Friday, July 3, 2026
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ऊर्जा क्षेत्र में मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक छलांग 2024-25 में एनर्जी हैंडलिंग ने रचा रिकॉर्ड: ऊर्जा मंत्री  तोमर

श्योपुर, 10 मई 2025
मध्यप्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में विद्युत प्रणाली के संचालन में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री  प्रद्युमन सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष राज्य के पारेषण नेटवर्क द्वारा कुल 1,01,039.88 मिलियन यूनिट ऊर्जा का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है, जो कि बीते वर्ष की तुलना में लगभग 6.2 प्रतिशत अधिक है।

ऊर्जा मंत्री  तोमर ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश की विद्युत कंपनियों के अभियंताओं और तकनीशियनों की मेहनत, तकनीकी दक्षता और बेहतर प्रबंधन का परिणाम है। उन्होंने इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी।

एक दिन में सर्वाधिक एनर्जी हैंडलिंग का रिकॉर्ड

प्रदेश में 24 फरवरी 2025 को एक और ऐतिहासिक क्षण आया, जब एक ही दिन में 353.77 मिलियन यूनिट ऊर्जा का संचालन किया गया। यह रिकॉर्ड राज्य की विद्युत प्रणाली की क्षमता, स्थिरता और विश्वसनीयता को दर्शाता है।

तीन वर्षों में लगातार वृद्धि

 तोमर ने बताया कि प्रदेश में पिछले तीन वर्षों से लगातार ऊर्जा संचालन में वृद्धि हो रही है।

  • वर्ष 2022-23 में 88,850 मिलियन यूनिट

  • वर्ष 2023-24 में 95,137 मिलियन यूनिट

  • और अब 2024-25 में 1,01,039.88 मिलियन यूनिट ऊर्जा का सफल संचालन किया गया।

उन्होंने कहा कि यह निरंतर प्रगति दर्शाती है कि प्रदेश न केवल ऊर्जा उत्पादन और वितरण में आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि बढ़ती मांग के अनुरूप लगातार खुद को उन्नत भी कर रहा है।

ऊर्जा मंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा।

श्योपुर में आपदा प्रबंधन हेतु 24×7 जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित

श्योपुर, 10 मई 2025
जिले में आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश पर जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। यह कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक 99 में संचालित किया जा रहा है और यह सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे कार्यरत रहेगा।

कंट्रोल रूम के संचालन के लिए सीईओ जिला पंचायत अतेन्द्र सिंह गुर्जर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, वहीं एडिशनल एसपी प्रवीण भूरिया सहायक नोडल अधिकारी होंगे। कंट्रोल रूम का संपर्क दूरभाष नंबर 07530-221459 निर्धारित किया गया है।

कंट्रोल रूम तीन पालियों में कार्य करेगा। प्रत्येक पाली के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें डीपीओ महिला एवं बाल विकास ओपी पाण्डेय (मो. 9575551151), ईई पीएचई  शुभम अग्रवाल (मो. 6387520477) और लोक सेवा प्रबंधक योगेश पुरोहित (मो. 9907237260) शामिल हैं। तीनों शिफ्टों में कर्मचारियों की अलग-अलग टीमें तैनात की गई हैं, जो किसी भी आपदा की स्थिति में तत्परता से कार्रवाई करेंगी।

जिला प्रशासन की यह पहल आपातकालीन स्थितियों में प्रभावी और त्वरित सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

शनिवार को पंचायतों में होगा बी-वन का वाचन: कलेक्टर अर्पित वर्मा पटवारी पंचायत मुख्यालयों पर उपस्थित रहें, राजस्व मामलों का मौके पर करें निराकरण

 

श्योपुर, 09 मई 2025

जिले की सभी ग्राम पंचायतों में इस शनिवार 10 मई को प्रातः 11 बजे से बी-वन दस्तावेज का वाचन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम और तहसीलदार, पटवारियों को निर्देशित करें कि वे निर्धारित समय पर पंचायत मुख्यालयों पर उपस्थित रहकर बी-वन वाचन करें और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

