सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन और पीएम राहत योजना पर फोकस करें – मुख्य सचिव

कलेक्टर्स की वीसी में सख्त निर्देश, 14–15 वर्ष की बालिकाओं के टीकाकरण पर विशेष जोर

श्योपुर, 27 फरवरी 2026

 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मानव पैपिलोमा वायरस (HPV) वैक्सीनेशन एवं पीएम राहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अशोक वर्णवाल ने बताया कि HPV एक ऐसा वायरस है, जिससे होने वाले सर्वाइकल कैंसर को टीकाकरण के माध्यम से रोका जा सकता है। यह कैंसर रोकथाम की दिशा में एक अहम कदम है।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि दोनों योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और कलेक्टर इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता पर लागू करें। पीएम राहत योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया गया।

गोल्डन ऑवर में इलाज अनिवार्य, हेलमेट पर सख्ती

मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को “गोल्डन ऑवर” के दौरान तत्काल उपचार सुनिश्चित किया जाए, जिससे आकस्मिक मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।
इसके साथ ही—

• हेलमेट के अनिवार्य उपयोग के लिए विशेष अभियान

• बिना बीमा वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई

• सभी संबंधित अस्पतालों का योजना अंतर्गत पंजीयन
  सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

2030 लक्ष्य के तहत व्यापक स्क्रीनिंग और टीकाकरण

एसीएस स्वास्थ्य ने बताया कि वर्ष 2030 तक के रणनीतिक लक्ष्य के अंतर्गत HPV की व्यापक स्क्रीनिंग और टीकाकरण अभियान को गति दी जाएगी।

• 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं के टीकाकरण पर विशेष फोकस

• प्रथम चरण में सीएचसी स्तर पर अभियान

• यू-विन (U-WIN) पोर्टल से मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग

• मेडिकल कॉलेज और शासकीय अस्पतालों की सक्रिय भागीदारी

टीकों के सुरक्षित भंडारण और पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराने पर भी विशेष बल दिया गया। निजी संस्थानों में जहां एक डोज की अनुमानित लागत लगभग 4000 रुपये है, वहीं शासकीय अस्पतालों में यह टीका पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध रहेगा।

पीएम राहत योजना: बिना अग्रिम भुगतान इलाज

बैठक में बताया गया कि पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अग्रिम भुगतान के तत्काल उपचार की सुविधा दी जाती है।

• दुर्घटना के बाद 7 दिन तक

• अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक का उपचार व्यय
  योजना अंतर्गत कवर किया जाता है, जिससे पीड़ित को समय पर और मुफ्त चिकित्सा सहायता मिल सके।

श्योपुर से वीसी में ये रहे मौजूद

वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान अर्पित वर्मा (कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्योपुर), दिलीप सिकरवार सहित स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

स्पष्ट संदेश—HPV वैक्सीनेशन से सर्वाइकल कैंसर पर वार और पीएम राहत योजना से सड़क हादसों में जान बचाना प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता।