्त सत्र में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपति, निवेशक और हितधारक शामिल होंगे। 7 अगस्त की शाम को नेटवर्किंग डिनर में उद्योगपतियों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ जुड़ने और संभावित सहयोग पर चर्चा करने का विशेष अवसर प्राप्त होगा।
सत्र में औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग/ एमपीएसईडीसी द्वारा मध्यप्रदेश में निवेश के अवसरों पर प्रस्तुतीकरण दिया जायेगा। प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा मध्यप्रदेश में अपने अनुभव साझा करने और राज्य के औद्योगिक परिदृश्य और भविष्य की विकास संभावनाओं के बारे में जानकारी दी जायेगी। 8 अगस्त को इंटरेक्टिव सत्र में फिल्म “एडवांटेज मध्य प्रदेश” दिखाई जाएगी, जो उद्योगपतियों को राज्य में अपने उद्योग स्थापित करने के लिये निवेश की सुविधाओं की जानकारी देगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के दृष्टिकोण और नवाचारों की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ वन-टू-वन बैठक, साथ ही वैश्विक क्षमता केंद्रों, आईटी और परिधान क्षेत्रों के साथ राउंड टेबल चर्चा भी होगी।
मुंबई और कोयंबटूर में सफल सत्रों के बाद, कर्नाटक के प्रमुख औद्योगिक केंद्र भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरू में आयोजित किया जा रहा है। सत्र का उद्देश्य मध्यप्रदेश के प्रचुर संसाधनों, कुशल कार्यबल और अनुकूल औद्योगिक वातावरण से देश के प्रमुख औद्योगिक संस्थानों को अवगत कराकर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित कर मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी निवेश स्थल बनाना है। म.प्र. में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश सरकार नवाचार कर रही है
चंबल संभागायुक्त झा द्वारा एसडीएम व तहसीलदार न्यायालय कराहल का निरीक्षण
श्योपुर, 01 -8- 2024
राजस्व महाअभियान 2.0 के तहत चंबल संभागायुक्त संजीव कुमार झा ने आज गुरूवार को श्योपुर जिले की तहसील कराहल के एसडीएम व तहसीलदार न्यायालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसील न्यायालय में नामांतरण, बटवारा व समग्र ई-केवाईसी के प्रकरणों की जांच की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर डॉ अनुज कुमार रोहतगी, सीईओ जिला पंचायत अतेन्द्र सिंह गुर्जर, तहसीलदार सहित अन्य आर आई, पटवारी मोजूद थे।
चंबल आयुक्त संजीव कुमार झा ने इस अवसर पर एसडीएम न्यायालय, तहसीलदार कराहल न्यायालय सहित नायब तहसीलदार गोरस एवं पहेला न्यायालयों का निरीक्षण कर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति का अवलोकन किया गया। इस दौरान न्यायालयो में दर्ज राजस्व प्रकरणों तथा उनके निराकरण की स्थिति की समीक्षा की गई तथा दायरा पंजी एवं अन्य राजस्व रिकार्ड का निरीक्षण किया गया। आरसीएमएस में दर्ज प्रकरणों एवं विभिन्न पंजियों के संधारण की स्थिति का अवलोकन भी किया गया।
रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने बडौदा पहुंचे कलेक्टर
श्योपुर, 01 अगस्त 2024
कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड द्वारा बडौदा पहुंचकर एसडीआरएफ की टीम द्वारा किये जा रहे रेक्स्यू ऑपरेशन का जायजा लिया गया तथा अतिवर्षा के कारण बडौदा के जलभराव वाले क्षेत्रो का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार बडौदा श्रीमती मनीषा मिश्रा, नायब तहसीलदार पाण्डोला दर्शन लाल जाटव, नगर परिषद बडौदा के अध्यक्ष प्रतिनिधि राजू सुमन आदि उपस्थित थे।
बडौदा में अतिवर्षा के कारण नाले में बालक के डूब जाने की सूचना पर एसडीआरएफ की दो टीमे सर्चिग के लिए लगाई गई थी, एक टीम पहले से ही सर्चिग कर रही थी, इसके बाद दूसरी टीम को भी कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड द्वारा मौके पर भेजा गया था। सर्चिग अभियान के दौरान तहसीलदार श्रीमती मनीषा मिश्रा एवं अन्य प्रशासनिक अमला पूरे समय मौके पर मौजूद रहा, इसके बाद कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने बडौदा पहुंचे। इसी के साथ उन्होने बडौदा में जलभराव वाले स्थानो का अवलोकन भी किया।
पार्वती नदी का जलस्तर बढा