 

कलेक्टर ने यह भी कहा कि बी-वन वाचन के साथ-साथ फौती और अविवादित नामांतरण के प्रकरणों का प्राथमिकता से मौके पर ही निराकरण किया जाए। यदि जनसुनवाई या अन्य माध्यमों से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो दोषी पटवारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

प्रत्येक मंगलवार व गुरुवार को पंचायत भवन में बैठेंगे पटवारी

कलेक्टर वर्मा ने निर्देश दिए कि सभी पटवारी सप्ताह में दो दिन—मंगलवार और गुरुवार को पंचायत भवन में अनिवार्य रूप से बैठें और राजस्व संबंधी मामलों का मौके पर निराकरण करें। इस दौरान संबंधित पंचायत सचिव की उपस्थिति भी अनिवार्य होगी। उन्होंने कहा कि एसडीएम एवं तहसीलदार इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें, और अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

 

योजनाओं का लें जायजा, टीकाकरण कार्यक्रम में दें सहयोग

कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को अपने क्षेत्र में शासन की योजनाओं की स्थिति का जायजा लेने और आंगनबाड़ी केंद्रों, छात्रावासों, आश्रमों व मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने 14 मई से 28 मई तक चलने वाले विशेष टीकाकरण कैचअप राउंड के दौरान प्रतिरोधी परिवारों को टीका लगवाने हेतु प्रेरित करने और सहयोग देने को भी कहा।

 

सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई मामलों का शीघ्र करें निराकरण

बैठक के दौरान कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और टीएल मार्क प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों और आवेदनों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए।

 

बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित

इस अवसर पर एसडीएम श्योपुर  बीएस श्रीवास्तव, कराहल के एसडीएम  मनोज गढ़वाल, विजयपुर के एसडीएम  अभिषेक मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर  संजय जैन,  वायएस तोमर, एसएलआर  मुन्ना सिंह गुर्जर सहित जिले के सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे

श्योपुर में सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर ने जारी किया सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश

 

भ्रामक व आपत्तिजनक पोस्ट, शेयर व फॉरवर्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक; उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश

श्योपुर, 08 मई 2025

भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई सैन्य कार्यवाही के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही भ्रामक, अपुष्ट एवं उन्माद फैलाने वाली सूचनाओं को देखते हुए श्योपुर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

 

जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से भ्रामक संदेश, फोटो, ऑडियो और वीडियो प्रसारित कर रहे हैं, जिससे आमजन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है और सांप्रदायिक सौहार्द पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।

 

यह हैं आदेश के मुख्य बिंदु:

 

कोई भी व्यक्ति रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिकृत जानकारी से भिन्न कोई सूचना सोशल मीडिया पर प्रसारित नहीं करेगा।

 

धार्मिक, सामाजिक या जातिगत भावनाएं भड़काने वाले किसी भी संदेश, पोस्ट, फोटो, ऑडियो-वीडियो को न तो कोई पोस्ट करेगा, न शेयर, न लाइक और न ही फॉरवर्ड करेगा।

 

ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने ग्रुप में इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को रोके।

 

कोई भी व्यक्ति हिंसा, घृणा, वैमनस्यता फैलाने या किसी समुदाय विशेष को एकत्र कर कानून व्यवस्था भंग करने हेतु प्रेरित करने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा।

 

किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना या उकसाने वाले कंटेंट के प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

 

 

उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

कलेक्टर वर्मा ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें, सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचें और केवल अधिकृत स्रोतों से प्राप्त जा

नकारी पर ही भरोसा करें।

शहर में नाले तक सड़क बनाने का प्रस्ताव भेजा जाए – सांसद शिवमंगल सिंह तोमर

दिशा समिति की बैठक में जिले के समग्र विकास पर हुआ मंथन

श्योपुर 06 मई 2025

मुरैना-श्योपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद शिवमंगल सिंह तोमर की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद तोमर ने कहा कि जिले के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि विकास परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजे जाएं ताकि आवश्यक स्वीकृतियाँ दिलाकर कार्य प्रारंभ किया जा सके।

सांसद ने शहर में नाले से नाले तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) द्वारा तैयार करने की बात कही और इसे उच्च स्तर पर स्वीकृति हेतु भेजने का आश्वासन दिया

सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा का रखें ध्यान

बैठक में पीएमजीएसवाय, एनएच, एमपीआरडीसी और पीडब्ल्यूडी विभागों की समीक्षा करते हुए सांसद  तोमर ने कहा कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हों और तय समयसीमा में पूरे किए जाएं। अधिकारियों ने जानकारी दी कि गोरस-शिवपुरी और खिरखिरी-ढोढर मार्गों पर कार्य जारी है। पीएमजीएसवाय योजना के तहत वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 246 सड़कों के प्रस्ताव विभिन्न विकासखंडों से भेजे गए हैं, जिनमें से पीएम जनमन योजना में 21 सड़कों को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

स्वास्थ्य भवन, पेयजल और आरईएस कार्यों पर दिया गया जोर

सांसद तोमर ने ढोढर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य भवन का निर्माण शीघ्र पूरा करने के निर्देश हाउसिंग बोर्ड को दिए। साथ ही आरईएस विभाग को पीएम जनमन योजना के मल्टीपरपज सेंटरों के कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।

ग्रीष्मकाल के मद्देनजर पीएचई विभाग को पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश देते हुए बताया गया कि सभी ग्रामों में नल-जल योजना से पानी की आपूर्ति की जा रही है। समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और 15 मई तक 450 सिंगल फेस मोटर प्राप्त होने की संभावना है। नागदा रोड पुल का निर्माण कार्य नवंबर तक पूरा हो जाएगा।

जल संरक्षण और वन्यजीव प्रबंधन पर विशेष ध्यान

कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में 85 स्थानों पर रिचार्ज शाफ्ट, 50 से अधिक तालाबों का जीर्णोद्धार, तथा खेत तालाब और डकवेल का कार्य कराया जा रहा है।

कूनो वन मंडल के डीएफओ आर. थिरूकुरल ने बताया कि वर्तमान में 16 चीते खुले जंगल में विचरण कर रहे हैं, जबकि 13 बाड़े में हैं। गर्मी से राहत हेतु बाड़ों में स्प्रिंकलर सिस्टम, और जंगल में 13 जल संरचनाएं बनाई गई हैं, जहाँ पाइपलाइन से पानी पहुँचाया जा रहा है।

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने दिए विकास संबंधी सुझाव

दिशा समिति की बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गुड्डीबाई आदिवासी, विधायक  बाबू जण्डेल, मुकेश मल्होत्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष  शंशाक भूषण, जनपद अध्यक्ष कराहल श्रीमती बत्तोबाई, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुजीत गर्ग, सीईओ जिला पंचायत अतेन्द्र सिंह गुर्जर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में 98 प्रकरणों का हुआ निराकरण संबल योजना में श्यामा को मिला सहायता राशि का लाभ


श्योपुर  06 मई 2025
🖋 कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अतेन्द्र सिंह गुर्जर ने आवेदकों की समस्याएं सुनीं और त्वरित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाली ग्राम रूण्डी निवासी श्रीमती श्यामा पत्नी स्व. राम सिंह कीर को सूचित किया गया कि योजना के तहत ₹30 अप्रैल को सहायता राशि उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।

आवास योजना की दूसरी किस्त के लिए जारी हुआ भुगतान आदेश

ग्राम चकमजीदपुर निवासी रोशन आदिवासी के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए पाया गया कि आधार अपडेशन न होने के कारण राशि अटकी थी। मौके पर ही आधार अपडेट कर एफटीओ (Fund Transfer Order) जारी किया गया।

आवास सर्वे सूची में जोड़े गए नाम

ग्राम सामरसा निवासी बद्रीलाल मीणा के प्रकरण में उनका नाम आवास सर्वे सूची में जोड़ा गया। वहीं ग्राम धीरोली की श्रीमती राजकुमारी ओढ़ को अवगत कराया गया कि उनका नाम आवास प्लस सूची में शामिल है, और लक्ष्य आने पर उन्हें लाभ मिलेगा

जनसुनवाई में कुल 98 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर संजय जैन, वायएस तोमर एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे

अब कलेक्ट्रेट में ही मिलेगी खेती-किसानी की हर जानकारी! श्योपुर में खुला ‘किसान सूचना केंद्र’

 

श्योपुर, 05 मई 2025

श्योपुर जिले के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है! अब उन्हें खेती-किसानी और संबंधित विभागों की जानकारी के लिए अलग-अलग भटकना नहीं पड़ेगा। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा की पहल पर, किसानों को एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक जानकारी और योजनाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट में एक विशेष ‘किसान सूचना केंद्र’ स्थापित किया गया है।

यह अभिनव केंद्र शासकीय कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जहां किसान अपनी कृषि संबंधी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पा सकेंगे।

इस केंद्र की खासियत यह है कि यहां सप्ताह के हर दिन अलग-अलग विभाग के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। सोमवार को कृषि विभाग, मंगलवार को उद्यानिकी विभाग, बुधवार को पशुपालन विभाग, गुरुवार को मत्स्य विभाग और शुक्रवार को सहकारिता विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर रहेंगे।

ये अधिकारी अपने-अपने विभागों में संचालित योजनाओं से संबंधित पंपलेट, आवेदन फार्म और तकनीकी जानकारी के साथ उपस्थित रहेंगे। किसान सूचना केंद्र के माध्यम से किसानों को इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी और उन्हें लाभ दिलाने के लिए आवश्यक सहयोग और तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा।

कलेक्टर अर्पित वर्मा का कहना है कि इस केंद्र की स्थापना से किसानों को समय और ऊर्जा की बचत होगी और वे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। यह कदम किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

श्योपुर के किसानों ने इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि यह केंद्र उनकी कृषि यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। अब उन्हें अपनी खेती से जुड़े हर सवाल का जवाब और हर योजना की जानकारी कलेक्ट्रेट में ही मिल सकेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में 5 रुपये में मिलेंगे नए बिजली कनेक्शन: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

 

मुरैना, 05 मई, 2025

 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक  क्षितिज सिंघल ने मुरैना, श्योपुर और भिण्ड जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को सुगम बनाने और पात्र परिवारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इन जिलों के प्रत्येक गांव में पात्र लोगों को मात्र 05 रुपये में नए बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।

 सिंघल ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य इन परिवारों को बिजली कंपनी के नेटवर्क से जोड़ना है, ताकि वे अपने बच्चों को रोशनी में बेहतर शिक्षा दे सकें और उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार आ सके। उन्होंने प्रत्येक ग्राम में कम से कम 40 नए कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

प्रबंध संचालक ने किसानों को भी राहत देते हुए कहा कि मौजूदा विद्युत नेटवर्क के समीप होने की स्थिति में कृषि पंप कनेक्शन भी 05 रुपये में उपलब्ध कराए जाएंगे।

