श्योपुर दिनांक 7 मई 2026
CrimeNationalNews श्योपुर में फर्जी पट्टे के सहारे सरकारी जमीन पर कब्जा और फिर नेशनल हाईवे के मुआवजे की राशि हड़पने का मामला उजागर हुआ है। अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए न सिर्फ पट्टा निरस्त कर दिया है, बल्कि करीब 7.89 लाख रुपये की वसूली के आदेश भी जारी कर दिए हैं। मामले में तत्कालीन राजस्व अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई है।
अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय की अदालत में चली निगरानी जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि दांतरदा कलां की सर्वे नंबर 221/1 की 0.732 हेक्टेयर चरनोई भूमि को वर्ष 2001 में कथित रूप से फर्जी प्रकरण का हवाला देकर काबिलकाश्त दिखाया गया। इसके बाद वर्ष 2002 में उक्त जमीन का पट्टा कमला पत्नी गजानंद खाती निवासी दांतरदा कलां के नाम कर दिया गया। SheopurNews
इतना ही नहीं, वर्ष 2009-10 में अधिकार अभिलेख तैयार करते समय सर्वे नंबर 221/1 को बदलकर 298 कर दिया गया। बाद में एनएच-552 के लिए भूमि अधिग्रहण हुआ और इसी जमीन में से 0.398 हेक्टेयर अधिग्रहित होने पर 7 लाख 89 हजार 130 रुपये का मुआवजा भी प्राप्त कर लिया गया।
जांच में पूरा खेल सामने आने के बाद अपर कलेक्टर न्यायालय ने फर्जी तरीके से जारी पट्टा निरस्त करते हुए शेष भूमि को पुनः शासकीय चरनोई घोषित कर दिया। साथ ही मुआवजे की पूरी राशि संबंधित व्यक्ति से नायब तहसीलदार मानपुर के माध्यम से वसूलने के आदेश जारी किए गए हैं। NH552
मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन नायब तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश एसडीएम श्योपुर को दिए गए हैं। FakePatta
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद जिले में फर्जी पट्टों और सरकारी जमीनों के खेल में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि वर्षों तक सरकारी रिकॉर्ड में यह हेरफेर आखिर किसके संरक्षण में चलता रहा? BreakingNews
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सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा और फिर सरकारी मुआवजा हड़पने का यह मामला राजस्व तंत्र की बड़ी लापरवाही या मिलीभगत की ओर इशारा करता है। यदि समय रहते जांच नहीं होती, तो सरकारी खजाने को लाखों का नुकसान स्थायी रूप से हो सकता था। अब देखना होगा कि कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है या जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त शिकंजा कसता है।
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