जनसुनवाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, आवेदनों का समय पर करें निराकरण – सीईओ निराश्रित बच्चों को मिलेगा सहारा, गार्जियन नियुक्ति के निर्देश

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37.88 लाख की अटकी राशि दिलाने के आदेश, पेयजल व्यवस्था सुधारने के निर्देश

श्योपुर, 17 फरवरी 2026
कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ सौम्या आनंद ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को साफ शब्दों में चेताया कि शिकायतों का निराकरण गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ किया जाए। लंबित प्रकरण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होंगे और प्रत्येक आवेदक को समय पर कार्रवाई की जानकारी दी जाए।

जनसुनवाई में कुल 112 आवेदन प्राप्त हुए। बैठक में अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, एसडीएम गगन सिंह मीणा, डिप्टी कलेक्टर संजय जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


निराश्रित बच्चों के लिए प्रशासन बना सहारा

वीरपुर तहसील के कुम्हारपुरा गांव से आए दो नाबालिग निराश्रित बच्चों के मामले को गंभीरता से लेते हुए सीईओ ने महिला एवं बाल विकास विभाग को तत्काल गार्जियन नियुक्त करने के निर्देश दिए।
बच्चों की मां का निधन हो चुका है और पिता जेल में होने से उनका जीवनयापन संकट में है।

सीईओ ने पंचायत अधिकारियों को निर्देशित किया कि:

  • बच्चों की समग्र आईडी तत्काल जनरेट की जाए

  • जन्म प्रमाण पत्र तैयार कराए जाएं

  • आधार कार्ड बनवाकर स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दिलाया जाए

उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता ऐसे बच्चों को सुरक्षा और शिक्षा से जोड़ना है।


37.88 लाख की अटकी राशि दिलाने के निर्देश

बड़ा इमामबाड़ा निवासी शमशाद बेग के आवेदन पर सीईओ ने एलडीएम यदु सॉय को निर्देश दिए कि न्यायालय से जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक के बैंक खाते में जमा 37 लाख 88 हजार रुपये की राशि वारिसों को दिलाने की कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की जाए।
परिजनों ने बताया कि सभी वैधानिक दस्तावेज होने के बावजूद बैंक द्वारा भुगतान लंबित रखा गया था।


अजनोई में पेयजल संकट पर सख्त निर्देश

ग्रामीण रामस्वरूप आदिवासी की शिकायत पर सीईओ ने पीएचई और ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिए कि नल-जल योजना की खराब मोटर तुरंत सुधारी जाए और गांव में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।


जनसुनवाई जनता का भरोसा है, इसे औपचारिकता न बनाएं”

सीईओ ने अधिकारियों को दो टूक संदेश दिया कि जनसुनवाई शासन की संवेदनशील व्यवस्था है—

शिकायतों का त्वरित समाधान ही प्रशासन की जवाबदेही और विश्वसनीयता तय करता है।

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