यह घोषणा सोमवार को मुरैना के चंबल भवन में आयोजित मुरैना, श्योपुर एवं भिण्ड के बिजली कंपनी के मैदानी अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की गई। इस अवसर पर कंपनी के निदेशक वाणिज्यक  सुधीर कुमार श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी  दीप्तापाल सिंह यादव, मुख्य महाप्रबंधक ग्वालियर क्षेत्र अमित श्रीवास्तव सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान, सिंघल ने उपभोक्ताओं के परिसरों का निरीक्षण कर जले तथा खराब मीटरों को तत्काल बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे उपभोक्ता जिनके परिसर में खराब तथा जले मीटर लगे हैं, उनके परिसर का निरीक्षण कर लोड सर्वे करें और उसके बाद ही उन्हें नियमानुसार आंकलित खपत के देयक जारी किए जाएं।

उन्होंने उपभोक्ताओं की समग्र आईडी के साथ ई-केवायसी कराना सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया, ताकि उपभोक्ताओं को राज्य शासन की योजनाओं का सही समय पर लाभ मिल सके। मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे ग्रामीण क्षेत्र में पक्के मकानों में निवास करने वाले बड़े घरेलू उपभोक्ताओं का सर्वे करें और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें सही देयक मीटर रीडिंग के उपरांत ही मिले।

प्रबंध संचालक ने मीटर वाचकों पर नजर रखने और उपभोक्ताओं को त्रुटिरहित वास्तविक खपत के आधार पर देयक जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बकायादारों के बिजली कनेक्शन को प्रभावी रूप से विच्छेदित करने और अनधिकृत रूप से कनेक्शन जोड़ने वालों के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत सख्त कार्रवाई करने के लिए कंपनी के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किए गए रीकनेक्शन डिस्कनेक्शन मॉड्यूल का प्रभावी उपयोग करने का भी निर्देश दिया।

सिंघल ने मैदानी अधिकारियों को 10 मई को मुरैना, श्योपुर एवं भिण्ड में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक विद्युत संबंधी मामलों का निपटारा कराने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे उपभोक्ता जिनके पंचनामे तैयार किए गए हैं और कोर्ट में लंबित हैं, उन्हें न्यायालय के माध्यम से समन जारी कराए जाएं।

उन्होंने फॉल्स बिलिंग के निराकरण के लिए मैदानी स्तर पर कमेटी निर्माण के निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से गलत और फॉल्स बिलिंग को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने मैदानी अधिकारियों से उपभोक्ताओं को समय पर बिल भुगतान के लिए प्रेरित करने और सही समय पर बिल जमा नहीं करने पर लगने वाले सरचार्ज से होने वाले नुकसान से अवगत कराने का भी आग्रह किया।

प्रबंध संचालक ने स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ की जानकारी देने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित खराब या टूटी-फूटी सर्विस लाइन को कंपनी द्वारा बदला जाएगा और इसका खर्च शेड्यूल ऑफ रेट्स के अनुसार उपभोक्ताओं से वसूल किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आरडीएसएस योजना एवं एसएसटीडी योजना तथा अन्य योजनाओं के विद्युतीय निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई और सभी कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

पटवारी और सचिव अब मंगलवार-गुरूवार को रहेंगे ‘जनता दरबार’ में हाज़िर, कलेक्टर की ‘चौपाल’ से गायब उपयंत्री को नोटिस!

 

श्योपुर, 05 मई 2025:

श्योपुर के कलेक्टर अर्पित वर्मा ने अब सरकारी कामकाज को जनता के और करीब लाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने फरमान जारी किया है कि जिले के सभी पंचायत सचिव और पटवारी हर हफ्ते के दो दिन, मंगलवार और गुरूवार को, अपने-अपने मुख्यालयों पर ‘जनता दरबार’ लगाएंगे। सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक ये अधिकारी गांव में ही मौजूद रहेंगे और लोगों के राजस्व तथा पंचायत संबंधी कामों को निपटाएंगे। कलेक्टर साहब ने साफ कर दिया है कि इन दिनों में जो भी पटवारी या सचिव अपनी सीट से गायब मिला, उसकी खैर नहीं!

