डिजिटल न्याय की दिशा में बड़ा कदम, पीड़ितों को शीघ्र और पारदर्शी राहत मिलेगी
नई दिल्ली श्योपुर, 21 सितंबर 2025
माननीय सर्वोच्च न्यायालय परिसर, नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत (न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, NALSA) ने ऑनलाइन डैशबोर्ड फॉर क्लेमेन्ट रीइम्बर्समेंट एंड डिपॉजिट सिस्टम तथा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एम.ए.सी.टी.) पोर्टल का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी, न्यायमूर्ति आलोक अराधे (न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय) एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा भी उपस्थित रहे। वहीं न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन, विवेक रूसिया एवं आनंद पाठक (सभी न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय) ने भी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई।
एम.ए.सी.टी. पोर्टल मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों से जुड़े मामलों में ई-फाइलिंग, ऑनलाइन प्रगति ट्रैकिंग एवं मुआवजा वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। इसका उद्देश्य पीड़ितों और उनके परिजनों को शीघ्र एवं सरल न्याय उपलब्ध कराना है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश और नया डैशबोर्ड
यह पहल सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 22 अप्रैल 2025 को पारित आदेश के अनुपालन में की गई है। आदेश सुओ मोटू रिट याचिका (सिविल) सं. 7/2024 (In Re: Compensation Amounts Deposited With Motor Accident Claims Tribunals and Labour Courts) से संबंधित है। इसके तहत एक विशेष डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है जिस पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 अंतर्गत स्वीकृत मुआवजे की राशि और संबंधित विवरण नियमित रूप से अपलोड होंगे। यह व्यवस्था दावेदारों, अधिवक्ताओं, बीमा कंपनियों और अधिकरणों सभी के लिए उपयोगी होगी।
न्याय तक पहुंच संवैधानिक दायित्व ही नहीं, मानवीय कर्तव्य – न्यायमूर्ति सूर्यकांत
शुभारंभ अवसर पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि न्याय तक पहुंच केवल संवैधानिक दायित्व नहीं, बल्कि मानवीय कर्तव्य भी है। एम.ए.सी.टी. पोर्टल और नया डैशबोर्ड मिलकर दुर्घटना पीड़ितों को समयबद्ध और पारदर्शी राहत उपलब्ध कराएंगे।
इस उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण मध्यप्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों की अदालतों में न्यायाधीशों द्वारा देखा गया। श्योपुर जिले के समस्त न्यायाधीशगण भी ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल रहे।