नामांतरण, सीमांकन और बटवारा मामलों की कड़ी समीक्षा, लापरवाही पर वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश
श्योपुर, 25 फरवरी 2026
राजस्व मामलों में ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं होगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने दो टूक कहा है कि सभी राजस्व अधिकारी अपने-अपने न्यायालयों में नियमित रूप से बैठें और नामांतरण, सीमांकन तथा बटवारा प्रकरणों का समयसीमा में निराकरण सुनिश्चित करें।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में डीएम ने लंबित प्रकरणों पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि जनता को अनावश्यक चक्कर न लगवाए जाएं।
बैठक में अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, एसडीएम श्योपुर गगन सिंह मीणा, डिप्टी कलेक्टर संजय जैन, विजय शाक्य सहित सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद रहे।
नामांतरण में गोरस सबसे पीछे, मानपुर अव्वल
अविवादित नामांतरण प्रकरणों की समीक्षा में गोरस वृत्त का निराकरण प्रतिशत 81.91 पाया गया, जबकि मानपुर वृत्त 93.33 प्रतिशत के साथ सबसे आगे रहा। डीएम ने सभी अधिकारियों को 100 प्रतिशत निराकरण का लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए।
बटवारा और सीमांकन में मिश्रित तस्वीर
अविवादित बटवारा प्रकरणों में पहेला का निराकरण प्रतिशत 59.46 रहा, जबकि गोरस और रघुनाथपुर में 100 प्रतिशत निराकरण दर्ज किया गया।
सीमांकन प्रकरणों का कुल निराकरण 98.86 प्रतिशत रहा। बड़ौदा, विजयपुर, प्रेमसर, वीरपुर, अगरा, मानपुर और रघुनाथपुर में शत-प्रतिशत निराकरण दर्ज किया गया, जिसे डीएम ने सराहा।
अतिक्रमण रिपोर्ट नहीं देने पर नोटिस
डीएम ने पूर्व में मांगी गई अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत न करने वाले तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के खिलाफ एक-एक वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
साथ ही राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए गए। अब तक 4 करोड़ 58 लाख 31 हजार 730 रुपये की वसूली हो चुकी है। फसल गिरदावरी का कार्य भी शत-प्रतिशत पूर्ण करने के आदेश दिए गए।
संदेश साफ—राजस्व कामकाज में सुस्ती नहीं चलेगी, जनता को समय पर न्याय मिलना ही प्रशासन की प्राथमिकता है।