आज कलेक्ट्रेट में हुई ‘समय सीमा’ की बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए। बैठक के दौरान एक और दिलचस्प वाकया हुआ। हाउसिंग बोर्ड के उपयंत्री मोहम्मद आमिर सोहेल बैठक से नदारद थे, जिस पर कलेक्टर ने तुरंत उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया। लगता है कलेक्टर साहब अब किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं!

कलेक्टर वर्मा ने जिला पंचायत और राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी सचिवों और पटवारियों को इस नए नियम से अवगत करा दें। उन्होंने कहा कि वे खुद भी अचानक गांवों का दौरा करेंगे और देखेंगे कि कौन अधिकारी निर्देशों का पालन कर रहा है और कौन नहीं। जो भी अधिकारी पंचायत मुख्यालयों पर बैठकर लोगों के काम नहीं करेंगे, उनके खिलाफ ‘कठोर कार्यवाही’ की जाएगी।

दिव्यांगों के लिए लगेगी ‘सर्टिफिकेट फैक्ट्री’ और अस्पतालों में मिलेगा ‘ठंडा पानी’!

कलेक्टर साहब यहीं नहीं रुके। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दिलीप सिकरवार को निर्देश दिए कि विजयपुर एवं सहसराम में दिव्यांगों के लिए मेडिकल बोर्ड के माध्यम से सर्टिफिकेट बनाने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि इन कैंपों की तारीखें पहले से तय कर ली जाएं और जनपद पंचायत के माध्यम से जमकर प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि कोई भी जरूरतमंद छूट न जाए। इसके अलावा, उन्होंने सभी सरकारी अस्पतालों में पीने के पानी का समुचित इंतजाम करने को भी कहा। जहां जरूरत हो, वहां वाटर कूलर लगाए जाएं या फिर पानी के मटके रखकर ‘प्याऊ’ चलाई जाए।

नलजल योजनाओं का ‘हेल्थ चेकअप’ और योजनाओं का ‘पोस्टर प्रचार’!

पीएचई विभाग के ईई शुभम अग्रवाल से कलेक्टर ने विभाग द्वारा चलाई जा रही नलजल योजनाओं की गांववार ‘हेल्थ रिपोर्ट’ मांगी है। उन्होंने कहा कि जिस गांव में योजना बिजली या किसी और तकनीकी दिक्कत से बंद है, उसका कारण साफ-साफ लिखा जाए ताकि अलग से बैठक कर उस समस्या का ‘ऑपरेशन’ किया जा सके।

पोषण आहार अनुदान योजना का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचे, इसके लिए कलेक्टर ने ‘पोस्टर प्रचार’ का आदेश दिया। पंचायतों और गांवों में पोस्टर लगाकर लोगों को योजना की जानकारी देने को कहा गया है। साथ ही एक मोबाइल नंबर भी जारी करने को कहा गया है, जिस पर लोग व्हाट्सएप या कॉल करके योजना का लाभ लेने के बारे में पूछ सकें। सुकन्या समृद्धि योजना का भी जमकर प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया गया।

जल गंगा संवर्धन अभियान: कुएं-बावडियों की ‘मरम्मत’ और रिचार्ज शाफ्ट का ‘प्रोग्रेस रिपोर्ट’!

अंत में, कलेक्टर  ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कुओं और बावडियों की ‘मरम्मत’ और ‘जीर्णोद्धार’ को प्राथमिकता देने को कहा। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग और शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय इस काम को करेंगे। रिचार्ज शाफ्ट के काम की समीक्षा करते हुए परियोजना अधिकारी श्री विक्रम जाट ने बताया कि 85 में से 45 बन चुके हैं और बाकी पर काम चल रहा है। लक्ष्य के अनुसार 100 डकवेल कार्यों की स्वीकृति भी जारी कर दी गई है।

कुल मिलाकर, कलेक्टर अर्पित वर्मा ने आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण और दिलचस्प निर्देश दिए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ने वाला है। अब देखना यह है कि इन निर्देशों का पालन कितनी ईमानदारी से होता है!