पार्वती नदी में जलस्तर बढ गया है, रिपोर्ट के अनुसार शाम 7 बजे खातौली पुल पर डेढ फीट पानी की जानकारी एरिकेशन विभाग द्वारा दी गई है, जिसके चलते कोटा-खातौली मार्ग को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। पार्वती नदी का डेंजर लेबल 198 मीटर है तथा वर्तमान में पानी का जलस्तर खतरे के निशान से 4.5 मीटर कम है। चंबल नदी में पाली पुल पर अभी 187.76 मीटर पानी का लेबल है, चंबल का डेंजर लेबल 199.50 मीटर है। आवदा बांध की भराव क्षमता 48.50 मीटर के लगभग है तथा वर्तमान में डैम शत प्रतिशत भर गया है।
वंदेमातरम के साथ कार्यालयो में हुई कामकाज की शुरूआत
श्योपुर, 01 अगस्त 2024
कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड के नेतृत्व में माह अगस्त 2024 के प्रथम कार्य दिवस पर कार्यालय प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन स्थित कार्यालयों के अधिकारी, कर्मचारियों ने राष्ट्रीयगीत वंदेमातरम का गायन कलेक्ट्रेट परिसर श्योपुर में किया।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर डॉ अनुज कुमार रोहतगी, डिप्टी कलेक्टर संजय जैन, वायएस तोमर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों ने राष्ट्रीयगीत वंदे मातरम का गायन किया। इसके उपरांत शासकीय कार्यालयों में काम-काज की शुरूआत हुई।
*पीएमजेजेवाय में 1.30 लाख और पीएमएसबीवाय में 1.70 लाख आंगनवाड़ी /मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मिलेगा बीमा का लाभ
श्योपुर 31 जुलाई, 2024
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा ष्सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0ष् के अंतर्गत आंगनवाड़ी /मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को सामाजिक सुरक्षा के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बीमा कवर का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। गत मंगलवार को मंत्रि-परिषद ने भी इसकी मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कुल एक लाख 30 हजार 894 आंगनवाड़ी/ मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका लाभांवित होगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कुल एक लाख 70 हजार 439 आंगनवाड़ी/ मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को लाभ मिलेगा। दोनों बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन आंगनवाड़ी/मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका के मानदेय जमा किये जाने वाले बैंक खाते से संबंधित बैंक शाखा द्वारा किया जायेगा। बीमा योजना की प्रीमियम राशि उनकी सहमती से काटी जायेगी। जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार 60 प्रतिशत तथा राज्य सरकार 40 प्रतिशत वित्तीय व्यय भार अनुसार की जायेगी। योजना पर प्रतिवर्ष 6.05 करोड़ रूपये संभावित है, जिसमें राज्यांश के रूप में 2.42 करोड़ एवं केन्द्रांश राशि 3.63 करोड़ रूपये सम्मलित है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाओं को 436 रूपये प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान से, किसी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये का जीवन जोखिम कवर किया जायेगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
योजना में 18 से 59 आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाओं को 20 रूपये प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान से दूर्घटना में मृत्यु एवं स्थाई पूर्ण अपंगता की स्थिति में 2 लाख तथा आंशिक किन्तु स्थाई अपंगता की स्थिति में एक लाख रूपये की राशि का प्रावधान है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नवीन श्रेणी में असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक को भी मिलेगा राशन
श्योपुर, 31 जुलाई 2024
मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय के आदेशानुसार ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों को पात्रतानुसार खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पात्रतापर्ची (राशनकार्ड) जारी किया जाना है। इसके लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत प्राथमिकता श्रेणी में नवीन श्रेणी असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक जोडी जाती है। जिसकी पात्रता पर्ची एवं राशन प्रदाय प्रकिया निम्नानुसार होगी।
नवीन प्राथमिकता परिवार श्रेणी- असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक श्रेणी के पंजीयन हेतु श्रम विभाग नोडल विभाग होगा। नवीन पात्रता श्रेणी जोडने का उदेश्य- ऐसे असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक जो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत लाभांवित नहीं हो रहे हैं, को राशन उपलब्ध कराना है।
असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक श्रेणी में श्रम विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना एवं ई- श्रम (भारत सरकार) पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक, संबल योजना एंव ई- श्रम (भारत सरकार) पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिक, केवल उन्हीं श्रमिकों का पंजीयन किया जाएगा, जो छथ्ै। अंतर्गत वर्तमान में किसी भी श्रेणी में पात्र न होने के कारण योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित हैं (ऐसे परिवार को छोड़कर जिनके मुखिया या सदस्य आयकरदाता हो या केन्द्र/राज्य सरकार के किसी कार्यालय, शासकीय/अर्द्ध शासकीय/सार्वजनिक/स्वायत्त उपक्रम जिसमें राष्ट्रीय बैक एवं सहकारी संस्थायऐं शामिल हैं, में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी हो) पात्र होंगे।
राशन मित्र पोर्टल पर पात्रता पर्ची संबंधी आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों में समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन पोर्टल अंतर्गत पंजीकृत समग्र परिवार आईडी एवं समस्त सदस्यों की आईडी, आवेदक सदस्य एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक का ई-कार्ड, ई-श्रम (भारत सरकार) पोर्टल पर दर्ज श्रमिकों का यूएएन नंबर/ई-कार्ड, परिवार के मुखिया या किसी एक सदस्य का मोबाईल नंबर शामिल हैं।
सीएम हेल्पलाइन एवं टीएल प्रकरणों के निराकरण में बेहतर कार्य के लिए मिलेगे प्रशस्ती पत्र ओपीडी समय के पूर्व ले रोगी वार्डो का राउंड-कलेक्टर
श्योपुर, 30 जुलाई 2024
कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक के दौरान कहा कि सीएम हेल्पलाइन एवं टीएल मार्क आवेदनो के निराकरण में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रशस्ती पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा। इसके साथ ही अधिकारी समय सीमा में निराकरण नही करेंगे, उनके विरूद्ध जुर्माना लगाने की कार्यवाही भी की जायेगी।
कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड ने कहा कि आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु उनके आवेदन टीएल मार्क कर संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किये जा रहे है। इन प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि ऐसे विभागीय अधिकारी जो टीएल मार्क प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में नही करेंगे, उनके 25 प्रतिशत आवेदनो को छोडकर शेष आवेदनो के निराकरण नही होने की स्थिति में 250 रूपये प्रति आवेदन जुर्माना लगाया जायेगा। यह कास्ट 5 हजार रूपये अधिकतम होगी। यह राशि रेडक्रॉस सोसायटी में जमा कराई जायेगी।
कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिला अस्पताल की ओपीडी में सभी चिकित्सक अपने निर्धारित समयावधि तक रोगियों को देखना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि रोगी वार्डो का रांउड ओपीडी समय से पूर्व लिया जाये। इसी प्रकार मेटरनिटी वार्ड की ओपीडी में सभी स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं चिकित्सक अलग-अलग कक्ष में बैठकर प्रसुता एवं अन्य महिला रोगियों को देखेगे। इस अवसर पर उन्होने आंकाक्षी विकासखण्ड कार्यक्रम अंतर्गत संचालित संपूर्णता अभियान में स्वास्थ्य विभाग के तीन सूचकांक एएनसी रजिस्ट्रेशन, डायबिटिज एवं ब्लडप्रेशर चैकअप के कार्य की समीक्षा भी की गई।
कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड ने मेरी पाठशाला-आदर्श पाठशाला अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्कूलो में विद्यार्थियो की उपस्थिति बढाई जाये। पालक शिक्षक संघ की बैठक बुलाकर अभिभावको से चर्चा की जायें। विद्यालयो में बुनियादी सुविधाओ के साथ बेहतर अकादमिक वातावरण तैयार करने में अपना सहयोग प्रदान किया जायें। इसके साथ ही उन्होने निर्देश दिये कि आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित छात्रावासो के निरीक्षण के लिए नियुक्त अधिकारी निरीक्षण उपरांत अपना प्रतिवेदन शीघ्रता से प्रस्तुत करें।
बैठक में डीएफओ कूनो आर थिरूकुराल, अपर कलेक्टर डॉ अनुज कुमार रोहतगी, एसडीएम उदयवीर सिंह सिकरवार, डिप्टी कलेक्टर संजय जैन एवं वायएस तोमर सहित विभिन्न विभागो के अधिकारी उपस्थित थे।