श्योपुर RTO ऑफिस में ‘दलाल राज’! बिना रिश्वत के नहीं होता कोई काम

1000 से 5000 रुपये की ‘फीस’ नहीं दी, तो बाबू छूते भी नहीं कागज़!

बिना रिश्वत के नहीं होता कोई काम!

गाड़ी ट्रांसफर हो या नया रजिस्ट्रेशन, बिना ₹1000 से ₹5000 के ‘नगद चढ़ावे’ के कोई काम नहीं होता। बाबू कागज़ तक नहीं छूते, दलालों के बिना काम नहीं चलता।

 क्या यह लोकतंत्र है? भ्रष्टाचार का विरोध करें!

श्योपुर, दिनांक 2/5/25 
जिला परिवहन कार्यालय श्योपुर अब सरकारी नहीं, दलालों की जागीर बन चुका है। चाहे वाहन का रजिस्ट्रेशन हो या ट्रांसफर, आम जनता को काम करवाने के लिए 1000 से 5000 रुपये की ‘नगद चढ़ावा’ चढ़ाना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सीधे दफ्तर जाकर ईमानदारी से कागज़ जमा करा देंगे — तो माफ कीजिए, बाबू आपको घास भी नहीं डालेंगे!

सूत्रों की मानें तो कई बार बाबू लोग जानबूझकर फाइलें लटकाए रखते हैं ताकि लोग थक हार कर दलालों का रुख करें। और अगर कोई व्यक्ति इस दलाली के चक्रव्यूह में न फंसे, तो उस पर ‘सरकारी कार्य में बाधा’ जैसी धाराएं लगाने की धमकी भी दी जाती है।

 वीडियो वायरल, फिर भी कार्रवाई शून्य!

कुछ समय पहले आरटीओ विभाग के अधिकारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था। हैरानी की बात ये रही कि रिश्वतखोरी कार्यालय में नहीं, एक किराए के मकान में हो रही थी। जवाब में दावा किया गया कि “बसों के चालान का पैसा जमा किया जा रहा था” और वीडियो बनाने वाले पर ब्लैकमेलिंग का आरोप तक लगा दिया गया।

इस मामले में कुछ पत्रकारों ने वीडियो बनाने वाले शख्स के खिलाफ देहात थाने में आवेदन तक दे डाला और उसे घंटों थाने में बैठाए रखा गया। आखिर में दबाव बनाकर वीडियो डिलीट भी करवा दिया गया।

मैं खुद महीनों से फंसा हूं” — वरिष्ठ कांग्रेस नेता का खुलासा

RTO कार्यालय में काम कराने बाले कांग्रेसी नेता  महावीर सिंह गौड़ का बयान खुद विभाग की हकीकत बयां करता है। उन्होंने बताया, “मैं विभाग में जन सेवा करता हूं, फिर भी अपना निजी काम महीनों से नहीं करवा पा रहा, क्योंकि मैंने किसी को रिश्वत नहीं दी। पूरा ऑफिस दलालों के इशारे पर चल रहा है।”

उन्होंने विशेष रूप से संतोष माहौर नामक बाबू पर आरोप लगाए कि वो दिनभर दलालों के चैंबरों में बैठते हैं और आम नागरिकों की फाइलें देखना तक गंवारा नहीं करते।

जब हमारी टीम ने माहौर जी से इस विषय में प्रतिक्रिया मांगी, तो उन्होंने कहा — “मुझसे मत बात करो, अधिकारी से लो बाइट, फिर पेपर में छापो।”


 सवाल उठता है

क्या श्योपुर परिवहन कार्यालय अब जनता का नहीं, दलालों का केंद्र बन गया है?

कब तक आम आदमी यूं ही फाइलों में पिसता रहेगा?

क्या जिम्मेदार अधिकारी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाएंगे या फिर एक और मामला दबा दिया जाएगा?